बीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था
महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
मानव जीवनमा दैनिक विभिन्न आर्थिक एवम् भौतिक जोखिम भइरहन्छन् । यस्ता जोखिमहरू विशेषगरी दुर्घटना, चोरी, आगलागी, अकाल मृत्यु आदि हुन् । भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता सम्भावित घटनालाई बीमाक्षेत्रमा अनिश्चित जोखिम भनिन्छ । यस्ता जोखिमको घटना कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ र कस्तो क्षति हुन्छ, सो कुरा जहिले पनि अनिश्चित हुन्छ । यसै अनिश्चित जोखिममा आर्थिक राहत दिलाउने उद्देश्यले बीमाको स्थापना भएको मानिन्छ । बीमाले व्यक्ति विशेष वा निजको परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । जीवनबीमा गराएमा बीमितलाई वा उसको असामयिक मृत्यु भएमा उसका परिवारलाई बीमाङ्क दिने व्यवस्था हुने हुँदा बीमाले आर्थिक संरक्षण गरिरहेको हुन्छ । बीमा गर्दा कम्पनीमा बीमितले बीमाशुल्क तिरी करार गरेको हुन्छ । यो करारअन्तर्गत बीमितले आर्थिक क्षतिविरुद्ध बीमाबाट सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्छ । बीमितमाथि कुनै घटना भए वा नभएमा अवधि पुगेपछि एउटा निश्चित रकम वा क्षतिबराबरको रकम दिने प्रतिज्ञा बीमा कम्पनीले गरेको हुन्छ ।

बीमा एक प्रकारको करार हो । त्यसैले बीमा गर्न चाहनेले कम्पनीले तोकेको प्रस्ताव फर्म भर्नुपर्छ । प्रस्ताव फर्मका आधारमा जोखिमको वर्गीकरण गरी बीमा शुल्क निर्धारण गरिन्छ । कतिपय जोखिमको बीमा गरिन्छ भने कतिपयको बीमा गर्न सकिँदैन । चोरी, दङ्गा, दुर्घटनाजस्ता दैवी वा मानवीय लापरबाहीबाट हुने जोखिमको बीमा गर्न सकिन्छ । तर, फेशन बदल्न नजान्दा वस्तु विक्री नहुनु, आर्थिक मन्दीको कारण कारोबारमा असर पुगी घाटा हुनु वा युद्धबाट हुने क्षतिको बीमा गराउन सकिन्न ।

विभिन्न जोखिमका निम्ति जीवन तथा निर्जीवन बीमा गरी भविष्यमा हुन सक्ने आर्थिक नोक्सानीबाट राहत पाउन सकिन्छ । बीमालाई व्यवस्थित, नियमित तथा नियन्त्रित गर्न 'बीमा ऐन २०४९' तथा 'बीमा नियमावली २०४८' को व्यवस्था गरिएको छ । बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई बीमक दर्ता प्रमाणपत्र दिने अधिकार बीमा समितिलाई ऐनले दिएको छ । बीमा समिति बीमा व्यवसायको नियमन निकायका रूपमा रहेको छ । दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा बीमा गराउने व्यक्ति वा संस्था बीमकबीचमा विवाद भएमा त्यो मिलाउने काम बीमा समितिले गर्छ । कुनकुन शर्तका आधारमा बीमा भुक्तानी दिने, कुनकुन जोखिमवापत बीमा गरिएको, बीमाको अवधि, बीमा भुक्तानी नपर्ने अवस्था भएमा सो आवस्थाहरूका बारेमा विवाद सृजना भएमा अधिकार तथा दायित्व उल्लेख गरी बीमितलाई जारी गरिने लिखतलाई आधार लिइने गरिन्छ । मुख्यतया बीमित, बीमक, बीमाङ्क बीमालेख, बीमाशुल्क, बीमालेखअन्तर्गतका घटना आदि विषयमा केन्द्रित रही बीमा ऐन २०४९, बीमा नियमावली २०४८ करार ऐन २०५६, प्रमाण ऐन २०३१ अन्तर्गत रही बीमाको विवाद समाधान गरिन्छ ।

बीमालेखमा उल्लेखित कुनै घटना भई क्षति हुन गएको वा घटना नभएको (जीवनबीमामा घटना नभएको आधारमा बीमा रकम फिर्ता पाउने) बारेको जानकारीसहित सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा बीमा दाबी गर्नुपर्छ । बीमा दाबी भुक्तानीको सम्बन्धमा निर्जीवन बीमा तथा जीवनबीमाको अलगअलग व्यवस्था बीमा नियमावली २०४९ मा गरिएको छ ।

नियमावलीको नियम ३१ (१) अनुसार जीवनबीमाका सम्बन्धमा बीमकले अन्तिम किस्ता बीमा शुल्क भुक्तान गरेको १५ दिनभित्र दाबी भुक्तानीका लागि निवेदन दिनुपर्छ । सोका लागि बीमालेख आदि कागजातहरूसमेत संलग्न राखी भुक्तानी पुर्जी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नियम ३१ (२) मा यसप्रकार बीमितले दाबी भुक्तानीका लागि बीमकसमक्ष निवेदन पेश गरेपछि बीमकले निजलाई भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ । बीमकले आवश्यक जाँचबुझ गरी जीवन बीमालेखको अवधि भुक्तान भएको सात दिनभित्र भुक्तान गरिसक्नु पर्छ । नियम ३१ (३) ले कुनै जीवन बीमालेखको अवधि समाप्त हुनुअगावै सो बीमालेख लिने बीमितको मृत्यु भएमा निजको इच्छाएको व्यक्ति भए निजले नियमावलीमा उल्लेखित विवरण राखी बीमकसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बीमितले कसैलाई नइच्छाएको भए बीमा ऐनको दफा ३८ (१) मा उल्लेखित नजिकको हकवालाले यस्तो निवेदन दिन सक्छ । यसप्रकार निवेदन परेको १५ दिनभित्र बीमकले बीमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि छानबिन गर्दा दाबी भुक्तानी गर्न नपर्ने देखेमा सोको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बीमा नियमावलीको नियम ३२ (१) मा निर्जीवन बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सम्बन्धमा उल्लेख छ । निर्जीवन बीमालेखबमोजिमको दाबी गर्न तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू खुलाई बीमकसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । बीमा दाबी निवेदन प्राप्त भएपछि बीमकले जाँचबुझ गर्न आवश्यक ठानेमा सर्भेयर खटाउन सक्ने व्यवस्था उपनियम (२) मा गरिएको छ । उपनियम ३ ले सर्भेयरले आवश्यक जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र बीमकको दायित्वको निर्धारण गरी त्यसको विस्तृत विवरणसमेतको प्रतिवेदन बीमकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबारेमा बीमालेखको शर्त तथा सुविधाको अधीनमा रही बीमितलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसप्रकार सर्भेयरले बीमकसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको साधारणतया ३५ दिनभित्र बीमकले दायित्व ठहर गरी बीमितलाई निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियम ३३ ले नियम ३१ र ३२ बमोजिम बीमकले दायित्व निर्धारण नगरेमा वा गरे पनि बीमितलाई मर्का पर्नेगरी दायित्व निर्धारण गरेमा बीमितले त्यसको कारण खोली बीमा समितिमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । उजुरी परेमा बीमा समितिले बीमकसँग लिखित जवाफ एवम् आवश्यक जाँचबुझ गरी बीमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने वा नपर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । बीमा समितिले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था छ ।

बीमा दाबी सम्बन्धमा बीमितहरूको विशेष गुनासो रहेको पाइन्छ । त्यसमध्ये बीमकले बीमालेखलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्न सक्ने भनाइ बीमितहरूको पाइन्छ । बीमालेख प्रायः अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हुने हुँदा त्यसमा उल्लिखित शब्दहरूको अनेकौं अर्थ लगाउन सकिने देखिन्छ । त्यसैले बीमालेखलाई बीमितहरूले बुझ्ने भाषामा द्विअर्थ नलाग्ने गरी सरल भाषामा लेख्नु आवश्यक छ । कस्तो अवस्थामा बीमा दाबी भुक्तानी गर्न मिल्ने, कस्तो अवस्थामा नमिल्ने आदि विषयमा बीमितहरू स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । कुनै पनि बीमालेख जारी गर्दा त्यसको एक प्रति बीमा समितिमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीमामा सरकारले भ्याट जोड्न नहुने, बीमा शुल्क सर्वसाधारण जनताले तिर्न सक्ने हुनुपर्ने, निर्जीवन बीमामा दाबी नपरेको अवस्थामा निश्चित बीमाशुल्क फिर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा नै हुनु आवश्यक छ । बीमा समितिले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतको वाणिज्य इजलाससम्म पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था हुन सकेमा यसक्षेत्रमा देखिएका विवाद तथा समास्याको केही हदसम्म समाधान हुन सक्ने देखिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Admin 2011-02-27