नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार
जनक भण्डारी
आज अप्रिल २६ तारीख । आज विश्वभर बौद्धिक सम्पत्ति दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा पनि विगत केही वर्षअघिदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । मानवीय बुद्धिको उपयोगबाट सृजित सम्पत्तिलाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ । त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिका धनीलाई राज्यले प्रदान गर्ने अधिकारलाई बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार भनिन्छ । यसरी बौद्धिक सम्पत्तिले राज्यबाट संरक्षण तथा अधिकार प्राप्त गरेपछि यसका धनीले आफूखुशी उपभोग गर्ने, विक्री गर्ने, अन्य कसैलाई उपभोग गर्न दिनेजस्ता कार्यबाट आर्थिक लाभ लिन सक्छन् । बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत विभिन्न आविष्कार, पेटेण्ट, औद्योगिक डिजाइन, व्यापारिक चिन्ह (ट्रेडमार्क), प्रतिलिपि अधिकार, भौगोलिक  सङ्केतहरू, व्यापारिक गोपनीयतालगायत विषय पर्दछन् । नेपालमा साधारणतया प्रतिलिपि अधिकारलाई बौद्धिक अधिकार र पेटेण्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्कलगायतको अधिकारलाई औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारअन्तर्गत बुझ्ने गरिएको छ ।

नेपालमा विसं १९९३ नै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको शुरुआत भएको देखिन्छ । १९९३ सालमा बनेको पेटेण्ट, डिजाइन र टेडमार्क कानून बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पहिलो नेपाल कानून हो । सोही कानूनअन्तर्गत दर्ता भएका केही ट्रेडमार्क हालसम्म पनि प्रचलनमा छन् । बौद्धिक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी पहिलो कानून बनेको छोटो अवधिमै थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए । तत्कालीन समयमै देशमा व्यापार तथा औद्योगिक उन्नयनका लागि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी पहिलो कानून अपूर्ण भएको महसूस गरियो । सो कानून खारेज गरी विसं २०२२ मा पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन लागू भयो । सोही ऐन सामान्य संशोधनसहित हालसम्म पनि लागू छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणअन्तर्गतकै प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि छुट्टै 'प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२' लागू भयो । तर, हाल सो ऐनलाई खारेज गरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लागू गरिएको छ । यसअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने छुट्टै प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भयो । सोही कार्यालयमार्फत अहिले प्रतिलिपि अधिकारका क्षेत्रमा विभिन्न काम हुँदै आएको छ । साथै, पेटेण्ट, डिजाइन र टेडमार्कहरूको दर्ता, नवीकरण, विभिन्न संशोधनलगायत सोसँग सम्बन्धित मुद्दामामिलाको शुरू कारबाही किनारा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागले गर्दै आएको छ ।

नेपालले सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन (विपो)को सदस्यता लियो । सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को समेत सदस्य राष्ट्र बन्यो । त्यसपश्चात् यिनै सङ्गठनअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित पेरिस महासन्धि, बर्न महासन्धि, व्यापारसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (ट्रिप्स)लगायत सन्धिसम्झौताको पलना तथा कार्यान्वयनका लागि समेत नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ अर्थात् ती महासन्धिहरूको नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको छ । यससँगै नेपाल विश्व व्यापारको खुला सीमामा प्रवेश गरेको छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति विश्व व्यापारको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनेको छ । त्यसको संरक्षण गर्नु तथा अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको अनिवार्य दायित्व हुन आउँछ । त्यसअन्तर्गत एक राष्ट्रको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण अन्य सदस्य राष्ट्रले पनि गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूको हस्ताक्षर गरी सहमति जनाइसकेपछि राष्ट्रिय कानूनमा सो सन्धि व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन्छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना र सदस्यतापश्चात् बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारहरूको अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणका लागि व्यापारसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (ट्रिप्स)लाई आधारभूत कानूनका रूपमा लिनुपर्छ । यसले प्रत्येक राष्ट्रको कानूनमा गरिनुपर्ने व्यवस्थाको न्यूनतम मापदण्ड तोक्दछ । नेपालले पनि तोकिएको समयसीमाभित्र ट्रिप्स मापदण्डअनुरूपको नयाँ कानून निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने हो । तर, यससम्बन्धमा कुनै उल्लेख्य कार्य हुन सकेको छैन ।

नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विशेषगरी पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रदान गर्ने अधिकारहरूको उल्लङ्घनमा प्राप्त हुने उपचार तथा सोको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो छ । विसं २०२२ मा नै ऐन लागू भएको भए पनि सोसँग सम्बन्धित नियमावली हालसम्म बन्न सकेको छैन । साथै, पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसँग सम्बन्धित उजुरी तथा मुद्दाहरूको कार्यविधि पनि स्पष्ट छैन । बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति अत्यन्तै कम छ । भएको जनशक्तिमा पनि उचित ज्ञानको अभाव छ । यसै क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक कतिपय सरकारी कर्मचारीलाई विदेशमा दक्षता वृद्धिसम्बन्धी तालीम लिन पठाउने गरिएको छ । तर, तालीम लिएर आएपछि उनीहरूलाई उचित जिम्मेवारी प्रदान नगर्ने कारणले यस क्षेत्रमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । विदेशमा तालीम लिई केही कुरा सिकेका कर्मचारीको असमयमा नै सरुवा हुनेजस्ता समस्या विद्यमान छन् । यी विविध कारणले राज्यले दक्षता वृद्धिमा गरेको लगानी खेर गइरहेको छ । पाउनुपर्ने दक्ष सेवाबाट सेवाग्राही पनि वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।

यिनै विविध कारणले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कार्य गर्ने उद्योग विभागमा दक्षता तथा व्यावसायिकताको विकास हुन सकेको छैन । विसं २०६३/६४ मा दर्ता भएका कतिपय शुरूका उजुरी तथा मुद्दाहरूको अन्तिम निर्णयगर्ने तथा शुरू कारबाही किनारा गर्ने निकाय विभागले हालसम्म पनि आवश्यक कारबाही गर्न नसकेको अवस्था छ । स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतमा ज्यादै कम पर्ने गरेका छन् । अदालतमा परेकामा अधिकांश मुद्दामा पनि फैसला हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी बौद्धिक सम्पत्ति धनीहरूले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लङ्घनमा पाउनुपर्ने उपचार समयमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । प्राप्त उपचार तथा सोबाट उल्लङ्घनकर्तालाई हुने जरीवाना तथा सजाय एकदमै न्यून छ । अर्काको बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी उत्पादित नक्कली सामानको विक्रीवितरणमा रोक लगाउन निषेधाज्ञासम्बन्धी कानूनको अभाव छ । साथै, त्यस्ता नक्कली सामान छापा मार्ने तथा जफत गर्ने कार्यविधिको समेत अभाव छ । यस किसिमका अभावको परिपूर्तिका लागि उल्लिखित कार्यविधिहरूको व्यवस्था गरी नयाँ कानूनको चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण तथा कार्यान्वयन आवश्यक भइसकेको छ ।

पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसँग सम्बन्धित अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने निकाय उद्योग विभाग उद्योगसँग सम्बन्धित दर्ता, इजाजत, सुविधा, विदेशी लगानी, अनुमतिलगायत अन्य प्रशासनिक कार्यमा व्यस्त रहने गरेको छ । त्यसो हुँदा उसले बौद्धिक अधिकारको संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । त्यसैले यस कार्यका लागि छुट्टै बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको स्थापना गर्न आवश्यक छ, जसले बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय हर्ेन सकोस् । यससँग सम्बन्धित शुरू उजुरी तथा मुद्दाहरू हेर्ने छुट्टै स्थायी निकाय वा इजलाशको व्यवस्था भए यस क्षेत्रले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्याको हल हुने आशा गर्न सकिन्छ । यसैगरी, यससँग सम्बन्धित जनशक्तिका लागि क्षमता अभिवृद्धिमूलक कार्यक्रमहरू गर्न सकेमा पनि बौद्धिक सम्पत्तिका धनीहरूले समयमा न्याय प्राप्त गर्नसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको एक प्रमुख पाटो भएकाले राज्यले यबसलाई राष्ट्रिय नीतिमा नै उल्लेख गरी सोहीअनुसार कार्य गर्ने बेला भइसकेको छ । अन्यथा वर्षको एक दिन मनाइने बौद्धिक सम्पत्ति दिवस फगत दिवसमा नै सीमित रहनेछ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Admin 2011-04-26