सन्दर्भमूल्य अभ्यास र मूल्य नियन्त्रण
अनिलकुमार ठाकुर
वाणिज्य विभाग वस्तुको बजार मूल्यको व्यवस्थापन तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सदैव क्रियाशील छ । यसले खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीको सन्दर्भ मूल्यबारे उपभोक्तालाई जानकारी दिँदै आएको छ । विगत ६ महीनादेखि काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रको खुद्रामूल्य साप्ताहिक रूपमा सङ्कलन गरी यसले आफ्नो वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डट डीओसी डट जीओभी डट एनपी -धधध।मयअ।नयख।लउ० मार्फत जानकारी गराउँदै आएको छ । त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महसूस विभागले गर्यो । त्यसपछि 'आर्थिक अभियान' राष्ट्रिय दैनिकमा पाक्षिक रूपमा सन्दर्भ मूल्यको विवरण प्रकाशित गर्ने कार्यको शुरुआतसमेत भदौबाट भएको छ । यससम्बन्धी विवरण प्रत्येक महीनाको पहिलो तथा तेस्रो शुक्रवार हुन्छ ।

बजारमूल्यको नियमित समीक्षा हुनु आवश्यक छ । यदि बजारमा वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ भने सम्बन्धित निकायबाट आपूर्ति बढाउनेलगायतका उपाय अवलम्बन गरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सन्दर्भ मूल्यको उद्देश्य उपभोक्ताले बजारमा खरीद गर्ने सामानको मूल्यबारे पूर्वसूचना प्राप्त गरी ठगीबाट बच्नु हो । यसबाट नियमित रूपमा वस्तुको विक्री मूल्य सङ्कलित भई मूल्यको अनुगमन गर्न मद्दत मिल्नेछ । त्यसबाट मूल्य नियमन नीति तर्जुमा गर्नका लागि पनि सूचना तयार हुन्छ । वाणिज्य विभागले वार्षिक रूपमा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रको मूल्य सङ्कलन गरी प्रकाशित गर्दै आएको छ । त्यसबाट अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य घटबढ हुने प्रवृत्ति तथा अवस्थाका बारेमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ । यसकै आधारमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि मूल्यको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । समग्रमा नेपाल सरकारका निकायहरूलाई उत्पादन, वितरण, माग, आपूर्तिको आधारमा मूल्यको अनुगमन गरी बजारमा देखा परेका अभावलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने आधार यस कार्यले तयार हुन्छ ।

देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, आपूर्ति तथा वाणिज्य नीतिले मूल्य नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । यी नीतिलाई मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका औजारका रूपमा लिइने गरेको छ । तसथ, यससँग सम्बद्ध निकायहरू अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयले पनि मूल्य नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । उनीहरूले त्यस किसिमको काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग मूल्य नियन्त्रणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सवालमा सहकार्य गर्नु पनि अपरिहार्य हुन्छ । आपूर्तिका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसैले मूल्य नियन्त्रणको काम एउटै मात्र निकायले गर्न सम्भव छैन । त्यसका लागि अन्तरसरकारी निकाय समन्वयको जरुरी छ । त्यस कार्यलाई सम्पादन गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छुट्टै मूल्य व्यवस्थापन एकाइको स्थापना आवश्यक छ । त्यस एकाइले अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय पनि गर्न सक्छ ।

गत आवमा मूल्यवृद्धिको दर ९ दशमलव ५ प्रतिशत रह्यो । यस आवमा त्यसभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन नदिनका लागि सरकोकारवाला सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ । वाणिज्य विभाग बजार अनुगमनलाई देशव्यापी रूपमा थप प्रभावकारी बनाउन निरन्तर लागिरहनेछ । यस कार्यमा अन्य सबै सरोकारवाला निकायहरूको सहयोग आवश्यक हुन्छ । उपभोक्ताहरूको जागरुकताका लागि सञ्चारमाध्यमको सहयोग विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । र, त्यसको वाणिज्य विभागले सधैं अपेक्षा गरेको छ ।

बजारको अनुगमन गर्दा कतिपय निजीक्षेत्रका सङघसंस्थाले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे । त्यसपछि विभागले ती संस्थाहरूको सहभागितामा बजार अनुगमन गर्ने सुझाव दिएको थियो । वास्तवमा बजारमा मूल्य, गुणस्तरलगायतमा हुने गरेको विचलनलाई नियन्त्रण गर्न निजीक्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल व्यापार सङ्घलगायतका संस्थाहरूसँग समयसमयमा गरिएका छलफलमा मूल्य नियन्त्रणका विषयमा सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने गरिएको छ । तर, निजीक्षेत्रबाट अपेक्षित सहयोगमा केही कमी भएको हो कि भन्ने देखिएको छ । बजारलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी सरकार तथा निजीक्षेत्र दुवै पक्षको हो । यो तथ्यलाई स्थापित गराउनेतर्फहामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं ।

थोक तथा खुद्रा विक्रेताको तहमा मूल्यमा फरक पर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न व्यापारिक तहबाट नाफाको प्रतिशतबारे स्पष्ट अवधारणा आउन आवश्यक छ । कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ ले उत्पादनदेखि विक्री तहसम्म बढीमा २० प्रतिशत नाफा मात्र राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । यसबाट एकातर्फ उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । अर्कातर्फकृषक तथा अन्य वस्तुका उत्पादकले कम मूल्य पाउने अवस्था विद्यमान छ । त्यसबीचको बढी मूल्य भने मध्यस्थकर्ताले लिइरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न र बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकायले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सहकारीका माध्यमबाट उच्च मूल्यवृद्धि र बिचौलियाको बढ्दो उपस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, यस कार्यका लागि कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा काम गर्नु आवश्यक छ । आपूर्ति, वितरण, मूल्य, गुणस्तरको सन्दर्भमा यी निकायहरूले पहिलाभन्दा बढी एकीकृत रूपमा कार्य गर्न आवश्यक देखिएको छ । वाणिज्य विभागले मूल्य नियमन नीतिको तर्जुमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसबाट मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

समग्रमा उपभोक्ताको जागरुकता, व्यापारीको व्यावसायिकता तथा सरकारी निकायको सक्रियता भयो भने मात्रै अस्वाभाविक बजार मूल्य नियन्त्रण हुन सक्छ । यी तीनै आयामलाई सँगसँगै अभिवृद्धि गर्न वाणिज्य विभागले निरन्तर प्रयास गर्नेछ ।
लेखक वाणिज्य विभागका महानिर्देशक हुन् ।

Admin 2011-09-02