विकास बैङ्कको स्थायित्व
बद्रीविक्रम थापा
सरकारले जारी गरेको औद्योगिक नीति कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध पुगेको छ । औद्योगिक नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन तथा कानून नबनाउँदा औद्योगिक क्षेत्रमा परेको समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । विकास बैङ्कलाई स्थायित्व दिन सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई समेटेर नयाँ उद्योग खोल्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । उद्योगमा भएका समस्याको समाधान गर्न नसके सबै विकास बैङ्कको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ । औद्योगिक नीति अपाङ्ग भएर बसेको अवस्थामा निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण हुँदैन । यस्तो अवस्थामा विकास बैङ्कले केही पनि गर्न सक्दैनन् । सरकारले औद्योगिक नीतिमा सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी बढाउने काम गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा सम्भावित क्षेत्र भन्नाले नयाँ प्रविधिका कलकारखाना, सिमेण्ट, खानी उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत्लगायत कृषि प्रशोधन तथा शीतभण्डारको विकास हो । ती क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहिने दीर्घकालीन आधारशीला बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र विकास बैङ्कहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि पूँजी परिचालन गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरेर जान्छन् ।

 अनुत्तरदायी राजनीतिको निरन्तरताले जरा गाडेको अर्थतन्त्र गम्भीर रूपले घाइते छ । सरकारको नेतृत्वमा बसेकाले सधैं भाषणमा अर्थतन्त्रलाई संवेदनशील देखाउने, वास्तविकतामा देखिएका समस्यालाई वास्ता नगर्ने गरिरहेका छन् । यी कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको हो । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू ओरालो लाग्नुमा आफ्नो दोष नभएको भन्ने गलत सोच र मानसिकता भएका मानिसहरूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरूको गैरजिम्मेवार तथा निहित स्वार्थप्रेरित क्रियाकलाप नै नेपालको आर्थिक समस्याको कारक हो ।

घाइते अर्थतन्त्रको प्राथमिक उपचार गर्ने परिचारिका भनेको विकास बैङ्क हो । गार्हस्थ्य बचत घट्नु तथा उपभोग्य वस्तुको माग निरन्तर बढ्नुलाई सन्तुलन गर्न र स्थिर पूँजी निर्माण कोषको व्यवस्था गर्ने कदम सरकारले चाल्न सक्दैन भने अर्थतन्त्रमाथिको स्थायित्वमा जोखिम बढ्दै जान्छ । यस किसिमको जोखिमलाई सन्तुलन गर्न भिन्नभिन्न उद्देश्य राखेर स्थापना भएका विकास बैङ्कले हल गर्न सक्छन् । देशमा उपलब्ध भएका स्रोत, साधन र अवसरहरूमा अनुत्तरदायी राजनीतिक दलका नेताहरू एकाधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । त्यसो हुँदा निजीक्षेत्रबाट स्थापित विकास बैङ्कलाई लगानी गर्नबाट हतोत्साहित गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा उचित नियमनको सुनिश्चितताद्वारा राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा निजीक्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । निजीक्षेत्रको यो भूमिकालाई बेवास्ता गरेर राष्ट्रका सम्पूर्ण स्रोत र साधनहरू स्वेच्छाचारी ढङ्गले कब्जामा लिने प्रयास भइरहेको छ । राष्ट्रलाई लुटवादको अवधारणामा राखेर निजीक्षेत्रका विकास बैङ्कहरूलाई
उपेक्षा गरिएको छ ।

विकास बैङ्कहरूको नेतृत्व हाँक्नका लागि वास्तविक उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने योग्यता भएको प्रमुखको आवश्यकता हुन्छ । उसमा काम गर्ने तरीका, जनसम्पर्क, ग्राहकसँगको सम्बन्धलगायतका पक्षमा गहन जानकारी भएको हुनुपर्छ । विकास बैङ्कलाई सशक्त बनाउन संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीको ठूलो अभिभारा हुन्छ । त्यो अभिभाराको मध्यस्थता गराउनेदेखि दैनिक कार्य सञ्चालन गराउने दायित्व बैङ्कको प्रमुख नै जिम्मेवार व्यक्ति हो । त्यसैले, ऊ जतिसुकै कठिन अवस्थामा पनि निर्णयलिन र दिन सक्ने व्यक्तित्व हुनुपर्छ । यस्तो व्यक्तिलाई चयन गर्न वा गराउन अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने केन्द्रीय बैङ्क र सरकारले नियमित नियमन गर्नुपर्छ ।

बैङ्कलाई सबल र सक्षम बनाउन कर्मचारीको सामूहिक सहयोग आवश्यक हुन्छ । बैङ्किङ् क्षेत्र पूरै नै सामूहिक कार्यमा निर्भर रहेको हुन्छ । यस्तो सामूहिक कार्यको विकास गर्न नसकेमा बैङ्क प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन हुँदैन । अपेक्षाअनुसारको उपलब्धि हात पार्न सबै तहका कर्मचारी इमानदार, प्रतिबद्ध र लगनशील हुनुपर्छ । खासगरी विकास बैङ्कहरूमा तरलता अभावको गहिरो खाडलले गर्दा असहज परिस्थिति सृजना भएको छ । संस्थागत सुशासनले जनमानसमा चुलिएको अविश्वास छ । यसैको अर्को पाटो सर्वसाधारणमा समग्र बैङ्कमा नै नकारात्मक असर पर्न गएको छ । केही व्यक्तिविशेषका कारणले सबै बैङ्कलाई सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ । व्यक्ति खराब हुन सक्छ, संस्था ठीक छ भन्ने दरिलो प्रमाण नियमन निकाय र सरकारले दिनुपर्छ ।

विकास बैङ्कहरू पनि शहरमुखी भएका छन् । पूर्वाधार विकास नभएसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्क जान सक्दैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्किङ क्षेत्र विस्तार गर्न पूर्वाधार विकास, शिक्षा, व्यापारव्यवसाय र जनसङ्ख्याको विस्तार हुनु आवश्यक छ ।

देशभित्र रहेका जहाँसुकैका नागरिकसँग भएको तरल (नगद) निक्षेप बैङ्कले लिन पाउने तर कर्जा सापटी दिँदा लिइने सुरक्षणबापतको अचल सम्पत्ति धितो बन्धक राख्नचाहिँ कार्यक्षेत्रभित्रको भन्ने गरिएको छ । यसले आमनागरिकको आफ्नो सम्पत्तिमाथिको हकअधिकार नभएको जस्तो देखिन्छ । आफ्नो नाममा भएको अचल सम्पत्ति धितो बन्धक राख्न, बेचबिखन गर्न र व्यवस्थापन गर्न नपाउने कस्तो सम्पत्ति हो त्यो । देशको सबै क्षेत्रमा रहेको अचल सम्पत्ति धितो बन्धक राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बरु लिएको कर्जा सापटीले उद्योगव्यवसाय गर्नका लागि कार्यक्षेत्र तोक्नु बुद्धिमानी हुन्छ । एकातिर केन्द्रीय बैङ्कले तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्रको मात्र धितो बन्धक लिन पाउने भनेको छ । अर्कातिर, सरकारी निकायले नेपालभित्र जहाँसुकैको अचल सम्पत्ति धितो बन्धक राख्ने लिखत पास गर्ने तथा कार्यक्षेत्रबाहिरको भए तापनि रोक्का गर्ने काम निर्बाध रूपमा गर्न सक्छ । यो कामको तालमेल त केन्द्रीय बैङ्क र सरकारी निकायबाट हुँदैन भने साधारण जनताले कसरी बुझ्न सक्छन् । कि त केन्द्रीय बैङ्कले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको धितो बन्धकको लिखत गर्ने वा रोक्का गर्ने कार्य नगर्नू-नगराउनू भनेर सबै मालपोत कार्यालयलगायत सरकारी निकायलाई जानकारी गराउनुपर्यो । त्यसो भएमा कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कार्यक्षेत्रबाहिरको लगानी तथा धितो बन्धक नै लिँदैनन् । नियामक निकायले नियम बनाउँदा चुहावट हुन सक्ने गरी नियम बनाएपछि कानूनको उल्लङ्घन भयो भनेर कारबाही गर्नुको पनि औचित्त्य हुँदैन ।

विकास बैङ्कहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरूले लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न सकेनन् भने सरकारले त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरेर उत्पादनशील लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकतालाई हेरेर जनशक्ति उत्पादनतर्फध्यान दिनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, विभिन्न परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा परियोजना विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्तिको पनि विकास गराउनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति अभावले गर्दा विकास निर्माणका क्षेत्र पहिचान हुन सकिरहेका छैनन् । विकास बैङ्कहरूले प्रतिस्पर्धी उद्योगहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योगहरू लगानीका सम्भाव्य क्षेत्र हुन् । व्यावसायिक रूपले सम्भाव्य देखिएका उत्पादनशील व्यवसायमा लगानी नगरेमा भोलिका दिनमा विकास बैङ्कको अस्तित्व खोज्दै हिँड्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका कारण औद्योगिक व्यवसायमा लगानी हुनुपर्ने रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ । यस्तो अवस्थामा विकास बैङ्कहरूको स्थायित्व कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ, हामी अनुत्तरित नै छौं ।
लेखक पब्लिक डेभलपमेण्ट बैङ्कमा कार्यरत छन् ।

Admin 2011-08-31