केन्द्रीय बैङ्क र वित्तीय क्षेत्रको विवाद
रेवतबहादुर कार्की
विगत केही समययता नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सरकार र वित्तीय संस्थाहरूबीच असमाञ्जस्यता बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैङ्कले सुपरिवेक्षकीय भूमिका विस्तार गर्न खोजेको छ । यसलाई बैङ्क तथा विकास बैङ्क एशोसिएशनहरूले केन्द्रीय बैङ्क कतै नियन्त्रणात्मक हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने ढङ्गले बुझिदिनाले पनि केही असमझदारी बढेको छ ।

त्यसमा राष्ट्रबैङ्क, बैङ्कर्स एशोसिएशन र अरू सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारीबीच खास गरेर कार्यकारी प्रमुख -सीईओहरूको तलबभत्ता तोक्ने सन्दर्भमा विशेष असमझदारी देखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीईओ तथा उच्चपदस्थ अधिकृतहरूको जुन तलबभत्ता निर्धारण गरेका छन्, त्यो हाम्रो अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीले धान्न नसक्ने किसिमको भएकाले सुधार हुनुपर्नेमा राष्ट्र बैङ्क र सरकारले जोड दिइरहेका छन् । तर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसलाई नियामकहरूले तोक्न हुदैन भनिरहेका छन् ।

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका सीईओहरूको तलबभत्तामा केही नियमन अर्थात व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता भने निश्चय नै छ । सीईओको तलबभत्ता तल्लो तहका कर्मचारीको तलबभत्ताभन्दा अवाञ्छित रूपले कैयौँ गुणा बढी छ । यसअघि बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको तलबभत्तामा कुनै नियमन/निर्देशन भएको थिएन । त्यसैले यसमा देखिएका अव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैङ्कले केही 'ब्रोड गाइडलाइन' दिनु आवश्यक छ । तर त्यसको नाममा तलबभत्ता केन्द्रीय बैङ्कले नै तोक्ने कुराचाहिँ त्यति सहज होइन । पश्चिमी मुलुकहरूमा पछिल्लो वित्तीय सङ्कट आएपछि केही संस्थाहरूले सीईओको तलब नियमन गर्ने प्रयास गरेकाले पनि राष्ट्र बैङ्कले त्यसबाट पाठ सिकी केही गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । तर तलबभत्ता सञ्चालन खर्चको यति प्रतिशत वा यति हुने भन्ने कुनै र्सवस्वीकार्य अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड छैन ।

तसर्थ, यस समस्यालाई अर्थतन्त्रको यथार्थ स्थिति, वित्तीय प्रणाली एवम् सम्बन्धित संस्थाको क्षमता, व्यावसायिक क्षमता र कार्यसम्पादन स्तर तथा व्यवसायीहरूको माग र आपूर्तिस्थिति, उच्च पदस्थ र तल्लो तहका कर्मचारीबीचको तलबभत्ता अनुपात इत्यादि बृहत् गाइडलाइनको आधारमा सम्बन्धित संस्थालाई नै तलब तोक्न निर्देशन दिनु उपयुक्त हो । नियामक निकाय सहजकर्ता र नियमन हुने संस्थाहरू स्वयम् नियमनकर्ताको रूपमा विकास भइरहेको वर्तमान प्रवृत्तिलाई हेर्दा पनि यसो गर्नु उपयुक्त हो । यसबाट केन्द्रीय बैङ्क र अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीच बढेको असामञ्जस्यता साम्य पार्न पनि मद्दत पुग्नेछ । तर, नियमन गर्ने र गरिने दुवै निकायहरूले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने हो भने समस्या झनै बढ्न सक्छ ।

यस वर्षो मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने केही प्रस्तावनाहरू गरेको छ । तथापि, यस नीतिले गरेको केही व्यवस्था र हालसाल निःसृत केही निर्देशनहरू अलिकति पछाडि फर्केको र उदार नीतिबाट नियन्त्रणात्मकतर्फ गएको जस्तो देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कले धेरै अगाडि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले शाखा खोल्न पाउने अधार र त्यसको स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, २०६५ सालदेखि निश्चित शर्त र मापदण्ड तोकी त्यसअनुसार शाखा खोलेको जानकारी राष्ट्रबैङ्कलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

त्यसपछिका दुइ वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका २ सयभन्दा बढी शाखा खुले । यसले बैङ्किङ क्षेत्र एवम् ग्राहकहरूमा राम्रो असर पर्‍यो । तर, अहिले शाखा विस्तार सम्बन्धमा पूर्वनियन्त्रणात्मक व्यवस्था पुनः लागू गरियो । बैङ्कका शाखा नपुगेका स्थानमा शाखा खोल्न प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य हो । तर, शाखा खोल्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई ब्यूताउँदा त्यो नियन्त्रणमुखी देखियो ।

यसले राष्ट्र बैङ्कमाथि प्रशासनिक बोझ थपिन्छ र नियमन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई अनावश्यक झञ्झट थपिने हुँदा यसले शाखाविस्तारमा मन्दी ल्याउनेछ । शाखा खोल्नका लागि निश्चित शर्त र मापदण्ड तोकी त्यसअनुसार शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसपछि तोकिएको मापदण्डअनुसार शाखा खोलिएको छ/छैन , त्यसको अनुगमन गर्नु  उपयुक्त हुन्छ । तोकिएको शर्तविपरीत खुलेको पाइएमा शाखा नै बन्द गराउने व्यवस्था गर्दा पनि फरक पर्दैन । यसो गर्दा राष्ट्र बैङ्कलाई काम गर्न सहज हुनेछ । यसले शाखा विस्तारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

अहिले वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या धेरै पुगिसकेको छ । तथापि, तल्लो वर्ग, ग्रामीण एवम् दुर्गम स्थानहरूमा बैङ्किङ सुविधा अत्यन्त न्यून रूपमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले ती स्थानमा बैङ्किङ सुविधा पुर्‍याउन छुट्टै रणनीति ल्याउनु स्वागतयोग्य छ । तर, सरकार र राष्ट्रबैङ्कले ती वर्ग र स्थानमा पुग्ने संस्थाका लागि सहुलियत वा प्रोत्साहनसहितको प्याकेज नदिने हो भने यो प्रभावकारी र टिकाउ हुन सक्तैन । विना कुनै सुविधा दुर्गममा जानुपर्ने र लघुवित्तजस्तो अविशेषकृत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने भएमा यो पनि पञ्चायत नाराजस्तै असफल हुनेछ ।

त्यसबेला सघन बैङ्किङ, ७५ वटै जिल्लामा बैङ्क, निश्चित जनसङ्ख्या अनुपातमा बैङ्क जस्ता नारा र व्यवस्था लागू गरिएका थिए । तर्सथ, 'विकासका लागि बैङ्क' कि 'आधारभूत विकास भइसकेपछि बैङ्क' भन्ने दुइ विचारधाराप्रति पनि गम्भीर हुनुपर्छ । 'विकासका लागि बैङ्क' असफल सिद्ध भइसकेको पुरानो अवधारणा हो । त्यसैले आधारभूत विकास भइसकेपछि बैङ्क जानुपर्छ भन्ने नयाँ अवधारणाबाट अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट बैङ्कहरू सफल हुन्छन् । दुर्गम क्षेत्रमा जाने बैङ्कका विषयमा सरकारको सहुलियतपूर्ण विस्तृत कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । प्रत्येक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लघुवित्तसम्बन्धी विभाग/डेस्क स्थापना गरी अनिवार्य प्रत्यक्ष लगानी गर्ने भन्ने असफल भइसकेको मोडल हो । यही व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा सघन बैङ्किङ कार्यक्रम असफल भएको थियो ।

कतिपय अवस्थामा बैङ्कहरूले वित्तीय क्षेत्रको समष्टिगत हितलाई नकारात्मक असर पार्ने विषयलाई पनि ठीक भनिरहेका/गरिरहेका छन् । यसो गर्नुमा उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ छ । वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या धेरै भए पनि कतिपय कुरामा काटेलिङ भइराखेको छ । त्यसले प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर बढाउनमा नकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ । यसमा केन्द्रीय बैङ्कले समेत मौन स्वीकृति दिनु दुःखलाग्दो कुरा हो । उदाहरणका लागि केही महीनाअगाडि सबै वाणिज्य बैङ्कहरू मिलेर संस्थागत निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णय सार्वजनिक गरे । राष्ट्र बैङ्कले यस विषयमा कुनै कदम नचाली मौनस्वीकृति दियो ।

विगत एक वर्षदेखि राष्ट्र बैङ्कले नयाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू (हालसालै लघुवित्त बैङ्कको आवेदन खुला गरेको बाहेक) को आवेदन लिएको छैन । नयाँ मौद्रिक नीतिले अनिश्चितकालसम्म नयाँ वित्तीय संस्था खोल्ने आवेदन रोकी आफूलाई बचाउ गरेको छ । सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस निर्णयलाई स्वागत गरे । बैङ्किङ क्षेत्रमा यस किसिमको काटेलिङ भइरहेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा राम्रै नाफा गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या दुइवटाबाट १५-१६ वटा पुग्दादेखि नै नियन्त्रणको कुरा उठेको हो । अर्थात्, ८-१० वर्षअघिदेखि नै नयाँ संस्थालाई अनुमति नदिने भन्दाभन्दै अहिले २९ वटा वाणिज्य बैङ्क पुगिसकेका छन् । अहिलेसम्म पनि उनीहरूको वित्तीय स्थिति राम्रै छ । आवेदन दिइसकेका १ सयभन्दा बढी बैङ्क वित्तीय संस्था आउन बाँकी नै छ । इजाजतसम्बन्धी नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थाको अध्ययन गरी नयाँ कडा नीति ल्याउनु निश्चय नै स्वागतयोग्य कदम हो । तर नयाँ नीति ल्याउने नाममा अनिश्चितकालसम्म नयाँ बैङ्क खोल्ने आवेदन दर्ता स्थगन गरिँदा विद्यमान संस्थाहरूलाई अनावश्यक रूपमा संरक्षण भई चलखेल बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यसले नयाँ लगानी र प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । वित्तीय उदारीकरणमा ढोका पूरै बन्द गर्नुहुदैन , बरू ढोकालाई कडा गरिनुपर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर बृहत्तर वित्तीय क्षेत्रको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
 
केन्द्रीय बैङ्कले पनि नीतिगत स्थिरता र उचित परिपालनतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू तहगत प्रणालीमा स्तरोन्नति हुने कानूनी व्यवस्था छ । सोअनुसार कतिपयले स्तरोन्नतिका लागि पूँजी तथा अन्य प्रावधान पुर्‍याइसकेका छन् । तर अहिले स्तरोन्नति रोकिएको छ तर नयाँ बैङ्कहरू आउन भने रोकिएको छैन । त्यस्तो स्थितिले पनि नियमनकर्ता र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीच असामञ्जस्यता बढाएको छ । लेखक आईएमएफ र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार तथा नेप्सेका पूर्वमहाप्रबन्धक हुन् ।