बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनले समट्नुपर्ने विषय
महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
आफ्नोसमेत लगानी रहेको नेपाल विकास बैङ्कमा व्यवस्थापन पक्ष तथा सञ्चालक समितिबीच भएको विवाद राष्ट्र बैङ्कमा पुगेपछि बैङ्कलाई नै लिक्विडेशनमा पढाइयो । यसका अध्यक्षदेखि पूर्व तथा बहालवाला सञ्चालक को दोषी हो, पहिचान नगरी राष्ट्र बैङ्कले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत कारबाही अघि बढायो । त्यसपछि यस एनेबारे ठूलो उत्सुकता पैदा भयो । वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैङ्कसमेत मुख्य लगानीकर्ता रहेको विकास बैङ्क लिक्विडेशनमा पढाएका कारण हालको बैङ्क तथा वित्तीय सङ्कटको शुरू भएको हो । यसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ता मारमा परेका छन् । विगतमा नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क तथा लुम्बिनी बैङ्कमा सङ्कट उत्पन्न हुँदा राष्ट्र बैङ्कले निक्षेपकर्ताको हितका लागि तत्काल हस्तक्षेप गरी आफैले सञ्चालन
गरेको थियो ।

पछिल्लो चार महीनामा युनाइटेड विकास बैङ्क, सम्झना फाइनान्स, गोर्खा विकास बैङ्क, नेपाल शेयर मार्केटस एण्ड फाइनान्स, पिपल्स फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेण्ट फाइनान्स, भिबोर विकास बैङ्कले आफ्ना निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न सकेनन् । त्यसपछि वित्तीय सङ्कट अध्ययन गर्न अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईमएफ)को टोली आएको छ ।

यी वित्तीय संस्थामध्ये सम्झना फाइनान्सका सञ्चालक समितिले कर्जा गलत ढङ्गबाट परिचालन गरेको पत्ता लागेको छ । यसलाई लिक्विडेशनमा पढाइ यसका सञ्चालकहरूलाई बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाएको छ । यता युनाइटेड विकास बैङ्क, गोर्खा विकास बैङ्क, क्यापिटल मर्चेण्ट बैङ्किङ एण्ड फाइनान्स, नेपाल शेयर मार्केटस एण्ड फाइनान्स, पिपल्स फाइनान्स आदिका सञ्चालक तथा कार्यकारी अध्यक्षले निक्षेपकर्ताको निक्षेप व्यक्तिगत स्वार्थ तथा शेयर खरीदमा आफ्नै संस्थापकको निक्षेप प्रयोग गरी करोडौंको घोटाला भएको देखिएको छ । यस आधारमा यी वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अध्यक्षदेखि सञ्चालकहरूलाई बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाएको छ । यीमध्ये केही पक्राउ परेका छन् भने अधिकांश फरार छन् । बैङ्किङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाका आधारमा आजका दिनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय कसुर गर्नेहरूउपर कारबाही गरेको पाइन्छ । यस ऐनभित्र रहेका केही प्रावधान बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, शेयरधनी, निक्षेपकर्ताले जानकारी राख्नुपर्ने देखिन्छ । यस ऐनभित्र रहेका प्रावधानहरूमा अनधिकृत रूपमा खाता खोल्ने वा भुक्तानी माग्न नहुने, नक्कली कागजातमा पेश गरी खाता खोल्ने वा खोलिदिन नहुने, काल्पनिक व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिका नाममा कानूनविपरीत खाता खोल्न नहुने, आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजली चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने उल्लेख छ । अनधिकृत रूपमा चेक, चेकबुक वा बैङ्क विवरण प्राप्त गर्ने वा कुनै तरीकाले झुक्याई वा आफ्नो हो भनी विश्वास दिलाई अन्य व्यक्तिको चेक, चेकबुक वा खाता विवरण माग वा प्राप्त गर्न नहुने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ । कसैले पनि अनधिकृत रूपमा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक, चेकबुक वा खाताको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले लिखित रूपमा अनुरोध गरेकोमा बाहेक अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई दिन नहुने, अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्ने वा भुक्तानी दिनु नहुने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । गलत, झूठो वा नरहेको/नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिने वा दिने, धितो अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिने वा दिने, झूठा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई बढी कर्जा लिने वा दिने, आफूलाई प्राप्त भएको अख्तियार वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा उपलब्ध गराउने, कुनै एक बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई एकपटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी सोही सुरक्षण राखी पुन: कर्जा लिने वा दिने, वास्तविक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय हैसियत नभएको वा आफूले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने गरी कर्जा दिने, ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिने आदि वित्तीय अपराध हुने व्यवस्था ऐनमा छ । यस ऐनको कसुरको मात्राअनुसार बिगो भराउने र १ देखि ५ वर्षसम्म कैदको सजाय हुने प्रावधान रहेको छ ।  

यस ऐनमा भएका व्यवस्था र हाल भइरहेको बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी घटनाको अध्ययन गरी ऐनलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिका कार्यकारी अध्यक्षले सो संस्थामा जम्मा गर्न राखिएका र जम्मा गरिएका निक्षेप व्यक्तिगत रूपमा आफू र आफ्ना परिवारका नाममा एवम् आफूले खोलेको कम्पनीका नाममा राखेको सार्वजनिक भएको छ । सो रकमबाट करोडौंको जग्गा, महल, अपार्टमेण्ट, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयर खरीद गरेको पनि पत्ता लोगको छ । यसो हुँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम सो वित्तीय  संस्थाले फिर्ता  गर्न सकेको छैन । यस्तै पिपल्स फाइनान्स तथा क्यापिटल मर्चेण्ट फाइनान्सको पनि त्यस्तै अवस्था रहेको छ । तर, कार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालकहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट असुलउपर गरी निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छैन । त्यसैले यस्तो व्यवस्था थप्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यकारी अध्यक्षले सञ्चालक वा निजका परिवारले इमानदारीपूर्वक आफ्नो सम्पत्ति बेचेर आफूले चलाएको निक्षेपकर्ताहरूको ब्याजसमेत तिर्न चाहेको अवस्थामा सो तिर्न सक्ने गरी ऐनमा प्रावधान हुन जरुरी छ । ऐनमा यस्ता प्रावधानको अभावले निजहरूबाट असुल गर्ने कुरामा कानूनी समस्या देखा पर्दै आएको छ ।

यसरी तिर्न चाहने अवस्थामा वा कानूनी रूपमा असुल गर्नुपर्ने भएमा ऐनमा राष्ट्र बैङ्क वा अदालतको नेतृत्वमा एउटा कमिटीको व्यवस्था गर्ने तथा सो कमिटीले बैङ्किङ कसुर गर्नेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न तिराउन सक्ने प्रावधान हुन आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेको अवस्थामा हाल फरार रहेका कार्यकारी अध्यक्षदेखि सञ्चालकबाट निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने रकमको विवाद समाधान हुन सक्छ । यस्ता समस्या अबका दिनमा थपिँदै जाने देखिन्छ । त्यसैले हालका घटनाको अध्ययन गरी मुख्यतया बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा यसका निक्षेपकर्तालगायत शेयरधनीको लगानी सुरक्षित बनाउने गरी कानूनी प्रावधान थप गर्न सकेमा यसका पीडितहरूले न्याय पाउन सक्ने देखिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Admin 2011-08-03