अन्तःशुल्कको संरचनागत सुधार
माधवप्रसाद घिमिरे
अन्तःशुल्क अप्रत्यक्ष कर हो । भन्सारबिन्दु, सेवाबिन्दु अथवा उद्योगबिन्दुबाट अन्तःशुल्क सङ्कलन गरिन्छ । सरकारले अन्तःशुल्क ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सेवाग्राही, उद्योगपति अथवा व्यापारीबाट अन्तःशुल्क सङ्कलन गर्छ । तर, अन्तःशुल्क उपभोक्ताले नै तिर्ने कर हो । अन्तःशुल्क केही तोकिएका उपभोग्य वस्तुहरूमा लगाइने भएकाले सङ्कलन गरिने बिन्दुहरू (उद्योगी र व्यापारी) थोरै हुन्छन् । जबकि आयकर र मूल्य अभिवृध्दी करदाताहरूको सङ्ख्या ठूलो हुन्छ । अन्तःशुल्क लगाउने उद्देश्य अन्य करहरूभन्दा फरक हुन्छ । स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुहरूको उत्पादन, आयात र वितरणलाई निरुत्साहन गर्न, राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षण गर्न, विलाशिताका वस्तुहरूको उपभोग नियन्त्रित गर्न अन्तःशुल्क लगाइन्छ । केही सेवाका क्षेत्रमा समेत अन्तःशुल्क लगाइन्छ । अन्तःशुल्कको आधार र दर पनि बेलाबेलामा परिवर्तन गरी राजस्व  वृध्दी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

नेपालमा अन्तःशुल्क लगाउने वस्तुहरूको सङ्ख्यामा समेत थपघट भएको छ । २०४८ सालभन्दाअघि  १ सयओटा भन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । आव २०४८/४९ को बजेटले सो सङ्ख्या घटाउने प्रतिबद्घता गरेअनुसार अन्तःशुल्क क्रमशः भन्सार र विक्रीकरमा समायोजन गरियो । स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने र आन्तरिक उद्योगहरूको संरक्षण गरिनुपर्ने वस्तुहरूमा अन्तःशुल्कलाई सीमित गरियो । यो नीतिगत परिवर्तनका कारणले आव २०५२/५३ सालसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सङ्ख्या १३ ओटामा सीमित भयो । आव २०६१/६२ मा पुनः यो सङ्ख्या बढाएर ३० पुर्‍याइयो । यो सङ्ख्या बढाउँदै आव २०६७/६८ को बजेटमा १ सय ७४ प्रकारका उपशीर्षकका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ । आन्तरिक उद्योगहरूको संरक्षणका लागि काउण्टरभेलिङ डयुटी लगाउन, चुरोट, बिँडी, खैनी, रक्सी, बियर, वाइनजस्ता स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तुहरूको उपयोग निरुत्साहन गर्न तथा वातावरण संरक्षण गर्न अन्तःशुल्क लगाउने गरिन्छ । त्यस्तै विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लानुपर्ने हुँदा त्यसबाट हुने घाटा पूरा गर्नका लागि पनि अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।

राजस्वमा अन्तःशुल्कको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । आव २०६१/६२ मा अन्तःशुल्कबापत रू. ६ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । यो बढेर आव २०६५/६६ मा रू. १६ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी सङ्कलन भयो । त्यसैगरी आव २०६६/६७ मा रू. २४ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी अन्तःशुल्क सङ्कलन भएको छ । ५ वर्षको अवधिमा झण्डै चार गुणाले अन्तःशुल्क सङ्कलनमा वृद्वि भएको पाइन्छ । सोही ५ वर्षको अवधिमा अन्तःशुल्कको संरचनामा पनि केही फरक देखिएको छ । आव २०६१/६२ मा अन्तःशुल्कमा चुरोट (३८ प्रतिशत), मदिरा (२२ प्रतिशत), बियर (१८ प्रतिशत), आयात (१७ प्रतिशत)को योगदान थियो । २०६५/६६ मा पैठारी अन्तःशुल्कबाट ३२ प्रतिशतको योगदान र⋲यो भने २०६६/६७ मा ४३ प्रतिशत अन्तःशुल्क सङ्कलन भएको छ । सापेक्षिक रूपमा अन्तःशुल्क शीर्षकहरू चुरोट, मदिरा, बियर, अन्य औद्योगिक उत्पादनको योगदान घटी पैठारी अन्तःशुल्कको योगदान तीव्र गतिमा बढ्नुको अर्थ अब हाम्रो अन्तःशुल्क आयातमुखी भएको छ । अन्तःशुल्क उठ्तीको हिसाबले सबै शीर्षकमा रकम बढेको छ । आयातित वस्तुहरूको मूल्य, दर र परिमाण बढेकाले अन्तःशुल्क बढेको पाइन्छ । जम्मा कर राजस्वमा अन्तःशुल्कको योगदान पनि हरेक वर्ष१२/१३ प्रतिशतको हाराहारीबाट  क्रमशः बढ्दै गई आव २०६६/६७ मा १५ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपालमा अन्तःशुल्क लगाउन शुरू भएको पनि १ सय ५७ वर्षभइसकेको छ । विसं १९१० (माघ महीना)मा प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । त्यस ऐनमा कुनकुन वस्तुमा, कुन दरले, कुन तरीकाबाट अन्तःशुल्क लगाउने र कसरी सङ्कलन गर्ने भन्ने किटान गरिएको थियो । वस्तुहरूमा सुँगुरको जगर, चर्सा,मदभट्टी, खानी, हाड, सिङ, गाँजा, अफिम, चरेस आदिमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था त्यस समय गरिएको थियो । तोकिएको अन्तःशुल्क रकम उठाउन ठेक्का दिने प्रथा थियो । मदिरामा अन्तःशुल्क उठाउन ठेक्का प्रथा पछिसम्म पनि थियो । अन्यमा भने २००९ सालदेखि इजाजत प्रथा लागू गरियो । ०१५ सालमा पहिलो निर्वाचित संसद्ले तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको सिफारिशमा अन्तःशुल्क ऐन पारित गर्यो । ऐनले औद्योगिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउने अधिकार दिएअनुसार सलाइ, चिनी तथा मदिरामा अन्तःशुल्क लगाइयो । ०३२ सालमा रक्सी उत्पादन गर्ने आधुनिक तरीका डिष्टिलरी शुरू भयो । त्यसपछि रक्सीमा सोहीअनुसार अन्तःशुल्क उठाउन थालियो र मदभट्टी ठेक्का प्रथा खारेज गरियो । मदभट्टी ठेक्का प्रथामा मदिरा उत्पादन र वितरणको सम्बन्ध राजस्वसँग हुँदैनथ्यो । डिष्टिलरीहरू शुरू भएपछि मदिरा उत्पादन र वितरणलाई करको आधार बनाइयो, जुन समयसापेक्ष थियो । अन्तःशुल्कमा सुधार गर्ने क्रममा कर्मचारीको कारखानामा उपस्थितिका अतिरिक्त स्वनिष्काशन प्रणाली पनि महत्त्वपूर्ण छ । कर्मचारीको उपस्थितिले विभिन्न किसिमका समस्याहरू सृजना भएका कारणले स्वनिष्काशन प्रणाली लागू गरियो । अहिले दुवै प्रथा लागू छन् ।

कम्पनीको उत्पादन तथा वितरणको तथ्याङ्क, कच्चा पदार्थको खपत, क्रउनकर्क र स्टिकरको खपत, अन्तःशुल्क तिरेको रकम आदि विवरणहरू मासिक रूपमा अन्तःशुल्क कार्‍यालयमा प्रतिष्ठानहरूले  पेश गर्नुपर्दछ । विवरणहरू ठीक भए/नभएको, बिलभौचर सक्कली/नक्कली के हो ? त्यसको छानबिन गर्ने कार्य आन्तरिक राजस्व कार्‍यालयको हो । उसले आवश्यकताअनुसार जाँचीबुझी विभागमा पठाउनुपर्दछ । त्यस्तै, भन्सारबाट सङ्कलन गरी पठाएका अन्तःशुल्कसम्बन्धी कागजातहरू र प्रयोग गरिएका शीर्षक-उपशीर्षकका बारेमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व कार्‍यालयको हो ।

अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व भएका प्रतिष्ठानहरूले तोकिएको ढाँचामा निश्चित समयमा विवरणहरू बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसैले सूचना सङ्कलन गर्ने कार्‍यालयको उत्तरदायित्व पनि अन्तरनिहित हुन्छ । हामी सूचना प्राप्त गर्न तदारुक छौं । तर, त्यो सूचना प्राप्त भएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा अल्मलिन्छौं । सूचना खोज्नु भनेको तथ्य-तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी समस्याको जरो पत्ता लगाई समाधानका उपायहरू खोजी गर्नु हो । ती उपायहरूबाट नीति, सङ्गठन, ऐन-नियम तथा खर्चमा पर्ने असरहरूसमेतको व्याख्या गरी व्यावहारिक पक्षलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ । अन्तःशुल्क बुझाउने दायित्व भएका प्रतिष्ठानहरूले चोरी गर्छन् भन्ने विषय चर्चामा आइरहन्छ । यो समस्याको निराकरणका लागि कार्‍यालयले उपलब्ध तथ्य-तथ्याङ्कको निरन्तर रूपमा अनुगमन र विवरणको जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रतिलब्धिदरको उपयोग र कार्‍यान्वयन, समय र वस्तुस्थितिप्रति सजग भई प्रतिवेदन तयार गरी छलफल गर्ने गरिएमा उद्योगपतिसँग विश्वासको वातावरण बन्नेछ । सूचना प्राप्त गरेपछि त्यसको विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्न अनुसन्धानविज्ञको आवश्यकता पर्दछ । केही वर्षदेखि यो पक्ष सबै राजस्व कार्‍यालयहरूमा कमजोर हुँदै गएको छ । नक्कली भ्याट बिलबाट करीब २ अर्ब रूपैयाँ भुक्तान लिइयो भन्ने समाचार आएको छ । यसलाई अनुगमन र अनुसन्धानको कमजोरी र हेलचक्रयाइँको परिणाम भन्ने बुझ्नु अतिशयोक्ति हुने छैन ।

केही वर्षअघिदेखि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको वर्गीकरण गरिएपछि वस्तु पहिचान र दरबन्दी लागू गर्न केही सजिलो भएको छ । पैठारी अन्तःशुल्कको अंश बढ्दै गएको सन्दर्भमा वर्गीकरणको महत्त्व अझ सान्दर्भिक हुन्छ । वर्गीकरण गर्नु भनेको आयात गरिएका सामानहरूको पहिचान गर्न द्विविधा नहोस् र  दरबन्दी लागू गर्दा अलमल नहोस् भन्ने हो । अझै कतिपय वस्तुहरूको वर्गीकरणले पूर्णता पाएको देखिँदैन । पैठारी हुने वस्तुहरू सबैको शीर्षक-उपशीर्षकहरू छुट्टर्‍याई दरबन्दी तोकिएमा राजस्व चुहावट कम गर्न सकिन्छ । सुधारको प्रक्रिया थालनी हुनु राम्रो हो । यसले समयमै पूर्णता पाउँदा अन्तःशुल्क राजस्व बढ्दै जानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।  वस्तु वर्गीकरणमा अन्तःशुल्कका कर्मचारीहरूलाई तालीम दिनुपर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उच्च कर्मचारीहरूको प्राथमिकता आयकर र भ्याटतर्फ बढी देखिएको छ । यसो हुँदा अन्तःशुल्कतर्फध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । दरबन्दीको बनावटले पनि यो पुष्टि गर्दछ । रसायनशास्त्रीले नै मदिराविज्ञ भई काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जम्मा दरबन्दीमा अन्तःशुल्कको हिस्सा १२ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुनुले पनि जति गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी निर्णया सघाउ पुग्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । अन्तःशुल्कसम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्योगहरूले ऐनले तोकेको दरअनुसारको मिनाहा लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

राजस्वमा अन्तःशुल्कको योगदान बढ्दै गएको छ । यससन्दर्भमा यसको सुधारमा ध्यान गएको भए तापनि कार्‍यान्वयन, अनुगमन, अनुसन्धान, तालीमप्राप्त जनशक्तिको उपलब्धता आदिको स्थिति कमजोर छ । यी समस्याको निराकरण भएमा राजस्वमा अन्तःशुल्कको भूमिका अझ प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

Admin 2011-04-01