सुधार सानो ठूलो हुँदैन
विमल कोइराला
मुलुकमा सामान्य सुधारको कुरा गर्दा हामी जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता र दैनिक १८ घण्टासम्म पुगेको लोडसेडिङको चर्चा गर्र्छौं । सर्वाधिक बहसका यी विषय तत्काल समाधान हुने देखिँदैन । शान्तिसुरक्षा, दण्डहीनता र कमजोर भौतिक आधारशिला पनि राज्यले प्रत्याभूत गराउनुपर्ने अनिवार्य सुधार हुन् । यी पनि दह्रो नेतृत्व र बलियो सरकार नभई नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाउने सुविधा होइनन् । इच्छाशक्ति र दृढ प्रतिबद्धता नभएका सधैँको कामचलाउ सरकारबाट नागरिकले अपेक्षाकृत सुधारको लाभांश पाउलान् भन्ने पत्यार गर्नु बेमनासिव हुन्छ । मौकामा चौका हान्न उद्यत सरकारहरूका निम्ति जनता र आर्थिक सुधार तपसिलका विषय हुन् भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।

सानै सुधारले पनि नागरिक जीवनमा ठूलै प्रभाव परेको हुन्छ । ठूलो भनिएका सुधारले जनतालाई त्यत्रो विध्न प्रभाव नपारेको अवस्था पनि हुन्छ । स्कूल जाने विद्यार्थीले पाठयपुस्तक शैक्षिक सत्र शुरू हुने अघिल्लो दिनमा नै पाए, खेती गरेर जीविका चलाउने किसानहरूले बाली लगाउनुअघि नै मल बीउको जोहो गर्न पाए वा अलपत्र नागरिकले बिन्तीभाउ नगरीकनै न्याय पाए भने त्यस्तो सुधारको महत्त्व नागरिक जीवनमा गहिरो हुन्छ । सरकारले आफूमातहतको प्रेसचलाउने संस्थानलाई एकाधिकार दिएकाले पाठयपुस्तक वेलैमा नपुगेर स्कूले विद्यार्थीहरूले सधैँहडताल गरेर सरकारलाई झकझकाउनु पर्छ । यो भन्दा हास्यस्पद विषय अर्को के हुन सक्छ । यस्तै वर्षेबालीको मल हिँउदेबाली लाउने बेलासम्म पर्याप्त आई नपुगेर वर्षेबालीकै मल हिँउदेबालीमा छर्नुपरेका घटना पनि ताजै छन् । न्यायको त कुरै नगरौं । बासी न्याय र अन्यायलाई न्याय मान्नुपर्ने आदिम युगमा छौं हामी ।

राजनीतिक तहबाट वा राजनीतिक तहमा हुने सुधारले ठूलो झड्का दिन्छ । यसले र्सवसाधारणलाई तत्काल प्रभाव पनि पार्छ । तर, यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने त्यो होइन । कर्मचारी वर्ग, नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रले आआफ्ना तहबाट जिम्मेवारी बोध गरेर आआफ्नै ढङ्गले ससाना सुधार गर्न सके मात्रै पनि अहिलेको जस्तो निराशाजनक स्थिति रहने थिएन । जनताले सेवा प्रदायकहरूबाट सेवाको निश्चितता खोजेका हुन् । राज्यले वाचाकबुल गरेका कुरामा उनीहरूको हक स्थापित होस् भन्ने चाहेका हुन् । मोलाहिजा नगरीकन दिन्छु भनेका सेवाहरूमा आफ्नो पहुँच खोजेका हुन् । जनतालाई यी र यस्ता सेवा सुविधा दिलाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न पर्दैन । यस्ता कुराहरूका निम्ति तोक आदेश पनि चाहिँदैन । सामान्य सुधारले उनीहरूको जीवनमा फरक पर्ने कुराहरू सम्पादन गर्न केले  रोकेको छ ? कुनै समय सानो सुधार गरेर वर्षौं सिन्को पनि नभाँची वस्यो भने न त सेवाप्रदायकले जस पाउँछन् न त सेवाग्राहीले सुविधा । निरन्तर सेवा र सुविधाको गुणस्तर देखे भने मात्र सेवाग्राहीले सरकारको प्रभावकारिता अनुभूत गर्ने हुन् । त्यसैले स साना सुधारहरू पनि निरन्तर कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । सेवाग्राहीको मागअनुसार सेवासुविधा वितरणप्रणाली पनि परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवा सरकारको सेवाप्रदायक संयन्त्र भएकाले यसको आन्तरिक सुधार निरन्तर गरिनुपर्छ । सरकारले ठूला सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा यी सुधारहरू सचेततापूर्वक गरिनै रहनुपर्छ । नत्र सरकारप्रतिको जनताको पत्यारमा झन् क्षय हुँदै जाने खतरा रहन्छ ।  सूचनाको असमान पहुँचकाले नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएका थुप्रै उदारहण छन् । सरकारी कर्मचारीहरू, तिनका नातेदारहरू र तीसँग घनिष्ट सम्बन्ध हुनेबाहेकका नागरिकले सजिलै सूचना पाउने परिस्थिति छैन । सेवासुविधाबारे खोजीनीति गर्नेहरूले पनि सूचना ओगट्नेहरूको चाकरी नगरी जानकारी पाउने अवस्था नभएको वर्तमान स्थितिमा सूचनाको हक पारदर्शिता र  सार्वजनिकीकरणमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । भारतमा सूचनाको हक ऐन २००५ को सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ल्याएको परिवर्तनबाट हामीले सिक्नु र अनुसरण गर्नुपर्ने कुरा थुप्रै छन् । अझ मेक्सिको, दक्षिण अफि्रका र क्यानाडामा त सूचनाको हकले नागरिक बलिया भएका र हक प्राप्तिका निम्ति आफै सचेत भई सरकारलाई सक्रिय बनाउन उत्प्रेरित गरेका उदारहण हामीसामु छन् ।

आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएका हाम्रो जस्तो मुलुकमा दुर्लभ साधनको अत्यधिक सदुपयोग गरेर जनकल्याणकारी कार्यक्रमहरू विस्तारित गर्नुपर्ने र रोजगार सृजना  गर्नुपर्ने हुँदा थोरै साधनले ठूलो नतीजा निकाल्न सूचना प्रसारणको ठूलो भूमिका हुन्छ । जनता आफैले आफ्ना निम्ति थालिने कार्यक्रमको स्वामित्व लिन्छन् । यस्तो अपनत्वले स्रोत र साधन मितव्ययी ढङ्गबाट प्रयोग गर्न सिकाउँछ । सरकारले गर्नेभन्दा जनताले गर्ने कार्यक्रमहरू कम खर्चिला र चुस्त हुन्छन् । तर, सरकार त्यस्ता सूचना जनतासामु पुर्याउन चाहँदैन । उसको कुत उठाउने स्वार्थमा धक्का लाग्ने डरले जनतालाई सही सूचना प्रवाह नगरी त्यसको सोझो लाभ आफै लिइरहेको हुन्छ । जसले गर्दा ती आयोजना दिगो हुँदैनन् । सञ्चालन गर्न महँगो हुन्छन् र जनता कार्यक्रमबाट बाहिरिन बाध्य हुन्छन् । सरकारको यो सानो लापरबाहीको ठूलो मूल्य राज्यले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता सुधारहरू साना देखिन्छन् । तर, यसको प्रभाव भने ठूलो रहेको हुन्छ ।

न्यून आर्थिक वृद्धिदर भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा बजारमा रोजगारी लिन वा सृजना गर्न असमर्थ जनशक्तिको सङ्ख्या ठूलो छ । त्यस्तो जनसङ्ख्यासँग निःस्पृह ढङ्गले राज्य चल्न मिल्छ ? यसका निम्ति पनि ठूलो राजनीतिक निर्णय चाहिँदैन । इच्छाशक्ति भएको र उत्प्रेरित निजामती सेवाबाट नै यो सम्पादित हुन सक्ने विषय हो । उपलब्ध वित्त स्पेशबाट नै सम्भव हुने यस्ता कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरे पुग्छ ।  विद्यमान लघुवित्त कार्यक्रमहरूको लक्षित वर्गमा त्यस्ता सीमान्तकृत र अपाङ्गहरूलाई समावेश गराएर वा गरीबी निवारण कोषमार्फ यस्ता समुदायको पहुँच बढाएर आय आर्जनको अवसरहरू र रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ ।  यस्तो निर्णय लिन ऐन संशोधन गर्नु पर्दैन । न मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै बस्नुपर्छ । गैरसरकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा सरकारले पहल गर्यो भने सजिलै विद्यमान छरिएका कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गमा पुर्याउन सकिन्छ ।

समुदायमा आधारित र समुदायले आफू लाभान्वित हुने हिसाबले सञ्चालन गरेका सबैजसो कार्यक्रम सफल भएका उदारहण हामीसामु छन् । सामुदायिक वन, खानेपानी र सिँचाइ यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । मरिहत्ते हालरे फुस्रा पहाडहरू हरियो बनाउन लागिपरेका जनता सरकार पसेर सामुदायिक वनको उद्देश्य र मर्ममाथि प्रहार गर्दा आजित भएका छन् । थाल्दा अनेकथरी प्रलोभन देखाएर थाल्ने तर बालीनाली काट्ने बेलामा सरकार पसेर भाँडभैलो गर्ने हो भने जनतामा जाँगर रहँदैन । थाल्दै यसको प्रतिफलको वितरण यकिन गरी लाभांश जनतामा पुग्ने व्यवस्था गर्ने हो भने जनताले जत्तिको दह्रो व्यवस्थापन सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने दृष्टान्त सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमले दिएको छ । हुन त थोरै राजस्व प्राप्त हुने कारणले होला सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइमा सरकारको ठूलो चलखेल देखिएको छैन । र, यी कार्यक्रम जनतालाई समानुपातिक रूपमा सुविधा वितरण गर्न र्समर्थ देखिएका छन् । भन्नुको अर्थ जुनसुकै ग्रामीण कार्यक्रममा जनताले स्वामित्व ग्रहण गरेर अग्रसरता देखाए भने ती कार्यक्रम अवश्य सफल हुन्छन् । यस्ता सुधार प्रारम्भिक चरणमा दह्रो नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाबाट भए पनि पछि सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दा लाभान्वित हुने वर्गको सहभागिताबाट हुने हुँदा ठूलै बन्दोबस्ती चाहिँदैन । यसलाई निजामती सेवाले नै गैरसरकारी संस्था वा उपभोक्ता समूह बनाई सञ्चालन गर्न सक्छन् । यस्ता सुधार साना देखिए पनि यिनले नागरिक जीवनमा ठूलो तरङ्ग ल्याउँछ । यसले सरकारसँगको पत्यारलाई पनि कसिलो बनाउँछ ।  

अहिले देखिएको दण्डहीनताको जालो राजनीतिक दलहरूसम्म विस्तारित भएको छ । दलहरूकै संरक्षण र अभिभावकत्वका कारण यो मौलाउँदै र फस्टाउँदै गएको छ । आपराधिक समूहको राजनीतीकरण र राजनीतिक समूहको अपराधीकरणमा ठूलो भविष्य देख्ने राजनीतिक दलले ठेक्का लिएकाले नै सानो मुलुकमा यति धेरै समूह/उपसमूह अपराध कार्यमा सक्रिय देखिएका छन् । प्रहरी प्रशासनले पनि दलहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताको फाइदा उठाई बेलामौकामा सहयोग पुर्याएका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । शान्तिसुरक्षाका अङ्गहरू अपराध कार्य र राजनीतिबीचको सीमारेखा बुझ्न खप्पिस छन् । तर, पनि यिनको अबुझ व्यवहारबाट जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । शान्तिसुरक्षा कायम गर्न वा कसुर गर्नेलाई दण्ड गर्न यी अङ्ग कतैबाट परिचालित वा प्रस्तावित भए भने न्याय दुरुह विषय बन्छ । अहिले हामीले भोगिरहेको यथार्थ पनि यही नै हो ।

माथि उल्लेख गरिएका सुधारहरू साना देखिन्छन् । झट्ट हेर्दा यिनले प्रभाव पार्लान् र भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर, नागरिक जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्ने यी सुधारले सामाजिक रूपान्तरणको ढोका खोल्नेछ । जनताको सरकारप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ । आधारभूत सेवासुविधा प्रवाहमा चुस्तता आउँछ र जनताले न्याय पाउन थालेको अनुभव गर्नेछन् । सुधार कहिल्यै सानो ठूलो भन्ने हुँदैन । राजनीतिक सुधारका निम्ति समय खर्चिएर बाँकी भएको समय सासाना सुधारहरू कार्यान्वयन गर्नेपट्टि लाग्दा मात्र जनताको मनमा लागेको निराशाको बादल फाटिँदै जान्छ । र, मुलुकमा आशा सञ्चार हुन थाल्छ ।
कोईराला नेपाल सरकारका पूर्व मूख्य सचिव हुन् ।