विद्युत् सङ्कट समाधानका विकल्प
मधुसूदन अधिकारी
विद्युत् सङ्कट समस्या हो तर समाधान नहुने होइन । नेपाल जलस्रोतमा सम्पन्न राष्ट्र भएकोमा शङ्का छैन । तर पनि, जलविद्युत् उत्पादन भने न्यून छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन शुरू भएको १ सय वर्षको इतिहासमा जम्मा ६ सय ३० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने जडित क्षमता छ । जडित क्षमता ६ सय ३० मेगावाट भए पनि सुक्खा मौसममा करीब २ सय ५० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्छ । अहिले विद्युत् ग्राहककहाँ जडित क्षमतालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि करीब ८ सय ५० मेगावाट विद्युत्को माग छ । देशमा क्रमिक रूपले लोडशेडिङ बढिरहेको छ । २१औं शताब्दीको समाजमा दैनिक घोषित १५-१६ घण्टा विद्युत् कटौती छ । यसमा एकाध घण्टाको तलमाथिलाई नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो कार्यकुशलता देखाउने अवसर भन्दछ । तर, एउटा ग्राहकले भने ऊ उठ्दादेखि काममा निस्कँदासम्म र कामबाट फर्केदेखि राति सुत्नेबेलासम्म विद्युत्को मुहार देख्न नै नपाउने अवस्था छ । प्राय: ऊ सुतेको कुनै बेला विद्युत् आउँछ र जान्छ पनि । विद्युत् आउने र जाने समय कि त प्राधिकरणलाई नै थाहा होला, कि त घरमा जडित विद्युत् तारलाई नै सोध्नुपर्छ । टीभी, रेडियो सुन्दा, पत्रिका पढ्दा, देशमा सरकार, संसद्, प्रशासन छ जस्तो लाग्दछ । तर, व्यवहारमा सरकारको उपस्थिति शून्य देखिन्छ । विद्युत् सङ्कट एक प्रकारको दैवीप्रकोपका रूपमा आइरहेको छ । तर, सरकार केही गर्न नसक्नेझैं गरी मौन र उदासीन छ । त्यसो त दैवीप्रकोपमा पनि हानिको न्यूनीकरण हुने गरी सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने हो, तर खोइ त जनता २४ घण्टा अँध्यारोमा बस्नुपर्ने स्थितिमा सरकारको उद्धार योजना - नेपालीका लागि २१औं शताब्दीको 'विद्युत् सुगर'का रोगीका लागि इन्सुलिनजस्तो औषधि बन्न पुगेको छ । त्यस कारण विद्युत्लाई औषधिकै रूपमा हेर्नुपर्ने भएपछि त्यसको मूल्य र आर्थिक लाभको त कुरै भएन । सर्वसाधारण जनता जस्तो रूपमा जे पायो त्यही साधन प्रयोग गरी यस सङ्कटरूपी रोगबाट बच्न चाहन्छन् । जनताले बाध्यात्मक रूपमा अपनाएका विकल्पहरू निकै खर्चिला, महँगा र सबैका लागि सर्वसुलभ छैनन्, पहुँचमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले गरीब र विपन्न वर्गका लागि राहत दिने योजना ल्याउनुपर्ने हो, तर खोइ सरकारको भूमिका ?

सङ्कट नै घोषणा भएपछि सरकारले यसलाई तीव्र गतिमा समाधान खोज्नुपर्छ । एउटा रोगको औषधि प्रयोग गर्दा शरीरलाई केही पार्श्व प्रभाव (साइड इफेक्ट) अवश्य नै हुन्छ । तर, कमभन्दा कम पार्श्व प्रभाव हुने गरी बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको योजना सरकारले बनाउनुपर्छ । तत्कालका लागि सङ्कट समाधानको एकदमै उपयुक्त र वातावरणमैत्री स्रोतसाधन परिचालन गर्ने सोच बनाउँदै दीर्घकालीन १० वर्षको र २५ वर्षको योजना बनाउनु आवश्यक छ । तर, सरकारले तत्काल राहतका केही काम नै नगरी भविष्यको योजना मात्रै बनाउनु उसको जवाफदेहीपन हुँदैन ।

तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि धेरै विकल्प हुन सक्छन् । डिजेल प्लाण्टजस्ता उपायबाट पनि तत्काल समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यद्यपि डिजेल प्लाण्ट केही महँगो हुन्छ । त्यसले वातावरणमा समेत खराब असर पार्छ । तर, सङ्कट टार्न योबाहेक अर्को छिटो र सजिलो विकल्प पनि देखिँदैन । सङ्कट टार्न चाहिने डिजेल प्लाण्टबाट उत्पादित विद्युत् २५-३० रूपैयाँ प्रतियुनिट पर्छ । अहिले जनताले अपनाएका सङ्कट समाधानका उपायहरू (इन्भर्टर, इमर्जेन्सी लाइट, सोलार, मैनबत्ती) पनि यीभन्दा महँगा होलान्, सस्ता छैनन् ।

विद्युत्को मूल्यलाई विश्लेषण गर्दा सरकार आफैले विद्युत् उत्पादन गर्दा पनि धेरै महँगो पर्ने देखिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण पछिल्लो समयमा सरकारले बनाएको अति सुगम र सजिलो योजना मध्यमस्यास्दीलाई लिन सकिन्छ । यसको लागत प्रतिकिलोवाट करीब ६ हजार अमेरिकी डलर परेको छ । तर, निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्को मूल्य ४ रूपैयाँ प्रतियुनिटभन्दा धेरै दिन सरकारले चाहेको छैन । जबकि ऊ आफैले पूर्णरूपले लगानी गरेका कुनै पनि योजनाबाट यति सस्तो विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको छैन । यसबाट के बुझिन्छ भने सरकार आफू पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैन र निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् समस्या समाधानमा सहभागी गराउन चाहँदैन । सरकारले व्यापार गर्नु हुँदैन । यसले देशका स्रोतसाधन राम्रो परिचालन गरी जनतालाई यथोचित सुविधा उपल्ाब्ध गराउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसकारण सरकारले निजीक्षेत्रलाई नाफा कमाउने व्यापारीका रूपमा मात्र नहेरी देशको विद्युत् सङ्कट टार्ने सहयात्रीका रूपमा लिनुपर्दछ । यसका निम्ति निजीक्षेत्रको लगानीका लागि उचित वातावरण तयार गरी उचित प्रतिफलको प्रत्याभूति सरकारले गरिदिनुपर्छ ।

धेरै विद्युत् खपत गर्ने ठूला उद्योग, कलकारखाना, होटल, रिसोर्ट, क्यासिनो, सरकारी कार्यालय आदिलाई सङ्कटको घडीमा विद्युत्को खपत अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै गरी सघाउन सरकारले अनुरोध गर्न सक्दछ । हाम्रोमा विद्युत् सङ्कटको अवस्थाको जानकारी भएपछि पर्यटकले पनि समस्या समाधानमा सहयोग गर्न अवश्य मन पराउँछन् । उनीहरू कम विद्युत् भए पनि बसिदिनेछन् भने हाम्रा होटलहरूले केही बढी दरमा कोठा उपलब्ध गराए पनि ठूलो अफसोच मान्ने छैनन् । तर, यसका लागि पनि सरकारले धाकधम्की होइन, सम्बन्धित पक्षसँग सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ । सरकार सेवाको प्रदायक हो । त्यसैले उसको भूमिका नम्र, शालीन र शिष्ट हुनुपर्छ । सर्वसाधारण उसको यस्तै भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैगरी सरकारले विद्युत् कटौतीको समस्या समाधान गर्नका लागि उपलब्ध सबैखालका विकल्पहरूको आयातमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सक्नुपर्छ । हरेक साधनको बढीभन्दा बढी र प्रभावकारी प्रयोग गर्ने तरीकाको बारेमा सञ्चारमाध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य गर्न सक्छ ।

सरकार समस्यासँग बेखबर रहन सक्दैन । सरकार समस्याबाट भाग्न पनि मिल्दैन । सरकारले सबै किसिमका समस्यासँग जुधेर त्यसको समाधान निकाल्नुपर्छ । सरकारले जनतालाई राहत दिने प्रयास गरे अनेक वैकल्पिक उपायहरू निकाल्न सक्छ । उसले विभिन्न पक्षहरूसँग सहयोग माग्न सक्छ, कानून नमान्नेलाई सजाय गर्न सक्छ । दातृ संस्थासँग पनि सहयोगका लागि अनुरोध गर्न सक्छ । तर, पहिले सरकारले सरकारको अर्थ बुझ्नुपर्यो । अनि मात्र समस्या समाधानको उपाय पत्ता लाग्छ । कुनै पनि समस्या समाधान नहुने भन्ने कुरै हुँदैन । तर, सरकार यदि टीभी, रेडियो र पत्रिकामा सीमित हुन्छ र आफ्नै स्वार्थपूर्ति गर्नुलाई आफ्नो प्रमुख काम सम्झिन्छ भने जनता विचरा त के गर्न सक्छन् र ?
लेखक  एइपीसी (इसाप)को सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमका प्रबन्धक हुन् ।

Admin 2011-03-30