अबको बजेटबाट अपेक्षा
कुशकुमार जोशी
नेपालमा २०६२/६३ को आन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र आएपछि समयमा बजेट आउन सकेको थिएन । यसपटक बजेट समयमा नै आउन लागेको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । बजेट कुनै दलको राजनीतिक एजेण्डा नभई देशको आर्थिक एजेण्डा हो । त्यसैले निजीक्षेत्रले बजेटलाई राजनीतिक दलको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अड्काउन हुन्न भन्ने माग राख्दै आएको छ । बजेटले राज्यमा रक्तसञ्चारको काम गर्दछ । तर, सरकारले जहिले पनि वस्तुगत आधारविना भावनात्मक रूपमा बजेट ल्याउने गरेको छ । दलको इच्छाअनुसार पनि बजेट आउने गरेको छ । यो परम्परा रोकी देशको बृहत् स्वार्थ पूरा हुने किसिमको बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । आउन लागेको बजेटले आर्थिक उदारीकरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

नेपालको बजेटमा धेरै ठूला-ठूला कुरा समेटिन्छ तर, कार्यान्वयन हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि सरकारले गतवर्ष निर्यातलाई वृद्धि गर्ने भनेर बजेट ल्यायो । त्यसबेला तेस्रो मुलुकमा विदेशी परिवर्त्य मुद्रामा निर्यात गर्नेलाई २ प्रतिशत कर छूट दिने भनिएको थियो । तर, हालसम्म त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले बजेटमा बोलेका कुरा त्यसको भोलिपल्टदेखि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा त्यस्तो संयन्त्र छैन । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लागू हुन लामो समय लाग्न सक्छ । तर, बजेट भनेको त्यस्तो होइन । त्यसलाई सरकारले तुरुन्तै लागू गर्नसक्नु पर्दछ । बजेट ल्याउनुअघि सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाउनु आवश्यक छ । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पहिले दलहरूबीच न्यूनतम साझा एजेण्डा पास गर्नुपर्छ । त्यसपछि बजेट ल्याएमा मात्र कार्यान्वयन हुन सक्छ । कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारी संयन्त्रले ढिलासुस्ती गरे दण्ड जरीवाना र छिटो गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

देश अहिले राजनीतिक सङ्कटमा छ । तर, यो बहानामा आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनबाट रोक्ने कार्य गर्नु हुँदैन । यसका लागि सरकारले राज्यलाई नभई नहुने ठूला प्रोजेक्ट ल्याउनुपर्छ । तर, सरकारले सबै काम ओगट्नुपर्छ भन्ने होइन । कतिपय कार्यक्रम निजीक्षेत्रलाई पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिने हो भने निजीक्षेत्रले ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गर्न सक्छ । त्यसका लागि हामी तयार छौं, विदेशी लगानी पनि भित्र्याउछौं । राज्यले गरेको कामको जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ । जनतालाई जानकारी नदिएकै कारण व्यवसायीले बजेटमा व्यवस्था गरिएको २ प्रतिशत कर छूट नपाएका हुन् । राज्यलाई कुनै काम गर्दा अप्ठयारो परेको छ भने त्यसको पनि जानकारी दिनुपर्छ । राजनीतिक दल वा मन्त्रीहरूले अप्ठयारो पारेको हो भने त्यो कुरा पनि जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ । राज्यलाई तिरेको कर के कामका लागि खर्च भयो भन्ने जान्न पाउनु जनताको अधिकार हो । अर्कातिर राज्यको कुनै काम गर्न वा वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न बनाइएको मापदण्ड नै गुणस्तरहीन छ । राज्य कुनै पनि काम सबैभन्दा सस्तोमा गर्न चाहन्छ । गुणस्तरमा उसको चासो छैन । यसले गर्दा राज्यले बनाएका पूर्वाधार छिटै बिग्रने गरेका छन् । त्यसैले राज्यले कुनै कामको लागतमा भन्दा पनि गुणस्तरमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसको व्यवस्था कानुनी रूपमा नै गर्नुपर्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ । अहिलेकै नीतिअनुसार बजेट खर्च गर्ने हो भने यसले कुनै अर्थ राख्दैन । यो बालुवामा पानी खन्याएसरह हुन्छ ।

बजेट सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । जलविद्युत् तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने निजीक्षेत्रको माग हो । सस्तो मूल्यमा खरीद गर्नुपर्छ भन्ने खरीद नीतिलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग बन्न नपाउँदै बिग्रिएको छ । यो सस्तोमा काम गराउने खरीद नीतिको परिणति हो । यसले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै देशको बेइज्जत भएको छ । सरकारले बनाएका कुनै पनि सडक १ वर्षभन्दा बढी टिकेका छैनन् । यो कसको नोक्सानी हो ? गुणस्तरहीन पूर्वाधार बनाएर छिट्टै गुमाउनुभन्दा लामो समयसम्म टिक्ने पूर्वाधार बनाउनतर्फ राज्यले जोड दिनुपर्छ । अहिले राज्यले जति सस्तोमा सामान खरीद गर्दै आएको छ, त्यसमा झन् बढी 'घूस’ को लेनदेन भएको छ । गुणस्तरीय सामानलाई जोड दिए घूसमा समेत कमी आउँछ । आर्थिक वर्षको दुई तिहाइ समय सकिन लाग्दा चालू आवको बजेट आयो । बजेट आउने बित्तिकै राज्यको ध्यान पैसा सिध्याउनेतर्फकेन्द्रित भयो । त्यसैले कुनै पनि नीतिनियम बनाउँदा कार्यान्वयन हुने प्रक्रियालाई पनि समावेश गरिनुपर्छ । राज्यले लिने भन्सार शुल्क, करजस्ता कुरा बजेट आउने बित्तिकै कार्यान्वयनमा आउँछ । तर, त्यही बेजटमा लेखिएको जनतालाई दिने सेवासुविधाको कार्यान्वयन हुन निकै गाह्रो हुन्छ ।

अहिले राजस्व छलीको कुरा जोडदार रूपले उठ्ने गरेको छ । राजस्व छली गरेको प्रमाणित भएको व्यवसायीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा नेपालमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । तर, अरुलाई राजस्व छलीको आरोप लगाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । राज्यले सम्पत्ति कर लगाउनुभन्दा पहिला सम्पत्ति घोषणा गर्न पाउने प्रवाधान बनाउनु पर्छ । हालै गरेको जनगणनामा पनि सम्पत्तिको विवरण लिइएको छ । व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी वा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै स्रोतबाट धन आर्जन गर्छ भने उसले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । तर, तिर्ने प्रणाली सहज र सरल हुनुपर्छ । कर तिर्नेले तिरेकामा गर्वको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । जनताले तिरेको आयकर हचुवाको भरमा बाँड्ने हो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन । करबाट उठेको रकमले देशको पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । राज्यले जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । जनतालाई सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधा प्रदान गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दलका स्वार्थका लागि जनताले कर तिरेका होइनन् । राज्यले कर्णालीका जनतालाई पैसा बाँडेको छ । यसले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दैन । उनीहरूले राज्यसँग पैसा होइन, रोजगारी मागेका हुन् । पैसा बाँड्ने प्रवृत्तिले गरी खाने होइन, मागी खाने प्रवृत्तिको विकास गरेको छ । अहिले कर्णालीलाई पार्टीहरुले राजनीति गर्न थलोका रूपमा विकास गरेका छन् । राज्यको प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँ लागत परेको चामल कर्णालीमा सित्तै जस्तो गरी बाँडेर त्यहाँको विकास हुँदैन । त्यहाँको विकास गर्नका लागि त्यहीँका जनतालाई उत्पादनशील बनाई काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।

राज्यले अहिले जलविद्युत् बैङ्क स्थापना गर्ने चर्चा चलेको छ । तर, त्यस्तो बैङ्कको कुनै अर्थ छैन । जलविद्युत्मा लगानी गर्नेलाई ब्याजदर सस्तो बनाइदिनुपर्छ । जलविद्युत् ३/४ वर्षभन्दा छोटो अवधिमा बन्दैन । लामो समयसम्म १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिरेर कसैले पनि लगानी गर्न सक्दैन । जलविद्युत्मा लगानी गर्नेलाई राज्यले १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले कुनकुन जलविद्युत् आयोजना सस्तो लागतमा चाँडै बन्छ भनेर सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । हाल राज्यले कुनै काम गर्दा त्यसमा कुनै प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने तर निजीक्षेत्रले गरेमा लामो तथा झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी राज्यले द्वैध नीति लिनु राम्रो होइन । कुनै पनि योजना निर्माण गर्नमा सरकार र निजीक्षेत्र समान हुनुपर्छ । कुनै पनि योजनाको निर्माण निजीक्षेत्रले सस्तो लागतमा गुणस्तरीय रूपमा गर्न सक्दछ । तर, राज्यले निजीक्षेत्रलाई तल पार्ने काम मात्र गर्दै आएको छ । हरेक क्षेत्रमा सरकार अगाडि बढ्दा देशमा ठूला योजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । यस्ता ठूला आयोजनामा सबै अधिकार सरकारले लिँदै आएको छ । उसले निजीक्षेत्रलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चाहेकै छैन । निजीक्षेत्रलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो भने विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना छ । निजीक्षेत्रलाई देश विकासको सहयात्रीका रूपमा लिन सकेको खण्डमा देश समृद्धितर्फलम्कन सक्छ ।
लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।

Admin 2011-06-30