तरलता सङ्कटका भित्री पाटाहरू
बद्रीविक्रम थापा
नेपालको वित्तीय अवस्था सङ्कटको चौघेरामा परेको छ । आर्थिक स्थायित्वका वित्तीय उपकरणहरूले काम गर्न सकिरेहका छैनन् । निजीक्षेत्रका वित्तीय संस्था पनि अन्योलको राजनीतिक हस्तक्षेप र केन्द्रीय बैङ्कको लिखित र मौखिक निर्देशनले अलमलमा छन् । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलापलाई जीवित राख्न निजीक्षेत्रबाट स्थापित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो भूमिका छ । मर्नुभन्दा बहुलाउनु ठीक भनेझैं कसरी बाँच्ने भन्ने विषयमा वित्तीय संस्था केन्द्रित भएको अवस्था पनि छ । वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकसमेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन मात्र जारी गरेर पुग्दैन । बजारमा विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा उसले संवेदनशील भएर राष्ट्रिय समस्याका रूपमा लिनुपर्दछ । निर्देशन जारी गर्दा दूरगामी सोच राख्न सक्नुपर्दछ । एक कक्षामा पढ्ने बालबालिकालाई ६ कक्षाको पुस्तकको भारी बोकाएझैं निर्देशनका ठेली बोकाएर मात्र वित्तीय संस्थामा आएको सङ्कट सुधार हुन सक्दैन । केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेका निर्देशन सबै वित्तीय संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीहरूले बुझ्ने हुन् वा होइनन् त्यसको पनि मापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नगद तरलतामा आएको सङ्कट झेलिरहेको अवस्था एकातिर छँदै छ । अर्कातिर, सरकारले वार्षिक बजेट तथा र्कायक्रममार्फत ल्याएका विकास निर्माणका काम ठप्प भएर नगद रकम राष्ट्रिय ढुकुटीमा सञ्चित भएको अवस्था छ । आर्थिक वर्षको पुस, चैत र असार महीनामा सङ्कलन हुने कर राजस्वको रकम पनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा नै सञ्चित हुन्छ । अझ यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास ऋणपत्र, राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्रजस्ता वित्तीय उपकरण जारी गरेर तरलतामा थप सङ्कट ल्याएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैङ्क र सरकारको राम्रो समन्वय नभएर हो वा अन्य कुनै कारणले हो । सरकारको नेतृत्व लिनेले सार्वजनिक समारोहमा मीठो भाषण गर्नुको सट्टा कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याएर देखाउनुपर्दछ ।

सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुखको विषयमा पनि प्रस्ट मापदण्ड हुन जरुरी देखिन्छ । शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक झुकावलाई मात्र गणितीय हिसाबले मूल्याङ्कन गरेर छाड्नु हुँदैन । नियुक्त भएको कम्तीमा पनि १ सय दिनको कार्यशैलीको मूल्याङ्कनसमेत हेर्नुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिक योग्यता र अनुभवलाई मात्र आधार लिएर बैङ्कलाई छाडिदिँदा सङ्कट आउन सक्छ । सरकारी क्षेत्रमा २५औं वर्ष कार्यानुभव भए पनि निजीक्षेत्रमा त्यो अनुत्पादक सार्वित हुन सक्छ ।

नगद तरलता र व्यवस्थापनमा आएको निखारका साथै संस्थागत सुशासनलाई समयमा नै सुधार गर्न सकिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था दालचामलको पसल हो र मौज्दात सकिएर पसल बन्द गर्ने ? समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा साँचो बन्द गरेर भाग्ने कार्यकारी प्रमुखलाई अधिकतम सुविधा केका लागि दिएको ? त्यस्तालाई कारबाही र सजायको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । तलब भत्ता हातमा, जोखिम जति खातामा गरुन्जेल सञ्चालकले पत्तो नपाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेका निर्देशनले जनमानसमा सकरात्मक सन्देश जानु जरुरी छ । केन्द्रीय बैङ्कको मातहतमा रहेका वित्तीय संस्थालाई जारी हुने निर्देशनले जनमानसमा कस्तो असर पर्दछ, त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक विश्लेषण गरेर मात्र त्यस्ता निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । सबै वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापनमा रहेका पदाधिकारीहरू सबै सक्षम छन् त ? त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरेर बाध्यकारी बनाउनुपर्दछ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका र निजीक्षेत्रबाट स्थापना भएका सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई एउटै व्यवहार हुनुपर्दछ । जारी गरिएका निर्देशनको पालनामा समान व्यवहार भएमा निक्षेपकर्ताले आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा खोलिएका सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि विश्वास गर्न सक्छन् ।

वित्तीय तरलताको अवस्था जब बजारमा खराब देखिन्छ, तब निक्षेपकर्ता सहकारी र व्यक्तिव्यक्तिमा कारोबार गर्न हौसिने गर्दछन् । बैङ्किङ माध्यमबाट कारोबार गर्न रुचाउँदैनन् । केन्द्रीय बैङ्कले कुल ब्याज आम्दानीको केही प्रतिशत शुल्क सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रिमियमस्वरूप लिएर कोष खडा गर्ने र त्यस्ता वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय तरलता अवस्था सङ्कट देखिएमा उक्त कोषलाई परिचालन गरेर सर्वसाधारणको निक्षेपमा सुरक्षा कवच भएको अनुभूति दिलाउन पनि सक्छ । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्नेले सुरक्षित भएको महसूस गर्न सक्छन् ।

केन्द्रीय बैङ्कले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन गर्नुपर्दछ । सहकारी संस्था स्थापना गरेजस्तो एउटै भवनका तलापिच्छे फरक-फरक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालय वा शाखा कार्यालय खोल्न बन्देज लगाउनुपर्दछ । कुनै पनि नगर, नगरोन्मुख भएका शहर वा बजारमा शाखा विस्तार गर्न अनुमति दिँदा एउटा वडामा दर्जनौं बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरी शाखा खोल्न अनुमति दिन रोक लगाउनुपर्दछ । यसले बजार, नगर वा नगरोन्मुख अरू वडामा बसोवास गर्ने सबै नागरिकले सहज रूपमा बैङ्किङ सेवा पाउन सक्छन् । यसले गर्दा बैङ्किङ सेवामा प्रतिस्पर्धा केन्द्रीकृत नभएर सेवामुखी हुन सक्छ । एउटै शहर वा बजारमा दर्जनौं शाखा विस्तार हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो ढुकुटीमा राख्ने न्यूनतम नगद मौज्दातले पनि बजारमा नगद प्रवाहमा कमी देखिन सक्छ । स्थानीय बासिन्दाको विश्वास र सहयोग नपाएमा जस्तोसुकै सुविधासम्पन्न बैङ्क भए तापनि त्यो सफल हुन सक्दैन । अनि सेवा दिन र लिनमा मतभेद उत्पन्न भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्छ ।
लेखक एक विकास बैङ्कमा कार्यरत छन् ।

Admin 2011-06-28