सञ्चालकको योग्यता र संस्थागत सुशासन
सञ्जीव सुब्बा
नेपालको आर्थिक विकासको गति सुस्त भए पनि पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा वाणिज्य तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरू उल्लेख्य रूपमा सङ्गठित भइरहेका छन् । नयाँ व्यावसायिक क्षेत्रहरूको उदय पनि भइरहेको छ । चालीस र पचासको दशकको तुलनामा साठीको दशकमा परिचालित सरकारी राजस्वको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि यो कुराको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यस अवधिमा समग्र अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयरको दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि सूचीकृत हुने कम्पनीको सङ्ख्या धेरै नै बढेको छ । त्यसमा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढी छ । यसले पनि नेपालमा व्यावसायिक क्षेत्रको संस्थागत विकास हुँदै गएको पुष्टि गर्दछ ।

देशको आर्थिक विकासले सही गति लिनका लागि व्यावसायिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रले प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न यो क्षेत्र सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी हुनु जरुरी छ । कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाको उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी क्षमता र सफलता त्यो संस्था सञ्चालनको जिम्मा पाएका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूहमा रहेका व्यक्तिहरूको दक्षता र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा भर पर्दछ । व्यवस्थापक र सञ्चालकबीचको  प्रभावकारी समन्वय पनि यसका निम्ति उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विश्वभर नै स्थापित मान्यताअनुसार व्यवस्थापकहरू प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र कार्यदक्षताका आधारमा छानिने गरेका छन् । नेपालमा व्यावसायिक क्षेत्रको विकास र पुरानो साहूजी प्रथाको रूपान्तरणसँगै ठूला व्यावसायिक घराना र समूहहरूमा पनि व्यवस्थापकीय पृष्ठभूमि र दक्षतायुक्त  व्यवस्थापक नियुक्त गर्ने प्रचलन बढेको छ । फलस्वरूप, त्यस्ता समूह तथा व्यावसायिक घरानाहरूमा संस्थागत सुशासनको अभ्यास बढ्दै गएको छ ।

सञ्चालकको हकमा भने अझै त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यसको अर्थ सञ्चालकहरूमा व्यवस्थापकीय दक्षता र प्रतिस्पर्धी क्षमताको पूर्ण अभाव छ भन्ने पटक्कै होइन । कतिपय सञ्चालकहरूसँग पर्याप्त दक्षता, व्यवस्थापकीय ज्ञान र प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि छ । उनीहरूले सञ्चालन गरेका व्यवसायमा संस्थागत सुशासनको अभ्यास राम्रो देखिएको छ । त्यहाँ संस्थागत द्वन्द्व पनि छैन । तर, धेरै लगानीकर्ता (सञ्चालक)हरूमा अझै पनि साहूजी प्रवृत्ति कायमै रहेको पाइन्छ । जुनसुकै स्रोतबाट कमाएको पैसा भए पनि लगानी गरेपछि सञ्चालक हुन पाइने व्यवस्था र उनीहरूमा रहेको  साहूजी प्रवृत्तिले गर्दा त्यस्ता सञ्चालकहरूले चलाएका व्यवसायमा संस्थागत सुशासनको अभ्यास कम र व्यवस्थापकीय द्वन्द्व बढी देखिने गरेको छ । पुख्र्यौली पूँजी वा अन्य स्रोतबाट पूँजी आर्जन गरेपछि सङ्गठित कम्पनी खोल्ने चलन रहेको छ । यसरी खोलिएको सङ्गठित कम्पनीको सञ्चालक हुन विशेष योग्यता आवश्यक पर्ने कानूनको अभावका कारण यस्तो हुने गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा कम्पनीको सञ्चालक हुने व्यक्तिले जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षेत्रअनुसारको विशेष तालीम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थागत सुशासन र व्यावसायिक स्थायित्वका लागि त्यो अति नै आवश्यक छ । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूह जबसम्म एकअर्काको परिपूरक हुन सक्दैनन् तबसम्म कुनै पनि सङ्गठनले दीर्घकालीन रूपमा प्रगति हासिल गर्न सक्दैन ।

नेपालमा पनि सम्भव भएसम्म सबै व्यावसायिक संस्थामा यस्तो व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । सबैमा सम्भव नभए पनि दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको हकमा भने त्यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले नेप्सेमा झण्डै २ सय कम्पनी सूचीकृत छन् । उनीहरूको चुक्ता पूँजी अर्बौं रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालको सर्न्दर्भमा यो निकै ठूलो रकम हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्दछ । यति ठूलो रकमको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका सञ्चालकहरूले कम्तीमा पनि कोष (जोखिम) व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन र आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाका विषयमा अनिवार्य तालीमको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यसले व्यक्तिको कार्यदक्षतामा त वृद्धि गर्छ नै, सरोकारवालामा समेत विश्वास बढेर जान्छ । खासगरी बैङ्किङ क्षेत्रका व्यवस्थापकहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता र दक्षताको विकास गर्न विभिन्न देशबाट प्रशिक्षक ल्याएर भए पनि तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्य देशहरूमा पनि यस्ता तालीम दिने गरिएको छ । यसका लागि सरोकारवालाहरू  आफै सचेत हुनु जरुरी छ । व्यवस्थापकहरू जस्तै सञ्चालक पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक रूपमा दक्ष र प्रतिस्पर्धी भए मात्रै कम्पनीको सफलता र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुन सक्छ ।

व्यवस्थापकीय क्षमता तथा दक्षता विकाससम्बन्धी तालीमका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, कम्पनी रजिष्ट्रारजस्ता सरकारी नियामक निकायको भूमिका सकारात्मक हुन सक्छ । यसमा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरू जस्तैः उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्श आदिको पनि समन्वयकारी भूमिका हुन सक्छ । नेपालमा यस विषयमा अभियान नै चलाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ । यसको गर्न सके मात्र विकासको इञ्जिन मानिने निजी पूँजीलाई सहज रूपमा उत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गरी देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फअघि बढाउन सकिनेछ ।  

यस विषयमा सम्बन्धित नियामक निकायहरूसँगको सहकार्य र अन्तरराष्ट्रियजगत्मा चलनचल्तीमा रहेका विषयवस्तुलाई समेटेर पाठयक्रम विकास गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकेमा स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न गई देशमा थप लगानी आकर्षित हुने देखिन्छ । देशभित्रै छरिएर रहेको लगानीयोग्य रकमको पनि प्रभावकारी परिचालन गर्न यसबाट सहयोग पुग्नेछ । यसले डुइङ बिजनेश इण्डेक्सजस्ता व्यावसायिक स्वतन्त्रताको मापन गर्ने परिसूचकमा नेपालको हैसियतसमेत बढाउनेछ र अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ ।

यसो भएमा अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुन बाँकी ठूला व्यापारिक घरानाले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरू पनि आफ्नो शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न र दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन सहयोग मिल्नेछ । नेपालमा उपयुक्त वातावरण नदेखेर नै नेपालका ठूला व्यापारिक घरानाहरू चौधरी ग्रुप, खेतान समूह, गोल्छा अर्गनाइजेशनले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरू विदेशी शेयर बजारमा आफ्नो शेयर सूचीकृत गर्ने तरखरमा छन् । नियामक निकायबाट यस्ता गहन विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अब कम्पनी सञ्चालकको योग्यता तोक्ने तथा आवश्यक तालीम चलाउने काममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेजस्ता निकायहरूले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक बौद्धिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यावसायिक संस्थाहरूबाट लिन सकिन्छ । अथवा यस विषयमा पेशागत विशिष्टता हासिल गरेका अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनहरूको सेवा पनि लिन सकिन्छ । त्यसैगरी, संस्थागत द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी तालीमहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । धेरैजसो संस्थागत द्वन्द्व सञ्चालक र व्यवस्थापकबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव तथा गलत बुझाइका कारण सिर्जना हुने गर्दछन् । सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूलाई आधारभूत व्यवस्थापकीय क्षमता विकासका साथै केही प्राविधिक विधिहरूका विषयमा तालीम दिन सकेमा संस्थागत द्वन्द्वलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्न, लगानीकर्ताको विश्वास जित्न र संस्थागत सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा पहिला सञ्चालकहरू सम्बन्धित विषयमा सुसूचित र दक्ष हुनैपर्छ ।

लेखक नेशनल बैङ्किङ ट्रेनिङ इन्षिटच्युट (एनबीटीआई)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।