बैङ्क नियमनका गम्भीर त्रुटि
अमर भिण्डे
सन् १९३७ मा न्यू जर्जीको हिण्डेनवर्ग विमान दुर्घटनापछि विमानको संरचनागत त्रुटि सुधार्नुको साटो विमानले अग्निशामक र प्याराशुट पनि बोक्नुपर्थ्यो भन्ने तर्कमा रुमल्लिएको भए आजका जस्ता परिष्कृत विमान बन्ने थिएनन् होला । तर, दुर्भाग्यको कुरा, बैङ्किङ क्षेत्र सुधारबारेको हालको बहस त्यसरी नै रुमल्लिएको छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रको हालको यान्त्रिक भीमकायतालाई उल्टयाउनु सुधार कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष हुनुपर्ने हो । कुनै समय बैङ्करहरूले आफ्ना प्रत्येक ऋणीलाई चिन्नु पर्ने र प्रत्येक ऋणबारे लिइने निर्णय पनि बेग्लै हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ राखिन्थ्यो । तर, हाल आएर सुदूरका वित्तीय जादूगरले सुझाएका उपायमार्फत ऋण र अन्य डेरिभेटिभको वृहत्-उत्पादन (मास प्रोडक्सन) गरिन्छ । बृहत्-उत्पादनको धारणाले भीमकाय आकारको बैङ्क अर्थात् मेगा-बैङ्कहरूको उत्पत्तिलाई प्रेरित गर्छ । त्यसैले, ऋण अधिकृतका गलत निर्णये भन्दा पनि यस्तै भीमकाय संरचनाका त्रुटिपूर्ण बनोटले दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ ।

दिगो प्रणालीको स्थापनाका लागि बैङ्क अफ इङ्ल्याण्डका गभर्नर मर्भिन किङले सुझाएजस्तो आमूल परिवर्तनकारी प्रस्तावहरू निरथक हल्लिखल्लीमा दबिएका छन् । परिणामस्वरूप, आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीमा रहेको आधारभूत त्रुटिबारे सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।

बैङ्कहरूले कति पूँजी आफूसँगै राखिराख्नु पर्छ भन्ने विषयमा चलिरहेको बहसको उदाहरण लिउँ । नियामकहरूले त्यस्तो पूँजीमा तीव्र वृद्धिको प्रस्ताव गरेका छन् । जस्तो कि, बैङ्क अफ इङ्ल्याण्डको एक अध्ययनले तीन गुणाभन्दा पनि बढीको वृद्धि हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

पूँजीसम्बन्धी उच्च प्रावधानले कर्जा कटौती हुने तथा फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिमै अवरोध आउने तर्क बैङ्कहरूले गरिरहेका छन्  । यस्ता बैङ्कहरूको खास चिन्ता भने उनीहरूले पाउने बोनसको बारेमा हुन्छ । तसथ यो तर्क निरथक शब्दाडम्बर मात्र हो ।

हो, बैङ्कको पूँजीबारे नियमन गर्नुपर्ने सिद्धान्त युक्तिसङ्गत देखिन्छ । ऋणले कुनै पनि व्यवसायको जोखिम बढाउँछ र ऋण नलिने हो भने टाट पल्टिने सम्भावना नै रहँदैन । अनि, ठूलो मात्राको कर्जाले व्यवसायका मालिक र प्रबन्धकहरूलाई टाट पल्टिनेसम्मको कार्य गर्न प्रेरित गर्छ । किनभने अधोगामी जोखिमको अधिकांश मात्रा ऋणदाताले बेहोर्नु पर्छ । त्यसैले, विवेकशील ऋणदाताले कुनै पनि व्यवसायलाई ऋण दिनुअघि सो व्यवसायले कति कर्जा धान्न सक्छ र त्यसले अरू जोखिम के कति धान्न सक्छ भन्नेबारे पनि विचार पुर्याएर सीमा तोक्नुपर्छ ।  

तर, बैङ्कहरूमाथि यस्तो कुनै कडा सीमा लागू गर्न ऋणदाताहरूलाई कुनै प्रोत्साहन हुँदैन । बैङ्क रन भयो भने अर्थात् ग्राहकहरूले बैङ्कबाट ठूलो मात्रामा पैसा निकाल्न थाले भने त्यसले व्यापक समस्या निम्त्याउने हुनाले सरकारहरू देखिनेगरी बीमित निक्षेपकोे प्रत्याभूति गर्छन् र नदेखिने गरी मेगा-बैङ्कका अन्य सबै ऋणको प्रत्याभूति गर्छन् । बैङ्कको दायित्वको प्रत्याभूति दिने सरकारले बैङ्करसँग अझ बढी होसियारीको माग गर्नु स्वाभाविक हो । तर, बैङ्कहरूले कति ऋण लिन्छन् भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रित रहेर अझ बढी गम्भीर हेलचेक्रयाइँ गर्नु खराब नियमन हो ।

कुनै समयमा बैङ्कसम्बन्धी नियमन पनि ऋण दिने कामजस्तै विकेन्द्रित र तजबीजमा आधारित हुन्थ्यो । नियामकहरू पूँजी र सम्पत्तिको अनुपातमा भन्दा पनि प्रत्येक कर्जाको परीक्षणमा बढी भर पर्दथे । बैङ्कको परीक्षण गर्दा सामान्यतया व्यापारिक कर्जामध्ये प्रत्येकको तथा उपभोक्ता कर्जाको ठूलो हिस्साको समेत परीक्षण हुन्थ्यो । पूँजीको पर्याप्तताबारेको निर्णय तजबीजमा आधारित हुन्थ्यो । बैङ्कले बोकेको विशिष्ट जोखिमको आधारमा उसको पूँजी पर्याप्तता कति हुनुपर्ने हो, त्यो निर्धारण गरिन्थ्यो । तर, पछि गएर नियामकहरूले सम्भावित नोक्सानलाई धान्न सक्नेगरी निश्चित जगेडा पूँजी राख्नुपर्छ भन्ने निर्देशन जारी गरे । बैङ्कहरूको सम्पत्ति र जोखिमलाई सटिक मापन गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणामा यो उपाय आधारित छ । तर, वास्तवमा मेगा बैङ्कका वित्तीय विवरण बुझ्नै नसकिने काल्पनिक कथा वा स्वप्निल चिन्तन हुन् ।

समस्या सुनियोजित किसिमले सृजना गरेको अस्पष्टताभन्दा पनि पर पुगिसकेको छ । घूसखोरी, करछलीआदि प्रोत्साहन गरेकोजस्ता अभियोग सुल्झाउन जेपी मोर्गन र डोएचे बैङ्कले ठूलो रकम तिरिसकेका छन् । त्यस्ता काण्डमा बैङ्कका उच्च अधिकारीको संलग्नता नरहेको मान्ने हो भने एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ : के जेपी मोर्गनका कुशल मानिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेमी डिमोन आफ्नो बैङ्कको डेरिभेटिभ्स खातामा रहेको ८० अर्ब डलरको जोखिमबारे त्यति नै अनभिज्ञ थिए जति बीपीका पूर्वकार्यकारी अधिकृत टोनी हेवार्ड गल्फ अफ मेक्सिकोमा आफ्नो तेल उत्खनन संयन्त्रको जोखिमबारे अनभिज्ञ थिए ?

वास्तवमा, कुन कुरा जोखिममा छ भन्ने विषयको अज्ञानताका कारण पूँजीगत पर्याप्तताको सही सूत्रसम्बन्धी बहस अमूर्त बन्न पुग्छ । त्यसबाहेक, पूँजीगत पर्याप्तता निर्धारणका लागि अपनाइने यान्त्रिक नियमले नचाहँदा नचाहँदै पनि प्रणालीगत लापरबाही निम्त्याउँछ ।

ऋणको सीमा तोकिएपछि इक्वीटीबाट पर्याप्त प्रतिफल नआउने हुँदा बैङ्कहरू झन जोखिमपूर्ण, उच्च मुनाफाको मार्जिन भएको कर्जा दिन आकर्षित हुन्छन् । त्यसमाथि जोखिमयुक्त सम्पत्तिका लागि थप पूँजीको प्रावधान थपिदिँदा समस्या झनै बल्झिन पुग्छ । उदाहरणका लागि २००८ को सङ्कटअघि नै लागू भएका अन्तरराष्ट्रिय रूपले स्वीकृत बेसल समितिको प्रावधानअन्तर्गत घरजग्गाको धितोमा आधारित एए वा एएए रेटिङ भएका सेक्युरिटीजमा भन्दा व्यापारिक कर्जाका लागि आवश्यक पूँजीको प्रावधान पाँच गुणा बढी थियो ।

त्यसपछि, स्वाभाविक रूपले नै बैङ्कहरू परम्परागत व्यापारिक ऋण (जसका लागि थप पूँजी देखाउनुपर्थ्यो) दिन छाडेर बढी प्रतिफलयुक्त र त्यसैले अत्यन्त जोखिमयुक्त एए वा एएए रेटिङ भएका घरजग्गामा आधारित सेक्युरिटीजतर्फआकर्षित हुनपुगे । यसप्रकार, तीन प्रमुख रेटिङ एजेन्सी र तिनका त्रुटिपूर्ण जोखिममापन मोडेलका कारण पूरै अन्तरराष्ट्रिय बैङ्किङ प्रणाली र अर्थतन्त्रले नै नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो ।

बैङ्कहरूलाई आफ्ना खातामा रहेका ऋण सेक्युरिटीजमा परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन गर्नाले कर्जा विस्तारप्रति तिनको सतर्कतामा पनि कमी आयो । त्यसका साथै बेसल नियमनलाई छल्ने रणनीतिले बैङ्कहरू झनै जटिल भए । साथै, तिनको व्यवस्थापन र सुपरीवेक्षण कार्य पनि कठिन बन्न पुग्यो ।

कुशल पूँजीगत प्रावधानको खोजीमा परिष्कृत बेसल नियमन बनाउनेजस्ता उपाय समस्याको समाधान हुन सक्दैनन् । मुद्रा र सिक्का जारी गर्दा तौल र मापनको मापदण्डमा माथिदेखि तलसम्म कठोर एकरूपता हुनु आवश्यक छ । त्यस विपरीत, बैङ्क ऋण र नियमनमा स्थानीय जानकारीलाई समाहित गर्नैपर्छ किनभने गतिशील र नियन्त्रणमुक्त अर्थतन्त्रमा प्रत्येक ऋणी, कर्जा र बैङ्क फरक हुन्छन् (यद्यपि, कतिपय सामान्य मार्गनिर्देशनबाट सहयोग पनि पुग्छ) । यस्ता वस्तुपरकजस्तो देखिने माथिदेखि तलसम्म एकरूपताको सिद्धान्तले जोखिमको विशिष्ट प्रकृतिलाई उपेक्षा गरेर सबै घरजग्गा ऋण उस्तै हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्छ ।

आम-उत्पादनको जोखिमयुक्त मेगा बैङ्कमाथि पुरानै शैलीको परीक्षणमा अब हामी भर पर्न सक्दैनौं । शेयरधनी र आक्रमणकर्ता (अचानक शेयर किनिदिएर व्यवस्थापन नियन्त्रण खोस्ने लगानीकर्ता)ले बैङ्कहरूलाई सही बाटोमा लाग्न  बाध्य गर्न सक्दैनन् । त्यसैले, बैङ्कहरूलाई व्यवस्थापन वा नियमन गर्न नसकिने गतिविधिमा नलागी प्रत्येकपटक छानबिन गरेर मात्र ऋण दिने कार्यमा संलग्न हुन सरकारले नै बाध्य गर्नुपर्छ । ठूलो नाफा र बोनसको कारणले मेगा बैङ्कहरूले उनीहरूको मोडेलमा आधारित व्यवसाय गर्ने शैली सजिलै छाड्ने छैनन् । तर, त्यसो नभएसम्म माथिदेखि तलसम्म आउने नियमनमा धेरै भरपर्नु नितान्त मूर्खतापूर्ण हुनेछ ।
अमर भिण्डे टफ्टस युनिभसिटीअन्तर्गत फ्लेचर स्कूल अफ ल एण्ड डिप्लोमेसीका प्रोफेसर र 'ए कल फर जजमेण्ट’का लेखक हुन् ।