विप्रेषणको दीर्घकालीन व्यवस्थापन
माधवप्रसाद घिमिरे
अहिले विकासोन्मुख देशहरू विप्रेषणमा भर पर्न थालेका छन् । त्यस्ता देशहरूको अर्थव्यवस्थाको भरपर्दो आधार विप्रेषण भएको छ । नेपालकै तथ्याङ्क लिने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत बराबरको विप्रेषण भित्रने गरेको छ । कतिपय ठूला विकासोन्मुख मुलुकहरूले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा विप्रेषणका रूपमा भित्र्‍याउँछन् । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा त्यो अंश निकै सानो हुन्छ । साना मुलुकहरूका लागि यो आर्थिक जीवनको ढुकढुकी नै सिद्घ भएको छ । विभिन्न देशहरूले आफ्ना देशका बलिया पाखुराहरूलाई विदेशमा गई काम गर्न प्रोत्साहन दिएको सन्दर्भमा नेपालले पनि पासपोर्ट दिन खुकुलो नीति बनाएपछि नेपाली युवाहरू विदेश जाने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । दैनिक करीब १ हजारको सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतबाहेक अन्य मुलुकमा कामको खोजीमा विदेशिने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष२०६१/६२ मा विपे्रषणबाट नेपाललाई करीब रू. ६५ अर्ब ५४ करोड प्राप्त भएको थियो । त्यसको ५ वर्षपछि आव २०६६।६७ मा यो रकम रू. २ खर्ब ३१ अर्ब ७२ करोड पुग्यो । ५ वर्षमा तीन गुणाभन्दा बढीले विप्रेषण रकम बढेको देखिएको छ । यो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्राप्त भएको रकम हो । हुण्डी, साथीभाइ, चिनेका व्यक्तिहरूमार्फत पठाएको र आफ्नै साथमा ल्याएको रकमसमेत जोड्दा सो रकममा थप एक चौथाइ बढ्ने अनुमान छ । यसमा भारतबाट प्राप्त हुने विप्रेषण समावेश गरिएको छैन । जुनसुकै माध्यमबाट र जुनसुकै मुद्रामा आए पनि प्राप्त रकमबाट अर्थव्यवस्थामा उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने कुरामा शङ्का छैन ।

मुलुकका जवान र बलिया पाखुराहरू विदेशिनु अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । बरु यसलाई मौकाको फाइदा लिन तम्सिएको युवा जमातको अग्रसरता भन्नुपर्दछ । विभिन्न मुलुकहरूमा आर्थिक गतिविधि तीव्र भइरहेको र उक्त गतिविधिबाट सृजना भएको रोजगारीको मागको चाप कम गर्न नेपाली श्रमिकहरूको योगदान रहेको कुरा महत्त्वपूर्ण छ । नेपालले स्वदेशमै पर्‍याप्त रोजगारी सृजना गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाली कामदारहरू विदेश गई दुःख कष्टसाथ आर्थिक उपार्जन गरिरहेका छन् । तर, यो रकमको सदुपयोग गरी कालान्तरका लागि नेपाली श्रमिकले आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बनाउनका निम्ति राज्यले लिनुपर्ने भूमिका यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको श्रमशक्तिलाई दक्ष, क्षमतावान बनाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्‍यादित वैदेशिक रोजगारीमा उनीहरूको शीपलाई उपयोग गर्दै गरीबी निवारण तथा राष्ट्रको दिगो आर्थिक, सामाजिक विकासमा लगानी गर्ने वैदेशिक रोजगार नीतिको लक्ष्य रहेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकम गरीबी निवारण र दिगो आर्थिक विकासमा लगानी गर्ने सरकारको मनसाय देखिन्छ । तर, उक्त रकमको उपयोगका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनबाट उत्पादनउन्मुख उद्योगमा भन्दा अनुत्पादक कार्यमा नै खर्च प्रवाहित भएको पाइन्छ ।

विप्रेषणबाट प्राप्त रकम के-के काममा खर्च हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न अध्ययनहरू भएका छन् । विदेशमा जाँदा लागेको ऋण तिर्ने, जग्गा किन्ने, घर किन्ने, बनाउने, मर्मत गर्ने, घर सजाउने, विलासिताका वस्तुहरू खरीद गर्ने, छोराछोरीको विवाह व्रतबन्धमा खर्च गर्ने, परिवार अथवा नातेदारलाई विदेश काम गर्न पठाउने आदिमा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकम उपयोग भएको पाइन्छ । यी खर्चहरू आवश्यक छन्, गर्नु पनि पर्दछ । यस्ता किसिमका खर्चहरूले जीवन जिउन अवश्य पनि सहज बनाउँछ । तर, यस्तो रकमलाई भरपर्दो लगानी नगरिएसम्म दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत भने बन्न सक्दैन । यस्तो रकम कालान्तरमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनु आवश्यक छ । विदेशमा बसी हण्डर खाई कमाएको पैसाको उपयोग गर्दा निकै सोचविचार पुर्‍याउन आवश्यक छ । लगानी कहाँकहाँ गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि केकस्तो शीप र कौशल आवश्यक छ भन्नेबारेमा जानकारी दिने वा लिने काममा सरकारको नीति, कार्यक्रम र संस्थागत संरचना निर्णायक हुन्छ ।

रोजगारीका लागि विदेश जानुभन्दा अघि त्यहाँ पालन गर्नुपर्ने नियम,  अनुशासन, भाषा सिक्ने तत्परता, शीप सिक्ने उत्सुकता, मेहनत गर्ने मानसिकता, खर्चमा किफायत गरी सकेसम्म धरै रकम बचाउने तरीका, मर्‍यादित रूपमा प्रस्तुत हुने बानी, नेपालमा फर्केपछि गर्न सकिने काम र शीप सिक्न सकिने स्थान आदिका बारेमा कामदारलाई जानकारी गराउनुपर्छ । जाने देशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितिका बारेमा जानकारी कामदारले जानकारी लिनु नितान्त जरुरी छ । यस सम्बन्धमा अहिले सरकारबाट भए/गरेका काम बिल्कुलै अपर्‍याप्त छ । यसका साथै आपत्विपत् परेका बेला राजदूतावासले गर्नसक्ने सहायताका बारेमा समेत सरकारले राम्रो जानकारी गराउनु आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिकालाई विस्तृत गर्दै लानु आवश्यक देखिएको छ । श्रम आयात गर्ने देशहरूमा राजदूतावासहरू खोलेर नेपालले आफ्नो उपस्थिति जनाएको कुरालाई सराहनीय मान्नुपर्छ । हालै लिबियाको सङ्कटका कारण दुःख पाएका नेपालीहरूको उद्धार गर्न राजदूतावासहरूले खेलेको भूमिकाको तारीफ गर्नै पर्दछ । त्यस्तै, सरकारले कामदार बाहिर पठाउन म्यानपावर कम्पनी तथा विप्रेषण भित्र्‍याउन बैङ्क र वित्त संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिएर समय र परिस्थितिअनुसार आफूलाई हिँडाउन खोजेको देखिएको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारीहरूलाई समेत विप्रेषणको कारोबार गर्न सक्ने अधिकार दिएर गाउँगाउँसम्म रकम पुग्ने वातावरण सृजना गरिदिएको छ । सरकारको व्यवहारबाट तत्कालका लागि सजिलै विदेशी मुद्रामा रकम प्राप्त भएकाले ऊ त्यसको व्यवस्थापन गर्नेमा सीमित देखिन्छ ।

अर्थव्यवस्थाको वृद्धिदरमा विपे्रषण रकमको अंश कति रह्यो भन्न नसकिएला, तर गरीबी निवारणमा विप्रेषण रकमको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भन्ने 'नेपाल लिभिङ स्ट्याण्डर्ड सर्वे २००३' ले देखाएको छ । सो सर्वेले गरीबीको रेखामुनि ४२ प्रतिशत जनता रहेकोमा सो अङ्क त्यतिखेर ३१ प्रतिशतमा झरेको कुरा उल्लेख गरेको छ । हालका वर्षरूमा यो अङ्क अझै घटेको हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । खर्चको ढाँचालाई विचार गर्दा उपभोग्य वस्तुहरूमा अत्यधिक खर्च भएको अनुमान छ । हुन त विदेशबाट फर्किएका अधिकांश गरीब कामदारहरूले दैनिक जीवनका प्राथमिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न खोज्नु अनुचित हाइन । यसबाट परिवारको बढ्दो र उर्लंदो आकाङ्क्षा पूरा गर्न सहयोग पुगे पनि कालान्तरका लागि आम्दानीको नियमित स्रोत भने यसरी बन्न सक्दैन । नियमित रूपमा आम्दानी नभएपछि हाल खडा गरिएका संरचनाहरू थेग्न नसकिने, महँगा सरसुविधाहरूको स्याहारसम्भार हुन छाडी नष्ट हुँदै जाने, ह्वात्तै आकाशिएको जीवनस्तर खस्किने, महँगा बोर्डिङ स्कूलमा राखिएका छोराछोरीहरूको शुल्क तिर्न गाह्रो हुने अवस्था आयो भने यसबाट आफू र परिवारमा समेत मानसिक र भौतिक रूपमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । विदेश गएर कमाएको धनलाई खहरेसँग दाँज्ने हो मने यो खहरेलाई बाँध बाँधेर व्यवस्थित रूपमा खेतीमा उत्पादनका लागि प्रयोग गरिएमा लहलहाउँदो बाली भित्रन्छ र वर्षभरिलाई ढुक्क हुन सकिन्छ ।

सरकारले विप्रेषणबाट प्राप्त गरेको विदेशी मुद्राको १ प्रतिशतले हुने करीब रू. २ अर्बजति तालीम, दक्षता, शीप वृद्धिमा खर्च गर्ने हो भने मानवीय साधनको क्षमता वृद्धि हुने र राष्ट्रमा दक्ष जनशक्तिको ठूलो जमात तयार हुनसक्छ । तत्कालका लागि दक्ष जनशक्ति विदेशमा गई बढी ज्यालामा काम गर्न सके बढी विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । विदेशमा गई शीप तिखारिएर फर्केपछि आफ्नै मुलुकका लागि जाँगरिलो, दक्ष र सिपालु जनशक्ति उपयोग गर्न सकिन्छ । व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्ति देशका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा रोजगारीका लागि बाहिरिएकाहरूले कमाएर मुलुकमा भित्र्‍याएको विदेशी मुद्राको सानो अंश तालीम र शीपमा खर्च गर्दा मुलुकले लामो समयसम्म फाइदा पाउनेछ । वैदेशिक रोजगार नीतिले लिएको लक्ष्य 'श्रमशक्तिलाई दक्ष, क्षमतावान बनाऔं' भन्ने महत्त्वपूर्ण वाक्यांशलाई नीतिमा मात्र सीमित नगरी कार्यरूपमा रूपान्तरण गर्नु समयको आवश्यकता र चुनौती हो ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

Admin 2011-05-03