वंशीधर पौडेल
२१ औं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा मानवीय सोच, चिन्तनमनन र व्यवहारमा निकै परिवर्तन भएको छ । साम्यवादी र संसदीय लोकतन्त्र दुवै पद्धतिहरू द्रुततर गतिले प्रतिस्पर्धात्मक खुला अर्थतन्त्रमुखी हुँदै आइरहेका छन् । देशको राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक र खुला बजार व्यवस्थापन उन्मुख भइसक्यो । अबको राजनीतिको प्राथमिकता राजनीतिक वाद नभई आर्थिक विकासको एजेण्डा हुनुपर्दछ । विश्वको उर्लंदो आर्थिक उदारीकरण र भूमण्डलीय व्यापारको विविधीकरणले गर्दा अर्थतन्त्रले कुनै पनि राजनीतिक दर्शन वा वादलाई गौण बनाएको छ । आर्थिक उन्नतिका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा तथा बायो इञ्जिनियरिङ आदिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ ।

पानी, बिजुली, प्रेट्रोलियम पदार्थ, बाँध, खनिज ऊर्जा, पर्यटन व्यवसाय आदिमा वैदेशिक लगानी जुटाउँदै अगाडि बढ्नुपर्दछ । किनकि यी क्षेत्रहरू राज्यको चौतर्फी आर्थिक विकासका मुख्य इञ्जिन हुन् । अर्थशास्त्रले मानवको चौतर्फी व्यवहार र  असीमित उत्पादनमुखी बजारको गहन अध्ययन, प्रवर्द्धन, विस्तार तथा विश्लेषण गर्दछ । हाम्रा प्रत्येक कदममा अर्थतन्त्रले गहन र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, सेवा र उत्पादनका पक्षतर्फ अर्थतन्त्रलाई केन्द्रीकृत गर्न सक्नुपर्दछ । आर्थिक विकासले मात्र फराकिलो, समृद्ध र स्थिर तवरले राज्यलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । मानवीय व्यवहारको व्यवस्थापन आजको आर्थिक विकासको लागि अति महत्वपूर्ण छ ।

आज विश्वसमुदाय आर्थिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यावसायिकीकरण उन्मुख छ । व्यापारमा विविधीकरण र सूचना प्रविधिको द्रुततर विकासले विश्व नै एउटा गाउँ बनेको छ । राष्ट्र-राष्ट्रबीचको तीव्र आर्थिक विकासको चाहना र समृद्धिका होडबाजीले यसो हुनुमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । आर्थिक लगानीका निमित्त बृहत् लगानी कोष खडा गर्नु आवश्यक छ । सो कोषबाट राज्यले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीमा निजी क्षेत्रलाई लगानीमा सहयोग र आवश्यक परेमा संरक्षणसमेत जुटाइदिनुपर्दछ ।

राजनीतिक वादको मात्र पछि लागियो भने राज्यको आर्थिक विकासको पाइला धर्मराउँदो र परनिर्भर बन्न जान्छ । उत्तर कोरिया, क्यूबा, भियतनाम, को लम्बिया आदि राष्ट्र यसका उदाहरण हुन् । मित्रराष्ट्र चीनले पछिल्लो समयमा व्यापक वैदेशिक लगानी भित्र्याएकै कारण आर्थिक विकासको फड्को मार्न सकेको हो । देङ स्याओ पिङले खुला अर्थनीति नभित्र्याएको भए आजको चीनले आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय छलाङ मार्न सक्दैनथ्यो ।

विश्वासिलो, भरपर्दो र दिगो लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु नै आजको अर्थराजनीतिको उद्देश्य हो । भारत तथा चीनले आज ९ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका छन् । उनीहरूले सेवाक्षेत्रमा १० देखि १२, रोजगारीको सिर्जनामा ७ देखि ९, सूचनाप्रविधिको विकासमा १०, र अणुऊर्जाको विकासमा ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सफल भएका छन् । विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्र बन्ने उनीहरूको दौड जारी छ ।

भारत र चीनले आफ्नो विकासलाई पृथ्वीमा मात्र सीमित राखेका छैनन् । अन्तरिक्षमा उपलब्ध साधन र स्रोतउपरसमेत आफ्नो दिगो पकड कायम गर्ने उद्देश्यअनुरूप उनीहरू अघि बढिरहेका छन् । प्राविधिक, वैज्ञानिक अनुसन्धान र आणविक ऊर्जाको प्रवर्द्धन र विकास गर्दै जाने कार्यमा उनीहरूले आफ्नो अभियानलाई तीव्र रूपमा केन्द्रीकृत गरेका छन् । यसप्रकार अन्तरिक्षमा पनि आफ्नो आर्थिक वर्चस्व र पकड कायम राख्न ज्यादै उत्साहका साथ यी राष्ट्रहरू लागिपरेका छन् ।

लगानीका विविध विधाहरूलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गरी बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको व्यवस्थापनलाई सफल तुल्याउन सक्नु निकै चुनौतीपूर्ण दायित्व हो । यस कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि राज्यले आफ्ना आर्थिक एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । निजी क्षेत्रसँगको घनीभूत आर्थिक र प्राविधिक सहकार्यबाट उनीहरूकै चाहनाअनुरूपको आर्थिक एजेण्डाको तर्जुमा, छनोट र व्यवस्थापनमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । आजको युगमा आधुनिक शीप, ज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक जाँगरले तिखारिएका निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । उनीहरूको अनुभव तथा क्षमता राष्ट्रको राजनीतिलाई अर्थनिर्देशित बनाउन महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आर्थिक विकासको प्रतिफल समतामूलक हिसाबले बाँडफाँड गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी भूमिका हुन्छ । उनीहरूले राज्यलाई दीगो रूपमा आर्थिक टेवा दिइरहेका छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रका आर्थिक एजेण्डालाई राज्यका एजेण्डा बनाउनुपर्दछ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त आर्थिक एजेण्डा बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको आर्थिक एजेण्डालाई आजको लोकतान्त्रिक राज्यले उपेक्षा गर्न मिल्दैन । निजी क्षेत्रको वित्तीय अगुवाइ र आर्थिक योगदानविना राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन ज्यादै कठिन पर्छ । राज्यले अर्थनीतिलाई महइभ्व दिएन भने आर्थिक क्रान्तिको बाटो असहज, कठिन र प्रतिफलविहीन हुन पुग्दछ । आर्थिक क्रान्तिविना सामाजिक न्यायमा आधारित राष्ट्रको चौतर्फी विकास गर्न सकिँदैन । राज्यको राजनीतिक फाँटलाई विश्वास र पकडमा राखिराख्न पनि राज्यले सक्दैन । यस अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापनमा राज्यको बाहुल्य ज्यादै न्यून रहन्छ । यसबाट राज्यको उपस्थिति ज्यादै कमजोर र सम्बोधनविहीन बन्दछ, जुन आज नेपालमा हामी सबैले भोगिरहेका छौं ।

अतः प्रत्येक राष्ट्रले आर्थिक अभियानलाई नै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायबीचको अभियान बनाउन सक्नुपर्दछ । उद्यमी- व्यवसायीहरूले राष्ट्रको सत्तामा आ-आफ्नो पहुँच र पकड पुर्याउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । यो नै आजको सर्वोपरी लक्ष्य एवम् दायित्व हो । तर, यो हामी सबैका सामु कठिन चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । यस चुनौतीलाई सफलतापूर्वक सामना गर्न सकिएन भने देशको आर्थिक भविष्य भड्खालोमा पर्न सक्छ । सबै क्षेत्रमा चरम हिंसाको प्रवेशले राज्य दण्डहीनताको विषम परिस्थितिमा जाकिन पुग्दछ । दण्डहीनताका कारण आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकिने खतरा हुन्छ । त्यसले देशको आर्थिक आधारलाई पनि समाप्त पार्न सक्छ । समय छँदै बढी होशियार हुनुमा नै हामी सबैको भलाइ छ ।

लेखक नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका प्रथम अध्यक्ष हुन्