आर्थिक विकासका लागि विकल्परहित कृषि
भीम न्यौपाने
पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्र विकासका लागि कृषिको विकल्पमा पर्यटन वा हाइड्रोपावरलाई आधार बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त हुन थालेका छन् । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिको विकल्प खोजिनुपर्ने अवस्था आउनु आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक होइन । नेपालको आर्थिक विकास र नीतिको यात्राक्रमलाई मूल्याङ्कन गर्दा आठौं योजनादेखि अन्तरिम तीनवर्षको योजनासम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । तर, कृषिनीतिहरू वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेका छैनन् । आर्थिक सुधारका कार्यक्रम केन्द्रीकृत हुँदै आए । सोही कारण जनतामा आर्थिक परिवर्तन आउन सकेन । नेपालको ग्रामीण क्षेत्र पूर्णतः कृषिमै आश्रति छ । यो क्षेत्र गरीब पनि छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ८० प्रतिशत जनता गाउँमा नै बसोबास गर्छन् र तीमध्ये ७० प्रतिशत अहिले पनि कृषिमा नै आबद्ध छन् । नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार कृषि नै हो र यसको व्यावसायीकरण आजको आवश्यकता हो, अन्य क्षेत्र सहायक हुन् । यसको विकासका लागि कृषिमा व्यापक सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्र चलाउने शक्ति पनि कृषि नै हो । कृषिमा विकास  हुन सकेन भने अन्य क्षेत्रको विकास असम्भव छ । राज्यको कृषिनीति तथा कार्यक्रमले छुन नसकेका वर्गसम्म पुग्ने उपाय अवलम्बन गर्नु पहिलो र प्रमुख आवश्यकता हो । जबसम्म कृषिले गति लिन सक्दैन तबसम्म अन्य क्षेत्रले पनि गति लिन सक्दैन ।  कृषिको विकास नगरीकन अर्थतन्त्रको समन्यायिक र दिगो विकास असम्भव छ । अहिले विश्वमा खाद्यसुरक्षा एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि विश्वभरि नै विस्तारै खाद्यान्नको मन्द सुनामी आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । र, यसका लागि एकजुट हुन विश्व समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।

यसलाई नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मुलुकका ४३ जिल्ला अहिले पनि खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका छन् । खाद्यअभाव भएका कर्णालीलगायत ४३ जिल्लामा स्थानीयस्तरमा पाइने चिनो, कागुनो, फापर, मकै, कोदो, जौलगायतको उत्पादन वृद्धि गर्न र ती पनि खाद्यान्न नै हुन् भन्ने चेतना जागृत गर्न मद्दत गर्नुपर्छ । नेपालमा  धान, मकै र गहुँमात्रै खाद्यान्न हो भन्ने गलत धारणा छ । यसलाई मेटाएर अन्य बालीहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न जनतालाई प्रेरित गर्न सकिन्छ  । स्थानीयस्तरमा जुन बालीको राम्रो उत्पादन हुन सक्छ, त्यस्ता बालीको उत्पादन बढाउने नीति सरकारले बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कृषि सुधारका लागि नेपालमा भू-उपयोग नीति स्पष्ट छैन । राज्यले भू-उपयोग नीति बनाएर कृषिको व्यावसायीकरणका लागि लगानी बढाउनुपर्छ । शहरी विकास, उद्योग, वातावरण तथा पर्यावरण र कृषिलाई कतिकति जमीन छुटयाउने भन्नेबारेमा अहिलेसम्म नीति बनाउन सकिएको छैन । कृषिका निम्ति उपलब्ध भूमिमा योजना निर्माण गरेर व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ । नेपालमा अब कृषिलाई परम्परागत रूपमा होइन, उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । अनि मात्रै कृषिले अन्य उद्योगको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ ।

ब्राजिलमा उत्पादन भएका कुखुरा नेपाली बजारमा विक्री हुन थालेका छन् । नेपालमा पनि कुखुरापालनको परम्परागत शैली परिवर्तन गरी आधुनिक प्रविधि अपनाउने हो भने यही व्यवसाय आर्थिक विकासको बलियो आधार बन्न सक्छ । यसका लागि चितवनमा कुखुराको व्यावसायिक फर्म खोलेर देशव्यापी विस्तार गर्न सकिन्छ । दूध उत्पादनमा पनि नेपालको धेरै सम्भावना छ । दूधको उदारहण हेर्ने हो भने स्वीट्जरल्याण्डले दूधबाट बनेका चकलेट बेचेर नै आर्थिक उन्नति गरिरहेको छ । हाम्रो देशमा पनि दूधलाई व्यावसायीकरण गरेर लैजाने हो भने यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । पछिल्लो  समयमा दूध उत्पादनमा निजीक्षेत्रले पनि चासो देखाएको छ । पोखरामा सुजल डेरी खुलेको छ । चितवन मिल्क पनि सञ्चालनमा आएको छ । यी उद्योगले धूलो दूध निर्यातको तयारी गरेका छन् । सर्लाहीमा सहकारी दूध उद्योग खोलिएको छ । गाईभैंसीपालनलाई पनि उद्योगका रूपमा विकास गरी उन्नत जातका गाईभैंसी पाल्नका लागि कृषकलाई अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ ।

तरकारीखेतीको व्यावसायीकरण पनि आर्थिक विकासको अर्को आधार बन्न सक्ने देखिन्छ । हामीले अर्ग्यानिक खेती प्रणाली अपनाएर तरकारीखेती गर्ने हो भने सिङ्गापुरदेखि खाडी मुलुकमा नेपाली तरकारीको 'ब्राण्ड' (ट्रेडमार्क) बनाएर बेच्न सकिन्छ । यसको विकास गर्न सक्ने हो भने नेपालमा खाद्य असुरक्षा हुने सम्भावना कम हुन्छ । कृषिउत्पादन बढाउनका लागि सिँचाइ, मल, बीउ र प्रविधिमा राज्यले जति लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । अहिलेको मुख्य मुद्दा भनेको कसरी कृषिमा लगानी बढाउने र व्यावसायीकरण गर्ने भन्ने नै हो । आर्थिक विकासका लागि तीन खम्बे अर्थनीतिमध्ये दुइ खम्बा सहकारी र निजीक्षेत्रको माध्यमबाट कृषिलाई उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । व्यावसायिक रूपमा कृषिमा संयुक्त लगानीका लागि सरकारले सहकारी र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नीति निर्माण र उपयुक्त वातावरण बनाउने काम राज्यले गर्नुपर्छ । सरकारले भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याउन सक्छ र जमीनलाई भाडामा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सक्छ ।

अब कृषिका समस्या घरमा होइन, समुदायमा खोज्नुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा ओगटेर रहेका सानासाना जग्गाका टुक्रा मिलाएर व्यावसायिक खेतीका निम्ति उपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि पूर्वशर्तका रूपमा बलियो कृषि सहकारीको विकास गरी परम्परागत ढङ्गले केन्द्रीकृत भएर बसेको कृषि सहकारी मन्त्रालयमा सुधार गरेर कृषिमा आधारित योजना स्थानीयस्तरमा विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ ।

कृषिक्षेत्रको विकासका लागि कृषि मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालय छ, तर किसान कहाँ छन् भनेर खोज्न सकिएको छैन । राज्यका नीति निर्माता र किसानबीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनका लागि कृषिनीति र योजनाहरू विकेन्द्रीकृत हुनु आवश्यक छ ।

जल, जमीन र खानी प्राकृतिक सम्पदा हुन् । यिनीहरू नै राष्ट्रका सम्पत्ति पनि हुन् । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको समुचित विकास गर्न सके दिगो आर्थिक विकासको आधार हुन्छ । नेपाली जनताले सहज रूपमा अपनाउन सक्ने व्यवसाय कृषि नै हो । त्यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । राज्यको नीति बनाउँदा कृषिलाई केन्द्रमा राखेर बनाउनुपर्छ । यसका लागि सिँचाई, मल, औजार तथा साना कृषिउद्योगका लागि ऋणको व्यवस्था हुनुपर्छ । कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषिमा लगानी बढाउन अनुरोध गर्न सकिन्छ । नेपालले कृषिबाट अर्थतन्त्रको विकास नगरेर अर्को बाटोतिर लाग्यो भने नेपाल फेरि पनि पछि पर्छ । अहिले कृषिको विकल्प सोच्ने बेला भएको छैन ।

सार्कस्तरमा नेपालको कृषि उत्पादन सबैभन्दा कम छ । कति भूमिमा कति पूँजी र श्रम हाल्दा कति उत्पादन हुन्छ भन्नेमा मुलुकको ध्यान जान सकेको छैन । अर्को कुरा बाली छनोट गर्ने विषयमा पनि नेपाल धेरै पछाडि छ । सकेसम्म सबै बाली लगाउने प्रचलन कायमै छ । उपयुक्त बाली छनोट गरेर कृषकलाई उत्पादनमा प्रेरित गराउन सक्नुपर्छ । मौसमी फलफूलको पहिचान र उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने जुनार, मौसमजस्ता फलफूलको विकास गर्नका लागि कृषकलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ । इलामदेखि डँडेलधुरासम्मको माथिल्लो भागमा सुन्तलाखेती विकास गर्न सकिन्छ । दाङमा बेल उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । महत्त्वपूर्ण मानिएको जडीबुटीको विकास गर्न सकिन्छ । कर्णालीमा यसको प्रशस्त सम्भावना छ । यसलाई विकास गरेर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बेच्न सक्ने हो भने नेपालको दु्रत आर्थिक विकास हुन सक्छ ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोजकका पूर्वसदस्य हुन् ।