बजेट र नेपाली जनता
विमल कोइराला
प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई सुनाउने गरेको बजेटको नेपाली जनतासँग कस्तो साइनो हुने रहेछ भन्ने बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ । उद्योगपति-व्यापारीहरू बजेट आउनुअघिदेखि नै सल्बलाउन थाल्छन् । पूर्वबजेटका अन्तरक्रियाहरू ठाउँठाउँमा आयोजना गर्छन् । मन्त्री-अर्थविद्हरूको भेला आयोजना गर्छन् र आफ्ना मागहरू विनीत रूपमा पेश गर्छन् । अर्थशास्त्रका साक्षरहरूका निम्ति पनि बजेटको बेला दशैंजस्तै हुन्छ । पत्रपत्रिका, टीभी र रेडियोमार्फत दिनहुँ समाचार आइरहन्छन् । सबैले आआफ्नो कुरा चर्को रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ । आम नेपाली जनतालाई भने बजेटले छुन सकेको देखिँदैन । के जनताको बजेटसँग कुनै नाता नै छैन ? स्कूल जाने नानीबाबुहरूको पाठयपुस्तक कक्षा शुरू भएकै दिन हात पारिदिने कुरा बजेटले बोल्दैन । किसानहरूले साइकल चढेर सीमापारिबाट मल ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गरेको कुरा बजेटले बोल्दैन । भाउ बेसाहा सस्तो पारी सुलभ आपूर्ति गर्ने गाँठी कुरो बजेटले खुलेर भन्दैन । बजेट आम नागरिकको हातमा र भागमा के पर्यो भन्ने पटक्कै बताउँदैन । अङ्कका जञ्जालमा अल्मल्याएर 'योभन्दा राम्रो बजेट अर्को हुनै सक्तैन' भन्ने आत्मश्लाघा र शिष्ट अतिरागको दस्तावेज भइदिएपछि सर्वसाधारणलाई चासो नहुनु स्वाभाविकै हो । यहाँसम्म कि पाठयक्रममा छैन भने उपल्लो तहका विद्यार्थीहरू पनि बजेटप्रति उदासीन देखिन्छन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू भने रातो किताब र बजेट पुस्तिका झोलामा राखेर 'मेरो क्षेत्रमा यतिउति विनियोजन गराएँ' भन्दै हिँडेको सुन्दा बजेट त्यही तहसम्मका लागि मात्र हो कि भन्ने देखिन्छ । बजेटप्रति जनताको अनाकर्षणले बजेट प्रस्तोताहरूमा अहम् बढेको देखिन्छ । हामीले नै रजगज गर्ने हो भन्ने भावना विकसित भएको देखिन्छ । यसले हाम्रो समाजलाई कता धकेल्ने हो पत्तो छैन ।

असार ३१, २०६८ को मध्याह्नमा पढिएको यस वर्षको बजेट सुन्दै थिएँ । एकजना पत्रकार मित्रले सरकारी वेबसाइटमा छ भनेपछि मेरो औंलाहरू पनि कम्प्युटरको की-बोर्डमा पुगे । नभन्दै आद्योपान्त बजेट वक्तव्य रहेछ । मैले पनि यो नवीन प्रयोगको स्वाद मजासँग लिएँ । एकजना मित्रले 'छयाङ्गसम्म भइदिएको भए हुन्थ्यो, ह्वाङ्ग भयो' भने । आफ्ना मनपरेकाहरूले राजस्वको हेरफेरबाट बेलैमा स्वाद पाऊन् भनेर थालिएको यो नवीन व्यवस्थाले आमनेपाली जनताबाहेक धेरैलाई गुन लाएको होला भन्ठान्छु । जेहोस्, यसपल्टको बजेट प्रस्तुतिमा यो चमत्कारले पनि बेपत्तै काम गरेको छ । सबैलाई हुने, सबैलाई छुने बजेट आउँछ भनेर पूर्वघोषणा गरेको सरकारले यसलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा मात्र २४-२५ घण्टाअघि सार्वजनिक गर्नुलाई के अन्यथा मान्नु र ?

सरकारको २०-२१ पृष्ठको नीतिपत्र आइसकेपछि मैले बजेट ६५-७० पृष्ठको अवश्यै आउँछ भनेर लेखेको थिएँ । मलाई के डर थियो भने अर्थमन्त्रीले छोट्टयाएर ६० पृष्ठ जतिको पढेर 'असत्य दाबी' प्रमाणित गरिदिनुहुन्छ भन्ने । तर, उहाँले ५/७ पृष्ठ थपेर ७० पृष्ठको बनाइदिनु भएछ । वर्षमा एकपल्ट पढ्न बजेट के सानो पढ्नु ? सकेसम्म सुन्नेहरूलाई दुई-चारपल्ट हाई काढ्न पनि नलाए केको बजेट भन्ने मनसायले काम गरेछ । सकीनसकी पानीको घुट्को लिँदै पढिएको यो बजेटको अन्तरवस्तुतर्फनियालौं, कतै केही गुत्थी पो भेटिएला कि ?

'सम्माननीय सभामुख महोदय'देखि 'धन्यवाद'सम्म मोटा अक्षरहरूले लेखिएको यो बजेटमा ३ सय ९३ ओटा सानाठूला बुँदाहरू छन् । ११ बुँदासम्म नीतिगत गन्थन र मनग्ये गफहरूको घनत्व छ । ४०-५० जति ठाउँमा यसो गर्छु,उसो गर्छु भनिएको छ । भाषणको घनाजङ्गलबाट दुई/चारओटा काम लाग्ने कार्यक्रमहरू झिक्नुपर्ने र त्यसैमा सन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ । आश्वासनका अनगिन्ती पोकाहरू बाँडिएको छ । नाराहरूको यथेष्ठ व्यवस्थाले बजेटको गद्य पुरानो शैलीको पद्यमा अनुदित भएको छ । यति बिध्न मेहनत गरी ल्याइएको यत्रो लामो बजेटलाई नराम्रो कसरी भन्नु ? तर, पढ्नेहरूले पढिसकेपछि यसमा के छ, के छैन भन्ने छुट्टयाउन भने गाह्रै पर्ला । एकवर्षको कार्यक्रमभित्र २०-३० वर्षमा पनि पूरा नहुने २-३ हजार कार्यक्रम छन् । योभन्दा अनिष्ट के हुन सक्छ ? आगामी चार/पाँचओटा सरकारहरूलाई दायित्व सृजना गरिदिएर अनाहकमा बन्धनमा पारिदिएको छ यो बजेटले । १ वर्षको बजेटबाट सृजित दायित्वबाट मुक्त हुन कम्तीमा ८-१० वर्षलाग्ने देखिन्छ । पछिसम्मै दायित्व बेहोर्नुपर्ने बजेट किन बनाउनुपरेको होला ? वर्षदिनमै फत्ते गर्न सक्ने वा सम्मानजनक ढङ्गले शुरुआत गर्ने कार्यक्रम राख्न किन कन्जुस्याइँ गर्नुपरेको होला- यो भने बुझी नसक्नुको विषय भएको छ ।

पहिला आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हेरौं । ५ प्रतिशतको अनुमान राखिएको यो बजेटमा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदरमा योगदान कति हुने र गैरकृषि क्षेत्रको कति बढोत्तरी हुँदा त्यो लक्ष्यमा पुगिन्छ- केही उल्लेख छैन । कति राख्दा ठीक हुन्छ भनेर ज्योतिषीलाई देखाएर रोखेको चुम्बकीय अङ्क बन्यो ५ प्रतिशत- दशमलवपछिको अङ्क नभएकाले पढ्न पनि सजिलो । ५ प्रतिशतको वृद्धि अभिष्ट पूरा गर्न कति निजीक्षेत्रको, कति सहकारीको र कति सरकारी हुने- कतै केही उल्लेख छैन । कुन र कस्तो सुधारले लगानी ह्वात्तै  बढ्छ र आन्तरिक उत्पादन बढाउन कस्ता नीतिगत सुधारहरू थालिएका छन्- त्यो पनि उल्लेख छैन । जोगीले जुराइदिएको यो अङ्कको पुष्टयाइँका आधारहरू कतै उल्लेख गरिएका छैनन् ।

हास्यास्पद कुरा त मुद्रास्फीतिको अङ्कमा छ । अर्थमन्त्रीले भने जस्तै होस्- गरीब जनता महँगीको थप मारमा नपरून् भन्ने मेरो कामना छ । यति हुँदाहुँदै प्रश्न उठ्छ- मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा राख्ने सोच कहाँबाट आयो । कस्तो वित्त अवस्थाले अहिले दोहोरो अङ्कको महँगी ७ प्रतिशतमा ओर्लिन्छ ? कतै केही व्याख्या छैन । नेपाली जनता लाटासीधा छन् जसो भने पनि पत्याउँछन् भनेर बलजफ्ती राखिएको अङ्क र खर्च विनियोजनको प्रकृति ठयाम्मै मेल खाँदैनन् । साधारण खर्चमा गरिएको असाधारण बढोत्तरी, उपभोग खर्चमा गरिएको लापरबाहीपूर्ण वृद्धि, घाटाबजेट र यी सबै कारकहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको मौद्रिक औजारले भाउ बेसाहा अहिलेभन्दा थेगिनसक्नुको हुनेछ । त्यो थाहा पाएर पनि चामत्कारिक ढङ्गले नियन्त्रण गर्छु भन्नु उदेकको विषय भएको छ । कुनै व्याख्या नै नगरी यसरी अङ्क राखेर सर्वसाधारणलाई अन्योलमा राख्न मिल्छ ?

कार्यक्रम पुस्तिका भाग-२ 'कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा' भने जस्तै छ । डा. पीताम्बर शर्मा योजना आयोगको उपाध्यक्ष छँदै यसको औचित्य नदेखेर विकेन्द्रित गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन नगरेको २ सय ४९ शीर्षकमा १ अर्ब रकम ३ हजार ४ सय कार्यक्रमका निम्ति विनियोजन गरिएको छ । सरदर ३ लाख ५० हजार प्रतिकार्यक्रम विनियोजन भएका तर आर्थिक-प्राविधिक अध्ययन नगरिएका यी बतासे कार्यक्रमहरूको सरदर लागत एक-डेढ करोडै भए पनि यो विनियोजन दरले ती कार्यक्रहरू सकिन ५० वर्ष लाग्छ । अहिले २० वर्ष पुगेको युवकले निवृत्त भएपछि ७० वर्षको उमेरमा ती परियोजनाहरूबाट लाभ लिन्छ । समयको ठेगान नभएको, स्रोतको दिगो जोहो नगर्दा र भनसुनका आधारमा यस्ता कार्यक्रमहरू राख्न केले प्ररित गरेको हो-बुझिनसक्नु छ । बजेट वक्तव्यभरि राजनीतिले आर्थिक यथार्थताको घाँटी निमोठेको छ । राजनीतिक प्रियतावाद हाबी भएको यो बजेटभित्र स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण प्रयोग भएको देखिँदैन ।

आन्तरिक उत्पादन बढाई व्यापार सन्तुलनको मार्गतर्फअर्थतन्त्रलाई नीतिगत निर्देश गर्न पनि बजेट विफल भएको देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाऊन् भन्ने मनसाय नै देखिँदैन । प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गरी आन्तरिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा दिइनुपर्ने नीतिगत टेवा दिन पनि लोभ गरिएको देखिन्छ । निर्यातलाई सहुलियत दिनासाथ आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी हुने होइन । निर्यात र प्रतिस्पर्धी उत्पादन सँगसँगै बढाउनुपर्ने विषय हुन् । यो क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारको लागत ठूलो थिएन । 'डुइङ बिजनेस २०११'मा उल्लेखित औद्योगिक सुधारका क्षेत्रहरू समेटे पुग्थ्यो । राजनीतिक कार्यकर्ताहरूझैं माग पूरा गर्न तल्लीन हुँदा राष्ट्रिय विषय भने ओझेलमा पर्यो ।

त्यसै पनि बजेटमार्फत सरकारले साविक देखिएको 'लेभल प्लेइङ फिल्ड' भत्काइदिएर निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गरेको छ । त्यही उद्योग सहकारीले गर्दा अनुदान र सहुलियत दिने तर निजी लगानीकर्तालाई नदिने भन्ने व्यवस्थाले उत्पादन लागतमा असमानता ल्याई निजीक्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास ल्याउने नीतिगत प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता प्रयासहरू वास्तवमै औद्योगिकीकरणका निम्ति बिब्ल्याँटा प्रस्तावहरू हुन् । पञ्चायतकालीन आधारभूत आवश्यकता वा एशियाली मापदण्डबाट जस्ताको त्यस्तै सारिएका यी प्रस्तावहरूको समयसन्दर्भ त ख्याल गरिएन नै उत्पादनको आधारभूत सिद्धान्तबाट पनि ठूलै विचलन ल्याउने प्रयास भयो । किन निजीक्षेत्रको मानमर्दन गर्ने नियतले यस्ता प्रस्तावहरू जबरजस्त ढङ्गले ल्याइए- यो भने रहस्यकै विषय भएको छ । नेपाली जनताले बजेटबाट ठूलो आशा गरेका थिए । कम्तीमा पनि यो बजेटले अर्थतन्त्रका ऐंजरु र रोग सफा गर्छ, सुस्ताएको निजीक्षेत्रलाई गति दिन्छ, गरीब जनताको अवसरका आकाङ्क्षाहरूको सम्बोधन हुन्छ  र लीक बाहिर धकेलिएको अर्थतन्त्र पुन: मूलबाटोमा र्फकन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसतर्फजानु त कता हो कता बेस्सरी दायित्व बोकाइदिएर दीर्घ रागी बनाउने बाटोमा यो उद्यत भयो ।

भौतिक आधारशीला निर्माणका कार्यक्रमहरू नाम र कामका हिसाबले उपयुक्त नै छन् तर तिनका निम्ति विनियोजित रकमका हिसाबले १५ वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैनन् । बरु आर्थिक-प्रातिधिक रूपले सम्भाव्य देखिएका र अध्ययन पूरा भइसकेका थोरै कार्यक्रहरूलाई यथेष्ट विनियोजन गर्न सकेको भए सबै कार्यक्रहरू निर्धारित अवधि र लागतमा नै पूरा हुने थिए । आगामी सरकारहरूका भागमा समेत नराखी पूरै दुई पृष्ठ खर्चिएका यी नामका परियोजनाहरू थालिने हुन् वा कागजमा थालिएको देखाएर दुर्लभ साधन मासिने हो, यकिन छैन ।

राजस्वतर्फ हेरौं, दरहरू थोरै मात्र हेरफेर गरिएको छ, दायरा बढाउने र प्रशासनिक सुधारबाट 'प्रभावकारिताको लाभ' दिलाउने विषयमा चुइँक्कै बोलिएको छैन तर लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी छ । कुनकुन क्षेत्रबाट कसरी यो लक्षित राजस्व प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा एक-दुई वाक्य बोलिएको भए सुसूचित हुने मौका मिल्थ्यो । बजेट पढ्दै जाँदा मेरा एकजना मित्रले आफ्नी प्रेमिकालाई भनेको सम्झन्छु । 'यो होचो कद, नमिलेका दाँत र कालो फुस्रो अनुहारको रङमात्रै नभइदिएको भए त तिमी गजबकै हुन्थ्यौ, अप्सरै ।' त्यस्तै अर्थतन्त्रका रोगहरूको उपचार, दायित्व सृजना नगर्ने कार्यक्रम, लगानी प्रवर्द्धनका उपायहरू र गरीबमुखी परियोजना मात्र भइदिएको भए यो बजेट गजबै हुन्थ्यो-नेपाली जनताका निम्ति ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव हुन् ।

Admin 2011-08-01