बजेटमा सहकारीका मुद्दाहरू
डा. विश्वमोहन आचार्य
प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी हुँदा अन्य क्षेत्रहरूझैं सहकारी क्षेत्रको पनि उत्तिकै चर्चापरिचर्चा हुने गर्दछ । सहकारीकर्मीहरूले आआफ्नो पहुँच, राजनीतिक अवस्था र सम्बन्धका आधारमा अत्यन्त महत्त्वकाङ्क्षी कार्यक्रम र बजेट तयार गर्छन् । सहकारीका नेतृत्वकर्ताहरू सहकारीले मुलुक नै हाँक्ने कुरा गर्दछन् । उनीहरू मुलुकको स्रोत र साधनको कुनै विश्लेषण गर्न सक्दैनन् वा गर्दैनन् ।

हरेक मुलुकमा स्रोत र साधनको आ-आफ्नै सीमा हुन्छन् । राज्यले कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र नहेरी राष्ट्र विकासमा संलग्न सम्पूर्ण क्षेत्र, सरोकारवाला, लक्षित वर्गलाई समान रूपले हेर्नुपर्दछ । कुरा यतिमात्र हो, कुन क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिने ?

राज्यको हरेक क्षेत्रको आआफ्नै भूमिका हुन्छ । कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति राज्यले अङ्गीकार गर्न खोजेमा राष्ट्र सन्तुलित ढङ्गले कहिल्यै पनि अघि बढ्न सक्दैन । तसर्थ, राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको उत्तिकै महत्त्व र योगदान हुन्छ । यी तीनै क्षेत्रहरूको समुचित विकास गर्नसके मात्र राष्ट्रले सन्तुलित विकासलाई गति दिन सक्दछ ।

जहाँ सार्वजनिक र निजीक्षेत्रको पहुँच हुँदैन, त्यहाँ सहकारी अत्यन्त फस्टाएको देखिन्छ । किनभने यी क्षेत्रहरूका सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनेहरूकै लागि सहकारी एउटा उर्वर क्षेत्रका रूपमा देखा पर्दछ । यी तथ्यहरूको पुष्टि विभिन्न मुलुकमा भएका सहकारीको विकासको इतिहासले र्छलङ्ग पारेको छ । सहकारी आवश्यकताका आधारमा सामूहिक समस्या समाधान गर्ने अत्यन्त भरपर्दो सदस्यमा आधारित व्यवसाय हो । यसले अरूमा भर नपरी आफूसँग अन्तरनिहित शीप, उद्यमशीलता, स्रोत र साधनको भरमग्दुर परिचालन गरी क्रमश: विस्तार गर्दै लान्छ । सहकारी आत्मनिर्भरमुखी व्यवसाय भएको हुँदा यसले अरू क्षेत्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु पर्दैन । सहकारीका सदस्यहरू नै यसका मालिक र ग्राहक हुन् । त्यसैले सहकारीका प्रत्येक क्रियाकलापमा सदस्यको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । यस्तो भएको अवस्थामा सहकारीहरू दीर्घकालसम्म अटुट रूपले सञ्चालन भएका उदाहरण असङ्ख्य छन् ।

राज्यले त्रिवर्षीय योजनामा सहकारीलाई पनि राष्ट्रको अर्थनीतिको तीनखम्बामध्ये एक रहेको स्वीकार गरेको छ । तर, यसको अर्थ आआफ्नै किसिमले आआफ्नै डम्फू बजाएर अरू क्षेत्रहरूसरह यसलाई पनि हेरिनुपर्छ र सोहीअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर सहकारीका एकथरि मुर्धन्य व्यक्तित्वहरू लागिपरेका छन् ।

जसको जति क्षमता छ सोहीअनुरूप व्यवहार गर्दा उत्तम हुन्छ । एउटा ग्लासमा एक जग पानी हाल्न खोजियो भने क्षमतासम्मको पानी मात्र त्यसमा अट्छ, अरू पोखिन्छ । तसर्थ, सहकारीले पनि आफूमा अन्तरनिहित कमीकमजोरी र विकृति विसङ्गति निर्मूल पार्दै लोटा होइन, गाग्रो हुन सक्नुपर्दछ । तब मात्र यसले आफ्नो शक्ति र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दछ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुँदै छ । नयाँ बजेट आउँदै छ, त्यो पनि भर्खरै निर्माण भएको नयाँ सरकारका तर्फबाट । यसै सिलसिलामा सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सहकारी  क्षेत्रको सकारात्मक र समुन्नत विकास हुने किसिमको व्यवस्था मिलाउनु उचित हुन्छ । सबैलाई खुशी पार्न खोजियो भने कोही खुशी हुँदैनन् । बरु कोही दु:खी नहुने गरी काम गरेमा सबै सुखी हुन सक्छन् ।

सहकारी गरीबमुखी हुनुपर्दछ र उनीहरूकै स्वामित्व, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र नेतृत्वमा सञ्चालित हुनुपर्दछ । यसका लागि सहकारी ऐन-नियममा संशोधन हुनै पर्दछ ।

यसैगरी हाल सरकारीस्तरमा सहकारीको प्रवर्द्धन, विकास र नियमनका लागि दुईओटा केन्द्रीय निकायहरू रहेका छन् । सहकारी नीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी विभाग । यी दुवै निकायहरू गाभी दुवै निकायहरूको काम गर्ने गरी छुट्टै सहकारी विकास प्राधिकरणका रूपमा प्राधिकरण ऐन ल्याई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत नीतिगतदेखि नियमनकारी दुवै कामको जिम्मेवारी दिनु समसामयिक देखिन्छ । यसो गर्दा यी दुई निकायहरूमा वर्षकोनि विनियोजन गरिने खर्चमा समेत कटौती भई नयाँ सृजना गरिएको संस्था प्रभावकारी हुन सक्दछ । धेरैजसो मुलुकहरूमा सहकारी क्षेत्रको समसामयिक विकास र सुदृढीकरणका लागि समयसमयमा एक उच्चस्तरीय सहकारी सुझाव तथा सिफारिश समिति गठन गरिन्छ । उक्त समितिको सिफारिशअनुरूप सरकारले सहकारी ऐन, नियम तर्जुमा गर्ने तथा यससँग सम्बन्धित निकायहरूको सुदृढीकरण गर्ने काम गर्छ । सहकारीको समुचित विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट छुट्टयाउने काम पनि यसैअनुसार हुने गर्दछ ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस किसिमको आयोग बनाउने सम्बन्धमा स्पष्ट सम्बोधन गर्ने तथा सोही आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनर्ुपर्दछ । तर, यस्ता समिति वा आयोगमा सहकारीसम्बन्धी अनुभव र ज्ञान भएका अनुसन्धानकर्तालाई मात्र समावेश गर्नुपर्दछ । त्यसो हुँदा मात्रै आयोग/समितिले गरेका सिफारिशहरूमा राजनीतिक गन्ध, स्वार्थ र पहुँच हुन सक्दैन ।

बजेटले सहकारीमार्फत सुकुम्बासी, कमैया, द्वन्द्वपीडित, भूमिहीन आदि अत्यन्त कमजोर वर्गका लागि विशेष प्याकेज ल्याई उनीहरूलाई उद्यमशीलतामार्फत सङ्गठित गर्ने कार्यमा विशेष जोड दिनु अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसबाट स्थानीय शीप, क्षमता, स्रोत र साधनको समुचित परिचालन हुन गई गरिबी निवारणमा ठूलो टेवा पुग्न सक्दछ । यसो हुन सक्दा सामुदायिक, जातीय र दलीय सौहार्दता कायम भई समुन्नत ग्रामीण विकासमा योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

बजेटले तथाकथित नेतृत्वको मुख नहेरी सहकारीका लक्षित वर्गहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । र, सोहीअनुरूप यस्ता वर्गहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र उनीहरूले नै विनियोजन बजेट सीधै प्राप्त गर्ने मार्गप्रशस्त पार्नुपर्दछ । भकारीभरि अनाज हुनेलाई अझै अनाज दिने र नहुनेलाई भोको पेटमै राखिराख्ने अवस्था निर्मूल पारी सही र कमजोर वर्गद्वारा स्थापित र सञ्चालित सहकारीको संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र विकासमा आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट उन्मुख हुनै पर्दछ ।
लेखक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका निर्देशक हुन् ।

Admin 2011-04-28