निक्षेप सुरक्षणका लागि विशेष कानून
महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
गोर्खा डेभलपमेण्ट बैङ्कलाई आन्तरिक व्यवस्थापन तथा लगानी विवादका कारण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । बैङ्कले निक्षेप रकम फिर्ता गर्न नसकेको कारण बन्द भएपछि निक्षेपकर्ता बिचल्लीमा परे । यसअघि नेपाल विकास बैङ्क लिक्विडेशनमा पठाउने निर्णयराष्ट्र बैङ्कले गरेपछि त्यसको मार पनि निक्षेपकर्ताले खेप्नुपर्यो । सम्झना फाइनान्स लिक्विडेशनमा पठाउँदा त्यसको मार पनि निक्षेपकर्तामा नै पर्न गयो । नेपाल शेयर मार्केट्स लिका कार्यकारी अध्यक्षले संस्थागत निक्षेपलाई व्यक्तिगत रूपमा चलाएको कारण राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गर्यो । सो संस्था बन्द भयो र पछि खुले पनि निक्षेपकर्ताले सहज रूपमा निक्षेप फिर्ता पाइरहेका छैनन् । पिपल्स फाइनान्स लि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले संस्थागत निक्षेप फिर्ता लिएपछि एक्कासि बन्द गरिनु, भिबोर विकास बैङ्क र क्यापिटल मर्चेण्ट बैङकिङ एण्ड फाइनान्सले तरलता अभावको कारण निक्षेपकर्तालाई सहज रूपमा निक्षेप भुक्तानी गर्न नसक्नु आदि केही उदाहरण हुन् । एक पछि अर्को वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय सङ्कटका लक्षण देखापरेका छन् । यी सम्पूर्ण घटनाको मार सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले खेप्नुपरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नेतर्फखास पहल गर्न नसकेको अवस्थामा सर्वसाधारणमा आफ्नो निक्षेपप्रति असुरक्षा, शङ्का र वितृष्णा हुने क्रम बढेको छ । विगतमा नेपाल-बङ्गलादेश बैङ्क तथा लुम्बिनी बैङ्कमा सङ्कट उत्पन्न हुँदा राष्ट्र बैङ्कले निक्षेपकर्ताको हितका लागि तत्काल हस्तक्षेप गरी आफैले सञ्चालन गर्ने कार्य गरेको थियो । बैङ्क अफ काठमाण्डूमा पनि सञ्चालकबीच मतभिन्नता उत्पन्न हुँदा त्यसलाई पनि राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गरी सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित बनाउने कार्य गरेको थियो । विगत वर्षमा आर्थिक मन्दीका कारण अमेरिकामा प्राय: बैङ्कहरू टाट पल्टने अवस्था सृजना थियो । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले निक्षेपकर्ताको संरक्षण गरी निक्षेप फिर्तामा कुनै समस्या सृजना हुन दिएन । पछिल्लो समय विभिन्न वित्तीय संस्थामा समस्या आउन थालेपछि पीडित निक्षेपकर्ता भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क जाँदा उसले यस विषयमा उचित न्याय नदिएको भन्ने गुनासो उनीहरूको छ । यसप्रकार नियामक निकायले समेत निक्षेप संरक्षण गर्न नसकेको अवस्था छ । यसो हुँदा जीवनमा दु:ख गरी कमाएको पैसा कुन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्दा सुरक्षित हुन्छ भनी जोखाना हेर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । अझ पनि बजारमा धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था डुब्न लागेका छन् भन्ने हल्ला चलेको अवस्थामा सरकारी क्षेत्रबाट यसबारे समयमा नै सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैङ्कबाट निक्षेप सुरक्षा गर्ने कार्य नभएको भन्ने आरोपमा  पूर्ण सत्यता छैन । विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी तथा लघु वित्त बैङ्कहरूले २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप रकमलाई बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुरूप निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा निगममा यी वित्त कम्पनीहरूले निक्षेप बीमा गरेका छन् । तर, निगम बीमा ऐन २०४९ अन्तर्गत बीमा समितिको इजाजत नलिई सञ्चालन भइरहेको छ । यसो हुँदा बीमा दाबीसम्बन्धी भुक्तानी विवाद सामाधान हुन नसक्ने हुन्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा निगमप्रति धेरै प्रश्न खडा हुन सक्छन्- यसको पूँजी कति छ ? निक्षेप बीमा गरेको रकम पुनर्बीमा भएको छ छैन आदि । यसकारण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा निगमबाट पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित हुने अवस्था छैन ।

हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी फिर्ता गर्न नसक्नुमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समयसमयमा आफ्नो नीति परिवर्तन गरिरहनु पनि एउटा प्रमुख कारण हो । संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा बद्नियतपूर्ण तरीकाले गरे/नगरेको पहिचान गर्न नसक्नु, निक्षेपकर्ताहरूसँग अन्तरक्रिया गरी निक्षेप वित्तीय संस्थामा दर्ता भए/नभएको जाँच गर्न नसक्नु पनि यसो हुनुमा जिम्मेवार छ । वित्त संस्थाले आफ्नो पूँजीअनुरूप होइन, मनोमानी किसिमले घरजग्गा खरीद गर्ने कार्य गरिराख्नुले पनि समस्या खडा भएको छ । निरीक्षणमा मुख्यतया सञ्चालकले बैठक भत्ता बढी खायो/खाएन, आमन्त्रितले कति भत्ता लियो जस्ता सामान्य कुरालाई मात्र हेर्ने गरिएको छ । तर, बद्नियतपूर्ण ढङ्गबाट दिएको कर्जाबाट निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुबाउने कार्य भए/नभएको हेर्न नसकेको देखिन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्नुमा विभिन्न कारण छन् । कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनालाई राम्रो अध्ययन नगर्ने, सम्पत्तिको उचित मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने, चाँडो मुनाफा हुने लोभमा जथाभावी रियल इष्टेटहरू तथा हाउजिङमा लगानी गर्नु आदि यसका प्रमुख कारण हुन् ।

बजारमा तरलताको समस्या समाधान गर्न निक्षेपकर्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हुन जरुरी छ । सोही कानूनी आधारमा टेकेर निक्षेपकर्ता संरक्षण कोष नामक ट्रष्टको व्यवस्था हुन जरुरी छ । सो ट्रष्टले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीको २ प्रतिशत रकम प्रत्येक वर्षजम्मा गर्दै लैजाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका अवस्थामा यसै कोषमार्फत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । निक्षेपकर्ताको हितविपरीत कार्य गर्ने नियमन निकाय, वित्त कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक, कर्मचारी, ऋणी आदिलाई कारबाही गरी घरघरानाबाट पनि क्षति असुलउपर गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । वित्त संस्था लिक्विडेशनमा जानबाट रोक्न आवश्यक कदम चाल्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरी कानूनको निर्माण हुन सकेमा निक्षेपकर्ता सुरक्षित हुन सक्छन् । अन्यथा निक्षेपकर्ता सधैं जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Admin 2011-07-01