सूर्यनाथ उपाध्याय
वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेलगत्तै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्मा ऊर्जा सङ्कटकालको घोषणा गर्नुभयो । देशलाई त्यस्तो सङ्कटबाट पार लगाउनका लागि एकै वर्षभित्र ५९ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने र ४-५ वर्षभित्र पूरै लोडशेडिङ अन्त्य गर्ने कुराको प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । त्यसलाई पूरा गर्नका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न प्रकारका सुविधा दिने, ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक सङ्गठनात्मक परिवर्तनहरू गर्ने, सरकारको लगानी बढाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउनेलगायत थुप्रै अग्रगामी कदमको घोषणा पनि गर्नुभयो । सात दिनभित्र उच्चस्तरीय शक्तिशाली ऊर्जा आयोग गठनका लागि बेग्लै ऐनसमेत संसद्मा पेश गर्ने घोषणा उहाँले गर्नुभएको थियो । त्यो घोषणा भएको २-४ दिनमै नयाँ ऊर्जामन्त्री नियुक्त हुनुभयो र घोषणा घोषणामै सीमित हुन पुग्यो । तर, विषय सकिएन- लोडशेडिङ जस्ताको त्यस्तै छ, मानिस अन्धकारमा बस्न बाध्य छन्, ऊर्जा अभावको असर सारा जनजीवन र अर्थतन्त्रमा परेको छ । अब के गर्ने ?

विगतमा कसले के गर्यो भन्ने कुरालाई एकातिर पन्छाउन सकिँदैन । किनभने आजको यो सङ्कट एकै दिनको उपज होइन । विगत केही समयदेखि देशमा भइरहेका विभिन्न क्रियाकलापको उपज हो यो । झट्ट हेर्दा एउटा मन्त्रीले फजुल खर्च गर्नु, एउटा सरकारी कर्मचारीले अनधिकृत किसिमले श्रीमतीका लागि सरकारी गाडी प्रयोग गर्नु, एउटा व्यापारीले भ्याट छल्नु, एउटा प्रहरी सडकमा डयूटीमा नरहनु, विद्यार्थीले हुलहुज्जत गरी उपकुलपतिलाई कालोमोसो दल्नु, विभिन्न समूहले अनेकौं माग राखी 'बन्द' गर्नु लगायत फरकफरक व्यक्तिहरूले ती सबै क्रियाकलापको औचित्य पुष्टि गरिरहेका हुन्छन् । तर, यी सबै कारणले गर्दा देशमा ऊर्जासङ्कट आएको हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि कार्य कारणका गहिरो र दूरगामी अन्तरसम्बन्धहरूलाई बुझ्नु आवश्यक छ । सन् १९६८ को कुरा हो । नील आर्मष्ट्रङले चन्द्रमामा पाइला टेकेका थिएनन् । नाशाका अमेरिकी वैज्ञानिकहरू तयारी गर्दै थिए । तर, त्यसका लागि ती वैज्ञानिकहरू मात्र होइन, न्यूयोर्कको विश्वव्यापार केन्द्रको भवनमा जेनिटरको काम गर्ने एक जना ६५-७० वर्षमा बूढा व्यक्ति पनि त्यसैको तयारीमा थिए । त्यसैताका एकदिन एकाबिहानै ती जेनिटर बूढा त्यस भव्य भवनको पहिलो तलामा पुछपाछ गरिरहेका थिए । उनको उमेरको कारणले उनीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने आगन्तुकलाई ती बूढाको जवाफ थियो- म यहाँ यसरी एकाबिहानै सकिनसकी यस्तो काम किन गर्न आउँछु भने, मैले एउटा अमेरिकीलाई चन्द्रमामा पुर्याउनुपरेको छ । यो थियो सङ्कल्प, त्यस राष्ट्रको र त्यहाँका जनताको । ती जेनिटर बूढाले त्यसो भनेको अर्को वर्षसाँच्चै नै नील आर्मष्ट्रङले चन्द्रमामा पाइला टेके । जबसम्म हामीले आफूलाई अनुशासित बनाउँदैनौं । जबसम्म हामी यस्तै भद्रगोल गरिरहन्छौं- तबसम्म जहाँ, जसले, जे गरे पनि हुने, कुनै कानून र व्यवस्था नचाहिने, कसैको सुरक्षा नहुने, कसैले कसैलाई टेर्न नपर्ने हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति आफै राज्य हुने कसैको उत्तरदायित्व देशप्रति हुन नपर्ने हुन्छ । सबैलाई चाहिने मात्र, दिन र गर्न नपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा देशबाट लोडशेडिङ अन्त्य हुँदैन झन् बढ्छ ।

अबको दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नु जरुरी छ । ती कामको लामो सूची बन्न सक्छ । त्यस्ता सुधारका कामहरू के हुन् भनेर सामान्यतया सबैलाई थाहा छ । तर, फेरि किन सुधार हुँदैन त ? ऊर्जा क्षेत्रमा के सुधार गर्नुपर्छ भनेर कुनै परीक्षार्थीलाई सोधियो भने उसले पनि सारगर्वित कुरा भन्न सक्छ । जो बुझेको पनि छ, ऊ अधिकारसम्पन्न पनि छ तर नै उत्तरदायी छैन । उसको बुझाइ र गराइमा जमीन आकाशको फरक छ । त्यही भएर काम भएको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विकल्प छैन । निजीक्षेत्रले ग्रामीण विद्युतीकरण गर्दैन, राष्ट्रिय ग्रिडको जिम्मा लिन पनि सक्दैन । यो अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ । बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना र अन्य ठूला आयोजना पनि निजीक्षेत्रले बनाउन सक्दैन । तर, फेरि प्राधिकरणप्रति जिम्मेवार व्यक्ति र पदाधिकारीहरूको नकारात्मक धारणा र अविश्वास छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणप्रति सकारात्मक भएर त्यसको सुधार गर्नुपर्छ । त्यस्तो सुधार संस्थागत व्यवस्था र व्यवस्थापनमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि त्यहाँ दलको भ्रातृसङ्गठनजस्तो गरी काम गर्ने कर्मचारी सङ्गठनहरूका बारेमा सोच्नु आवश्यक छ । कर्मचारी सङ्गठनले प्राधिकरण सञ्चालन गर्ने होइन । कर्मचारी सङ्गठनको मर्यादा, अधिकार र सीमाहरू बढ्दै गएर स्वयम् व्यवस्थापनमा पनि उनीहरूको हैकम हुन लाग्दा त्यहाँ व्यावसायिकताभन्दा पनि अन्य कुराहरूको प्रवेश हुन्छ/भइरहेको छ । यसबाट बाहिर निस्कने कि ननिस्कने ? यदि ननिस्कने हो भने यातायात संस्थान वा अन्य यस्तै सरकारी संस्थानहरू डुबेजस्तो यो पनि डुब्छ । र, यो डुबे देशै अन्धकारमा डुब्छ त्यसैले यसप्रति बढी उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । प्राधिकरण वास्तवमा व्यावसायिकता र राजनीतिक अपरिहार्यता भनी भनिएका गैरव्यावसायिकताबीचको द्वन्द्वमा फसेको छ । यो द्वन्द्वबाट त्यस संस्थालाई मुक्त गर्नु आवश्यक छ । त्यसको मुक्तिका लागि त्यसमा आधारभूत सङ्गठनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ । केही समयपहिले दुई-तीनओटा विधेयकमार्फत केही महत्त्वपूर्ण सङ्गठनात्मक परिवर्तन गर्न खोजियो । कर्मचारी सङ्गठनहरूको विरोधले त्यो सम्भव भएन भन्ने सुनिन्छ । कर्मचारी सङ्गठनले देशको ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत निर्णयगर्ने हो भने अब मन्त्रालयमा मन्त्री को हुने विचार गरौं ।

ऊर्जा क्षेत्रमा थुप्रै सम्भावना छन् । तर, सम्भावना भएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई उद्घाटित गर्न कतिपय अवस्थामा जोखिम पनि लिन सक्नुपर्छ । केही द्रुत गतिका कामहरू पनि गर्नुपर्छ । जलविद्युत् परियोजना बनाउँदा वातावरणीय रूपमा केही नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । केही रुख काट्नुपर्ला, खोला फर्काउनुपर्ला, खेतहरू सुक्लान्, मानिस विस्थापित होलान् । तिनीहरूको प्रभाव व्यापक हुन्छ कि हुँदैन र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, सकिँदैन भन्ने प्रश्नमा भने सचेत हुनुपर्छ । यस किसिमको व्यवस्थापन गर्दा समयसापेक्ष रूपमा लाभहानिको दृष्टिले हेरिनु र निर्णयगरिनुपर्छ । तर, यहाँ एकोहोरो किसिमले जल, जमीन र जङ्गलमा अधिकार स्थापनाका नाममा धेरै बाधाविरोध भएका छन् । वातावरण संरक्षणका नाममा दुरुहता थोपरिँदो छ । एउटा जलविद्युत्मा लगानी गर्दा ज्यानमा जोखिम हुने जस्तो देखिएको छ ।

परियोजनाको कल्पना गरेदेखि निर्माणको काम थाल्ने बेलासम्ममा विभिन्न मानिस र समूहहरूका चासो, आशा र माग थोपर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि पनि बन्दहडताल, मारामार, खोसाखोसको क्रम शुरू हुन्छ । परिणामतः काम ढिलो हुन थाल्छ, लागत बढ्छ । त्यति गरेर परियोजना बनी नै हाल्यो भने पनि त्यसलाई बाधाविरोधरहित रूपले चलाउन सकिँदैन । चन्दा धम्की, लूट, विभिन्न माग, दबाब सबै खेप्नुपर्छ । यस्तो वातावरणमा कस्तो परियोजना बन्छ ? अचेल फेरि आईएलओ १६९ भनेको ब्र⋲मवाक्य बनेको छ । त्यसले सबै खोलानालामा आदिवासी जनजातिको एकछत्र अधिकार स्थापित गरिदिएको छ । उनीहरूको स्वीकृतिबेगर चुइँक्क केही गर्न पाईंदैन भन्ने गलत व्याख्या गरेर मानिसलाई उत्तेजित पारिँदै छ । यस काममा आफ्ना सीमा र मर्यादाहरू नाघेर विदेशी संस्थाहरू गलत सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । उक्त महासन्धिले कतै पनि आदिवासी जनजातिको निर्वाध (अब्सोल्युट) अधिकार स्थापित गरेको छैन र राज्यको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको पनि छैन । प्रश्न के मात्र हो भने उनीहरूको सरोकारको विषयमा पूवछलफल र न्यायोचित क्षतिपूर्तिलगायत व्यवस्थाहरू गरिदिनु पर्छ । उनीहरूको स्वीकृति नभई केही गर्न नपाइने भन्ने होइन । जलविद्युत् परियोजनाहरू बनाउँदा त्यसबाट हुने विस्थापन, पुनःस्थापन र विभिन्न असरको क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा उचित सम्बोधन हुनुपर्छ । स्थानीयबासीको संलग्नता र सामुदायिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कामहरू हुनुपर्छ । तर, यसबारेमा विदेशी संस्थाहरूका आआफ्नै र परियोजनापिच्छेका मापदण्ड र व्याख्याहरू छन् । तर, दुर्भाग्य, हाम्रो राज्य निरिह छ । अरूले जेजसरी उचाल्छन् मान्न बाध्य छ । शक्तिशाली राष्ट्रका हकमा त्यस्ता विदेशी संस्थाहरू पनि केही गर्न सक्दैनन् । गरीब र निमुखाको हकमा भने पेल्छन् । वास्तवमा नेपालीले यी विषयहरूमा आफ्नो मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ, जसका आधारमा नै यी विषयमा परियोजनाहरूले आफ्ना कामको प्याकेज निर्धारण गर्न सकून् ।

जलविद्युत्को विकासका लागि अहिलेसम्म दिइएका सर्वेक्षण लाइसेन्सहरूले समयभित्र काम गरेका छैनन् । यस्तोमा विश्वासिलो योजना छैन भने त्यसको खारेजी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । जो वास्तवमै उपयुक्त किसिमले काम गरिरहेका छन्, तीनीहरूको कामलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ । शुरूमा विदेशी-स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न भनी बनाइएको ऐनमा अहिले केही आधारभूत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । त्यसमा पनि लाइसेन्स दिने प्रक्रियाको परिमार्जन अत्यन्तै आवश्यक छ । पूवसम्भाव्यता अध्ययन सरकारी निकायहरूले गरेर एउटा तहमा पुर्याएपछि योजना निजी उद्यमीहरूलाई दिने कार्य गर्नुपर्छ । बोलकबोल बढाबढको प्रक्रियाद्वारा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसो गरियो भने जलविद्युत् योजनालाई देशको सुरक्षा र विकासको रणनीतिसित मिल्दो गराउन तथा योग्य जनशक्तिलाई काम दिन सकिन्छ । त्यस्ता योजनाको निर्माणमा सरकारले गरिदिनु पर्ने केही कामको दायित्व उसले पनि लिन सक्छ । अवस्था हेरी केही लगानी पनि गर्नसक्छ । देशभित्रको जलस्रोतलाई जसले, जहाँ, जस्तो र जहिले पनि लाइसेन्स लिन पाउने गरी खुला व्यवस्था गर्दा त्यसले एक किसिमको अराजकता निम्त्याउँछ । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । त्यसैले यस्तो अवस्थाको अन्त्य जलविद्युत् क्षेत्रलाई एउटा नियमनअन्तर्गत राख्नु आवश्यक छ ।

जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन निकै गाह्रो हुन्छ । यसमा जोखिम बढी छ । साथै लगानीको प्रतिफल आउन निकै समय लाग्ने हुनाले यसमा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका नलिई हुँदैन । सरकारले परिआए आफू जमानी बसेर भए पनि वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्छ, त्यसबाट हच्कन हुँदैन ।

यी माथिका आधारभूत कामहरू गर्दै दृढताका साथ सरकारले अग्रसरता लिई लगानी बढाउँदै लैजाने व्यवस्था गरियो भने ४-५ वर्षभित्र उल्लेखनीय प्रगति हुन सक्छ । यो कुरा धेरैले बुझेका छन् । तर पनि, काम भइरहेको छैन । त्यसैले अब कार्यान्वयनतर्फजोड दिनुपर्यो- बुझ्न र बुझाउन होइन । बुझेकै मानिसबाट कार्यान्वयन नभएको हो । यसका लागि प्रत्येक दिन, घण्टा, मिनेट महत्त्वपूर्ण छ, समय खेर फाल्नु हुँदैन । यदि यस्तो गरिएन भने ऊर्जा आयोग बनेर पनि लोडशेडिङ अनन्तकालसम्म लिसोजस्तो टाँसिइरहन्छ । यसबाट पार पाउन सकिँदैन ।
लेखक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूवप्रमुख आयुक्त तथा नेपाल सरकारका पूवसचिव हुन् ।

Admin 2011-06-01