ऋणभारको कसीमा नेपाल
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
साढे पाँच दशकको आर्थिक योजनाको अभ्यासपछि नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील देशमा उकाल्ने दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरिएको छ । त्रिवर्षीय योजना (०६७/६८-०६९/७०) अवधिको पहिलो आर्थिक वर्षबितिसकेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि अपेक्षा गरिएभन्दा कम ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र भयो । कृषि क्षेत्रको वृद्धि ४ दशमलव १ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ३ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा माथि छ । त्रिवर्षीय योजना अवधिमा औसत ५ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमानभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हासिल भएको पहिलो आर्थिक वर्षको नतीजाले मुलुकलाई विकासशील तहमा रूपान्तरण गर्ने अभिष्टलाई भने फिका पारेको छ । व्यापारघाटाको बढ्दो स्थितिले शोधनान्तर सुधारमा पनि समस्या देखाएको छ ।

विश्व बैङ्कले नेपालको वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता विचार गर्नुपर्ने क्षण आएको भनी 'निगरानी’को तहमा रहेको घोषणा गर्यो । विगतमा पनि नेपालको 'रेटिङ' सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो । तर, त्यसले त्यति चासो पाउने गरेको थिएन । यसपटक यो सार्वजनिक चासोको विषय बन्नुमा विश्व अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीले पनि प्रभाव पारेको छ । केही यूरोपेली मुलुकहरूको ऋणग्रस्तता र अमेरिकाको ऋण लिने सीमावृद्धिमा आन्तरिक कचिङ्गलबाट उसमा सृजना भएको नकारात्मक परिस्थितिको चर्चासँगै नेपालको 'रेटिङ’ सार्वजनिक भयो ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी अर्थतन्त्रमा न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्था छ । १४ दशमलव ३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी कर्जा लिने सीमा निर्धारणका विषयमा अमेरिकी आधिकारिक निकायमा खिचातानी देखियो । यसो हुँदा उसको 'क्रेडिट रेटिङ' सर्वोकृष्ट अवस्था तीन 'ए’को तहबाट ओरालेर दुई 'ए’ जोड चिह्नमा पुगेको घोषणा गरियो । 'रेटिङ’ निकायले आँटका साथ सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कनलाई अमेरिकी पदाधिकारीको एउटा तप्काले 'पूर्वाग्रही’ भन्ने दाबी पनि गर्यो । लगत्तैपछि तीन 'ए’को अवस्थाबाट अमेरिकी अर्थतन्त्र नखसेको दाबी पनि गरियो । तर, यसबाट आधिकारिक निकायबाट नकारात्मक नतीजा प्रकाशमा आइसकेपछि त्यसलाई सच्याउन अल्पविकसित मात्र होइन, विकसित देशलाई पनि हम्मे पर्ने प्रमाणित भएको छ । यसैको फलस्वरूप अमेरिकी मुद्रा 'डलर’लाई 'रिजर्भ करेन्सी’का रूपमा ग्रहण गरेको विश्वले वैकल्पिक मुद्राको खोजी गरिरहेको छ । भविष्यमा चिनियाँ मुद्रा 'युआन’ले डलरलाई प्रतिस्थापन गर्ने अड्कल गरिएको छ ।

सामुद्रिक आँधी 'सुनामी’ले क्षतविक्षत पारेको जापानी अर्थतन्त्रको पुन:स्थापनालाई आणविक सुरक्षाको प्रश्नले जटिल बनाउँदै लगेको छ । आर्थिक पाटोसँग जोडी राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन गरिएको छ । र, केही दिनअघि मात्र नयाँ सरकारको निर्माण भएको छ । रेटिङ एजेन्सीले जापानको अर्थतन्त्र पनि खस्केको र पुन:उत्थानका लागि ठूलो धनराशी लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अर्को एशियाली मुलुक सिङ्गापुरले भने ज्यादै आकर्षक आर्थिक उपलब्धि गरेका कारण तीन 'ए’ अर्थात् 'ए’ जोड १' को स्तर कायम गरेको छ । रेटिङ तह सार्वजनिक गर्ने रोहमा नेपाल पनि पर्न गएको छ । अर्थतन्त्रको स्वरूपका आधारमा नेपाललाई 'दुई सी जोड'को तह कायम गरी ऋण चुक्ता गर्न कठीन पर्न सक्ने टिप्पणीसहितको रेटिङ सार्वजनिक भएको छ । यसले नेपालमा सर्वत्र चासो र चिन्ताको सृजना गरेको छ ।

मूल्याङ्कनमा खस्कँदो अवस्थाले अर्थतन्त्रको दुर्वलता दर्शाउने भएकाले त्यसको प्रभाव मुलुकका अन्य आर्थिक क्षेत्रमा पनि पर्न जान्छ । खासगरी बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण प्रवाह, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वैदेशिक व्यापारमा साखको मान्यता र अल्पकालीन कर्जाको ग्राहयताजस्ता बाहयक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू प्रभावित हुन्छन् । यस स्थितिमा के मुलुक चर्चामा ल्याइएजस्तै दामासाहीमा पर्न खोजेको वा ऋणको 'जालो’मा फस्न थालेकै हो त भनी विश्लेषण गरिनु सामयिक हुन जान्छ । एक दशकअघि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले ल्याएको राहत कार्यक्रमअन्तर्गत 'अति ऋणग्रस्त विपन्न मुलुक’का लागि ऋणमोचनको घोषणा गरिएको थियो । नेपाल पनि अल्पविकसित मुलुकमा पर्ने र ऋण पनि भएका नाताले सो कार्यक्रममा सरिक हुन पाउने हक राख्थ्यो । मुद्राकोषले सहभागिता जनाउन आग्रह गरेको पनि हो । केही अफ्रिकी मुलुकहरू त्यस कार्यक्रममा सरिक भए पनि । तर, नेपालले 'सित्तैमा पाए तीनमाना चुक खाने’ बाटो समातेन । त्यसको मुख्य कारण नेपालले कहिल्यै पनि कर्जा तिर्न नसकी म्याद नघाएको थिएन । नेपालले प्रत्येक वर्षको बजेटबाट निश्चित रकम छुट्टयाई म्याद पुगेको कर्जा भुक्तानी गर्दै आएको थियो । भावी दिनहरूमा पनि आन्तरिक क्षेत्रबाट कर्जा भुक्तानीका निम्ति स्रोत जुटाउन समस्या नपर्ने आँकलन नीतिनिर्माता र निर्णयर्ताहरूको थियो । अर्कातर्फ कर्जामोचन कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी खर्चमा कटौती, निश्चित आर्थिक वृद्धिदरको प्रत्याभूति, थप ऋण लिन बन्देज (अर्कोतर्फ दामासाहीमा परेको अर्थमा ऋणदाताले हेर्ने दृष्टिकोणमा आउने अन्तर)जस्ता कडा शर्तहरूका कारण त्यसो गर्नु मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हितमा नहुने निक्र्यौलका आधारमा कार्यक्रममा समावेश नभएको हो । गहतको झोलमा जात नफाल्ने खालको त्यो निर्णयसही थियो । मुलुकको सार्वभौम अधिकारको संरक्षण र अर्थतन्त्रलाई उर्जाशील बनाउने उद्देश्यका निम्ति पनि त्यो सही निर्णयथियो ।

नेपालले बजेटमार्फत प्रत्येक आर्थिक वर्षबाहय ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि रकम विनियोजन गर्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार सो आर्थिक वर्षभित्र बाहय ऋणको रू. १२ अर्ब ३ करोड ८२ लाख साँवा र रू. ३ अर्ब ४१ करोड २५ लाख ब्याज गरी रू. १५ अर्ब ४५ करोड ७ लाख भुक्तानी दिइएको छ । त्यसैगरी, आन्तरिक ऋणतर्फसाँवा रू. ६ अर्ब ४१ लाख र ब्याज रू. ९ अर्ब १० करोड ६७ लाख गरी जम्मा रू. १५ अर्ब ११ करोड ८ लाख भुक्तानी गरियो । त्यो कुल पूँजीगत खर्चको ३५ दशमलव ७ प्रतिशत हुन्छ । चालू आर्थिक वर्ष(०६८/६९) बाहय र आन्तरिक ऋणको भुक्तानीका लागि रू. २० अर्ब ३० करोड २९ लाख छुट्टयाइएको छ, जुन प्रस्तावित पूँजीगत खर्चको २८ प्रतिशत हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा साँवाब्याज भुक्तानीकै लागि मात्र पूँजीगत खर्चको उल्लेख अनुपात विनियोजन हुने गरेको पुष्टि भएको छ । कुनैकुनै आर्थिक वर्षमा साँवाभन्दा ब्याज बढी तिर्नु पर्ने पनि देखिएको छ ।

बाहय कर्जाका लागि मुलुकमा रहेको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सञ्चिति दह्रो रहँदा वैदेशिक ऋण, प्रत्यक्ष लगानी र विनिमयदर बलियो राख्न मद्दत पुग्छ । सार्वभौम ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने र नसक्ने स्थितिको आँकलन वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिबाट पनि गरिन्छ । आव ०६६/६७ को ११औं महीनामा रहेको रू. २ अर्ब ६८ अर्ब ९१ करोडको सञ्चिति आव ०६७/६८ मा ० दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. २ खर्ब ६९ अर्ब ७७ करोड पुग्यो । यो झण्डै ८ महीनाको वस्तु र सेवा आयात थेग्न सक्ने रकम हो । डलरका हिसाबले ३ दशमलव ७७ अर्बबराबरको सञ्चिति हो । सो हिसाबले ऋण चुक्ता गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको मान्न सकिँदैन ।

नेपाल अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको सदस्य भएको नाताले कोषले वर्षमा कम्तीमा एकपटक नेपाली अर्थतन्त्रको गतिविधि बुझ्ने सिलसिलामा आफ्ना पदाधिकारी पठाउँछ । निजीक्षेत्र, सरकारी पदाधिकारी र अर्थतन्त्रसँग नाता भएका निकायसँग नजिकबाट अन्तरक्रिया गरी यसले यथार्थ चित्र ग्रहण गर्दछ । कोषले प्राप्त गरेका सूचना सामग्रीमध्ये गोप्यता कायम गर्नुपर्नेबाहेक सबै सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । सोही जानकारीका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने, ऋण प्रदान गर्ने र अनुदान दिने दाता राष्ट्र तथा निकायलाई निर्णय लिने अवसर प्रदान गर्दछ । हालसम्म  मुद्राकोषले ऋण भुक्तानीमा समस्या रहेको भन्ने सङ्केतसम्म गरेको छैन । ऋणबारे एउटा तथ्य भने स्वीकार्नु पर्दछ । समाजवादी सोभियत सङ्घ हुँदा नेपालले केही ऋण लिएकोमा सो मुलुकमा आएको परिवर्तन एवम् ऋणसम्बन्धी कागजपत्रको अस्पष्टताले सो कर्जा सम्बोधन हुन ढिलाइ भइरहेको छ ।

यस्तै आशङ्का विस्तार भइरहेमा अवास्तविक पक्षहरू पनि उधिनेर ऋण भुक्तानीमा समस्या रहेको गलत प्रचार हुनसक्ने सम्भावना छ । जापानले दिएको ऋण केही वर्षसम्म सोही स्थितिमा रहने र निश्चित समय भुक्तान भएपछि अनुदानमा परिणत हुने व्यवस्था दुई मुलुकबीच भएको सम्झौताको अङ्ग हो । यही तथ्यलाई बङ्ग्याएर ऋण चुक्ता गर्न असक्षम भई जापानले अनुदानमा परिणत गर्ने गरेको गलत आरोप पनि लाग्न सक्तछ । अत: संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्दा त्यसबाट पर्नसक्ने दुष्प्रभावको समेत आँकलन गरी सजगता अपनाइनुपर्छ ।

सबै राजनीतिक दलले प्राथमिकतामा राखेको भने पनि शान्ति स्थापना र संविधानलेखनको कार्यमा प्रगति हुन सकेको छैन । फलस्वरूप उक्त एजेण्डालाई लागू गराई नतीजा निकाल्ने निहुँमा पनि शान्तिसुरक्षाको जटिलता थपिँदै गएको छ । राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने नाममा सडक बन्द गराउने, कार्यालय-कारखाना तालाबन्दी गर्नेजस्ता गतिविधिले आर्थिक उन्नतिका लागि अवरोध खडा गरेका छन् । यी कारणले नेपाललाई न्यून आँकलन भएको देखिन्छ ।

सरकार बदलिइरहने र समीकरण अस्थिर रहने प्रवृतिले सदनमा नियमित बजेट पेश हुन नसकेको ३/४ वर्ष भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट पेश भयो । तर, सदनमा छलफल हुन नसकी टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारी खर्च थपिँदै गएकाले जोखिम बढेको अनुभूति गर्नेको  सङ्ख्या पनि कम छैन ।

आर्थिक वृद्धि खस्किँदै गएको छ । खासगरी औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । व्यापार बढिरहेको छ । यसै रोहमा शोधान्तरको स्थिति पनि कमजोर भएको छ । ऊर्जाशील श्रमशक्ति देशबाट बाहिँरिदै छ । स्वदेशमा श्रमको अभाव खट्किँदै गएको छ । कृषि, उद्योग, सेवाक्षेत्र सबैमा श्रमशक्तिको अभाव छ । यिनै तथ्यलाई मनन गरी अर्थ विश्लेषकहरू नेपालको अर्थतन्त्र ऋण गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले 'निगरानी’को तहमा रहेको मान्यता राख्न थालेका छन् । यही क्रममा गलत तथ्यका आधारमा 'कालोसूची’मा परेको भ्रमात्मक खबर फैलाइरहेको देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको उन्नति वाञ्छित मात्रामा हुन सकेको छैन । न्यून आर्थिक वृद्धि, बाहय क्षेत्र-वैदेशिक व्यापार तथा शोधनान्तरमा सङ्कुचन, उत्पादनमा साँघुरोपन देखिइरहेको छ । तर, यसैका आधारमा देश ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्वीकार्न सकिन्न । विगतमा जस्तै दाता राष्ट्रको सद्भाव पाइरहिएको छ । निकट भविष्यमा पनि दाता राष्ट्र र संस्थाहरूले सहयोगको सद्भावमा न्यूनता ल्याउने कुनै सङ्केत देखाएका छैनन् । यसले नेपाल र नेपालीप्रतिको चासो र चिन्तामा कमी आएको मान्न सकिँदैन । बरु आर्थिक अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्दै नेपाली जनतामा रहेको गरीबी, पछौटेपन र राजनीतिक प्रभावी क्रियाकलापबाट उन्मुक्ति पाउने प्रयत्नमा लाग्नुपर्छ । यसतर्फ नीति निर्माता, निर्णयर्ता र विकास प्रशासन सञ्चालकहरूको ध्यान पुर्याउनुपर्ने खाँचो टड्कारो छ । मुलुक दामासाहीमा परेको प्रभाव दिने कुनै पनि आशयलाई परास्त गर्न आर्थिक उन्नतिको दिशामा इमान्दारीपूर्वक लागिपर्नु आम नेपालीको कर्तव्य हो ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर तथा
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।

Admin 2011-09-04