बैङ्किङ क्षेत्रमा चुलिएको अनुशासनहीनता
बद्रीविक्रम थापा
बैङ्किङ क्षेत्रमा लगानीकर्ता र व्यवस्थापनबीचमा आपसी समन्वय नभएर पनि बैङ्किङ क्षेत्रमा खराब आचरण चुलिएको छ । लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीको प्रतिफल चाँडोभन्दा चाँडो खोज्ने प्रवृत्ति छ । अर्कातर्फ कार्यकारी प्रमुख भएर आउने व्यक्ति हरतरहले लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिएर आफ्नो जागीर सुनिश्चित गराउने काममा तल्लीन भएको देखिन्छ । यी दुई भिन्न धारको कारणले बैङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको छ । नियमन निकाय तथा सरोकारवालाले दिएका निर्देशनहरूको पालना नहुनुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो । यी दुई धारको च्याँखे दाउमा जनताले राखेको निक्षेप जोखिममा पर्दछ । कार्यकारी प्रमुख भएर आउने पदाधिकारीले दिने प्रतिफल कसरी पाएका छौं, भोलिको अवस्थामा यो प्रतिफलले संस्थाको भविष्य कता जान्छ भन्ने सोच नराखेर लगानीकर्ताहरू बढी नाफामुखी भएको पनि देखिएको छ । तर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अनुशासनविपरीत काम हुँदा त्यसको मूल्याङ्कन, समीक्षा र निराकरण ठीक समयमा हुने गरेको छैन । नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो त्यो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकार तथा नियमन निकाय अनुत्तरदायी भएर समस्या समाधानका लागि निश्चित समयभित्र गर्न चाहेनन् भने दण्डहीनताका कारणले भोलिका दिनमा बैङ्किङ क्षेत्रमा चुलिएको अनुशासनको जडले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत धरापमा पर्नेछ ।

शुरूमा बैङ्किङ व्यवसायको खेती गर्न लगानीकर्ताहरू निकै हौसिएका थिए । उनीहरू संस्थापकका हैसियतले आफ्नो पूँजी लगानी गरेर तुरुन्तातुरुन्ती नाफा कमाउन चाहन्थे । तर, सर्वसाधारणको प्राथमिक पूँजीमा सहभागिता नभएसम्म प्रतिफल वितरण गर्न नपाउने बन्देज छ । यसो हुँदा केही संस्थाले प्रचलित ऐन तथा नियमको पालना नगरी लाभ लिइरहेको देखिन्छ । त्यसैले सर्वसाधारणको सहभागिताअघिको नाफालाई वितरण गर्न नमिल्ने गर्नु उचित हुने देखिन्छ । त्यस्तो नाफा अनिवार्य रूपमा जगेडा कोषमा राख्ने र सर्वसाधारणको सहभागिता भएपछिको नाफा मात्र वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेमा अलि सान्दर्भिक हुन्थ्यो । कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको २ वर्षभित्रमा सर्वसाधारणका लागि छुट्टयाएको प्राथमिक पूँजी निष्कासन गरिसक्नुपर्ने केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा २ वर्षअगाडि देखि लगानी गरेर संस्थापक समूहले कमाएको प्रतिफल प्रवेश गरेकै वर्षमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । यस्तो हुँदा संस्थापन पक्षमा अमिलो अनुभव भएको पनि देखिन्छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा संस्थापन पक्षका लगानीकर्ताहरूमा पर्न गएको यो मर्कामाथि सम्बोधन हुनु सान्दर्भिक हुनेछ । सर्वसाधारण लगानीकर्ता प्राथमिक पूँजीमा सहभागी हुनुअगाडिको नाफा वा नोक्सानलाई पूँजी समायोजन कोषमा नै राख्ने र त्यसपछिको नाफा मात्र वितरणका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेमा संस्थाको जग बलियो हुन सक्छ ।

बैङ्किङ खेती अन्य व्यावसायिक खेतीभन्दा बढी जोखिम लिएर गर्नुपर्छ । त्यसैले संस्थालाई हरतरहबाट बलियो राख्नुपर्दछ । सरकारी स्वामित्व भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि उच्च जोखिम नभएको होइन । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणले गर्दा ती संस्थाहरूमा कर्जाजोखिम अधिकतम छ । सर्वसाधारणको पूँजी लगानी सानो आकारमा रहेकाले प्राथमिक पूँजी ऋणात्मक हुने अवस्था आएमा सरकारले थप पूँजी लगाउने गरेको छ । यी संस्थाहरूमा सङ्कट नभएको आँकडा देखाउने परिपाटी रहेकाले त्यस्तो नदेखिएको मात्र हो । सरकारी बैङ्कमा पनि दर्जनौं दण्डनीय अनुशासनहीनताका कार्य भएको इतिहासले देखाउँछ । विगतमा सरकारी स्वामित्व भएका बैङ्कले खोलामुनिको जग्गा तथा राजमार्ग बनेको जग्गा धितो राखेरसमेत कर्जा दिएको देखिएको हो । ती बैङ्कहरूले सुन भनेर पित्तलका ढिक्का राखेर दिएको कर्जा बैङ्किङ कसुर होइन र ? सरकारको स्वामित्वमा रहेको बैङ्कको संस्थापन पक्ष भनेको नै सरकार हो । त्यस्ता बैङ्कमा संस्थापन पक्षको तर्फबाट गएका सञ्चालक पनि सरकार हो । त्यस्ता सञ्चालकमाथि सरकारले बैङ्किङ कसुर ऐनअनुसार कारबाही गरेको अहिलेसम्म कुनै अभिलेख भएको देखिएको छैन । यसरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैङ्कमा ऋणात्मक पूँजीकोष, अत्याधिक खराब कर्जाको अनुपात त अहिले पनि छँदै छ । राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेप त यिनीहरूको महारोग नै भइहाल्यो । तर, यी बैङ्कहरूमा संस्थागत सुशासनमा भएका कमजोर पक्षलाई सधैं ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति यद्यापि छ ।

अत: सरकारले नै संस्थागत सुशासनमा भएको कमजोरीमा कारबाही नगरेकाले बैङ्किङ क्षेत्रमा खराब आचरण चुलिएको हो । जस्तोकि, समयमा संविधान नबनेमा यसको जिम्मेवारी यो दल र ऊ दलले लिनुपर्दछ भनेर नेता र कार्यकर्ता कर्ुर्लिन्छन् । तर, न त कोही यसको जिम्मेवारी लिन तयार छ, न त कसैले जिम्मेवारी लियो भने त्यसलाई हुने कारबाहीबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै, बैङ्किङ कसुर गरेका सरकारी बैङ्कको अनियमितताका सम्बन्धमा पनि सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ । तर, उसलाई के कारबाही हुने हो त ? जिम्मेवारी लिने तर कारबाही सधैं अनुत्तरित नै रहने भएकाले पनि बैङ्किङ कसुर चुलिँदै गएको छ ।

सरकारी बैङ्कमा भएका र गरेका कामकारबाहीको अनियमितताको ढोका जुनबेला उदाङ्ग हुन्छ, त्यसबेला हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र र पूँजीबजारमा कस्तो भूकम्प आउला । त्यसबाट कसरी बच्ने हो ? त्यसको उपाय अहिले नै सोच्नु जरुरी छ ।  हालै भारतीय मुद्राको अपचलनको घटनालाई लिने हो भने नक्कली प्रतीतपत्रबाट भारतीय मुद्रा अपचालनमा सरकारी बैङ्क पनि संलग्न रहेको देखियो । त्यस्तो कार्य उनीहरूले नगरेको भए शायद निजीक्षेत्रका बैङ्कले पनि त्यसो गर्दैनथे होला । सरकारी बैङ्कमा संस्थापन पक्षबाट भएका संस्थागत सुशासनविरुद्धका यस्ता घटना भएकै कारणले निजीक्षेत्रका बैङ्कहरूले पनि त्यसको अनुशरण गरेको देखिन्छ । यसबाट बैङ्किङ कसुर चुलिँदै गएको छ ।
लेखक पब्लिक डेभलपमेण्ट बैङ्कमा कार्यरत छन् ।

Admin 2011-09-30