जलवायु परिवर्तन र सङ्घीयता
प्रा.डा. पीताम्बर शर्मा

संवैधानिक रूपमा नेपाल सङ्घीयतामा गइसकेको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा त्यसका लागि धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी छ । भोलि सङ्घीय संरचना बनाउँदा नेपालजस्तो देशमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र त्यसको सान्दर्भिकताका बारेमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस विषयमा चर्चा गर्दा तीनओटा पक्ष प्रस्ट रूपमा देखिन्छन्- पहिलो, अहिले विश्वयापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको समस्याले नेपालमा संरक्षित क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ । कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन आदि कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अझ बढी संरक्षित क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षलाई यसले बल पुर्याउँछ । दोस्रो, नेपालको पर्यावरण उत्तर-दक्षिण जोडिएको छ । तराईमा बाढी आउँछ, त्यसको कारण पहाड हुन्छ । चुरेमा वन फँडानी हुन्छ, त्यसको प्रभाव तराईमा पर्छ । यो हामीले स्पष्ट देखेको कुरा हो । उत्तर-दक्षिण जोडिएका नेपालका जुन पर्यावरणीय प्रदेशहरू छन्, भोलि सङ्घीय संरचना बनाउँदा ती प्रदेशको एकीकृत विकासलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । यी प्रदेशको अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर त्यही प्रकारको विकास गर्न सकेनौं भने जलवायु परिवर्तनले जुन हाँक सृजना गर्छ, हामीले त्यसको सामना गर्न सक्दैनौं ।

तेस्रो, भोलि सङ्घीय एकाइहरूको निर्माण गर्दा नेपालका कतिपय प्रदेश यस्ता हुनेछन्, जहाँ स्रोतको संरक्षण हुन्छ तर ती स्रोतबाट फाइदा अर्कोले लिइरहेको हुन्छ । यदि पहाड र हिमाली क्षेत्रमा वनजङ्गल बढाइयो भने त्यसबाट कार्बन उर्त्र्सजनमा फाइदा हुन्छ । त्यसबाट जलस्रोतको संरक्षण पनि हुन्छ । यी सबै कुरा पहाडले गर्छ, तर त्यसबाट फाइदा तराईलाई हुन्छ । तराईमा बाढीलगायतका समस्या कम गर्न त्यसले सघाउ पुर्याउँछ । त्यसकारण संरक्षण एक ठाउँमा हुने र त्यसबाट सोझो फाइदाचाहिँ अर्कोले लिने स्थिति भोलि निश्चित रूपमा देखिन्छ । त्यस्तो स्थितिमा जुन क्षेत्रले संरक्षणको फाइदा पाइरहेको छ, त्यसले संरक्षण गर्ने क्षेत्रलाई वातावरणीय सेवा प्रदान गरेबापत पैसा तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्थात् तराईमा हुने प्रदेशले पहाडमा भइरहेको संरक्षणबापतको लाभ प्रदान गर्नुपर्छ । यी तीनओटा पक्षका कारण सङ्घीयता वातावरण परिवर्तनको मुद्दासँग अति नै जोडिएको छ । प्रदेशको निर्माणमा र त्यसपछि तिनीहरूको संरचनामा यसलाई सम्बोधन गर्न वा त्यो अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ । यदि हामीले त्यसो गर्न सकेनौं भने हामी समस्यामा पर्र्छौं ।

अहिलेको संविधानको मस्यौदा निर्माणको क्रममा ४० प्रतिशत नेपालको भूभाग वनजङ्गल राख्ने कुरामा सहमति भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई कम गर्न निश्चित रूपमा सघाउ पुर्याउनेछ । तर, त्यो ४० प्रतिशत वनजङ्गल कुन प्रदेशले राख्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ । अहिले नेपालमा वनजङ्गलको वितरण अति नै असमान छ । अहिलेको अवस्थामा जतिजति पश्चिम गयो, वा पहाडमा गयो, त्यतित्यति जङ्गल बढ्छ । तराईमा वनजङ्गलको मात्रा कम मात्र छ । काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्र तथा पूर्वी पहाडमा वनजङ्गलको मात्रा कम छ । जहाँ बढी जङ्गल छ, त्यसलाई संरक्षित क्षेत्र बनाएर ४० प्रतिशत पुर्याउने हो कि प्रत्येक प्रदेशमा पुर्याउने हो त्यो स्पष्ट छैन । प्रत्येक प्रदेशमा त ४० प्रतिशत जङ्गल त पुग्नै सक्दैन । हिमाली क्षेत्रमा वनजङ्गल ४० प्रतिशत जङ्गल कसरी पुर्याउने ? यी कुराले पनि भोलि समस्या आउने देखिन्छ । कुनकुन प्रदेशले कति प्रतिशतचाहिँ न्यूनतम जङ्गल राख्ने, ता कि देशको वनजङ्गल ४० प्रतिशत पुगोस्, यस विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।

संरक्षित क्षेत्र र स्थानीय जनताको अधिकार
जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्नका लागि वनजङ्गलको क्षेत्र बढाउनु त निश्चित नै छ । त्यसका लागि संरक्षित क्षेत्रको सङ्ख्या र क्षेत्र पनि बढाउने दिशातिर सरकार गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संरक्षित क्षेत्रवरिपरि बसेका जनताको जीविकाको प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा आउने गर्छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय पनि अहिले विवादका रूपमा रहेको छ ।

संरक्षित क्षेत्रको एउटै अवधारणा छैन । राष्ट्रिय निकुञ्जले मात्रै संरक्षण गर्छ भन्ने होइन । यसका अन्य मोडलहरू पनि छन्, जसलाई हामीले अपनाउन सक्छौं । मुख्य कुरा स्रोतको संरक्षण हुनुपर्यो भन्ने हो । त्यो कसले गर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ, जसले स्थानीय जनताको हितलाई समेत सम्बोधन गरोस् ।

जलवायु परिवर्तनको समस्या हामीजस्ता देशले सृजना गरेको होइन । यो अरूले नै सृजना गरेको हो । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई मानवअधिकारसँग लगेर जोड्नुपर्छ । हाम्रो कुनै पनि दोष नभएको जलवायु परिवर्तनले हामीलाई असर गर्छ भने क्षतिपूर्ति पनि उनीहरूले बेहोर्नुपर्छ । तर, यसो हुँदाहुँदै पनि र हामीले कुनै गल्ती नगरेको भए पनि त्यसको फल हामीले पनि निश्चित रूपमा भोग्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रभावलाई हामी चाहेर पनि हटाउन सक्दैनौं । त्यसैले यसको प्रभाव कम गर्नका लागि हामीले केही पनि गर्नुपर्दैन भन्ने होइन । यसलाई कम गर्नका लागि हामीले पनि केही न केही प्रयास त अवश्य नै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संरक्षित क्षेत्रको बढाउनुको विकल्प छैन । बरु संरक्षित क्षेत्रको विस्तारले जीविकामा पर्ने प्रभावलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । तर, यसरी सम्बोधन गर्दा सबभन्दा गरीब जनता, जो स्रोतको संरक्षण गर्छन् तिनीहरूलाई त्यसबापतको फाइदा पनि प्रदान गर्नुपर्छ । कतिपय सनदर्भमा उनीहरूले संरक्षण गरेबापत सोझो फाइदा नपाउन सक्छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि उनीहरूले फाइदा पाउने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्छ ।

सङ्घीयता र पहिचानको प्रश्न
यी विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुनाले धेरै सङ्ख्यामा सङ्घीय एकाइहरू हुनुहुँदैन । मेरो विचारमा बढीमा सातओटा सङ्घीय एकाइ भए पुग्छ । सङ्घीय एकाइहरू निर्माण गर्दा उत्तर-दक्षिणबीच रहेको पर्यावरणीय अन्तरसम्बन्धलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन । त्यसैले उत्तर-दक्षिण जोडिने गरी गर्न सकियो भने त्यो अति उत्तम हुन्छ ।

नेपालमा जातीय पहिचान पनि सङ्घीयताको मुख्य आधार हो । पहिचानका विषयमा दुइओटा अवधारणा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । पहिलो- प्रत्येक जातिको पहिचान दिने भनेर जातिपिच्छेका सङ्घीय एकाइ बनाउनुहुँदैन र त्यो सम्भव पनि छैन । त्यसको विकल्पका रूपमा ऐतिहासिक रूपमा सन्नकिट रहेका जातिहरूलाई एउटा प्रदेशमा राख्नुपर्छ । उदारहणका लागि र्राई र लिम्बूलाई एउटै प्रदेशमा राख्न सकिन्छ, मगर र गुरुङलाई पनि त्यसै गर्न सकिन्छ । यस्ता जातिहरू परम्परागत रूपमै सँगै बसेका हुन्, त्यसैले छुट्टै प्रदेशमा राख्नु आवश्यक छैन ।

अर्को अवधारणा भनेको जातीय स्वायत्तताको हो । त्यो भनेको कुन बेला एउटा जातिलाई स्वायत्तता भए पुग्छ र कुन बेला प्रादेशिक पहिचान चाहिन्छ भन्ने हो । तर, त्यससम्बन्धी सिद्धान्तको स्थापना नै भएको छैन । मेरो धारणअनुसार सन्नकिट भएका जातजातिका नाममा प्रदेश निर्माण गरेर त्यसभित्र विशेष स्वायत्तता दिन सकिने अवधारणा हुन सक्छ । यसो गर्दा सन्नकिट भएका जातजातिलाई लिएर प्रदेश बनाउने र त्यहाँ कुन ठाउँमा खास जातिको स्वायत्तता दिन सकिन्छ । पहिचानका आधारमा प्रदेश चाहिन्छ भन्ने आवाज निकै उठ्ने गरेको छ । तर, त्यसको विशेषता के हुने भन्ने विषयमा अन्योल छ । हामीलाई जातिका नाममा प्रदेश भएर मात्र पुग्ने हो कि त्यसभित्र अन्य कुराहरू पनि चाहिने हो भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । निश्चत रूपमा पहिचानको साथमा विकास पनि चाहिन्छ । १ सय जाति भएका ठाउँमा हर जातिका नाममा प्रदेश दिन त सकिँदैन । विभिन्न जातजातिका विभिन्न आकार छन्, त्यो प्रत्येक आकार र सङ्ख्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट हुन सक्यो भने भोलिको बाटो सहज हुनेछ ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Admin 2011-03-01