नेपालमा बेरोजगारीः एक विश्लेषण
निलम तिम्सिना
श्रम मानव जीवन, व्यक्तित्व र सभ्यता विकासको आधारशीला हो । मानवोचित जीवनयापनका लागि आयमूलक रोजगारीका अवसरहरूको सृजना हुनु आवश्यक छ । पेशा वा रोजगारीबाट नै समाजमा आयको वितरण हुने हुँदा काम गर्न पाउने अधिकारलाई व्यक्तिको मौलिक आधारभूत अधिकार मानिन्छ । आयमूलक रोजगारी नै गरिबी निवारणको प्रमुख माध्यम हो । तसर्थ, नेपालले गरिबी न्यूनीकरणका लागि बेरोजगारी घटाउन भगीरथ प्रयत्न गर्नैपर्छ । राजनीतिक सङ्कटको निकासको उपाय पनि यही नै हो । अतः विभेदरहित पहुँच सुनिश्चित गरी देशका सबै नागरिकहरूका लागि आयमूलक रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिदिनु राज्यको दायित्व हो । न्यूनतम सामाजिक तथा व्यावसायिक सुरक्षासहितको मर्यादित, शोषणमुक्त एवम् न्यायपूर्ण जीवनयापन गर्न सक्ने रोजगारी सृजना हुनुपर्छ ।

बेरोजगारी अहिले नेपालको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ । अन्य सबै समस्याको जड पनि यही नै भएको छ । कुनै सरकारी संस्थान तथा निजामती सेवाको सीमित स्थानको विज्ञापनमा सयौं गुणा बढी आवेदन पर्ने गरेका छन् । तल्लो तहको पदमा पनि त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरको शैक्षिक योग्यता भएकाहरूले आवेदन दिनु सामान्य भइसकेको छ । कोरिया जान भाषा परीक्षा दिनेको सङ्ख्या एकै सातामा ४२ हजार नाघ्नुले पनि मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्था चित्रण गर्दछ । रोजगारीका लागि ठूलाबडा हाकिम, मन्त्रीकहाँ धाउने र 'सोर्सफोर्स' लगाउनेको सङ्ख्या पनि ठूलै छ ।

नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६०/६१ अनुसार १५ वर्षउमेर वा सोभन्दा माथिका जनसङ्ख्यामध्ये २ दशवलव ९ प्रतिशत बेरोजगार, ७४ दशमलव ३ प्रतिशत रोजगार र बाँकी २२ दशमलव ८ प्रतिशत निष्क्रिय रहेको देखिन्छ । तर, वास्तवमा बेरोजगारीको प्रतिशत २ दशमलव ९ प्रतिशतभन्दा बढी भएको कुरा व्यावहारिक प्रमाणहरूले बताइरहेका छन् । श्रम अर्थशास्त्रमा लगातार चार हप्तासम्म कामको खोजीमा प्रयत्नशील रहँदा पनि काम नपाएको तर निरन्तर प्रयास गरिरहेको जनशक्तिलाई बेरोजगार भनिएबमोजिमको परिभाषा गर्ने हो भने त नेपालमा बेरोजगारको प्रतिशत कम नै हुन्छ । किनभने त्यस्तो परिभाषामा पर्ने व्यक्ति नेपालमा कमै हुन्छन् । जे होस्, नेपालमा बेरोजगारीको तथ्याङ्क पनि अद्यावधिक र निरन्तर छैन । विदेशमा यस्तो तथ्याङ्क मासिक रूपमा आउँछ । झन् विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका बेला त रोजगारी गुमाउनेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय छापाहरूमा मुख्य शीर्षक बन्ने गरेका थिए । तर, नेपालमा बेरोजगारीको तथ्याङ्क भरपर्दो र नियमित देखिँदैन । अर्को कुरा, तथ्याङ्कभन्दा धेरै बेरोजगार भएकोमा विश्वास गर्न सकिने थुप्रै आधार पनि छन् ।

अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार सामान्यतयाः प्रभावकारी मागमा कमी आउँदा उत्पादनका साधनहरू कामविहीन हुन्छन् र बेरोजगारी समस्या आउँछ । किन्सका अनुसार यस्तो अवस्थामा कुनै तरहले प्रभावकारी मागमा वृद्धि गरेर रोजगारी बढाउन सकिन्छ । त्यसैको लागि उनले सरकारी वित्त नीतिमार्फत सरकारी खर्चको वकालत पनि गरेका थिए । तर, प्रभावकारी मागमा कमी नेपालको समस्या होइन । नेपालमा किन्सको सिद्धान्त लागू हुन कठिन छ, न त शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको जस्तो पूर्ण रोजगारको सिद्धान्त नै लागू हुन्छ । यहाँ त आपूर्तिजन्य अनिश्चितता, संरचनात्मक कारणहरू, सरकारनियन्त्रित व्यवस्था, स्वैच्छिक बेरोजगारी, भारतीय अर्थतन्त्रको प्रभाव, पूँजीगत खर्चमा कमी, शान्तिसुरक्षाको कमी, राजनीतिक अस्थिरता, उद्योगधन्दाको विकासको अभाव, आयातमुखी अर्थतन्त्र, श्रमको सम्मान गर्ने प्रथाको अभाव, सानोतिनो काम गर्नमा हुने हिच्किचाहट, प्राविधिक शिक्षाको अभाव, कम पारिश्रमिक, परम्परा, धर्म र संस्कृति, क्षेत्रीय असन्तुलित विकास, लैङ्गिक विभेद, न्यून बचत तथा लगानी, बेलोचदार श्रमबजार, पूँजीगत वस्तुहरूको बढ्दो प्रयोग, उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिदरलगायतका कारणहरूले बेरोजगारी झागिँदै गएको छ ।

बेरोजगारी समस्याको परिणाम भयावह हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक गरी यसका मुख्य रूपमा तीन किसिमका परिणाम देखिने गरेका छन् । बेरोजगारीले गरीबी र गरीबीले चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या र अन्य सामाजिक अपराध जन्माउँछ । उत्पादनको एउटा मुख्य आर्थिक साधन जनशक्ति बेरोजगार हुँदा उत्पादनमा कमी हुन्छ । त्यस्तै, बेरोजगार व्यक्ति नै कुनै राजनीतिक दलविशेषको दबाबमा सडकमा टायर बाल्न उद्यत हुन्छ । काम पाएको व्यक्ति निश्चय नै सडकमा ढुङ्गामुढा गर्न जाँदैन । यी तीनै किसिमका कारणले मुलुकलाई अधोगतितर्फ लैजान्छन्, जुन कुरा अहिले नेपालले भोगिरहेको छ ।

बेरोजगारी समस्याको समाधान नेपालमा छैन त ? विकासोन्मुख मुलुक भएको कारण धेरै क्षेत्रमा विकास गर्न बाँकी छ । उत्पादनका साधनहरूको पूर्ण क्षमतामा उपयोग भएको छैन । प्रशस्त प्राकृतिक सम्पदा पनि छ । तसर्थ उल्लिखित वातावरणअनुकूल हुने हो भने नेपालमा कामको अभाव हुँदैन । तर, त्यसका लागि आवश्यक छ, दह्रो प्रतिबद्धता र मिहिनेतको ।

नेपालमा सानो कामलाई हेय दृष्टिले हेर्ने चलन छ । हजाम, डकर्मी, सिकर्मी, मोटरसाइकल, साइकल मर्मत, प्लम्बर, बिजुली मिस्त्री, साइकलमा तरकारी बेच्ने, चटपटेवाला, टेलर, पेण्टर आदि भारतबाट आएर यहाँ काम गरिरहेका छन् । त्यसबाट एकातिर ठूलो धनराशि भारत गइरहेको छ भने नेपाली जनशक्ति बेरोजगार छ । यो समस्या समाधानका लागि श्रमको सम्मान गर्ने प्रथाको विकास भई यी पेशाहरूमा नेपालीहरूले आफूलाई सहज रूपमा प्रवेश गराउने बानी बसाउनु आवश्यक छ । प्राविधिक सीपको विकास सरकारले गरिदिन सके झन् सुनमा सुगन्ध नै हुने थियो । कामका लागि अरूमा भर पर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी स्वरोजगारीतर्फ पनि युवाहरू आकषिर्त हुनु जरुरी छ । पशुपालन, च्याउ खेती, जडीबुटी खेती, तरकारी खेती, चिया खेतीजस्ता कामहरूबाट पनि आफूलगायत अरू धेरैलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । घरेलु उद्योग, चिया प्रशोधन, तयारी पोशाक उद्योगलाई पर्याप्त प्रोत्साहन दिन सके केही हदसम्म आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन पनि गर्न सकिन्छ । विकास सानो कुराबाटै शुरू हुन्छ । अर्को कुरा आयातमुखी उपभोग प्रवृत्तिको अन्त्य भई मुलुकभित्र उत्पादनमुखी उपभोग बढेमा रोजगारी पनि बढ्छ । यसको अतिरिक्त शान्तिसुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, जनसङ्ख्या नियन्त्रण, व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी (तर अल्पकालका लागि मात्र, दीर्घकालमा त देशभित्रै रोजगारी बढ्नुपर्छ, तबमात्र देश बन्दछ) आदिले बेरोजगारी समस्या घटाउन मद्दत गर्दछन् ।

नेपालले श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा केही काम गरेको भए तापनि थप प्रयासको टड्कारो आवश्यकता छ । अहिले श्रम बजार एवम् प्रविधिका क्षेत्रमा तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । पूँजी, वस्तु, श्रम एवम् सेवाबजारको विश्वव्यापीकरण, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, बढ्दो वैदेशिक लगानी, अनौपचारिक सङ्गठित क्षेत्रको उदय, नयाँ प्रकारका साङ्गठनिक व्यवहारहरूले रोजगारी, औद्योगिक सम्बन्धमा निरन्तर परिवर्तन ल्याइरहेको छ । अतः श्रमबजारको लचकता र सामाजिक सुरक्षा नै रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख उपायहरू हुन् । नयाँ लगानी, विद्यमान संरचनाको कार्यकुशलताको अभिवृद्धि, रोजगारमुखी पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन नगरेसम्म वर्षोनी नेपाली श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने ४ लाख श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिलाउन सकिँदैन । लचिलो श्रमबजार नीति, मर्यादित कामका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र आर्थिक कुशलताबीच सन्तुलन आवश्यक देखिन्छ । साथै, मुलुकका महत्त्वपूर्ण नीतिहरू, जस्तै- औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, वैदेशिक लगानी नीति, कृषि नीति, स्थानीय पूर्वाधार नीतिहरूलाई श्रम तथा रोजगार नीतिसँग समन्वय गर्दै लैजानु अति आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त बजेट तथा आवधिक योजनाहरूमा उल्लेख भएका बेरोजगारी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको व्यावहारिक र कडा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । बेरोजगारीको तथ्याङ्क अन्य आर्थिक परिसूचक जस्तै शुरूमा वार्षिक र क्रमशः मासिक रूपमा प्रकाशित गर्ने प्रथा अविलम्ब शुरू हुनु जरुरी छ । यसो हुँदा बेरोजगारीको वास्तविक अवस्था उजागर भई त्यसलाई घटाउनेतर्फ सरकारलगायत सबै पक्षको प्रयास केन्द्रित हुन सक्छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कार्यरत छिन् । व्यक्त विचार उनका निजी हुन् ।