जनता = दल = सत्ता
अभीक बर्मन
बङ्गालमा वामपन्थी दल पराजित भएको छ । तर, त्यो पराजयले एउटा प्रश्न पनि छाडेर गएको छ । कसरी एउटा दल सीपीएमले ३४ वर्षसम्म राज्य गर्नसक्यो ? जबकि सोही अवधिमा उसको क्षय पनि भइरहेको थियो ।

सीपीएमको शासनकालमा राज्यमा रहेका उद्योगधन्दा पलायन भए । कृषि उब्जनी घट्दै गयो र बङ्गालका गरीबहरू अन्य राज्यका गरीबभन्दा झनै खराब अवस्थामा पुगे । स्वास्थ्यसेवा र शिक्षाक्षेत्र तहसनहस गरिए । भ्रष्टाचार र राजनीतिक हिंसाबाट राज्य आक्रान्त भयो । के बङ्गाली मतदाताहरू अन्धा थिए त ? कुन शक्तिले उनीहरूलाई सीपीएमलाई जिताइरहन प्रेरित गर्यो ?

चुनाव प्रचारक्रममा हामीले सीपीएमका पूर्व आवासमन्त्री गौतम देवलाई त्यसबारे सोधेका थियौं । देवका अनुसार, वामपन्थी मोर्चा विजयी हुनुको कारणमा बङ्गाली जनताको उच्च राजनीतिक चेतना थियो, भलै उनीहरू विपन्न नै किन नहून् । अर्थात्, भोको नै रहे पनि जनताले वामपन्थीलाई भोट दिइरहने देवको आत्मविश्वास थियो ।

तर, निर्वाचनको परिणाम आउन शुरू हुने बित्तिकै देवलगायत एक दर्जन मन्त्रीहरू पराजित भइसकेका थिए । एक अर्थमा देव सही नै थिए । वामपन्थीहरूको पछिल्लो शासनकालमा अन्य राज्यभन्दा बङ्गालका धेरै जनता भोका थिए । सन् २००७ मा गरिएको राष्ट्रिय नमूना सर्वेक्षणबाट बङ्गालका झण्डै ११ प्रतिशत परिवार कैयौं महीनासम्म भोकमरीमा परेका थिए, जुन सबै भारतीय राज्यको भन्दा उच्च हो । त्यसपछिको अर्को त्यस्तै राज्य उडिसा थियो, तर त्यहाँ पनि त्यस्तो भोकमरीमा रहेका परिवारहरूको सङ्ख्या ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम थियो ।

बङ्गालको समस्या धेरैजसोलाई त्यतिखेर मात्र थाहा भयो, जब वामपन्थीहरूले बलपूर्वक किसानका जग्गा अतिक्रमणको प्रयास गरे । फलस्वरूप सिङ्गुर र नन्दिग्राममा हिंसात्मक झडपसमेत भयो । तर, त्यो त समस्याको टुप्पो मात्र थियो । जनगलमहलको एउटा क्षेत्रमा मात्रै १ हजार ५ सयभन्दा बढी गाउँले जेलमा कोचिएका छन् । तीमध्ये धेरैलाई झूटो मुद्दा लगाएर २००८ देखि नै थुनिएको छ । त्यतिखेर, झण्डै ४० जनालाई प्रहरी र सुरक्षाकर्मीले मारेका थिए भने ५ सयभन्दा बढी जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी भिडन्तमा मारिएका थिए । त्यसरी मारिनेमा धेरैजसो अधियाँमा काम गर्ने भूमिहीन गरीब किसान थिए ।

बङ्गाली भाषामा 'एलाका दोखोल’ भनिने क्षेत्रीय नियन्त्रणका लागि अपनाइने यस्तो रणनीति वामपन्थीहरूको अचूक राजनीतिक हतियार थियो । भारतमा धेरै पार्टीहरुले आफ्ना पक्षमा मत अभियान चलाउँछन् तर अन्तत: पार्टीका निर्वाचनमा मतदान गर्ने जनतामा निर्भर हुन्छन् । तर, सीपीएमका लागि त्यस्तो नियम लागू हुँदैनथ्यो । उसले सम्पूर्ण गाउँ, पञ्चायत र कहिलेकाहीँ त जिल्लालाई नै आफ्ना कार्यकर्ता प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिन्थ्यो ।  

स्टालिनकै शैलीमा जनतालाई आफ्ना छिमेकीका बारे जासुसी गर्न लगाइन्थ्यो । उनीहरूले प्रत्येक कुराकानी, विचार र अभिव्यक्ति पार्टीले स्थानीय कमिटीलाई बुझाउनुपथ्र्यो । पार्टीप्रति बफादार जनतालाई भोट खसाल्न प्रोत्साहित गरिन्थ्यो भने शङ्कास्पद मतदातालाई मत हाल्न दिइँदैनथ्यो । पार्टीप्रति बफादारलाई स्थानीय प्रशासनमा शक्ति र सुविधा दिइन्थ्यो, तिनका नातेदारले सरकारी जागीर, शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता वा सार्वजनिक कार्यका लागि ठेक्का पाउँथे  ।

बोङ्काण्टा भनिने एउटा गाउँ छ, जहाँ पानीको अभाव छ । निर्वाचनअघिको एउटा चुनावी कार्यक्रमका बेला म त्यस गाउँमा राति पुगेको थिएँ । नजिक भनिएको अस्पताल पनि गाउँबाट १५ किलोमिटर टाढा रहेछ, रोजगारी त के पानी पनि रहेनछ । तर, त्यसै गाउँमा केही वर्षअघि गाउँलेले एउटा पोखरी खनेका रहेछन् । मैले टर्च बालेर हेर्दा भर्खरैको वर्षाको पानीले पोखरी
भरिएको पाएँ ।

त्यत्तिकैमा पोखरी वरिपरि बाँसको घेरा लगाइएको मैले देखें । बाँसको त्यो सुरक्षा घेराको टुप्पोमा सीपीएमको रातो झण्डा फहराइरहेको थियो । पञ्चायत चुनावमा धेरैजसो गाउँलेले सीपीएमका विरूद्धमा मत हालेकाले पार्टीले पोखरीमा घेरा हालेको थियो । पार्टीका मानिसले मात्र पोखरीको पानी प्रयोग गर्न पाउँदा रहेछन् । अरूले भने ४ किलोमिटर टाढाबाट पानी ल्याउनुपर्ने एक गाउँलेले बताए । नियम कडा रहेछ, उल्लङ्घन गर्नेले स्थानीय कमिटीका लठैतबाट पिटाइ खानुपर्ने रहेछ ।

यो सीपीएमको चुनाव जित्ने दोस्रो मन्त्र थियो: वफादारलाई पुरस्कार दिने र अरूलाई तर्साउने । यसरी नै बर्दवान, बाङ्कुरा, पुरुलिया र मेदिनीपुरजस्ता मूलत: गरीब रहेका कृषिक्षेत्रलाई सीपीएमले आफ्नो गढ बनाएको थियो । सम्पन्नलाई भन्दा बढी गरीब जनतालाई सरकारको सहयोग चाहिन्छ, यसरी सीपीएमको दण्ड र पुरस्कार नीतिको जादू चलेको थियो ।  

केही अघिसम्म मात्रै सीपीएमको 'अपरेशन बर्ग’ भनिने भूमिसुधार कार्यक्रम सम्झना गर्नेहरूको आँखा भरिएर आउँथ्यो । तर, अब त्यो सबै इतिहास भएको छ । पछिल्लो  पटक चुनाव हार्नुअघिसम्म सीपीएमले शस्त्रास्त्र सुसज्जित  आफ्ना कार्यकर्तामार्फत साना किसानको जग्गा हडप्दै 'एलाका दोखोल' लागू गथ्र्यो ।

सीपीएमले सङ्गठनात्मक हिंसाका लागि 'हर्मद' (अङ्ग्रेजी शब्द 'अर्मादा'को बङ्गाली अपभ्रंश) भनिने भगिनी निकाय स्थापना गरेको थियो । पछिल्लो दशकमा उक्त वामपन्थी दलले हर्मदमार्फत बङ्गालका गरीब जनतामाथि राजनीतिक नियन्त्रण र आक्रमण गरेको थियो । सन् २००० मा ११ जना भूमिहीन किसान हर्मदबाट मारिएका थिए । पछिल्लोपटक यसै वर्षको जनवरीमा पनि नेताईमा ९ जना भूमिहीन किसान मारिएका थिए ।

मेको चुनावमा निर्वाचन आयोगले भोटिङ मेशिनलाई कार्डबोर्डले छोपेको थियो । यो बङ्गालका 'जूट भूत'बाट जोगाउने गरिएको एउटा ठूलो कदम थियो । यसअघि मतदाता र भोटिङ मेशिनलाई अरूले देख्न नसकून भनेर जूटको कपडाको पर्दा लगाइन्थ्यो । तर, मतदाताले कसलाई मत हालिरहेका छन् भन्ने कुरा पार्टीहरुले प्रतिनिधि भूतले जूतको बोराभन्दा अलि परबाट हेरिरहेको हुन्थ्यो । मतदाता र भूतबीच कुनै शब्द आदानप्रदान हुँदैनथ्यो । तर, भूतको उपस्थितिका कारण मतदाता सीपीएम पार्टीलाई मत हाल्न बाध्य हुन्थे ।

यसरी नै सीपीएमले ३४ वर्षसम्म बङ्गालमा राज्य गरेको थियो । तर, बङ्गाली जनता मूर्ख वा अन्य क्षेत्रका जनताभन्दा कम राजनीतिक चेतना भएकाले त्यसो भएको थिएन । त्यसको कारणमा सीपीएमको निर्दयी स्टालिन शैली थियो, जसअनुसार केन्द्रमा पार्टी हुन्थ्यो भने त्यसका वरिपरि जनता र राज्यशक्तिले परिक्रमा गर्नुपर्दथ्यो ।
(साभार इकोनोमिक टाइम, मे २४ मङ्गलवार)

Admin 2011-05-27