नेपालको अर्थराजनीतिक विकासको बाटो
डा. भीमप्रसाद न्यौपाने

१. विगतका आर्थिक सोच र मान्यतामा रहेका प्रमुख खोटहरू
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । तर, त्यस परिवर्तनपश्चात् पनि मुलुकको आर्थिक-सामाजिक अवस्था, हाम्रो पछौटेपन, गरीबी कायमै रह्यो । विभिन्न जाति, जनजाति र क्षेत्रबीचको विभेदसँगै अन्त्य हुन सकेन । हुने र नहुनेबीचको भिन्नताका मूलभूत कारकहरूको पहिचान गरी विकासको दीर्घकालीन बृहत् रणनीतिलाई सुनिश्चित गर्दै चरणबद्ध रूपमा विकासको काम अघि बढ्न सकिएन । नेपालको संविधान २०४७ को निर्देशक सिद्धान्तमा अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिकासहित सामाजिक न्यायमा आधारित लोककल्याणको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने कुरा उल्लेख भए तापनि त्यसतर्फ हाम्रो ध्यानै गएन । हाम्रा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरी त्यसैका आधारमा विकासको ढाँचा सुनिश्चित गर्नेतर्फ हाम्रो गृहकार्य भएन । आर्थिक एजेण्डामाथि दलहरूबीच कहिल्यै छलफल भएन । लामो समयसम्म सरकारमा रहेर नीतिनिर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका उदार प्रजातन्त्रवादीहरूले उदारीकरण, निजीकरण नीतिलाई समेत आवश्यक तयारी र पूवशर्तविना अगाडि बढाए । उनीहरूले त्यसले अवसर र लाभबाट वञ्चित रहेका वर्गहरूमाथि कस्तो असर पर्छ भन्ने ध्यान पुर्‍याउन सकेनन् । त्यस कालखण्डमा प्रमुख आर्थिक नीति, निर्माण र तिनको कार्यान्वयन वाह्य प्रभाव बढी हाबी रह्यो । छोटो समयमा नेकपा एमालेको नौमहीने सरकारले शुरू गरेका लोककल्याणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि अवरुद्ध गर्ने वा खारेज गर्ने काम भयो । यस प्रकारले एकलकाँटे उदारवादका नीतिले सीमित क्षेत्रहरूको विस्तार त भयो तर त्यसको लाभ बढी शहर र त्यसमा पनि सीमित व्यक्ति/समूहले लिने अवस्था भयो । विवेकपूर्ण आर्थिक संरचना र बजार संस्थाहरूको बढ्दो बाहुल्यताले गर्दा शहरका साना उद्यमी, व्यवसायी र श्रमजीवी वर्ग, समुदायसमेत ठूलो मारमा परे । गाउँ र दुर्गम क्षेत्र तथा पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी जारी गरिएका कार्यक्रमहरू उनीहरूमाझ जान सकेनन् । स्थानीय निकायहरूको कार्यक्षमता बढाउँदै समानुपातिक ढङ्गले कार्यक्रमहरू जनतामाझ लैजाँदा र जनताबीच व्याप्त गरीबी र पछौटेपनलाई सम्बोधन गर्दा व्यवहारमा प्रजातन्त्रीकरणको प्रक्रिया प्रगाढ भएर जान्छ भन्ने मान्यता आर्थिक विकासको आधार बन्न सकेन ।

आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेही सुनिश्चित गर्ने तथा नियमन प्रणाली बलियो बनाउने स्वस्थ विकासको बाटो अघि बढाउन सकिएन । संवाद र सहमतिका आधारमा नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नेभन्दा टकराव र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बाटो पक्रने र सत्तामा पुग्ने वा टिक्ने तर्फ हाम्रो ध्यान बढी गयो । यो प्रवृत्ति वर्तमान अर्थराजनीतिक परिवेशमा कायमै छ । यसै कारण आर्थिक मुद्दाहरू ओझेलमा परे । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने, स्रोत र सम्पदाले प्रशस्त गरेका सम्भावनाहरूलाई पहिल्याउँदै खुला नीतिलाई समेत अर्थतन्त्रको हित र आमजनताको जीवनस्तर उकास्नेतर्फपरिलक्षित गर्न सकिएन ।

२०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिपश्चात् देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विगतबाट शिक्षा लिँदै नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ । तर, वर्तमान समयमा पनि आर्थिक विकासको मुद्दाले राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । दलहरू राजनीतिक खिचातानीमा रुमल्लिनाले आर्थिक विकासले गति लिन सकेको छैन । तर, राजनीतिक तहमा दृढ इच्छाशक्ति भएमा अब मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ ।

२. अबको अर्थतन्त्रको स्वरूप
अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेको समावेशी लोकतान्त्रिक नेपालको अर्थराजनीतिक स्वरूपलाई मूर्तरूप दिनु नै हो । अब बन्ने नेपालको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थामा समेत मुलुकको अर्थराजनीतिक स्वरूपको दिशा सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । नेपाली समाजको मूल्यमान्यता र अर्थतन्त्रका चारित्रिक विशेषताहरू झल्कने गरी संविधान लेखिनुपर्छ । राज्यको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा किटान गरी समाजमा विद्यमान मानवताविरुद्धका सबै प्रकारका शोषण, दमन तथा उत्पीडनबाट मुक्तिको मार्ग अवलम्बन गरिने कुरालाई संविधानले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । अर्थात्, समाजवादी आर्थिक विकासको बाटोतर्फ अघि बढ्ने मान्यतामा आधारित भएर नयाँ संविधानको लेखन अघि बढाइनुपर्छ । यसो गरिरहँदा पूँजीवादी प्रजातन्त्रका कतिपय मौलिक राजनीतिक, चारित्रिक विशेषताहरूलाई नकार्न सकिँदैन । आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक बहुलवाद पूँजीवादी प्रजातन्त्रको विशेषता हो । यसमा नागरिकका कतिपय राजनीतिक अधिकारको रक्षा गरिएको हुन्छ । तर, पूँजीवादी प्रजातन्त्रका अनेकौं नकारात्मक पक्ष छन् । ती मूलतः शोषणका जड हुने गर्दछन् । त्यसैले पूँजीवादी प्रजातन्त्रमा जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपेक्षित हुने र केही सम्भ्रान्त वर्गको राजनीतिक परिपाटी र समाजव्यवस्थामा प्रभुत्व र हैकम कायम हुने कारणले पनि यसो हुने गर्दछ । यस क्रममा धनको उपयोग र वितरणमा रहेको बेलगामको स्वतन्त्रताले ज्यादै असमानता जन्माउँछ । त्यो नै प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठूलो खराब पक्ष हो । नेपाली समाजमा मानव अनुहारसहितको सामाजिक न्यायमा आधारित लोककल्याणतर्फ उन्मुख पूँजीवादी व्यवस्था अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । र, त्यसलाई समावेशी लोकतन्त्रको नयाँ अर्थराजनीतिक स्वरूप पनि मान्न सकिन्छ । हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई गतिशील, उत्पादक र अग्रगामी बनाउन निश्चित क्षेत्रहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्ने हुन्छ र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

२.१ अबको आर्थिक विकास
सर्वप्रथम विगतमा अवलम्बन गरिएका खुला नीति र उदारवादका नीतिगत मान्यता र त्यसभित्र अन्तरनिहित अवधारणामा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्दछ । आर्थिक उदारवादलाई अग्रगामी र प्रगतिशील आर्थिक सुधारको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि समष्टिगत तहमा एकपक्षीय, सम्भ्रान्त वर्ग र त्यसमा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी नै अन्ततः पोसिने नीतिलाई साना उद्योग, सीमान्त कृषक, श्रमजीवी वर्ग र जोखिममा बाँचिरहेका जाति, जनजाति, दलित, महिला, मधेशी दुर्गम क्षेत्र र आमरूपमा अलि गरिब वर्गलाई लाभ हुने ढङ्गले रूपान्तरित गर्नुपर्छ । खाद्यसुरक्षा र रोजगारी तथा कुनै अपर्झ आइपर्ने दैवी सङ्कटलगायत अन्य बाह्य जोखिमबाट जोगाउन विकास कार्य र कल्याणकारी व्यवस्था एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । स्थानीय स्रोत, साधन, शीप तथा श्रमको उपयोग हुने कुरालाई प्रत्याभूत गर्न पूर्वाधार हुँदै बजार व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यस क्रममा हामीकहाँ अपार सम्भावना भएका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन तथा जैविक विविधतालाई राष्ट्रको हित हुने गरी प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ र त्यसबाट निर्यातलाई व्यापकतासमेत दिनुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदा र उपलब्ध जमीनको समुचित प्रयोग गर्दै तुलनात्मक लाभका आधारमा हिमालमा पशुपालन र जडीबुटी, पहाडमा फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, अदुवा तथा तराईमा खाद्यान्न, पशुपालन, मत्स्यपालन आदिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा व्यापक वृद्धि गरी कृषकको जीवन उच्च पार्नुपर्दछ । यसप्रकारले अघि बढ्दा हाम्रो स्रोत र साधनको उपलब्धता, जैविक विविधताले दिएको श्रेष्ठतालाई सबै ठाउँ, क्षेत्र र वर्ग समुदायमा पुर्‍याउन सकिन्छ । र, एउटै वितरण व्यवस्था र नियमन प्रणाली छ भन्ने सोचको अन्त्य गर्न मद्दत पुगी उदारवादको एकाङ्गी सोचमा आधारभूत रूपमै परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्नेछ ।

२.२ अबको समावेशी लोकतन्त्रका
अर्थराजनीतिक आधारहरू
* मानव स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी तथा भोक, अभाव, रोग र चिन्ताबाट मुक्ति ।
* उपेक्षित महिला, जाति, जनजाति, दलित, मधेशी, दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्र तथा आमरूपमा गरीब र विपन्न वर्गलाई सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सबल बनाउँदै लैजाने सुस्पष्ट दृष्टिकोण र प्रणाली ।
* सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित लोककल्याणकारी समाज निर्माण र दिगो शान्ति ।
* पर्यावरणको संरक्षण र संवर्द्धनमार्फत दिगो विकासको सुनिश्चितता ।
* शिक्षा एवम् स्वास्थ्यमा उपेक्षित वर्गको हक अधिकारसहित आर्थिक क्षेत्रको द्रुततर विकास ।
* सामाजिक शिक्षा र लोककल्याणको प्रत्याभूति ।
* बाह्य निर्भरतामा क्रमशः कमी ल्याउँदै आत्मनिर्भर स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने परिपाटीको सुनिश्चितता र त्यस क्रममा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा अर्थतन्त्र र आम जनताको हितमा उपयोग हुने कुराको प्रत्याभूति ।
* आर्थिक सवालसँग जोडिएका सबै पक्षमा देखिने विशृङ्खलताको अन्त्य तथा आर्थिक सुशासनको प्रत्याभूति ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।

Admin 2011-03-02