सङ्कटपूर्ण वित्तीय स्थिति र कर्जा व्यवस्थापन
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूँजीबजार अर्थतन्त्रको प्रतिविम्ब हो भन्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा पूँजीबजारको विकास ढिला गरी भएको मात्र होइन, स्वस्थ आर्थिक सिद्धान्तका आधारमा हुन बाँकी नै छ । पूँजीबजारको चालक नेप्सेको कारोबार विद्युतीय उपकरणहरूका माध्यमबाट सञ्चालन गरिए पनि मानवीय तत्त्व लागू हुने मान्यता राखिन्छ । त्यस्तै नियामक संस्था धितोपत्र बोर्ड पूर्ण स्वायत्तताको अभ्यासमा नियन्त्रणकारी संस्थाहरूसँग विचार विनिमयमा तल्लीन छ । पूँजीबजार लगानीकर्ताको निजी निर्णयाट नि:सृत लगानीको उपजसँग नीति, नियम र कायम गर्ने संस्कृतिसँग अन्तरघुलन हुँदा निर्णयरू खुलाबजारले अपेक्षा गरेमुताबिक हुने गरेका छैनन् । फलस्वरूप अर्थतन्त्रका लागि फलदायी ठानिएका कतिपय पक्षहरू जानीबुझी ढिलाढाला हुने गरेका छन् । पूँजीबजारको पूर्ण परिचालन र लगानीकर्तालाई चौडा छनोट प्रदान गर्न नियुक्त गरिने दलालको विषय यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । हालैका दिनमा केही धीमा गतिमा भए पनि दलालको नियुक्ति अघि बढ्दै छ ।

पूँजीबजारको गतिविधि लगानीका नीति, पूँजी लगानीकर्ताको वैयक्तिक निर्णयवा प्राविधिक सल्लाहमा भरपर्ने नितान्त व्यावसायिक विषय हो । यसका साथै लगानीको गतिविधिमा वाञ्छित तहभन्दा उच, निच भएमा कारोबार क्षणिक समयका लागि रोक लगाउने (सर्किट ब्रेक) व्यवस्था पनि पद्धतिकै अङ्ग मानिन्छ । उक्त सबै कुराहरू विद्यमान हुँदाहुँदै पनि लगानी प्रवृत्तिलाई प्रभावित गर्न वा गति प्रदान गर्न सरकार वा नियामक संस्थाहरूले अनुकूल वातावरण बनाउन भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ भन्नु बजार सिद्धान्तलाई प्रभावित गर्नु हो । लगानीकर्ता फाइदाका लागि आवश्यकताअनुसार यो वा त्यो (बजार सिद्धान्त वा नियामकको हस्तक्षेप) पक्षमा बहस गर्नु स्वाभाविक लागे पनि इमानदारी भने होइन । पद्धतिमा छिरेपछि स्वाभाविक नतीजा ग्रहण गरिनुपर्छ । नतीजालाई प्रभावित गर्नु विग्रह निम्त्याउनु हो ।

विज्ञ वा लगानीको लामो अनुभव सँगालेकाहरूको अनुमानलाई छक्याउँदै अनपेक्षित ढङ्गले ओरालो लागेको नेप्से सूचकाङ्क अहिले चर्चाको विषय बनिरहेको छ । विगतमा १ हजार १ सय ७५ सम्म पुगेको नेप्से सूचकाङ्कको सुनौला दिनहरूमा शेयरमा कर्जा (मार्जिन लेण्डिङ) मा बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरूको लगानी प्रमुख थियो । साधन र स्रोतको प्रयोग मुलुकको आर्थिक विकासको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार मार्जिन लेण्डिङमा नियमनकारी दृष्टि पर्यो । लगत्तैपछि घरजग्गामा भएको लगानी पनि अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको अनुभूति नेपालको प्रमुख शहरी क्षेत्रमा विकसित जग्गा प्लटिङ (घडेरी निर्माण)बाट भयो । त्यसपछि त्यस क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गरिनु आवश्यक देखी चालिएका कदमबाट सो क्षेत्र उद्वेलित हुँदै आएको छ ।

बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने तथा लगानी गर्नेहरूका लागि पूँजीबजार धेरै विकल्पमध्ये एक हो । कानूनी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रम/परियोजनामा रकम लगाउनु कसैको विरोधको विषय बन्दैन । नेपालमा हाल घरजग्गा, सुन, आयात, निर्यात व्यापारलगायत व्यवसायमा लगानीका अवसर छन् । लगानीकर्ताले आफ्नो विवेक वा विशेषज्ञताको सल्लाहमा रकम लगाउनु स्वाभाविकै हो तर, नितान्त स्वपूँजीको हकमा मात्र यो लागू हुन्छ । बैङ्क, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई लगानी गर्नका लागि भने सम्बन्धित संस्थाको नीति, प्राथमिकतामा पनि भरपर्छ । संस्थाको यस्तो नीति नियामक संस्थाले लिने बेलाबखतको नीति कार्यक्रम र राष्ट्रिय आर्थिक नीतिमा भर पर्दछ । मार्जिन लेण्डिङ र घरजग्गामा प्रदान गर्ने कर्जामा भएका कडाइ यिनै सैद्धान्तिक आधारमा विकसित घटना हुन् ।

असार २०६८ को शुरुआतबाटै नेपालको पूँजीबजारमा नयाँ प्रवृत्ति देखियो । पूँजीबजारको अनपेक्षित गतिविधि भने केही हदसम्म प्रायोजित पनि अनुभूत भयो । हुन त बजारहल्ला, सम्बन्धित लिष्टेड कम्पनीहरूको गतिविधिको खुलासा, नियामक निकायको सम्भावित नयाँ योजनाजस्ता कुराले बजारलाई प्रभावित गर्छन् नै । तर, यसपटकको घटनाको गति तीव्र तर अल्पकालीन ठहरिन पुग्यो । असार ३ गते केही शेयरमा लगानी गरेका मध्यमस्तरीय लगानीकर्ताहरूको निराशाजनक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो । उकालो लाग्दै गरेको पूँजीबजारबाट लाभ पाउने उद्देश्यले भएको लगानी क्रमिकरूपले नेप्से घटेर २ सय ९२ को तहमा पुग्दाको शेयर लगानीकर्ताहरूको अभिव्यक्ति अवश्य नै सम्भावित लगानीकर्ताका लागि निरुत्साहपूर्ण थियो । तर, बजारले ठीक उल्टो प्रतिक्रिया दियो र तीनपटक सर्किट ब्रेक गर्ने गरी नेप्से सूचकाङ्क दुई अङ्कको उच्चबिन्दुमा वृद्धि हुन पुग्यो ।

झण्डै तीन कार्य दिनसम्म जारी रहेको दुई अङ्कको नेप्से सूचकाङ्कको उच्च वृद्धिका लागि कथित बजारले बुझेको सन्देश भने केन्द्रीय बैङ्कको मार्जिन लेण्डिङमा लिने खुकुलो नीति सम्झौतित बचतकर्ताले दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सरकारी निर्देशन र बजार ओरालो लागेको विषयमा सरकारको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न बजेटमा हुने व्यवस्था प्रमुख थिए । यदि यिनै आधार लिई नेप्सेमा तीव्रतासाथ वृद्धि भएको मान्ने हो भने नेपालको पूँजीबजार मनोगत आधारमा चल्ने सीमित समूहको 'मूड र धून' को उपज हो भनी मान्नु अनुपयुक्त हुँदैन । यसको ज्वलन्त प्रमाण हालै तरलताको समस्यामा परेको एउटा विकास बैङ्कलाई केन्द्रीय बैङ्कले रू. ५० करोड पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएको भोलिपल्टै सो बैङ्कको शेयर मूल्यमा झण्डै १० प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । हुन त 'फूलको आँखामा फूलै संसार' भनेजस्तै पर्यवेक्षकले समस्यामा परेको अवस्थामा पनि लगानीकर्ताले बैङ्कलाई माया गर्दा रहेछन् भन्ने सोचे होलान् भने लगानीकर्ताले बैङ्कलाई सहयोग गर्ने निकाय छँदैछन् के भो त ? भनी विश्वास दिन उत्साहित भए । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ, बजारको सङ्केत पूँजीबजारको मुख्य तत्त्व हो कि मनोगत विश्लेषण ? परिपक्व पूँजीबजारले ठोस आधार र नतीजा खोज्दछ न कि काल्पनिक लाभको लालसा । अनुमानले जोखिम मोल्ने लगानीकर्ताका लागि ऊर्जा दिन्छ तापनि सर्वसाधारणका लागि यो बाटो सरल होइन ।

पछिल्लो प्रवृत्तिअनुसार यो हप्ता (असार १३) को आइतवार र सोमवार नेप्से सूचकाङ्क क्रमिकरूपले १७ अङ्कका दरले घट्यो र ३ सय २९ अङ्कमा थिग्रियो । मङ्गलवार सार्वजनिक बिदाका कारण कारोबार भएन । बुधवार शुरुमा ओरालो लाग्ने छनक तोड्दै अन्तमा अघिल्लो कारोबारको तुलनामा सीमान्त प्रगतिसहित ३३२ दशमलव ९३ अङ्कमा पुग्यो । बिहीवार पनि केही प्रगतिका साथ ३३६ दशमलव ६९ अङ्कमा पुगेको नेप्से आइतवार नयाँ साता शुरू हुँदा पुन: घटेर ३३३ दशमलव २४ अङ्कमा आइपुगेको छ । उपरोक्त तथ्याङ्कले पूँजीबजार त्रसित अवस्थामा छ भन्ने जाहेर हुन्छ । उक्त कारोबारमा कारोबारको सङ्ख्या, सबै उपसमूहमा कारोबार (यद्यपि सानो सङ्ख्यामा पनि) भएको, कूल पूँजी बजारीकरण बढेको जस्ता तथ्यहरूले पूँजीबजारको उतारचढावमा विगतमा लाग्दै आएको 'सीमित' कारोबारको आरोप खण्डित भएको छ । तर पनि लगानीकर्ताहरू खासगरी ठूला र 'ब्लू चिप्स'का हकदार मानिएकाहरूबाट सामूहिक परामर्शको उपज नै पूँजीबजारको छोटो समयको 'उकाली ओराली' हुन सक्नेमा शङ्का रहन्न ।

अर्थतन्त्र समग्रमा र विशेषगरी पूँजीबजारमा आउन सक्ने सङ्कट भने यही असार मसान्तको हो । खाताबन्दीको यो समय घरजग्गामा भएको लगानीलाई तोकिएको न्यूनबिन्दुमा ल्याउनुपर्ने समयसीमा पनि हो । त्यसैगरी संस्थापक शेयरधनीले धारण गरेको शेयरको ५० प्रतिशतभन्दा बढी धितो राख्न नपाइनेमा राखिएको भए भुक्तानी मिति अघि भएमा सोबमोजिम र नभए २०६८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । सामान्य खाताबन्दी, घरजग्गाको लगानी नियमित गर्ने समयसीमा र शेयरको उक्त प्रावधानको 'त्रिकोण' वित्तीय क्षेत्रका लागि कष्टप्रद समय हुन पुगेको छ । घरजग्गामा रू. १ खर्ब ३५ अर्बको लगानी ररिरहेको अनुमान छ र शेयरकर्जा पनि १३-१४ अर्बको हाराहारीमा रहेको बुझिन्छ । आर्थिक गतिविधिका अधिकांश हिस्सामा सामान्य कारोबारसम्म हुन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला उक्त थप दुई प्रकरणहरू( घरजग्गा र शेयरकर्जाको भुक्तानी समयसीमाले सामान्य परिस्थितिको जाहेर गर्दैन ।

घरजग्गामा बैङ्कको लगानीबारे विगतमा विभिन्न सुधार भए पनि अत्यधिक लगानीको मात्रा र हत्तपत्त सम्पत्ति बेचेर ऋण चुक्ता गर्ने मानसिकताको अभावका कारण ठूलो धनराशि कर्जामा छ । असार मसान्तमा चुक्ता हुन सक्ने सम्भावना छैन । उक्त अवधिमा भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाब्याज बैङ्कलाई प्राप्त नभएमा दुई प्रस्ट प्रभाव बैङ्किङ क्षेत्रमा पर्दछन् । पहिलो खराबकर्जाको अङ्क बढ्छ र सोहीबराबरको रकम छुट्टयाउनुपर्छ । यसले लगानीयोग्य रकम अल्झाइराख्दछ । दोस्रो प्रभाव हो, बैङ्किङ क्षेत्रको नाफा घट्नु । नाफा घटेपछि यस क्षेत्रको शेयरबजारमा रहेको प्रभुत्वमा प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । शेयरबजारमा देखिएको कमीलाई थप मद्दत पुर्याउने यस गतिविधिलाई शेयरको धितोमा गएको कर्जाको असुलीले पनि सघाउँछ । समस्या जटिल भएर जाने अवस्था छ ।

उक्त समस्यालाई दृष्टिगत गरी शेयरबजारमा चालिएको कुशल खेलाडीको खेलका कारण नेप्सेमा तीव्र उतार आएको अनुमान थियो । अघिल्लो हप्ताको उतारचढावले फेरि पनि अनिश्चितताबीच ठूलो परिमाणमा शेयरको खरीदविक्रीबाट बैङ्कलाई तिर्नुपर्ने ऋणको व्यवस्थापनको जमर्को हो भन्ने अड्कल जारी छ । अर्थतन्त्रका आधारहरूमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । झीनो आशा यसपटक बजेट समयमै आउँछ कि भन्ने हो । बजेट ल्याउन नदिन चुनौतीको भाषा पनि छाएकै छ । सानो जत्थाले पनि संविधानसभा अवरुद्ध गर्न सक्दोरहेछ भन्ने हालैको उदाहरण छँदै छ । अत: पूँजीबजारले हौसिनयोग्य ऊर्जा दिएको मान्न सकिन्न ।

समयमा कर्जा चुक्ता नभए यो असार मसान्त विगतको भन्दा के फरक हुन्छ त ? स्वाभाविक रूपले वर्तमानको तरलतामा रहेको जटिलता थपिन्छ र बैङ्किङ क्षेत्र र पूँजीबजारप्रतिको हालसम्मको गुनासोयुक्त झीनो विश्वासमा पनि ह्रास आउन सक्तछ । बैङ्किङ क्षेत्रको हालको गतिविधिलाई नकारात्मक सन्देशसहितको ऊर्जा थपिन्छ । सो परिस्थितिसँग जुध्न नियामक संस्थाहरूलाई ठूलो धनराशि र जोखिम उठाउनुपर्ने अवस्था आर्इपर्छ । त्यसैले बेलैमा सो जटिलताको बोध गरी बैङ्किङ एवम् वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउ गर्न कर्जा नवीकरणको नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । अलि पर गई ब्याज पूँजीकरणको अवस्था पनि आउन सक्तछ । यस कदमले समस्यालाई केही समय पर सारेको भान परे पनि बैङ्किङ र पूँजीबजारमा एकसाथ आउन सक्ने सङ्कटलाई सार्वजनिकीकरण नगरीकन सम्बोधन गर्न सक्तछ । यसको अर्को पाटो भने ऋणी, बैङ्करहरूमा अन्तत: बचाउका लागि सरकार र नियामक संस्थाहरू आइहाल्छन् भन्ने 'नैतिक जोखिम' झाँगिन भने सक्तछ । यसका लागि गल्ती, कमजोरीको स्तर हेरी त्यो गतिविधिमा सक्रिय रहने पदाधिकारी (नियामक संस्थाका भए उनीहरू)लाई पनि सजायको दायरामा ल्याइनुपर्दछ ।

सामान्य प्रक्रियामा नै संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूको सद्भाव गुमाएका बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरू आफ्नो कार्यालयको ढोका बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो क्रम जारी रहे बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रमा प्रक्रियागत समस्या खडा भई दिगो रूप धारण गर्न सक्तछ । यस्तो परिस्थिति आउन नदिन र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत बजारले अड्कल वा धारणा बनाउने वातावरण सृजना हुन नदिन नियामक निकायका पदाधिकारी सचेत रहनुपर्दछ । हाल विद्यमान अन्योलको अवस्था, नियामक संस्थाको भनाइ र गराइको अन्तर, सरकारको समस्याप्रतिको चासो र बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने अभिव्यक्ति गैरनीतिगत पक्ष भए तापनि बजारमा प्रभाव नपरी छाड्दैन । त्यसैले उक्त तीन परिघटना- घरजग्गा कर्जा चुक्ता गरी सीमा घटाउने प्रक्रिया, शेयरको रकम व्यवस्थित गर्ने समयसीमा र खाताबन्दीमा बैङ्क वित्तीय संस्थाको मुनाफा जनाउने अवसरलाई नकारात्मकतातर्फबाट मोडी सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्दछ । सरकार, नियामक संस्था, सम्बन्धित बैङ्क र ऋणीको संयुक्त प्रयासबाट मात्र अस्थायी समयका लागि उक्त सङ्कट टन सक्तछ ।

बैङ्क र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको धमिलो वातावरण जेसुकै कारणबाट आएको भए पनि यस क्षेत्रको वर्चस्व रहेको पूँजीबजारले छुट्टै सङ्केत गरेको छ । असार मसान्तमा पर्न सक्ने सङ्कटलाई आंशिक रूपमा भए पनि राहत लिन शेयरबजारका कुशल चालकहरूको चाल हो भनी ठान्नेको सङ्ख्या पनि कम नभएको यो परिस्थितिको समाधान क्षणिक पूँजीबजारको सुधार हुन सक्तैन । सो अवधिमा तिर्नुपर्ने कर्जाको रकम र बजारको हालको अवस्थामा खरीदविक्रीको प्रकृति हेर्ने हो भने निर्णयर्ताहरू नै सक्रिय र संयमशील बन्नुको विकल्प देखिँदैन । गल्ती गर्नेलाई क्षमादान दिन अपनाइएको कदमका रूपमा नकारात्मक धारणा पनि बन्न सक्तछ । त्यस्ता गलत तत्त्वलाई बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रबाट गलहत्याउन पछि पर्नु हुँदैन । अपराधकर्मीलाई दण्डित गर्दा निर्जीव संस्था शिकार बन्नुपर्ने अवस्थामा भने सोच पुग्नुपर्दछ । अत: चालू आर्थिक वर्षको कारोबारको अन्तिम दिनलाई 'कालो शुक्रवार' बन्न नदिन सरकार, नियामक संस्था, सम्बन्धित कारोबारी संस्था र ऋणीहरूको संयुक्त प्रयासबाट संस्थागत वित्तीय सङ्कट हुनबाट जोगाउने कार्यको थालनी अविलम्ब होस् ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर हुन् ।

Admin 2011-07-04