स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको बाटो
डा. डिल्लीराज खनाल
एनेकपा (माओवादी)ले नेपालको अर्थतन्त्रको चरित्रलाई अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशिक भनी ठहर गरेको छ ।  हाम्रोजस्तो अविकसित र पछाडि परेको उत्पादन सम्बन्धलाई तोडी नयाँ ढङ्गले सामाजिक न्यायमा आधारित स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उसको ठम्याइ छ । उत्पादन सम्बन्ध भन्नेबित्तिकै उत्पादनका साधनको स्वामित्व कसको हातमा छ र उत्पादनको प्रक्रियामा पूँजी र श्रमको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरामा मूलतः  अन्तरसम्बन्धित छ ।

नेपालको उत्पादन सम्बन्ध पिछडिएको अवस्थामा त छ नै, यसका कारणले पूँजीवादको पूर्वअवस्था नै यसको सार पक्ष हो । नेपालमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध र शोषणका अवशेषहरू बाँकी नै छन् । साना र गरीब किसानमाथि जमीनदार र अनुपस्थित जमीनदारको शोषण कायमै छ । जमीनको असमान वितरण हटाउन सकिएको छैन । साना र गरीब किसानको उत्पादनका सम्बन्धमा पहुँच छैन । उदारवादका कारण उत्पादन लागत बढेर किसानहरू ऋणमा डुब्ने र जग्गाजमीन बेच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अरू तीव्र बनेको छ । अहिले कृषिश्रमिक वा भूमिहीनको सङ्ख्या १२ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । कसैकसैले अब कृषिमा पनि पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध कायम भइसक्यो, त्यसैले सामन्ती अवशेष पनि बाँकी छैन भन्ने गरेका छन् । यो वास्तविकता होइन । अर्कोतर्फपूँजीवादको प्रक्रियासहित दलाली प्रकृतिको पूँजी सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

आम रूपमा नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध देशीय र बाह्य रूपमा यसरी बढ्दै गएको छ कि ती सबैले न्यायोचित उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधा पुर्याएका छन् । त्यसले नेपाली जनतालाई गरीबी र पछयौटेपनमा बाँच्न बाध्य पारी परनिर्भर बनाएको छ । देशलाई आर्थिक रूपमा झन् सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ । अझ व्यापक अर्धबेरोजगारी, जीवननिर्वाह खेतीप्रणाली, मोहीयानीको निरन्तरता तथा कृषिको राष्ट्रिय आयमा घट्दो योगदान र ज्यादै उच्च कृषकको कृषिक्षेत्रमा निर्भरताले देशको विकासलाई बाधा पुर्याइरहेका छन् ।  

विश्वव्यापी रूपमा अधिकांश मुलुकहरूको विकास चरणलाई हेर्दा सामन्ती परिपाटी समाप्त भएर पूँजीवादको विकास भएको पाइन्छ । उत्पादन सम्बन्धमा पनि विकसित अवस्थामा जाने पूँजीप्रणाली लागू भएपछि श्रमिकले न्यूनतम ज्याला पनि नपाउने र पूँजीपतीले श्रम शोषण गर्ने र पूँजी केन्द्रीकृत हुने अवस्था रहन्छ । तर, त्यो सामन्ती वा अर्धसामन्ती अवस्थाभन्दा प्रगतिशील हुन्छ । तर, नेपालको विद्यमान अवस्थाले पूँजीको विकास र प्रवर्द्धनका लागि अर्धसामन्ती परिपाटी समाप्त गर्नैपर्ने खाँचोलाई औंल्याउँछ । अहिले थोरै मानिसले धेरै जग्गा ओगटेर बसेका छन् । अधिकांश दलितहरू भूमिहीन अवस्थामा छन् । ठूलो सङ्ख्या सीमान्तकृत अवस्थामा छ । नेपालको कृषि यतिखेर ह्रासोन्मुख अवस्थामा छ । उत्पादकत्व दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम छ । लगानी कम भएको क्षेत्र पनि कृषि नै हो । किसानमाथि ज्यादै बढी ऋणभार परिरहेको अवस्था छ । सामान्य किसिमको ऋण सुविधामा पनि किसानको पँहुच छैन । अहिले राष्ट्रिय उतपादनमा कृषिको योगदान ३२ प्रतिशत मात्रै छ । श्रमशक्तिका हिसाबले ७२ र क्रियाशील जनसङ्ख्याको ६६ प्रतिशत कृषिमा आबद्ध छन् । यसले कृषिमा आश्रति जनसङ्ख्या बढेको तर यसको योगदान भने घटिरहेको देखाउँछ । यसले कृषकको प्रतिव्यक्ति आय र उत्पादन पनि घटिरहेको छ ।

कृषि नै यस्तो क्षेत्र हो, जसले उत्पादन/उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउँछ । यसले सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई एकैचोटि अगाडि बढाउन सक्छ । कृषिको व्यावसायीकरणमार्फत कृषि तथा वनजन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्ध्दन गर्न मद्दत पुग्छ । अन्य किसिमको औद्योगिक विकासमा पनि यसले सहयोग गर्न सक्छ । सामन्ती परिपाटीबाट थिचिएको वर्गलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा माथि ल्याउनका लागि क्रान्तिकारी भूमिसुधार र कृषिको व्यावसायीकरण अनिवार्य छ । यसो नगरीकन सामन्ती शोषण र थिचोमिचोलाई अन्त्य गर्न र आर्थिक आधारलाई नयाँ किसिमले अघि बढाउन सकिँदैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ र निरन्तर बा⋲य हस्तक्षेप भइरहेको छ । दुइ दशकभन्दा बढी अवधिदेखि घनिभूत रूपमा अघि बढाइएको उदारवादी नीतिका कारण देश आर्थिक रूपमा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रूपान्तरित हुने खतरा बढेर गएको छ । देशमा राष्ट्रिय पूँजीको प्रवर्द्धन भई तदनुरूपको उत्पादन र वर्गसम्बन्ध विकसित हुनेभन्दा बाह्य स्वार्थपूँजीको विकास भइरहेको छ । नेपालमा दलाली प्रवृत्तिका व्यापारिक र वित्तीय पूँजीले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ । नेपालमा अर्धऔपनिवेशिकताका दुइ पाटा छन्:पहिलो- १८१६ को सुगौली सन्धि र १९२३ को वाणिज्य सन्धिले नेपालका हस्तकला उद्योगहरू धराशयी हुँदै जाने अवस्था आयो । हस्तकलाको सीप विस्तारै समाप्त हुँदै गयो र यसमा आबद्ध हुने समुदाय पनि विस्थापित हुने अवस्था आयो । १९५० को असमान सन्धि र त्यसपछिका वाणिज्य र पारवहन सन्धिले नेपाललाई अझ बढी अर्धऔपनिवेशिक अवस्थातर्फधकेले । त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ । यसबीचमा नेपालले आफ्नो अर्थनीतिलाई स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेन । यसै कारण अहिले असमान सन्धिहरूलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अब समानता र पारस्परिक हितको आधारमा नेपाली जनताको चेतना र हाल नेपालमा भएका र भइरहेका ठूला परिवर्तनहरूको आधारमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने छ ।

नेपालको व्यापारघाटा यसरी बढिरहेको छ, त्यो थेग्न सक्ने अवस्था नै छैन । गत आवमा मात्र नेपालको व्यापारघाट १ सय ७७ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । अहिले यो अझ विकराल बन्दै गएको छ । असमान सन्धि-सम्झौता र एकपक्षीय रूपमा नेपाललाई खुला व्यापार थलो बनाइएकाले नेपालको परनिर्भरता ज्यादै बढेको छ । यसले अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला ढल्ने हो कि भन्ने खतरापूर्ण स्थिति बन्दै गएको छ । व्यापक रूपमा रेमिटयान्स, पर्यटन तथा विदेशी सहायताले समेत घाटापूर्ति गर्न नसकेको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । यो सबै स्थिति ल्याउनुमा नेपालले थप रूपमा निरपेक्ष ढङ्गले लागू गरेको आर्थिक उदारवादको नीतिसमेत जिम्मेवार छ ।  

नेपाल आज दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी उदार अर्थतन्त्रका रूपमा खडा छ । उदारवादकै कारणले अर्थतन्त्रको विकास हुने भए नेपाल अहिले दक्षिण कोरियाजस्तो देशको आर्थिक प्रगतिको कोटीमा पुगिसक्नु पर्ने थियो । सन् १९६५-१९६६ मा दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा थोरै थियो । औपनिवेशिक अवस्थाका बीच उदारवादलाई प्रश्रय दिँदा यसले वित्तीय क्षेत्र हुँदै अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई प्रश्रय मिल्दोरहेछ भन्ने नेपालको अनुभवले प्रस्ट पारेको छ । नेपालमा अहिले नोकरशाहीतन्त्रमा भ्रष्टाचार र माफियागिरी व्याप्त छ । जनताको सरोकारसँग सम्बन्धित हरेक ठाउँमा शोषण देखिएको छ । उदारवाद र भ्रष्टाचार एकअर्काको पुरकजस्तै भएका छन् । सत्तामा बस्ने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र अनैतिक व्यावसायीलाई यो उदारवादले प्रश्रय दिएको छ ।

यिनै यथार्थहरूमा उभिएर एनेकपा माओवादीले राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई समेत एकसाथ बढाउँदै वैकल्पिक विकासको प्रारूप लागू गर्दै अगाडि बढ्ने मान्यता अघि सारेको छ । यसबाट छोटो अवधिमै नेपाल र नेपालीको समृद्धि सुनिश्चित हुने माओवादीको मान्यता छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार, कृषिमा रूपान्तरण र औद्योगिक पूँजीवादको बाटो वैकल्पिक विकासका मुख्य कडी र आधार हुन् ।  औद्योगिक पूँजीवादले व्यापक सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारको विकाससँगै आमजनताको क्रयशक्तिमा तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याउँछ । यसले सामाजिक सुरक्षाको जालोलाई अघि बर्ढाई विपन्न वर्गको क्रयशक्तिलाई एकसाथ अघि बढाएर उक्त प्रक्रियामा टेवा पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिन्छ । २००८ को वित्तीय क्षेत्रको मन्दी र त्यसको प्रभावले के कुरा पुष्टि गरेको छ भने उत्पादन र सेवाक्षेत्रबीच सन्तुलन नमिलाउँदा अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । यसको तात्पर्य के पनि हो भने आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन र उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तारका लागि समुचित ध्यान दिन अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि वैकल्पिक बाटो अनिवार्य छ । राज्यको उपरी ढाँचा र तल आर्थिक आधारमा एकसाथ परिवर्तन नगर्ने हो भने फेरि पनि उत्पीडित र उपेक्षित वर्ग गरीबी र वञ्चितीकरणमा रहिरहन्छन् भन्ने नेपालको अनुभवले प्रस्ट गरेको छ । त्यसैले यस्तो विकल्पअन्तर्गत वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीयलगायतका पक्षलाई आधार बनाएर नयाँ किसिमको उत्पादन र सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक छ । यो एनेकपा (माओवादी)को प्रमुख राजनीतिक आर्थिक
एजेण्डाअन्तर्गत पर्छ ।
खनाल एनेकपा माओवादीसम्बद्ध अर्थशास्त्री हुन् ।