शेयर कारोबार बन्द गर्ने अन्यायपूर्ण कार्य
रविन्द्र भट्टराई
गोरखा विकास बैङ्कमा करीब १३ करोड रूपैयाँ घोटालाको समाचार प्रकाशित भएपछि रकम झिक्न निक्षेपकर्ताको लाइन लाग्यो । मेहनतको कमाइ सुरक्षित गर्नु उनीहरूको अधिकारको कुरा हो । यो लाइनले सवसाधारणमा बैङ्किङ सचेतना रहेको प्रस्ट पार्छ । नेपाल विकास बैङ्कको विघटनपछि बैङ्क सधैं सुरक्षित हुन्छ भन्ने लगानीकर्तामा रहेको भ्रम केही हटेको छ । तर, अझै पनि निक्षेप राख्नुअघि बैङ्कको वित्तीय अवस्था, कार्यप्रगति तथा संस्थागत सुशासनको विश्लेषण गर्ने परिपाटीको विकास भइसकेको छैन । यो समस्या व्यक्तिगत निक्षेपकर्तामा मात्र नभई संस्थागत निक्षेपकर्तामा पनि छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, सैनिक कल्याणकारी कोष आदिको निक्षेप राष्ट्र बैङ्कले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्थामा हुनुले यो प्रस्ट हुन्छ ।

खाता खोलाउँदा मागेजति रकम झिक्न सकिने भन्नु अनि मागेको बखत दिन नसक्नुले बैङ्क वित्तीय रूपमा समस्यामा फसेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस्तै, समस्या २०६६ सालको दशैंमा धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भयो । बजारमा तरलताको अभाव देखाई बैङ्कले सवसाधारणले मागेजति रकम दिन सकेनन् । उक्त समयमा बैङ्कहरू वास्तवमै वित्तीय रूपमा समस्याग्रस्त भएका थिए । बचतकर्तालाई बैङ्कले लगानी उठेको छैन, राष्ट्र बैङ्कले पैसा दिएन वा बजारमा तरलता अभाव छ भन्ने अधिकार हुँदैन । बैङ्कले भनेको शर्तमा राखेको  बचतबाट मागेजति पैसा दिँदैन भने बचतकर्तालाई राष्ट्र बैङ्क तथा अदालत जान पाउने अधिकार हुन्छ । तर, त्यसबेला कसैले हिम्मत राख्न सकेनन् । बचतकर्ता निरिह बने । र, उपभोक्ता अधिकारवादीले पनि यो कुरा बुझ्न सकेनन् । अहिले गोर्खा विकास बैङ्कमा पनि त्यही भइरहेको छ । अन्तरबैङ्क कारोबार बन्द गर्नु, मागेजति रकम नदिनु तथा लाइनमा बसेका ग्राहकलाई सेवा नदिनुले उपभोक्ता अधिकारको हनन भएको छ ।

यस्तै, निरिह सवसाधारण शेयरधनी बनेका छन् । बैङ्कमा बचत मात्र नभई शेयरधनीको पैसा पनि हुन्छ । बैङ्क वा कम्पनी समस्यामा हुँदा वा संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदा कम्पनीमा गएर लगानी फिर्ता लिन पाउने अधिकार शेयरधनीलाई हुँदैन । तर, उनीहरूलाई आफ्नो शेयर विक्री गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । ०६७ माघ ४ गते बैङ्कका कार्यकारी अध्यक्षले नै घोटाला गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । यो समाचार प्रकाशित भएपछि लगानीकर्ता ब्रोकरको कार्यालयमा लाइन लागे, तर उनीहरूले शेयर विक्री गर्न पाएनन् । किनकि समाचार सार्वजनिक भएसँगै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बैङ्कको शेयर कारोबार रोक्का गरिसकेको थियो । बैङ्कको अन्तिम कारोबार माघ ५ गते २ सय २८ रूपैयाँ प्रतिशेयरका दरले भएको थियो ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले विगतमा पनि यस्ता समाचार आउँदा विभिन्न कम्पनीको शेयर कारोबार निलम्बन गर्ने गरेको थियो । र, कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधी कारोबार खोल्ने गरेको छ । यो नप्सेको बजारलाई देखाउने एउटा प्रक्रिया होला । तर, प्रस्टीकरणले समस्या समाधान भएको पाइँदैन । यहाँ गल्ती गर्नेलाई ठूलो आर्थिक जरीवाना हुन आवश्यक छ ।  किनकि कारोबार निलम्बन र स्पष्टीकरणले कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकको शिर निहुरिने बेला नेपालको संस्थागत क्षेत्रमा आइसकेको छैन । यस्तो बेला कम्पनी सञ्चालकलाई बजारले सजाय दिन्छ । यसको अर्थ तोडफोड, लडाइँ अनि मारकाटबाट सजाय दिने भन्ने होइन, शेयरको मूल्यले त्यसो गर्छ । कम्पनीको कार्यसम्पादनको ऐना शेयर मूल्य भएकाले जब शेयरको मूल्य घट्दै गएर भुइँमा पुग्छ । यो नै तिनका लागि बजारले गर्ने सबैभन्दा ठूलो कारबाही हो । त्यसैगरी, निक्षेपकर्ता दिनभर लाइन लागेर बैङ्कको 'भल्ट' रित्याएर 'सुशासनयुक्त बैङ्क'मा पैसा राख्दछन् भने यो नै गलत काम गर्नेलाई कारबाही र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार हो ।

जब शेयरको मूल्य र संस्थागत सुशासनमामा यिनले आफ्नो सफलता ठान्छन् र प्रस्टीकरणमा यिनको शिर निहुरिन्छ अनि बजारले पनि यसरी नै मूल्याङ्कन गर्दै जान्छ, तबमात्र एक प्रस्टीकरणमा नै सबैभन्दा ठूलो कारबाही हुन्छ । त्यसैले यस्ता गतिविधिलाई शेयर मूल्यमा परावर्तन हुन दिइनुपर्छ, जसका लागि कारोबार रोक्का होइन, फुकुवा गर्नुपर्छ । निरन्तर कारोबार हुन दिइनुपर्छ । कारोबार सम्झना फाइनान्सको गरिनुपर्छ, किनभने राष्ट्रबैङ्कले यसलाई विघटनमा लाने निर्णयगरिसकेको छ ।

तर, कारोबार रोकेर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले गोरखा विकास बैङ्कको 'प्रतिशेयर मूल्य २ सय २८ रूपैयाँ नै हो है' भन्ने सन्देश बजारलाई दिइरहेको छ । कम्पनीका तथ्याङ्कहरू राष्ट्र बैङ्कले तय गरेका न्यूनतम मापदण्डभन्दा तल गएका छन् । यदि बजारलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने हरेक सम्बन्धित समाचार मूल्यमा परावर्तन हुनुपर्छ । खराब र राम्रा समाचारसँगै बजारले देखाउने व्यवहार सवसाधारण लगानीकर्ताले महसूस गर्न पाउनुपर्छ । सधैं राम्रैराम्रा समाचार मात्र आएमा नराम्राको महसूस लगानीकर्ताले गर्न पाउँदैन, जसले बजार परिपक्व हुन सक्दैन । यसको अर्थ कम्पनीमा घोटला हुनुपर्छ अनि सवसाधारणको अर्बौं गुम्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । यति लामो समयसम्म कारोबार रोकेर यसले लगानीकर्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।

बजारमा जोखिम बहन गर्ने र नगर्ने दुवै प्रकारका लगानीकर्ता हुन्छन् । जो जोखिम बहन गर्न चाहन्छन्, उनीहरूले किन्दै जान्छन् । जो जोखिम लिन चाहँदैनन् उनीहरू शेयर बेच्छन । खराब समाचार मूल्य छूटका रूपमा घट्दै जान्छ भने राम्रा समाचार प्रिमियमका रूपमा जोडिन्छन् । बजारमा अनियमितता भए गर्नेमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्छ । नेप्सेमा हरेक दिन धेरै मूल्य भएका केही कम्पनीको अन्तिम कारोबारमा कानूनभित्र बसेर अनियमित कारोबार भएका छन् । जस्तो धेरै मूल्य भएका कम्पनीको १० कित्ता शेयर कारोबार गरी मूल्य बढाएर वा घटाएर बजार सुध्रिएको वा बिग्रिएको भन्नेजस्ता गलत सन्देश दिने काम निरन्तर भइरहेको छ । यसलाई कारबाहीको घेरामा ल्याइनुपर्छ । त्यसका निम्ति अन्तिम १५ देखि ३० मिनेटको कारोबार मूल्यको औसतलाई अन्तिम मूल्य मानी परिसूचक गणना गरिनु समाधानको एउटा विकल्प हुन सक्छ ।

यस्तै अधिकार कुण्ठित पार्ने काम मर्जर, स्तरोन्नति अनि वित्तीय क्षेत्र सुधारका नाममा भएको छ । स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिएका सानिमा विकास बैङ्क, नेपाल शेयरमार्केट फाइनान्स तथा इण्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीको शेयर कारोबार रोकिएको कैयौं महीना भइसकेको छ । न राष्ट्र बैङ्क यी कम्पनीको निवेदन खारेज गर्छ न स्वीकृति नै दिन्छ । यो निर्णयनआई नेप्से कारोबार खुला गर्ने पक्षमा देखिँदैन । शेयरबजार बुम भएको अवस्थामा ल्याइएको यो नियम कुनै हदसम्म ठीक थियो होला । तर, यसलाई संविधानको अपरिवर्तनीय धाराझैं प्रयोग गरिरहनु उचित हुँदैन । यसरी कारोबार रोक्का गर्नुले शेयर धितो राखेर ऋण लिएका सञ्चालक, संस्थापकलगायतलाई फाइदा पुर्याएको हुन सक्छ । किनकि मार्जिन कल आउँदैन । तर, जो शेयर धितो राखेर ऋण लिन चाहन्छ वा शेयर विक्री गर्न चाहन्छ, ऊ त्यसबाट वञ्चित भएको छ । यहाँ अर्को अचम्मको विषय कारोबार भइरहँदा धितोका रूपमा स्वीकारेको यी कम्पनीको शेयरमा बैङ्कले यसबीचमा आएका हकप्रद र बोनस शेयरलाई धितो स्वीकारेका छैनन् । कानूनतः विक्रीका लागि रोक लगाइएको कुनै पनि सम्पत्ति धितोका रूपमा राख्न या स्वीकार्न पाइँदैन । तर, यहाँ दुवै काम भइरहेका छन् । यसको जबाफ राष्ट्र बैङ्कले दिनुपर्छ ।

राष्ट्रबैङ्कले जावाफ दिनुपर्ने अर्को विषय नेपाल बैङ्कको शेयर सूचीकरण । वित्तीय सुधारका नाममा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबाट सूचीकरण खारेजी गरेको र ओभर द काउण्टर (ओटीसी) मार्केटमा समेत कारोबार बन्द गराई सवसाधारणमाथि भएको अन्यायको जवाफ राष्ट्र बैङ्क र कम्पनीको सञ्चालक समितिले दिनुपर्छ । अनन्त कालको आयु लिएर आएको यो वित्तीय सुधार कार्यक्रम टुङ्गिने देखिँदैन । यसका संस्थापक सञ्चालकको शेयर किनबेचमा रोक लगाउनु उचित हुन्छ । तर, सवसाधारणको शेयर किनबेच रोक्का राख्नु अनि साधारणसभा पनि नगरेर लगानीकर्ता, ग्राहक तथा यसका साहूलाई कम्पनीको वास्तविकता थाहा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु उचित हुन सक्दैन । अर्को कुरा स्वैच्छिक सूचीकरण खारेजीजस्तो विषय कम्पनी सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापनको आग्रहमा हुन सक्दैन । यो साधारणसभाबाट पारित हुनुपर्छ ।

नियमन निकाय, कम्पनी तथा यिनका सञ्चालकबाट हुने गरेका अधिकारको हनन तथा अनियमितताका विरुद्ध अदालत जान पाउने अधिकार कानूनले दिएको छ । तर, सर्वसाधारण लगानीकर्ता निरिह छन् । किनकि एकातिर १० कित्ता शेयर बोकेर लाखौं खर्च गरेर अदालत जाने सामर्थ्य उनीहरूसँग छैन । अर्कातिर नियमन निकायले नै दोषी ठहर्याएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्दासमेत सरकारले पक्राउ गरेर कारबाही गर्न नसकेको विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने हिम्मत पनि यिनीहरूसँग छैन । यस्तै घटना नेपाल विकास बैङ्क र तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा भएको छ । कानून तथा निर्देशनको पालना नगरी कम्पनीलाई घाटा पुर्याउने काम गरेको र कम्पनी डुबाएको भनी राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयलाई प्रमाणका रूपमा पेश गरी शेयरधनी नेपाल विकास बैङ्क तथा सम्झना फाइनान्सका सञ्चालकविरुद्ध अदालत जान सक्थे, तर गएनन् । तारा गाउँ रिजेन्सी होटलले २०५५/५६ मा जारी गरेको १८ प्रतिशत लाभांश दिने भनेको सातवर्षको अग्राधिकार शेयरको म्याद सकिएको ५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा शेयरधनीले पाउनुपर्ने लाभांश र साँवाबापतको रकम  रू. १८ करोडभन्दा बढी छ । यसविरुद्ध पनि अदालतमा कुनै उजुरी परेन । यो काम लगानीकर्ताको हित संरक्षणका नाममा छयापछयाप्ती खुलेका संस्थाले गर्नुपर्ने हो । तर, यिनमा पनि यो विवेक देखिएको छैन ।
लेखक शेयर विश्लेषक हुन् ।

Admin 2011-03-27