२०११ मा चाल्नुपर्ने पाँच अग्रगामी पाइला
माइकल स्पेन्स
वित्तीय/आर्थिक सङ्कटको सबैभन्दा खराब समय पार भइसकेको जस्तो छ । पूँजी बजारहरूले २०१० मा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । अमेरिका र यूरोपका कतिपय भागमा आर्थिक वृद्धि पुनर्बहाली भएको छ । निजीक्षेत्रको ऋण समस्या कायमै छ, तर त्यसलाई सार्वजनिक क्षेत्रको घाटा र ऋणमा भइरहेका वृद्धिले सन्तुलन गरेको छ । पूँजीको विशाल आप्रवाहलाई 'निर्मलीकरण’ गर्न आधुनिक नीतिहरू निर्माण गरिएका छन् । त्यसबाट उदीयमान बजारहरू सङ्कटपूर्वकै निरन्तर आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा देखिने छन् । तर, विकसित अर्थतन्त्रलाई दोस्रो ठूलो मन्दीबाट बचाउन सकेमात्र उदीयमान बजारमा लगातारको वृद्धि कायम राख्न सकिनेछ । किनभने, अहिले पनि उदीयमान बजारबाट हुने निर्यातको एउटा ठूलो हिस्सा विकसित अर्थतन्त्रमै खपत हुन्छ । यद्यपि, त्यस्तो खपत घट्दै गइरहेको छ ।

सुस्त गतिको वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर ऋणात्मक वृद्धिलाई सकिँदैन । त्यसैले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूका लागि विकसित देशका अधोगामी जोखिम (डाउनसाइड रिस्क) बढ्नु चिन्ताको विषय हो । त्यसैगरी विकसित देशहरूले अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि चालेको नीतिहरूबाट उदीयमान अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव (स्पीलओभर इफेक्ट) पनि चिन्ताको विषय हो । अमेरिकालगायत थुप्रै विकसित देशमा आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीको अवसर एकदमै घट्न थालेका छन् । त्यसले सामाजिक एकता र आर्थिक खुलापनलाई नै जोखिममा पारेको छ ।

अहिलेको अवस्था मुख्यतः सङ्कटपश्चात्को आर्थिक गतिशास्त्रको परिणाम हो, जुन सम्भाव्य नै थियो । किनभने, विकसित देशका कम्पनी तथा घरपरिवारले तिनका वासलातमा सुधार ल्याउँदै गरेका छन् । तर, यसबाट छनोट गरिएका नीतिहरूले त्यति काम नगरेको भन्ने पनि उजागर भएको छ । विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८५ प्रतिशत हिस्सा जी-२० राष्ट्रहरूले ओगटेका छन् । तर, ती राष्ट्रका आर्थिक नीतिहरूलाई २०१० मा समन्वय गर्ने अपेक्षा पनि पुरा हुन सकेन ।  

त्यसो भए विश्वव्यापी आर्थिक नीतिहरूको समन्वयात्मक स्वरूप कस्तो हुनसक्छ त ? पहिलो उपाय, त्यस्तो विश्वव्यापी आर्थिक नीतिमा यूरोप तथा अमेरिकाको वित्तीय सन्तुलन पुनःस्थापित गर्नेबारे विश्वसनीय योजना पनि समाहित हुनुपर्छ । यूरोपका कतिपय देशमा बजेट घाटा र ऋणले बजारसम्मको पहुँचलाई अवरुद्ध गरेका छन् । अर्थात् ती देशले उच्च ऋण खर्चको नकारात्मक अवस्था सामना गरिरहेका छन् । त्यसैले यूरोपका लागि आर्थिक नीतिहरूको समन्वयको अर्थ जोखिममा परेका देशहरूको पुनः पूँजीकरण खर्चमा योगदान पुर्याउनु हो । पुनःसंरचनाले यूरोलाई नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने दबाब झेलिरहेका देशहरूका लागि वित्तीय सुदृढीकरण आवश्यक भए तापनि त्यो पर्याप्त हुँदैन । त्यसको अर्थ हो, बलियो अर्थतन्त्र भएका देशहरू, यूरोपेली देशहरू खासगरी जर्मनीले पुनः उद्धारको खर्च (रेजिडयुअल लाएबिलिटी) बेहोर्न तयार हुनुपर्दछ । वित्तीय केन्द्रीकरण बढ्दै जानुका साथै राजनीतिक एकीकरण पनि अवश्यम्भावी छ, तर त्यस्तो परिणाम आउन कठिन समय पार गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
 
अमेरिकामा चाहिँ मुख्य चुनौती भनेको अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली तथा भावी वृद्धिलाई नोक्सान नपुर्याईकनै वित्तीय सन्तुलन पुनःस्थापना गर्नु हो । सही सन्तुलन ल्याउन कठिन छ, किनभने स्थायी रूपमा ठूलो सरकार बनाउन वामपन्थीहरूले वित्तीय उत्प्रेरणालाई प्रयोग गर्लान् भन्ने डर दक्षिणपन्थीहरूलाई छ । दक्षिणपन्थीहरूका साथै सामान्य जनता पनि त्यस्तो बाटोमा हिँड्न अनिच्छुक देखिन्छन् ।

दोस्रो उपाय भनेको अमेरिकामा लागू गरिएको परिणामात्मक खुकुलोपना (क्यूइ) कार्यक्रम स्थगित गर्नु हो । क्यूइले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा पूँजीको बाढी नै ल्याएको छ । साथै, वस्तुको मूल्य, मुद्रास्फीति तथा घरजग्गाको मूल्यमा पनि कृत्रिम वृद्धि गरेको छ । हाउजिङजस्ता अमेरिकी अर्थतन्त्रको कमजोर क्षेत्रमा हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ, किनभने त्यस्तो क्षेत्रको खराब प्रदर्शनले अर्थतन्त्र फेरि ओरालोतर्फलाग्न सक्छ । तर, क्यूइ-२ भन्दा पनि प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ र त्यसो गर्नु पनि पर्छ । कमजोर क्षेत्रमा सुधार गर्न अमेरिकी हिचकिचाहटलाई बाहिरबाट हेर्दा डलरलाई कमजोर तुल्याउनु मात्रै क्यूइ-२ को वास्तविक लक्ष्य रहेकोजस्तो देखिन्छ । त्यसबाहेक क्यूइ-२ ले ठूलो आर्थिक वृद्धि गराउँछ वा गराउँदैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यो एकमात्र बाँकी रहेको नीतिगत उपाय हो भनेर यसका प्रस्तावकहरू तर्क गर्छन् । साथै यसले कर्जा बढाएर वा छूट दर घटाएर सम्पत्तिको मूल्य बढाउनेछ र अन्ततः वासलातमार्त उपभोग बढेको देखिनेछ । तर, के हामी अमेरिका ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको फेरि हेर्न चाहन्छौँ ? शायद चाहँदैनौं ।

वासलातका बारेमा, तत्कालका लागि दीर्घकालीन ब्याजदर घटेर सम्पत्तिको मूल्य बढयो भने पनि ऋणग्रस्त तथा रोजगारीबारे अनिश्चित घरपरिवारले उपभोग बढाउने सम्भावना एकदम कम छ । धनको प्रभावले त्यतिखेर मात्र काम गर्छ जब मानिसहरू आफूसँग धन रहिरहन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन्छन् ।

तेस्रो उपाय, कतिपय विकसित तथा उदीयमान अर्थतन्त्रले उनीहरूसँग लामो समयदेखि रहेको अतिरिक्त बचत घटाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रत्येक देशले संरचनागत परिवर्तनलगायतका आफ्नै किसिमका नीतिहरू ल्याउनुपर्छ ।

चीनको हकमा भने उसको १२औं पञ्चवर्षीय योजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग भनेको आम्दानीलाई घरायसी प्रयोजनका क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्नु हो । त्यस क्षेत्रमा बचतदर उच्च नै छ, तर त्यो कर्पोरेट दरभन्दा कमै छ । त्यसपछि अर्थतन्त्रले घरपरिवार क्षेत्रको बचतलाई उपयुक्त वित्तीय मध्यस्थतामार्फत कर्पोरेट तथा सरकारी लगानीतर्फप्रवाहित गर्न सक्छ । अतिरिक्त बचतलाई अमेरिकी सरकारको ऋणपत्र खरीद गर्न प्रयोग गर्ने हालको प्रचलनको साटो माथि भनिएजस्तो गर्नु नै चीनका लागि श्रेयस्कर हुन्छ । त्यसैगरी मुद्रास्फीति तथा निर्यात क्षेत्रमा बढ्दो ज्याला खर्चका कारण चिनियाँ मुद्रालाई डलरको तुलनामा बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसरी संरचनागत परिवर्तन र प्रभावकारी वास्तविक विनिमय दरको संयुक्त व्यवस्था गरिनाले चीनको अतिरिक्त बचत तल झर्नेछ ।

चौथो उपाय, अमेरिकाले ठूलो घाटामा रहेको चल्ती खाता सञ्चालन गरुञ्जेल विश्व अर्थतन्त्र असन्तुलित नै रहनेछ भन्ने तथ्यसँग सम्बन्धित छ । सङ्कटपछि घरेलु उपभोग तथा बचतमा गरिएको परिवर्तनका कारण अमेरिकाको कुल माग न्यून नै रहनेछ । दीर्घकालीन रूपमा त्यस्तो कमीलाई उच्च वैदेशिक माग तथा निर्यात क्षमताको वृद्धिबाट पूरा गर्नुपर्नेछ ।

अमेरिकाको विनिमययोग्य व्यापार क्षेत्र  (ट्रेडेबल सेक्टर) मा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैगरी प्रमुख उपक्षेत्रहरूमा उच्च मूल्य समायोजित (प्रतिरोजगारप्राप्त व्यक्ति) सेवाहरू थपिँदै गएका छन् । ती क्षेत्र उच्च प्रतिस्पर्धात्मक हुनुका साथै तिनमा वृद्धि पनि भइरहेको छ । तर, तिनले रिक्ततालाई नै भने भर्न सक्ने छैनन् । सङ्कटका बेलामा जस्तै फेरि आयात घट्न सक्छ । तर, त्यतिबेला घरेलु उत्पादकको पक्षमा माग सृजना गर्नाले नभई वैदेशिक मागमा नै कमी आएर आयात घटेको थियो ।

ट्रेडेबल सेक्टरले अमेरिकी अर्थतन्त्रको मात्र ३० प्रतिशत मूल्य समायोजित हिस्सा ओगट्छ । त्यसैगरी त्यस क्षेत्रमा रोजगार वृद्धिदर पनि नगण्य नै छ । सरकारी तथा स्वास्थ्यक्षेत्रको भूमिका प्रमुख रहेको विनिमय नहुने व्यापार क्षेत्र  (ननट्रेडेबल सेक्टर) मा रोजगार वृद्धिदर घटयो भने त्यसको भार पनि अन्ततः ट्रेडेबल सेक्टरले नै उठाउनुपर्ने हुन्छ । समस्या भनेकै यहीँनेर छ, मुद्रालाई अवमूल्यन गर्दा पनि ट्रेडेबल सेक्टरले भार वहन गर्न सक्दैन । त्यसैले निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने हो भने ट्रेडेबल सेक्टरलाई विस्तार गर्नैपर्छ ।

पाँचौं तथा अन्तिम उपाय, विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैङ्कहरूले आफ्ना सञ्चितिलाई विश्वव्यापी वित्तीय सन्तुलनका लागि उपयोग गर्ने विषयमा सहमत हुनैपर्दछ । साथै, विनिमय दरको अतिचञ्चलता तथा तथा पूँजीको अनपेक्षित गतिशीलतालाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि उनीहरू सहमत हुनुपर्छ ।  

यूरो जोनमा बेलाबेलामा वित्तीय सङ्क्रमण देखिने गरेको छ । त्यसैगरी, बलियो डलर र वित्तीय अनुशासनका लागि अमेरिकी सरकारले अझै पनि दृढतापूर्वक प्रतिबद्धता देखाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा एशिया तथा खाडीक्षेत्रका प्रमुख केन्द्रीय बैङ्कहरूले स्थिर प्रतिसन्तुलनको भूमिका खेल्नुपर्ने भएको छ ।

यीमध्ये कुनै पनि उपाय सजिलो छैन र लागू गर्न समय पनि लाग्नेछ । तर, समग्रमा तिनले अनिश्चय घटाउन सहयोग गर्नुका साथै स्थिरताको एउटा ढाँचा बहाल गर्नेछन् । यसप्रकार विश्व अर्थतन्त्रमा समावेशी वृद्धि हासिल हुनेछ, जसले विश्व अर्थतन्त्रको खुलापनलाई सुनिश्चित गर्नेछ । आर्थिक नीतिहरूमा अन्तरराष्ट्रिय समन्वय गर्नु गाह्रो भए तापनि अनपेक्षित परिणाम तथा नीतिगत दुर्घटनाबाट जोगिन त्यसो गर्नु अत्यावश्यक छ ।   
(स्पेन्स र्स्र्टन स्कूल अफ बिजनेश, न्युयोर्क युनिभर्सिटीमा  अर्थशास्त्रका तथा हुभर इन्षिटच्युशन,  स्टानफोर्ड युनिभर्सिटीका सिनियर फेलो हुन् ।)