विश्वअर्थतन्त्रमा रोजगार र संरचना
माइकल स्पेन्स/स्याण्डिल ह्लाट्श्वायो
विश्व अर्थतन्त्र अहिले चौबाटोमा छ । बृहत् अर्थशास्त्रीय र वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिकोणले उदीयमान अर्थतन्त्र तथा विकासशील देशहरूको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण भएको छ । विकसित अर्थतन्त्रहरूमा उदीयमान र विकासशील देशको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ ।  

विगत २० वर्षयता अमेरिकामा भएका घटनामा विचार गरौं । कतिपय व्यापारयोग्य क्षेत्र जस्तै वित्त, बीमा र कम्प्युटर प्रणालीको प्रारूपमा मूल्य अभिवृद्धि हुनुका साथै ती क्षेत्रमा रोजगारी पनि बढयो । तर, इलेक्ट्रोनिक्स र कारजस्ता क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि भए तापनि ती क्षेत्रमा भने रोजगार घटयो । न्यून मूल्य अभिवृद्धिका रोजगार विदेशतर्फस्थानान्तरण भएकाले त्यस्तो अवस्थाको सृजना भएको हो ।

तर, २००८ को सङ्कटपूर्व अमेरिकी अर्थतन्त्रमा बेरोजगारीको समस्या त्यति प्रस्ट देखिएन । किनभने बढिरहेको श्रम शक्तिलाई गैरव्यापारयोग्य क्षेत्रले समाहित गरेको थियो । रोजगारी वृद्धिको त्यस्तो प्रवृत्ति अब धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सरकार र स्वास्थ्य सेवाक्षेत्रले मात्रै १९९० देखि २००८ सम्मको अवधिमा रोजगार वृद्धिको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गरेका थिए । वित्तीय कमजोरी, घरजग्गाको मूल्यमा पुनर्मूल्याङ्कन र न्यून खपतले भविष्यमा दीर्घकालीन संरचनागत बेरोगारीको सङ्केत पाइन्छ ।

बजारको परिणामले दीर्घकालीन रूपमा सबैको हित गर्छ भन्ने तर्क पनि गरिन्छ । तर, त्यस्तो तर्कलाई सिद्धान्त र अनुभवले पुष्टि गर्दैनन् । जस्तो कि, विश्वव्यापी अर्थतन्त्रबाट अमेरिकालाई बाहिर राखेको अवस्थामा भन्दा अहिले थुप्रै वस्तु र सेवा सस्ता छन् । तर, यसरी बचाइएको खर्चले घटेको रोजगारलाई क्षतिपूर्ति गर्छ भन्न सकिन्न । किनभने, मानिसहरूले सस्ता वस्तुको साटो राम्रो रोजगारीका अवसर रोज्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

यस्तो अवस्थालाई वितरणात्मक प्रभावका रूपमा पनि स्वीकार गर्न सकिएला, तर त्यसलाई पनि दक्षता र खुलापनका लागि चुकाउनुपर्ने मूल्यका रूपमा मात्र लिइएको पाइन्छ । खुला विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा कुशल बजार प्रणाली नरहने हो भने झनै खराब अवस्था आउने तर्क पनि गरिन्छ ।

एकातर्फ आम्दानीको स्तर र वितरणबीच वास्तविक छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ रोजगार अवसरको क्षेत्रबारे पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने शक्तिशाली बजार शक्तिमाथि नै चुनौती आएको पनि होइन । बरू वास्तविक चुनौती भनेको वितरणात्मक प्रभावमा सुधार ल्याउन उत्प्रेरणालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हो ।

यसतर्फ धेरै दृष्टिकोणबाट काम गर्न सकिन्छ । आपूर्ति पक्षमा सुधार ल्याउन राज्य आफैले वा निजीक्षेत्रसँग मिलेर भौतिक पूँजी, संस्था, मानवीय पूँजीको विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रकै मेरूदण्ड ज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गरेर पनि आपूर्ति पक्षलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीबाट निजीक्षेत्रको लगानीको प्रतिफल वृद्धि हुन जान्छ । त्यसले गर्दा निजीक्षेत्रले गर्ने लगानीको मात्रा र क्षेत्र विस्तार हुनेछ, परिणामस्वरूप रोजगारसमेत वृद्धि हुनेछ । लगानीको वातावरण बनाउन कर प्रणालीमा सुधारका साथै जटिलता र अदक्षता निराकरण गर्नाले सहयोग पुग्नेछ ।

खासगरी व्यापारयोग्य क्षेत्रमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि तथा उच्च पारिश्रमिक भएका रोजगार सृजनाका लागि उच्च शिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । व्यापारयोग्य क्षेत्रका आफ्नै सीमाका कारण धेरै र राम्रो शिक्षा हुँदैमा त्यस्ता रोजगार अवश्य पनि बढदैनन् । तर, सम्भाव्यतायुक्त प्रविधिमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी भएमा बढी वैज्ञानिक र इञ्जिनीयरिङ उच्च शिक्षाले रोजगार अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसले व्यापारयोग्य क्षेत्रको परिधिलाई पनि विस्तार गर्न सक्छ ।  

निजीक्षेत्रलाई दिइने सुविधा र सामाजिक उद्देश्यबीच ठयाक्कै मेल नहुन पनि सक्छ । तर, तिनीहरू एकअर्काका विपरीत पनि होइनन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अन्तरराष्ट्रिय पहुँचको कारण सस्तो श्रममा पहुँच पाएका हुन्छन् । त्यसैले उच्च आय भएका देशका व्यापारयोग्य क्षेत्रमा श्रमको उत्पादकत्वका लागि गरिएको लगानीबाट खासै प्रतिफल आउँदैन । तर, सार्वजनिक क्षेत्रमा उपयुक्त सहलगानी गरेर निजीक्षेत्रको प्रविधिमाथिको लगानी खर्च घटाउन सकिनेछ ।  

त्यसैगरी, पूर्वाधारमा गरिने लगानीबाट थुप्रै क्षेत्रमा रोजगार वृद्धि हुनुका साथै प्रतिस्पर्धा र दक्षता पनि बढ्नेछ । हालको अप्ठयारो वित्तीय अवस्थामा पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक-निजी संयुक्त लगानीको सम्भाव्यता खोजिनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई  सहयोग पुर्‍याउने  पूर्वाधार निर्माणमा विकासशील देशसँग रहेको ठूलो अनुभवले पनि सहयोग पुग्नेछ ।    

उत्पादनशील प्रतिस्पर्धात्मकताका अवयवहरूको पुनःस्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ । एकपटक दक्ष जनशक्ति, तालीम कार्यक्रम र प्राविधिक संस्थाहरू गुमेपछि तिनलाई फेरि प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । हरेक क्षेत्र र मानवीय पूँजीको सबै तहमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र रोजगारी सम्भाव्यताको क्रमबद्ध मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली दीर्घकालीन नीतिमा समावेश गरिनुपर्छ । बजारको उत्पादन बढाएर सामाजिक लक्ष्य हासिल गर्ने अभिप्रायबाट त्यस्ता दीर्घकालीन नीति अभिप्रेरित हुनुपर्छ ।

धेरै देशले सार्वजनिक स्रोतलाई त्यस्तो सम्पत्तिमा लगानी गर्छन्, जसबाट मानवीय पूँजी र प्रविधिगत आधार बलियो हुनुका साथै प्रतिस्पर्धात्मकता पनि बढ्छ । त्यस्तो क्षेत्रमा गरिने लगानी कायम नै रहनेछ र रहनु पनि पर्छ । विश्वव्यापी रूपमा यस्तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सबैतिरको उत्पादकत्व बढाउँछ । मात्र हेक्का के राख्नुपर्छ भने, अन्तिम र प्राथमिक वस्तु र सेवाका लागि बजार खुला हुनुपर्छ ।   

नीतिगत निर्णया राज्यको भूमिका प्रमुख रहेको तुलनात्मक रूपले खुला अन्तरराष्ट्रिय प्रणालीलाई स्थायित्व दिने कुरा गरिन्छ । तर, दक्षता र स्थायित्वमा मात्र केन्द्रित रहेर त्यस्तो प्रणालीले काम गर्ने छैन । बरू त्यस्तो प्रणालीका फाइदा देशहरूबीच बराबर रूपले वितरण होस् भन्ने कुरालाई पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।  

यदि अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूमा आर्थिक वृद्धिका साथै रोजगारी पनि सुदृढ भयो भने खुला विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका लागि राजनीतिक समर्थन जुटाउन सजिलो हुनेछ । तर, विकसित देशका व्यापारयोग्य क्षेत्रको अवस्था खराब छ भने गैरव्यापारयोग्य क्षेत्रको रोजगार सृजना क्षमता पनि समाप्त भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धि सामान्य अवस्थामा फर्किए पनि उच्च बेरोजगारीको अवस्था रही नै रहनेछ । त्यसबाट राजनीति विभाजित तथा ध्रुवीकृत हुनुका साथै संरक्षणवादी 'समाधान’ निम्तिनेछ । फलस्वरूप, विश्वव्यापी आर्थिक खुलापनमा नै अवरोध उत्पन्न हुनेछ ।  

वितरणसँग सम्बन्धित यस्ता समस्यालाई बजारले आफै समाधान गर्छ भन्ने धारणा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । संरचनाको विकास र आम्दानीको वितरण मूलतः बजारको प्रेरणास्वरूप आएका हुन्छन् । विकसित र उदीयमान सबै देशले आर्थिक वृद्धि तथा विकास रणनीतिको आधार समावेशीकरण, वितरण र समानतालाई बनाउनुपर्छ ।

माइकल स्पेन्स स्र्टन न्यूयोर्क विश्वद्यालयका स्कूल अफ बिजनेशका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक र स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका सिनियर फेलो हुन् । स्याण्डिल ह्लाट्श्वायो स्र्टन स्कूल अफ बिजनेशकी अनुसन्धानकर्ता  हुन् ।

Admin 2011-04-03