लघुवित्त क्षेत्रका आयाम र सीमाहरू
कृष्ण प्रधान
लघुवित्त (माइक्रो फाइनान्स) शब्दको प्रचलन सन् २००५ यता मात्र आएको हो । त्यस पूर्व लघुकर्जा (माइक्रो क्रेडिट)का नामबाट यसलाई चिनिन्थ्यो । लघुकर्जा भनेर गरीबी निवारणसित सम्बन्धित विनाधितो कर्जा कार्यक्रम बुझिन्थ्यो । अनिवार्य बचतलाई यसको अभिन्न अङ्गका रूपमा समावेश गरिएको हुन्थ्यो । लघुवित्त शब्दको प्रयोग सन् २००० तिर भएको भए सन् २००५ लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तरराष्ट्रिय लघुवित्त वर्षमा रूपमा घोषणा गर्यो । लक्षित वर्गको पहिचान, सानो कर्जा आकार, अनिवार्य बचत, समूहमा विनाधितो र घरदैलोमा कर्जा वितरण, सरल असुली प्रक्रिया, विपन्न वर्गको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच यसका विशेषता हुन् । यस्ता वर्ग, खासगरी महिलाको सशक्तीकरण पनि लघुवित्तको विशेषता हो ।

वित्तीय प्रणालीमा लघुवित्त क्षेत्र नयाँ परिच्छेदका रूपमा अध्ययन हुन थालेको छ । वित्तीय सेवामा यो क्षेत्र एउटा बेग्लै सेवा व्यवसायका रूपमा फस्टाएको छ । विनाधितो र समूहगत जमानीबाट थालनी भएको यसको सेवा आज धितो र व्यक्तिगत कर्जामा समेत पुगेको छ । समग्र विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउनुलाई लघुवित्त भन्न थालिएको हुँदा यसकोे परिभाषागत दायरा पनि फराकिलो बनेको छ । सन् २०१५ सम्ममा विश्वबाट गरीबी आधा घटाउने ध्येयले सञ्चालित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने एक प्रमुख वित्तीय औजारका रूपमा समेत यसलाई लिइएको छ । सन् २०१५ सम्म्ामा कुल १७ करोड ५० लाख गरीव र विपन्न वर्गमा लघुवित्तीय सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । यो लक्ष्य पूर्तिका लागि संसारभरका लघु वित्तीय संस्थाहरू लागिपरेका छन् । तीमध्ये १० करोड मानिसलाई प्रतिदिन १ दशमलव २५ डलरभन्दा माथि आय गर्न सक्ने बनाउन यस्तो सेवाले मद्दत पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

नेपालमा दशौं योजना र त्यसपछिको अन्तरिम योजनाले लघुवित्तलाई राम्रो स्थान दिएका छन् । राष्ट्रिय लघुवित्त नीति-२०६४ समेत जारी भएको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्नेलाई केन्द्रीय बैङ्कले इजाजत दिने गरेको छ । नियमनका हकमा तुलनात्मक सुविधाहरू प्रदान गरेको हुँदा यो क्षेत्र संरक्षित हो भन्न सकिन्छ ।  विपन्न वर्ग कर्जा नीतिको निरन्तरता यसको एउटा उदाहरण हो । अन्य वित्तीय संस्थाको इजाजत बन्द भएको अवस्थामा यस क्षेत्रलाई हाल खुला राखिनु यस्तो उदारताकै अर्को दृष्टान्त हो । यसैगरी विपन्न वर्गको कर्जा व्यवस्थालाई आगामी ३ वर्षभित्रमा ५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने नीतिगत व्यवस्थाको घोषणा गरेबाट के बुझ्न सकिन्छ । यस क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क निकै उदार र सकारात्मक देखिन्छ । यसैगरी लघुवित्तसम्बन्धी बेग्लै ऐन र राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको स्थापनाको प्रस्ताव समेत ल्याइएको छ । यी कार्य यस क्षेत्रलाई संवर्द्धन गरेर लैजानका लागि सकारात्मक हुन् ।

नेपालमा लघुवित्तको आरम्भ करीब ६ दशकअघि बचत तथा ऋण सहकारीका माध्यमबाट भएको मानिन्छ । तर, त्यसबेला आजको जस्तो लघुकर्जा वा लघुवित्तको अवधारणा कोरिएको थिएन । वाणिज्य बैङ्कहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा २०३१ सालदेखि साना क्षेत्र तथा सुपरिक्षण कर्जा थालनी भएको थियो । कृषि विकास बैङ्कद्वारा २०३२ सालदेखि शुरू भएको साना किसान विकास परियोजनाअन्तर्गत सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो । ती कर्जा कार्यक्रमहरू सीमान्त र गरीब एवम् विपन्न वर्गका लागि लक्षित थिए । सर्वसाधारण जनताको निक्षेप सङ्कलन गर्ने वाणिज्य बैङ्कहरूको पनि समाजका विपन्न र सीमान्त वर्गप्रति केही जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने अवधारणास्वरूप नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा यस्तो निर्देशित कर्जा कार्यक्रमको थालनी भएको थियो । साना क्षेत्र कर्जा वा सुपरिक्षण कर्जा कार्यक्रमलाई पछि  प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा भनियो । यसअन्तर्गत वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो निक्षेपको केही हिस्सा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । आरम्भमा कुल निक्षेप दायित्वको ५ प्रतिशत र पछि कुल कर्जाको १२ प्रतिशतसम्म अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी तोकिएको प्रतिशत लगानी नगर्ने बैङ्कहरूलाई हर्जाना लाग्ने व्यवस्थासमेत थियो ।

हाल २१ वटा इजाजतप्राप्त लघु वित्त विकास बैङ्क ('घ' वर्गका वित्तीय संस्था, थोक कर्जा प्रदान गर्ने संस्थासमेत), ३८ ओटा वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू, यस क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । हजारौं बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू र २ सय ४८ साना किसान सहकारी संस्थाले लघुवित्तको काम गरिरहेका छन् । साना किसान विकास परियोजना, विभिन्न दातृ निकायको प्रत्यक्ष सहयोगमा सञ्चालित लघु कर्जाका परियोजनाहरू र विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बैङ्क र वित्तीय संस्था (लघु वित्त बैङ्कबाहेक)हरू यस कार्यमा संलग्न छन्  । यसका अलावा स्वावलम्बी समूहहरू, बचत तथा ऋण समूहहरू आदि असङ्गठित रूपमा गाउँ घरमा कार्यरत छन् । लघुवित्त क्षेत्रको यस्तो उपस्थितिलाई हेर्दा लघु वित्तीय संस्थाहरूबीच निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको देखिन्छ । यस्तो कुरा केही वर्षपहिले सोचिएकोसम्म थिएन ।

संस्थागतरूपमा नेपालमा लघुवित्त/ग्रामीण वित्त क्षेत्रमा धेरै प्रयोग भएका छन् । सहकारी, निर्देशित कर्जा कार्यक्रम, सघन बैङ्किङ, साना किसान विकास परियोजना, महिलाका लागि उत्पादनशील कर्जा, शैक्षिक बेरोजगार कर्जा, ग्रामीण बैङ्किङ, परियोजना कर्जा, गरीबसित बैङ्किङ, लघुवित्त बैङ्किङ, गैरसरकारी संस्थाबाट वित्तीय सेवा, गरीबसित विश्वेश्वर कार्यक्रम आदि यस क्षेत्रका उल्लेख्य प्रयास र प्रयोग हुन् ।

२०६८ जेठसम्ममा लघुवित्त बैङ्क, गैरसरकारी संस्था, ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका सहभागी संस्था र साना किसान सहकारी संस्थाको आँकडालाई जोड्दा  कुल १२ लाख ८९ हजार ७ सय २६ विपन्न परिवारका सदस्यमा एकपटकको लघु वित्तीय सेवा पुगेको छ । नेपालमा करीब  १५ लाख ५० लाख परिवार विपन्न वर्गमा रहेको अनुमान छ । हालसम्मको यस्तो लगानीबाट प्रतिपरिवार सरदर ५ जना सदस्य रहने अनुमानमा करीब ६४ लाख ४९ हजार व्यक्ति परोक्षरूपमा लाभान्वित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सबै लघु वित्तीय संस्थाहरूको आँकडा कुनै एक निकायबाट सजिलै गरी प्राप्त गर्ने प्रणालीको अभाव छ । यसैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कबाहेकका अन्य लघु वित्तीय संस्थाको आँकडालाई अनुमानसम्म गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ । तर, समग्रमा लघुवित्त बैङ्कहरूले करीब ९० प्रतिशतको स्थान लिएको हुँदा यस आँकडालाई बलियो आधार मान्न सकिन्छ । यसै क्रममा २०६८ जेठ सम्ममा १८ वटा लघु वित्त बैङ्कहरूद्वारा कुल रू. ७१ अर्ब ६६ करोड लघुकर्जा वितरण भई रू. ६० अर्ब ९२ करोड असुली भएको छ । यसो हुँदा खुद रू. १० अर्ब ७४ करोड लघुकर्जा लगानीमा रहिरहेको देखिन्छ ।  यसैगरी यस अवधिसम्ममा यी बैङ्कहरूले कुल रू. ३ अर्ब २४ करोड लघु बचत सङ्कलन गरेका छन् । लघुवित्त क्षेत्रमै समर्पित साना किसान विकास बैङ्कअन्तर्गतका २ सय ४८ ओटा सहकारी संस्थाहरूबाट २०६८ जेठ सम्ममा कुल रू. १ अर्ब ८२ करोड खुद लगानी भएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरू (एफआईएनजीओ) ले २०६७ असार मसान्तसम्ममा खुद रू. ३ अर्ब ७६ करोड लघु कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

नेपालको लघुवित्त क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा चार प्रकारको छ : एक लघु वित्त बैङ्कहरूवीच, दोस्रो लघु वित्त बैङ्क र अन्य वित्तीय संस्थाबीच, तेस्रो लघुवित्त बैङ्क लघुवित्त गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूबीच र चौथो  लघुवित्त बैङ्क र सहकारी संस्थाहरूबीच ।  यसैगरी, यस क्षेत्रमा एउटै व्यक्तिलाई धेरैओटा लघु वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेको (मल्टिपल बैङ्किङ)समेत पाइएको छ । दोहोरो लगानीका कारण वास्तविक रूपले लक्षित वर्गमा लघु वित्त सेवा पुर्‍याउन भने अझै सकिएको छैन ।

नेपालमा लघु वित्तीय सेवा प्रवाहको गहिराइ हेर्ने हो भने २०६८ जेठमा लघु वित्त बैङ्कहरूको लघु कर्जाको औसत आकार प्रतिसदस्य २० हजार १ सय ६० हजार देखिन्छ । लघु बचतको औसत आकार प्रतिसदस्य ४ हजार ३ सय ४० देखिन्छ । लघुकर्जाअन्तर्गत प्रतिसदस्य प्रदान गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारित वर्तमान सीमा (रू. ९० हजार ) का तुलनामा लघुकर्जाको यो गहिराइलाई उल्लेख्य मान्न सकिँदैन । गरीबी र विपन्नतामा बाँचिरहेका नेपालीहरूलाई स्वरोजगार एवम् आय आर्जनका माध्यमबाट लघु वित्तीय सेवा पुर्‍याई आर्थिक स्तर सुधार्ने उद्देश्यले लघु वित्तीय संस्थाहरू कार्यरत छन् । यस्ता संस्था उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहे पनि दोहोरो कर्जाको समस्या, ग्राहकको स्तरोन्नतिमा समस्या, साधनको सहज प्राप्तिमा कठिनाइजस्ता समस्या विद्यमान छन् । दिगो प्रकारको लघु वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न अझै पनि सकिएको छैन । क्षमता वृद्धि र संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्न नसकिनु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

संस्थाको क्षमता तथा कर्मचारीको दक्षता वृद्धि गर्न नसकिनु चिन्ताका विषय हुन् । लघु कर्जाको बढ्दो लागत अर्को चिन्ताको विषय हो । यसैगरी गरीबी निवारणजस्तो राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न क्रियाशील लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई सरकारले अन्य बैङ्क र वित्तीय संस्थासरह कर (कर्पोरेट टयाक्स) लिनु न्यायसङ्गत होइन । शहरी क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकाममा रहेका बैङ्क र वित्तीय संस्थाका तुलनामा ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा काम गर्ने लघु वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई सरकारले पारिश्रमिक आयकर छूटको सुविधा दिई प्रोत्साहित गर्न पनि सकिराखेको छैन ।
लेखक नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास बैङ्क,
धुलिखेलका अध्यक्ष हुन् ।

Admin 2011-10-02