बजेट, मौद्रिक नीति र सरकार
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
महँगीको चपेटा, बैङ्क-वित्तीय क्षेत्रको अस्थिरता, रोजगारीको अभावमा आयआर्जनको अनिश्चितता बेहोर्दै आएका नेपाली जनताले बजेटबाट निकास खोज्नु स्वाभाविक थियो । केही वर्षदेखिको गलत परम्परा तोड्दै बजेट असारभित्रै पेश भयो । सामान्य प्रक्रिया पूरा हुँदै जाँदा आएको अड्चनले बजेटको गोपनीयतामा धक्का लाग्यो । बजेटसँगै पेश भएको पेश्की खर्च विधेयक अनुमोदन नगरी विस्तृत छलफलका लागि सदनको अधिनमा रहेको यस आर्थिक वर्षको बजेट निकै आलोचित रह्यो ।

बजेटले लिएका उद्देश्यमा शान्ति कायम गर्दै संविधान लेखनमा सहयोग पुर्याउने पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । सदनबाट चलाइने संविधानलेखन प्रक्रियाका लागि सभासद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले बजेटको अन्तरवस्तु शान्ति र संविधानलेखन हुनु र सभासद्का निर्वाचन क्षेत्रलगायतका विकास र निर्माणका आवश्यकता सम्बोधनमा बजेट मुखरित हुनु असान्दर्भिक होइन । तर, बजेट निर्दिष्ट लक्ष्यहीन मात्र होइन, वितरणमुखी भयो भनी आलोचना गर्ने गरिएको पनि पाइन्छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि पूँजीको प्रयोग अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा सान्दर्भिक हुँदैन । विभिन्न दलहरूको संयोगमा बनेको मिलीजुली सरकार, संविधानलेखनको समयको छोटो अवधिसमेतलाई ध्यानमा राखी तर्जुमा भएको बजेटमा शान्ति, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणजस्ता गतिविधिका आशयहरू सम्मान गरिनु अनिवार्य हुने हुँदा बजेटको आकार बढ्नु र उपभोगमा जोड पुगेजस्तो देखिनु अन्यथा होइन ।

स्वदेशी साधन र स्रोत आर्थिक वृद्धिको चाहनालाई परिपूर्ति गर्न पर्याप्त छ भन्ने होइन । तर, सदुपयोगको प्राथमिकतामा नपरे पराश्रयमा भर पर्ने पद्धतिले मुलुकलाई कुन गतिमा थेचार्ने हो अनुमान गर्न सकिन्न । भूमिकै कुरा गर्ने हो भने विगतमा खाद्यान्न निर्यातमा गौरव गर्ने मुलुक नेपाल खाद्यान्न आयात नगरे खाद्यसुरक्षाको मारबाट मुक्ति पाउने अवस्थामा छैन । यसका प्रमुख कारणमा भूउपयोग नीति नहुनु, तत्काल लाभका लागि दीर्घकालीन हितका विषयलाई पनि लत्याइदिनु आदि हुन् । विगतमा काठमाडौं उपत्यकाको उब्जाउ भूमि घर निर्माणमा प्रयोग हुँदा गुनासो गरिन्थ्यो । तर, अहिले मुलुकका समथर उब्जाउ भाग घरघडेरीमा परिणत हुँदै जाँदा पनि चिन्ता नपलाउनु अस्वाभाविक हो । यो व्यवसायमा लागेकाहरूका लागि लाभ, लगानी गर्ने बैङ्कहरूको मुनाफा र राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुँदा गरिएको अस्वाभाविक सम्झौताको शिकार हाल अर्थतन्त्र भएको छ । यही मर्मलाई बुझेर होला, बजेटले भूमिलगायतका स्रोतको उपयोगद्वारा रोजगारी र आयवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उद्घोष गरेको छ ।

कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको विकासमा अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रको समन्वयात्मक प्रयत्नबाट लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा देखिन्छ । यसपटक सहकारीको नाउँ बजेट वक्तव्यमा छताछुल्ल छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अपत्यारिलो गतिविधिका कारण निजीक्षेत्र सशङ्कित मात्र होइन, उत्तेजित पनि देखिएको छ । यो बुझाइको अन्तरले हो भन्न सकिन्छ । सहकारी स्वभावैले व्यक्तिहरूको सामूहिक प्रयत्नको उपज हो । अति ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न र निजीक्षेत्रलाई चुनौती दिन न वर्तमानले सङ्केत गरेको छ न भविष्यमा नै त्यस्ता योजनाहरू सहकारीसँग देखिन्छन् । बरु सरकारी सहज लाभले सहकारीहरू आफ्नो पवित्र आदर्शबाटै च्यूत हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले सहकारीको कार्यगत स्वतन्त्रमा खलल नपुगोस् भन्ने चाहना सरकार र सहकारीका प्रवर्द्धक दुवैमा हुनु आवश्यक छ । तर, सहकारीका उपलब्धिहरू र सोबाट लाभान्वित हुने समूहको हक निजीक्षेत्रको एकाधिकारभन्दा बढी न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्नुपर्दछ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो झमेला नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ताले झेल्दै आएको विषय हो । यसमा ठूलो धनराशि विनियोजन हुने, बजेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा लाभ लिने समूहको पनि लामै ताँती लाग्ने गरेको छ । यसो हुँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाभन्दा शक्तिकेन्द्र र शक्तिवालको बोलवाला हाबी हुने गरेको सन्दर्भ बजेटले अनुभूत गरेको देखिन्छ । त्यसैले भौगोलिक, जनसाङ्ख्यकीय दृष्टिले सन्तुलन मिलाउने दृष्टिकोणका साथ भावी सङ्घीयताको आधार तयार पार्ने लक्ष्य पनि बजेटमा मुखरित छ । राजनीतिक तरतलताले स्रोत, साधन र परियोजनाको लुछाचुँडी सामान्य बन्न पुगेको छ । यस्तो बेला दलहरूबीचको बाँडफाँटको सन्तुलन पनि चुनौतीपूर्ण हुने अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा कत्तिको दृढता रहन्छ त्यसले प्रगति निर्धारण गर्ने प्रस्ट छ ।

विकास, निर्माणका परियोजनामा सरकारी लगानीका अतिरिक्त निजीक्षेत्रबाट हुने लगानीमा बैङ्क, वित्तीय क्षेत्रको योगदान पनि उल्लेख्य रहन्छ । बैङ्क, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्याले लगानी मात्र होइन, असुली र सुशासनको क्षेत्रमा पनि जटिलता उत्पन्न गरेको छ । बैङ्क-वित्तीय क्षेत्र केन्द्रीय बैङ्कको दायरामा पर्ने भए पनि सरकारी नीति खासगरी लगानीमैत्री, सुरक्षाजस्ता प्रश्नले बैङ्किङ संस्थाको प्रगति, निजीक्षेत्रका लागि लाभ निर्भर हुने गर्दछ । बजेटका उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि गतवर्षभन्दा ठूलो आकारको अङ्क प्रस्ताव गरिएको छ ।

गत आवको संशोधित अनुमानको रकमभन्दा २५ दशमलव ६७ प्रतिशतले बढी रकम रू. ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट तयार भएको छ । यसमा चालू खर्च ६९ दशमलव २७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १८ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र रहनु कमजोर पक्ष हो । बजेटमा राजस्व रू. २ खर्ब ४१ अर्ब ७७ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ, जसले चालू खर्च पनि धान्ने क्षमता राख्दैन । दोस्रो कुरा, राजस्व नै लक्ष्यअनुसार उठ्ने कुरामा शङ्का छ । गतवर्ष पनि लक्ष्यभन्दा झण्डै ११ अर्ब कम राजस्व उठेको थियो । वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट रू. ९९ अर्ब ७८ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित आन्तरिक स्रोतबाट रू. ३७ अर्ब ४१ करोड बेहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ । धेरै साधारण खर्च, आन्तरिक कर्जा र कर्मचारीको तलब वृद्धि, वैदेशिक ऋण, अनुदान परिचालनको स्थितिसँग मुलुकको उत्पादन र आपूर्ति दाँज्ने हो भने सन्तुलन पाउन सकिन्न । त्यसैले बजेटले मूल्यमाथि चाप बढाउने सङ्केतहरू छन्, जसको समाधान मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैङ्कको प्राधिकार नै हो, जुन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनले प्रदान गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कको स्वयात्तता कायम गर्ने सिलसिलामा प्रत्येक वर्ष बैङ्कका नीति र कार्यक्रमहरू उद्घोष गर्नुपर्ने र समयसमयमा मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोअनुरूप सरकारले वित्त नीति घोषणा गरेपछि मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ । सोअनुसार यसपटक पनि मौद्रिक नीति घोषणा गरिएको छ, जसको परिसीमा मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र (शोधनान्तर)को स्थिरता मुख्य हुन् । गत आर्थिक वर्षमा उक्त तीनओटै लक्ष्य हासिल हुन सकेनन् । मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा झण्डै दुई अङ्कको मूल्यवृद्धि भई नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति खस्कियो । शोधनान्तर बचत ९ अर्बको आँकलन गरिएकोमा रू. १ अर्ब मात्र रहेको अनुमान लगाइएको छ । बैङ्क, वित्तीय क्षेत्रमा अनिश्चितता छाइरहेको पृष्ठभूमिमा घोषित मौद्रिक नीतिले तुलनात्मक रूपमा रक्षात्मक नीति अवलम्बन गरी विगतको क्रम जारी राखेको छ ।

तरलताको अभाव झेलिरहेको बैङ्किङ क्षेत्रलाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दाता घटाई झण्डै रू. ४ अर्ब लगानीयोग्य रकम उपलब्ध गराइएको दाबी छ । तर, वैधानिक तरलताको विगतको अङ्क ('क' वर्गका बैङ्कको १५ प्रतिशत र अन्य बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि तोकिएको) परिवर्तन नगरिएबाट उक्त रकम पनि लगानीभन्दा वैधानिक तरलता अनुपातकै दायराभित्र रहने भएकाले खासै योगदान पुर्याउँदैन । बैङ्कदर (सामान्य पुनर्कर्जा दरसमेत) ७ प्रतिशत यथावत् राखिएको सन्दर्भमा ब्याजदर उच्च हुने सम्भावना छ । र, हालको २ लाखसम्मको रकम सुरक्षण गर्ने पद्धतिलाई वाणिज्य बैङ्कहरूमा पनि लागू गर्दै प्रत्येक वर्ष शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले बढाउँदै लाने नीति निक्षेपका लागि अनुकूल छ । यसै प्रयोजनका लागि कर्जा सुरक्षण निगमको पूँजीगत स्थिति सुदृढ बनाउन सरकारले लगानी गर्ने कुराले निक्षेपकर्तालाई विश्वस्त पार्न खोजिएको छ । तर, बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको समस्या खासगरी एकै क्षेत्रमा अत्यधिक लगानीका कारण उत्पन्न समस्याले ब्यादजरको वृद्धि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले बैङ्क, वित्तीय तथा संस्थाहरूमा अनियमितता गर्ने अधिकारीहरूको सम्पत्तिबाट र संस्थाकै सम्पत्तिबाट पनि असुलउपर गरी निक्षेपकर्ताको रकम फिर्तामा तदारुकताको सङ्केत दिन नसक्नुले निजहरूलाई आश्वस्त पार्न प्रयास नभएको देखिन्छ ।

सरकारले आँकलन गरेको ५ प्रतिशत आर्थिक  वृद्धिदर, ७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि दर र निक्षेप बीमाको प्रस्ताव बैङ्क-वित्तीय संस्था आपसमा गाभिने कुरामा केन्द्रीय बैङ्कको पनि स्वीकारोक्ति रहेअनुरूप आएको भनिएको मौद्रिक नीतिमा पर्याप्त आधार भने पाइँदैन । गत आव मुद्राप्रदाय १५ दशमलव ५ प्रतिशत आँकलन गरिएकोमा ३ दशमलव ७ प्रतिशत (१० महीनाको तथ्याङ्क) मात्र रह्यो । तापनि मूल्यवृद्धि झण्डै दुई अङ्क (९ दशमलव ६ प्रतिशत) रहेको थियो । मूल्यवृद्धिका कारकमा मौद्रिक मात्र नभई आपूर्ति र बजार अनुगमनको पक्ष औंल्याइए पनि मौद्रिक नीतिले १२ दशमलव ५ प्रतिशतको आँकलन (विगतभन्दा कम) गर्नेबाहेकका थप कार्यहरू प्रस्ताव गरेको पाइँदैन । भारतीय रुपैयाँको नेपाली बजारमा व्यापक प्रचलनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको भए मूल्यमा चाप कम गर्ने आँकलन सही रहने, परिवर्त्य मुद्रा तिरेर ल्याइने भारतीय मुद्राको अङ्क घट्न सक्ने र स्वदेशी मुद्राप्रति जनताको विश्वास गाढा बनाउन मद्दत मिल्ने हुन सक्थ्यो । तर, त्यो अवसर केन्द्रीय बैङ्कले लिन नचाहेको र्ठहर्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउन विपन्न कर्जाको अनुपात बढाइनु ('क' वर्गका बैङ्कको ३ बाट ३ दशमलव ५ प्रतिशत), बैङ्कका शाखा नभएका जिल्लाहरूमा अनुदान कायम राख्नु र केही पिछडिएका क्षेत्रका लागि लगानी बढाउनु र ग्रामीण क्षेत्रको निक्षेप शहरी क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था सकारात्मक छन् । बैङ्किङ सेवा समावेशी बनाउन, क्षेत्रीय रूपमा समेत सेवा उपलब्ध गराउन, 'शाखारहित बैङ्किङ'को प्रविधिलाई बढाउने र आपसमा संस्थाहरू गाभिने प्रक्रियालाई बढावा दिँदा लागत कम, पूँजीवृद्धिका लाभबाट संस्था सुदृढ हुन मद्दत मिल्छ ।

बजेटको प्रस्तुति, मौद्रिक नीतिको लचकता जति नै भए पनि कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । र, त्यत्तिकै महत्त्वको विषय आपसमा समन्वय पनि हो । यसको संवेदशीलता दह्रो सरकारसँग गाँसिएको हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता, कम्तीमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु राख्ने वातावरणको प्रादुर्भाव अति आवश्यक हुन्छ । बजेट प्रस्तुति र पेश्की खर्च अनुमोदनसम्मका प्रक्रियाहरू कम विध्न बाधायुक्त भए पनि आगामी दिन दुष्कर हुने सङ्केत देखिएका छन् । सबै राजनीतिक दलको लक्ष्य गरीबी निवारण र जनताको जीवनस्तर उकास्ने भए पनि रणनीतिक समानता र कार्यनीतिक विविधताले सहज अवस्था सृजना गरेको पाइँदैन । वर्तमानले भविष्य निर्धारित गर्दछ भन्ने उक्ति मान्ने हो भने वर्तमान राजनीतिक परिवेशले भविष्यको उज्यालो प्रकट गर्दैन । सरकार निर्माणको प्रक्रिया जति दोहोरिइरहन्छ, त्यत्तिनै प्रशासनिक, शान्तिसुरक्षा र विकास निर्माणको निरन्तरता पनि भङ्ग हुन्छ । फलस्वरूप साधन र स्रोतको दुरुपयोग, आपसी वैमनस्यता र विग्रहले जरा गाड्छ, मुलुक पिछडिएकै अवस्थामा रहन्छ ।

त्यसैले बजेटबाट नेपालीले अपेक्षा गरेका सबै कुरा प्राप्त नभए पनि मुलुकका प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधारको निर्माणमा तेजीपन, रोजगारी वृद्धिका दिशामा तीव्रता र भ्रष्टाचाररहित प्रशासनिक सेवामा बजेट कार्यान्वयन होस् भन्ने अपेक्षा गर्नु बेमनासिव होइन । मौद्रिक नीतिले बजेटले ल्याउने मूल्यवृद्धिका मारबाट जनतालाई बचाउन प्रस्तावित व्यवस्था पर्याप्त नभए पनि आवधिक मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्ने तत्परता देखाओस् भन्ने आग्रहलाई सम्मान गरोस् । साथै, क्षेत्रीय हिसाबले पछि परेको मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई रफ्तारका साथ अघि बढाउन राजनीतिक वातावरण सृजना गरी कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रका सबै सम्भाव्यतालाई दोहन गर्न पूँजी, शीप र वातावरणको व्यवस्था गर्न राजनीतिक क्षेत्रले तत्परता देखाओस् भन्ने अपेक्षा राखौं ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर हुन् ।
Admin 2011-07-29