वित्तीय सहकारी क्षेत्रका चुनौती र सुधार
बाबुल खनाल
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास हुँदै आएको छ । परम्परागत रूपमा केही वाणिज्य बैङ्कहरूले सीमित सङ्ख्यामा वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका थिए । अहिले विभिन्न वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, फाइनान्स कम्पनी, वित्तीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा मान्यता पाएका गैरसरकारी संस्थाहरू, लघुवित्त संस्था, लघुवित्त विकास केन्द्र, साना किसान बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कहरूले जनतामा वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउँदै आएका छन् । खासगरी सहकारी संस्थाहरूको उल्लेखनीय वित्तीय उत्पादन तथा सेवाहरूले यस्ता संस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै आएको कुरा पनि सबैका सामु र्छलङ्ग छ ।

अहिले पनि देशका ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको समान उपस्थिति हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपले वित्तीय सेवाहरूको समान विस्तार हुन सकेको छैन । सम्भाव्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । यसो हुँदा आर्थिक उन्नतिमा समेत योगदान पुग्न सकेको अवस्था छैन । विशेषगरी ग्रामीण र शहरीलगायत अर्थतन्त्रको सबै तह र क्षेत्रमा न्यून आय र न्यून बचत हुने जनसङ्ख्यामा आदर्श रूपले वित्तीय परिचालनको पूर्ण एवम् विश्वस्त वातावरण तयार भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा त्यस क्षेत्र र वर्गमा रहेको सम्भाव्यतालाई आर्थिक-सामाजिक विकासमा रूपान्तरण गर्नु आजको गम्भीर चुनौती हो । अर्कातर्फसीमित आय भएका सीमान्तीकृत समुदायलाई पूर्ण रूपमा वित्तीय सेवाको पहुँचभित्र आबद्ध गरी छरिएर रहेको स्रोतसाधनलाई एकीकृत गर्नु चुनौतीका रूपमा उपस्थित छ । तर, यसमार्फत लक्षित समुदायको आर्थिक सामाजिक विकासमा स्वयम् त्यही वर्गलाई अग्रसर गराउँदै आत्मनिर्भर, अर्थतन्त्र र आदर्श राज्यको स्थापना गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

खुलाबजार अर्थतन्त्रले हुने र नहुनेबीच ठूलो दरार ल्याएको छ । त्यसलाई कम गर्दै लैजान पनि राज्य, राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले संयुक्त पहल र प्रयत्न गर्न ढिला गर्न नहुने बेला भएको छ । अहिले देशभर २० हजारभन्दा बढी सहकारी सङ्घसंस्था छन् । तिनको वित्तीय सेवा तथा क्षमता वृद्धि गर्दै तीनखम्बे अर्थनीतिको एक हिस्साका रूपमा बलीयो सहकारी क्षेत्र स्थापित गर्नु पनि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

अर्थतन्त्रको समानुपातिक विकास तथा उत्पादन र सेवाहरूको न्यायोचित वितरण गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने अहम् अभिभारा सहकारी क्षेत्रले बोकेको छ । त्यसकारण ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आर्थिक सामाजिक स्थितिमा सुधार ल्याउन दरिलो र एकीकृत पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सहकारी समन्वय सञ्जालको प्रभावकारी परिचालनमार्फत पूरा गर्नुपर्छ ।

फरक दृष्टिकोण र व्यवहारको आवश्यकता
हाल नेपालमा कृषि, बचत तथा ऋण, उपभोक्ता, विद्युत्, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत क्षेत्रमा सहकारी संस्था सञ्चालित छन् । ती सबैलाई एउटै सहकारी ऐनद्वारा नियमन गरिँदै आएको छ । विषय, कार्य प्रकृति, भौगोलिक अवस्थिति, कार्यक्षेत्र आदिका आधारमा यी सबै सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई एउटै कोणबाट व्यावहार गरिनु पनि अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यसमा पनि वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरू नकारात्मक हुँदै गइरहेका छन् । लगानी तथा बैङ्किङ गतिविधिहरू सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेका छैनन् । यस सन्दर्भमा सहकारी बैङ्किङ कसरी प्रभावकारी एवम् कुशल रूपमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सक्षम हुन्छ, त्यो ज्यादै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण कार्य देखिएको छ ।

हामी सहकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कमा आबद्ध हुन आग्रह गरिरहेका छौं । यस्तो आबद्धताको प्रमुख अपेक्षा सहकारी सङ्घसंस्थाका लागि बैङ्कबाट सरल र सुलभ वित्तीय सेवाको प्राप्ति हुनुपर्ने कुरामा हामी सहमत छौं । तर, सबैखाले ऋणका लागि सबै क्षेत्र र स्तरका सहकारी सङ्घसंस्थाको एउटै लगानी नीति हुनु पनि अर्को जटिलता हो । सहकारी बैङ्कको पूँजी वृद्धि गर्न सरकारका तर्फबाट शेयर लगानीमा वृद्धि गर्नु र नरम ऋण उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । र, त्यस्तो ऋण दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालित बैङ्कका अंशियार सदस्यहरूलाई सरलीकृत ढङ्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सहकारी बैङ्क र बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घसंस्थाहरूमार्फत लगानी गरिएको रकम पिछडिएको क्षेत्र कर्जाका रूपमा गणना गरिनुपर्ने माग सहकारी क्षेत्रबाट धेरै अघिदेखि उठेको हो । यसका लागि सहकारी सङ्घसंस्थाहरूले पनि आफ्नो कुल ऋण लगानीको निश्चित हिस्सा त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अख्तियारी गर्नुपर्ने महसूस गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क र सहकारी सङ्घसंस्थाहरूले आफ्नो लगानी नीतिमा यसअनुसार सुधार गरेमा मात्र मागअनुसार विभिन्न कोषका रकमहरू यस क्षेत्रमार्फत लक्षित वर्गमा प्रवाह हुन्छन् भन्ने विश्वस्त आधार तयार हुन सक्दछ ।

विगतको विश्व आर्थिक मन्दीमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका उत्पादन तथा सेवाहरू खुम्चिने अवस्था सृजना भयो । तर, सहकारी वित्तीय क्षेत्रले अप्रभावित रूपमा सेवा प्रवाह गरी नै रह्यो । आर्थिक अनुशासन, आर्थिक योजना र वित्तीय स्थिरताका कडा मापदण्डहरू पालना गरिएको हुनाले मात्र सम्भव भएका हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ । बरु अझ बढी चनाखो ढङ्गले दिगो रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहन समयसापेक्ष रूपमा वित्तीय क्रियाकलापहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी समसामयिक ढङ्गले नीतिनियमहरू अद्यावधिक गर्दै जानु बुद्धिमत्ता हुन जान्छ ।

सहकारी ऐन, २०४८ को प्रादुर्भावपश्चात् विगत दुई दशकमा सहकारी क्षेत्रको तीव्र विस्तार भयो । यससँगै मध्यमवर्ग, न्यून आय भएका सिमान्त र विपन्नवर्ग लक्षित गरी अर्बौं स्रोत मुलुकभर सहकारी बैङ्क र सङ्घसंस्थाहरूले परिचालन गर्न सफल भएका छन् । तर, अर्थतन्त्रको प्रारम्भिक तहबाट परिचालित यति ठूलो रकमको सुरक्षा कसले र कसरी गर्ने हो, गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सहकारी विभागको सामर्थ्यले यो काम गर्न नभ्याउने अवस्था छ । यसो हुँदा सरकारद्वारा गठित सहकारी आयोगका प्रतिवेदनहरूले सिफारिश गरेअनुसार दोस्रो तहको संस्था (सेकेण्ड टियर इन्षिटच्युशन) खडा गरी वित्तीय मध्यस्थकर्ता ऐनले समेट्न नभ्याएका सहकारी वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्न र अनुगमन निरीक्षण र मूल्याङ्कन प्रणाली सुदृढ बनाउन अब ढिला गर्न नहुने भएको छ ।

अर्को अहम् सवाल सहकारी बैङ्क र सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको लगानी, कर्जा र बचत-निक्षेपमा ब्याजदर समायोजन हो । आय तथा उत्पादनमूलक लगानीमा प्रत्याभूति महत्त्वपूर्ण सवाल हो । यसो भयो भने मात्र हामीले माग गर्दै आएका विभिन्न सरकारी कोषहरूका रकम प्राप्त हुने बलियो आधार निर्माण हुन्छ । वित्तीय स्वनिर्भरताको दृष्टिकोणबाट वर्तमान अवस्थामा कर्जा र निक्षेपमा ब्याज अन्तर तोकिनु नहुने तर्क छ । तापनि सहकारी विभागको मापदण्डअनुसार न्यूनतम ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत राखिनुपर्ने प्रावधान उचित हो । यसो हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । यसले वित्तीय अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुनेतर्फ सजग रहनु जरुरी छ ।
लेखक राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ लिमिटेड
नेपालका वरिष्ठ प्रबन्धक हुन् । यस लेखमा प्रस्तुत
विचार लेखकका निजी हुन् ।

Admin 2011-03-31