राज्यहीनता भ्रष्टाचार मौलाउनुको मूल कारण
सूर्यनाथ उपाध्याय
आशा गरेअनुरूप आर्थिक विकासको लक्ष्यमा पुग्न नसक्नुका धेरै कारणमध्येको एउटा भ्रष्टाचार हो । जनताले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना गरे पनि प्रशासन संयन्त्रमा भ्रष्टाचार झनै मौलाउँदै गएको छ । मूलतः देशको अस्थिर राजनीति यसको कारक हो । यही कारण नै दण्डहीनता र तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म चरम अनुत्तरदायित्वको स्थिति छ । यो स्थिति खोज्न धरै टाढा जानु पर्दैन । हामीलाई थाहा छ, जुनसुकै शासन व्यवस्था र जस्तोसुकै व्यक्ति आए पनि मुलुकको प्रशासनयन्त्र चलाउनै पर्छ । राज्य सञ्चालन हुनैपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवार निकाय ३-४ वर्षसम्म प्रमुखविहीन अवस्थामा राखेर के गर्न खोजिएको हो, बुझ्न सकिएन । यो भनेको राज्यप्रतिको जिम्मेवारी नलिने तर पदमा भने बसिरहने व्यक्तिको लापरबाही नै हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग यी सबै राज्य प्रशासनका खम्बाहरू अहिले प्रमुखविहीन छन् । नियुक्ति गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यसको गहनतालाई नबुझिदिएपछि देशको शासन राम्ररी चल्दैन अनि देश नचलेपछि के को राजनीति ? के को नेता ? कस्तो नेता ? यस्ता अनुत्तरदायी व्यवहारप्रति के जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन ? यस्तो लथालिङ्ग अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सु-शासनका कुरा के गर्ने ? बहस र छलफलले के हुन्छ ? केही पनि हुँदैन ।

६ महीनादेखि मन्त्रीमण्डल अस्थायी अर्थात् कामचलाउ छ । अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिएको छैन । यस्तो हुनुमा नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र देश तथा जनताको ख्याल नगरी एकोहोरो आफ्नो वा आफ्नो दलको अभिष्ट पूर्ति गर्ने मनसायबाहेक केही देखिँदैन । अहिले देशमा राज्यविहीनताको अवस्था छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ । दण्डहीनता चरम मात्रामा छ । अनि भ्रष्टाचार नमौलाउने त कुरै भएन ।

यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देश चलिरहेको छ । यहाँ प्रहरी छ, सेना छ, मन्त्री छन्, सचिव र सरकारी प्रशासन छ । संस्थानहरू छन्, केही काम पनि भइरहेको छ । सबै संस्थागत संरचनाहरू छन् । यस्ता संस्थाहरूलाई स्थापित गर्न धेरै मानिसले धेरै लामो समय लगाएर अनेकौं घात, प्रतिघातहरूलाई सहेर काम गरेका छन् । तर, विगत केही समय, खासगरी २०६३ सालपछि यी संस्थाहरूको कार्यक्षमतामा ह्रास आउन थालेको छ । यिनीहरूको क्षमताको सदुपयोग भएको छैन, यिनीहरूलाई सुदृढ गर्दै लैजाने काम हुन सकेको छैन । अब पनि यस्तै अवस्था अर्को ५-१० वर्षसम्म रहने हो अर्थात् सुधार नहुने हो भने देश विश्रृङ्खल हुन्छ, हामीले हेर्दा हेर्दै देश भताभुङ्ग भई यसको अस्तित्व खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले अबको एकमात्र बाटो प्रशासनयन्त्रलाई सक्षम रूपले सञ्चालन गर्नुपर्यो, हस्तक्षेप गर्नु भएन यसलाई काम गर्न दिनुपर्यो । भ्रष्टाचार मौलाउने भनेकै प्रशासनयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी नबनाउनाले हो । भ्रष्टाचारको उद्गम नै लथालिङ्ग प्रशासनका कारणले हुन्छ । त्यसकारण, देशको हालको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुनुपर्यो । त्यतिले मात्र पुग्दैन, त्यस्तो अस्थिरता अन्त्य भएर जुन सरकार बने पनि सबैले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्यो । आफ्ना राजनीतिक विमतिहरूलाई एकातिर पन्छाएर प्रशासन सञ्चालनमा सहयोग गर्नैपर्छ । नयाँ सरकारलाई आक्रमण गर्ने राजनीतिका रूपमा बन्द, हडताल, चक्काजाम, नागरिक विद्रोह , शासनयन्त्रमा अवरोध, प्रशासनिक निकायले काम गर्न खोज्दा अनावश्यक बाधा र हस्तक्षेप गर्नु भएन । उसलाई काम गर्न दिनुपर्यो । होइन भने, आफू सरकारमा भइनँ, भाग पाइनँ भनेर अरूलाई बाधा मात्र पुर्याइरहने हो भने, अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि शासनयन्त्र सञ्चालन गर्न सक्दैन । अनि हामी फेरि पनि लथालिङ्गकै अवस्थामा पुग्छौं । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने माथि भनिएको न्यूनतम अवस्थामा देशको प्रशासन चल्नुपर्यो र चलाउन सक्ने गरी सबै राजनीतिक शक्तिले सहयोग गर्नुपर्यो ।

एकातिर राजनीतिक रूपले न्यूनतम समझदारी आवश्यक छ भने अर्कोतिर त्यो समझदारीलाई कार्य रूपमा परिणत गर्नका लागि वस्तुगत हिसाबले राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूले प्रशासनमा हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्यो । अपराधमा मानिस समातिन्छ भने आफ्नो कार्यकर्ता भनेर संरक्षण गर्नु भएन, अपराधमा मुद्दा चल्छ भने मुद्दा फिर्ता लिनु भएन, कुनै पनि नियुक्ति पूर्ण प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी किसिमले हुन, गर्न दिनुपर्यो । राजनीतिकर्मीका आफन्तले होइन, सक्षम व्यक्तिले जागीर पाउनुपर्यो, परियोजनाहरूको छनोटमा हस्तक्षेप गर्नु भएन, अनावश्यक रूपले अधिकारभन्दा बढी खर्च गर्नु भएन । यस्तो गरेपछि प्रशासनले गति लिन्छ अनि विस्तारै त्यो प्रभावकारी हुँदै आउँछ र प्रभावकारी प्रशासन भएपछि भ्रष्टाचार घट्छ । यसका लागि धेरै ठूलो ज्ञान र सीपको आवश्यकता छैन । एउटै मात्र कुराको आवश्यकता छ, त्यो हो देश तथा जनताप्रति प्रतिबद्धता र इमानदारी । यति हुन सकेमा देशमा भ्रष्टाचार घट्छ ।

केही व्यक्तिहरू बडो हलुङ्गो पाराले कानून छैन, कानून फितलो छ आदि भन्छन् । कोही अरू देशसित तुलना गरेर अबुझ पाराले हामी सक्दैनौं भनी हीनताबोधग्रस्त हुन्छन्, अरूकै उपलब्धिहरूको चर्चा गर्छन् र आफ्नो सबै खराब छ भन्छन् । नियालेर हेर्ने हो भने, हाम्रो देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कानून र संस्था दुवै तुलनात्मक रूपमा धेरै देशको भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न र सक्षम पनि छन् । यिनीहरूलाई काम गर्न दिनुपर्यो । कानूनमा लेखिएको कुरा गर्न गराउनमा हस्तक्षेप गर्नु भएन, सहयोग गर्नुपर्यो । एकातिर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त नगर्ने अनि अख्तियारले काम गर्न सकेन, फलानो देशको जस्तो संस्था चाहियो भन्नेजस्तो अनुत्तरदायी व्यवहारले नै भ्रष्टाचार निवारण हुन नसकेको हो । त्यसैले मूलरूपमा आफूले दृढ भएर आफ्नो ज्ञान र सीपलाई इमानदारीपूर्वक प्रयोग गर्ने हो भने हालकै ऐन पर्याप्त छ, संस्था र त्यसको अधिकार पनि  पर्याप्त छ ।

यसरी मूल रूपमा राजनीतिक नेताहरूको प्रतिबद्धताको खाँचो त छँदैछ, साथै सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका कर्मचारी वा पदाधिकारीहरूले पनि धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार निवारणमा उल्लेखनीय योगदान अहिलेकै अवस्थामा पनि गर्न सक्छन् । केही हदसम्म हस्तक्षेप निम्तिएको कर्मचारीको बानीले गर्दा पनि हो । जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनबाट विचलित नभई काम गर्ने हो भने बाह्वा हस्तक्षेप यसै सेलाएर जान्छ ।

कैयौं यस्ता संस्था अझै पनि छन्, जहाँ पूर्णरूपमा क्षमताको आधारमा मात्रै मानिसको छनोट हुन्छ । हस्तक्षेप गर्ने वा कानूनअनुसार चल्ने पनि एक किसिमको अभ्यास हो । हामीहरू स्वयम् नै अन्य मुलुकमा जाँदा कानूनअनुसार चल्छौं भने आफ्नो देशमा किन कानून मिच्ने ? बाटोमा हिँड्दा, बैङ्कमा जाँदा, फोहोर फ्याँक्दा, उठ्दा, बोल्दा, मोटर चलाउँदा आदि जस्ता व्यवहारमा अनुशासन पालन गर्दै गयौं भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । किनकि, नियम र व्यवस्थाअनुसार मात्र काम हुने भएपछि कसैले काम गराउनका लागि किन घूस खुवाउँछ ? यसमा कर्मचारीको प्रतिबद्धताले ठूलो काम गर्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुनै ठूलो र गहन तरीका संसारमै छैन । सबैले नियम र पद्धतिअनुसार काम गर्नु गराउनु नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख शर्त हो । यसका लागि सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायक सबैको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ ।
लेखक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका
पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् ।