नीतिगत गठबन्धनको पुनरुत्थान
ओताभिआनो कानुतो  
केही वर्षअघिसम्म पनि वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण र मौद्रिक नीतिलाई भिन्नाभिन्नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको लहर नै चलेको थियो । बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता कतिपय देशले त आफ्ना केन्द्रीय बैङ्कलाई वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण गर्ने कामबाट पूरै अलग्याएका थिए । त्यसो गर्दा ती देशमा वित्तीय स्थिरताको जिम्मा अन्य विशिष्ट निकायलाई दिइएको थियो । तर, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सङ्कटले वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन र समष्टि अर्थशास्त्रीय व्यवस्थापनलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता खडा गरेको छ ।    

समष्टि अर्थशास्त्रीय व्यवस्थापन र वित्तीय अनुगमन दुवैका लागि सम्पत्ति-मूल्यको घटबढ हुने चक्र ध्यानमा राख्नैपर्छ भन्ने बुझाइबाट त्यस्तो नीतिगत गठबन्धन अवधारणाको जन्म हुन पुगेको हो । सङ्कटपूर्वका समयमा धेरैजसोले सम्पत्ति-मूल्यको चक्रलाई मूलतः जोखिमविहीन वा तुलनात्मक रूपले महत्त्वहीन मान्दथे ।  सम्पत्ति-मूल्यको फोका (एसेटप्राइस बबल) बारम्बार उत्पन्न हुने सम्भावनालाई स्वीकार गरिएको थियो । तर, प्रारम्भिक अवस्थामा नै त्यसको पहिचान र निराकरण गर्न असम्भव हुनुका साथै त्यसो गर्नु जोखिमपूर्ण समेत रहने धेरैजसोको मान्यता थियो । बरु, फोका फुटेपछि ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रको सुरक्षा गर्न सकिने धेरैले विश्वास गर्दथे ।
 
त्यतिखेर मूलधारका नीतिहरूको प्रारूप झण्डै एकै किसिमको थियो  । मूल्यमा स्थिरता ल्याउन तथा आर्थिक वृद्धिदरलाई सम्भाव्य दरको नजीक पुर्याउनका लागि मौद्रिक अधिकारीले मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोकेर त्यहीअनुसार ब्याजदर तोक्नु नै पर्याप्त मानिथ्यो । वित्तीय अनुगमनका क्षेत्रमा भने प्रत्येक वित्तीय संस्थाले आफूले लिएका जोखिमअनुरूपको जगेडा पूँजीको सुनिश्चितता गरे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित रहने विश्वास गरिन्थ्यो । त्यतिखेर पनि प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्ने जिम्मा केन्द्रीय बैङ्कहरूलाई नै दिइएको थियो । तर, वित्तीय संस्थाको प्रभावकारिता तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि छुट्टै कथित 'माइक्रोप्रुडेन्सियल' वित्तीय नियमनको वकालत गरिन्थ्यो ।

तर, माइक्रोप्रुडेन्सियल प्रावधान मात्र पर्याप्त हुन्छ भन्ने धारणा पछिल्लो वित्तीय सङ्कटबाट गलत साबित भएको छ । त्यस्ता प्रावधानमा अन्तर्निहित जोखिम मूल्याङ्कनको प्रणालीमा मूल्यचक्रलाई नै अझ बढावा दिने स्वभाव भएकाले यसले सम्पत्तिहरू (घरजग्गा एवम् विद्यमान शेयर प्रमाणपत्र)को मूल्यमा झनै उल्लेखनीय वृद्धि गराइरहेको हुन्छ भन्ने आजको आममान्यता छ ।

परिणामस्वरूप धितोको बढ्दो मूल्यलाई ऋण तिर्ने क्षमता बढेका रूपमा हेर्ने परिपाटी हुन्छ । साथै, वित्तीय संस्थाहरूले जगेडा पूँजी आँकलन गर्ने क्रममा जोखिम मूल्याङ्कनका आफ्नै तरीका अवलम्बन गर्ने हो भने त्यस्तो जोखिमबापत गरिने हर्जाना प्रावधानको लागत घट्छ । यसप्रकार ऋण उठ्ती राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा हुने तथा कानूनी रूपमा अनिवार्य न्यूनतम् पूँजीको लागत घट्ने भएकाले घरजग्गा र शेयरजस्ता सम्पत्तिको मूल्यका आधारमा थप लगानीका लागि प्रेरणा हुन्छ ।   

सम्पत्ति-मूल्यका फोकामा वृद्धि भइरहेका बेला प्रत्येक कम्पनीका वासलातले राम्रै अवस्था देखाउन सक्छन् । तर, सम्पत्ति-दायित्वको सम्पूर्ण संरचनागत सञ्जाल भने अतिमूल्याङ्कित धितोमा निर्भर रहन पुग्छ । यसप्रकार, वित्तीय महामारीको अवस्था देखा पर्छ जसले वित्तीय अनुगमनकर्ता र मौद्रिक अधिकारी दुवैथरिलाई किङ्कर्तव्यविमूढ बनाउँछ ।  

त्यसका साथै, घरजग्गाजस्ता सम्पत्तिको मूल्य बढिरहेका बेला कसैगरी प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न भएछ भने त्यो 'माइक्रोप्रुडेन्सियल' नियमभन्दा बाहिर पर्छ । हालैको वित्तीय सङ्कटको केन्द्रमा रहेका विकसित अर्थतन्त्रका मौद्रिक अधिकारीहरूलाई मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोकेर काम गर्ने प्रणालीले तब पनि चुपचाप रहन बाध्य गर्यो जब अतिमूल्याङ्कित धितोको आधारमा विशाल ऋणको संरचना खडा भइरहेको थियो । अहिले आएर वित्तीय जोखिम उत्पन्न भएमा बजारमा समष्टि आर्थिक व्यवस्थाको व्यवस्थापनकर्ताले माइक्रोप्रुडेन्सियल सुपरभाइजरको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नियमनको व्यवस्था गरिहाल्नुपर्ने मान्यता स्वीकृत भएको छ ।

वित्तीय अनुगमनको सन्दर्भमा भने मन्दीपछि खासगरी बैङ्कहरूले प्रतिचक्रीय पूँजीगत व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ । वित्तीय चक्रको ऊर्ध्वगमनका बेला जगेडा पूँजीको व्यवस्था गरेर सो चक्रको अधोगमनका बेला हुने घाटाको परिपूर्ति सजिलै गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै, अर्थतन्त्रमा उन्नतिका बेला पूँजीगत प्रावधानको नियमनमार्फत वित्तीय प्रणालीमा अन्तर्निहित चक्रीय प्रवृत्तिलाई केही मात्रामा सन्तुलन गर्न सकिन्छ ।    

माइक्रोप्रुडेन्सियल नियमन तथा नीतिगत व्यवस्थामा त्यस्ता प्रतिचक्रीय पूँजीगत प्रावधान गर्नुपर्ने नियम थपिने सम्भावना छ । हल्का वित्तीय अनुगमनप्रतिको उत्साह गुमिसकेको सन्दर्भमा त्यस्ता प्रावधानको उपयोगिता बढेको छ । त्यस्ता प्रावधानमा ब्याजको सीमा तोक्ने, वित्तीय संस्थाको वासलातमा रहने मुद्रा तथा परिपक्वतासम्बन्धी बेमेल कम गर्ने, केही खास वित्तीय साधनका लागि न्यूनतम मौज्दातको प्रावधान राख्ने आदि पर्दछन् ।

त्यसका साथै, मौद्रिक नीति र वित्तीय नियमनका नीतिले तरलता व्यवस्थापनका लागि एकदमै नजीक रहेर काम गर्नुपर्छ । आधुनिक वित्तीय प्रणालीहरूमा वित्तीय नवप्रवर्तन र अन्तरराष्ट्रिय गतिविधिमार्फत तरलता सृजना गर्ने (र विनाश गर्ने) क्षमता अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक तथा माइक्रोप्रुडेन्सियल उपायहरूको समुचित उपयोग नगरेको खण्डमा वित्तीय र बृहत् आर्थिक स्थिरता प्राप्त गर्न निकै कठिन छ । नीतिगत विच्छेदभन्दा पनि नीतिगत समन्वयबाट मात्रै आर्थिक चक्रले अपेक्षित बाटो लिनेछ ।  
ओताभिआनो कानुतो विश्व बैङ्कमा गरीबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक व्यवस्थापनका उपाध्यक्ष हुन् । उनी विकासशील देशका आर्थिक नीतिको भविष्यबारेको सन्दर्भ पुस्तक 'द डे आफ्टर  टुमरो'का सहलेखक पनि हुन् ।