आर्थिक विकासमा लघुवित्त
मुकुन्दराज पन्त
नेपालमा आवधिक योजनामार्फत विकास अभियान थालेको ५५ वर्ष भइसकेको छ । तत्कालीन समयमा नेपालभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेका र प्राकृतिक साधनस्रोतमा समेत पछाडि रहेका एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका धेरै मुलुकले आर्थिक विकासको ठूलो फड्को मारिसकेका छन् । हामी भने राजनीतिक खिचातानीमा नै रुमल्लिरहेका छौं । कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठूला-ठूला योजनाका ठेलीले मात्र मुलुकको विकास नहुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझिसकेका छौं । मुलुकको दिगो विकासका लागि योजना र नीति कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्दछ । यद्यपि, हाम्रोमा जनताका बीचमा पुग्न र पुर्याउन नसकिने योजना बने । नेपाल दुई ठूला मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेको छ । तर, ती देशको ९ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको वार्षिक आर्थिक वृद्धिबाट सृजित दुई देशको व्यापार विस्तारको समेत फाइदा लिन सकिरहेका छैनौं । प्राकृतिक साधन तथा स्रोतले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि उचित दोहनको अभावले पिछडिनुपरेको अवस्था छ ।

मुलुकका ३१ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि छन् । ८० प्रतिशत मानिस गाउँमा नै बसोवास गर्दछन् । त्यहाँ राज्यका साधनस्रोतको पहुँच अति न्यून छ । ग्रामीण जनता मूलत: कृषि पेशामा आधारित छन् । सिँचाइ सुविधा तथा आधुनिक प्रविधिको अभावले ६५ प्रतिशत जनता आश्रति कृषि पेशालाई व्यावसायीकरण गर्न सकिएको छैन । कृषिको उत्पादकत्व न्यून हुँदा ग्रामीण जनताको प्रत्यक्ष आम्दानी वृद्धि हुन सकेको छैन । मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त हुँदै जाँदा बेरोजगारी बढेको छ । पूर्ण बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी र लुकेको बेरोजगारी गरीबीको दुश्चक्रका कारण हुन् । यो चक्र तोड्न राज्य अझैसम्म पनि राजनीतिक कारणले असफल नै छ । वैज्ञानिक वितरण प्रणालीको अभावले जमीनमा पहुँच नहुनेको सङ्ख्या अधिक छ । कृषिको उत्पादकत्वसमेत सधैं न्यून नै रहेको छ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासलाई समेत अवरोध सृजना  गरेको छ ।

सर्वप्रथम बङ्गलादेशका डा. मोहम्मद युनुसले ग्रामीण बैङ्क परियोजना कार्यक्रम लागू गरेका थिए । अहिले उक्त कार्यक्रम विश्वका धेरै विकासशील मुलुकले अनुशरण गरिरहेका छन् । हाम्रोजस्तो अर्धसामन्ती संरचना भएको मुलुकमा अदक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमशक्ति छ । गरीबहरूले बाह्रै महीना अरूको ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूले आफ्नो श्रमको उचित ज्यालासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसो हुँदा पिछडिएका गरीबको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । गाउँका जनता साहूको शोषणबाट अक्रान्त छन् । त्यसैले नेपालमा पनि लघुवित्त कार्यक्रमको आवश्यकता महसूस गरिएको थियो । यसैअनुरूप सरकारी, गैरसरकारी तथा बैङ्किङ क्षेत्रबाट ग्रामीण तहका अतिगरीबसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याई गरीबी निवारण कार्यक्रमबाट मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्य राखेका छन् ।

नेपालमा लघुकर्जा कार्यक्रम विसं १९९० को दशकभन्दा अगाडिदेखि नै शुरुआत भएको हो । तर, लघुवित्तको अवधारणा भने निकै पछि आएको हो । लघुवित्तले प्रतिदिन १ दशमलव २५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएका विपन्न, सीमान्तकृत महिला, साना किसान र ससाना व्यवसाय गर्ने वर्ग तथा परिवारलाई स्वआर्जन गरी आम्दानी बढाउन दिइने सबै प्रकारका वित्तीय सेवालाई जनाउँछ । गरीबलाई साहूको शोषणबाट मुक्त गर्न वित्तीय सेवालाई उनीहरूसम्म पुर्याउने तथा आफ्नै श्रम र शीपको प्रयोगबाट उत्पादन, रोजगारी तथा आम्दानी वृद्धि गरी जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो । लघुवित्त कार्यक्रमले ग्रामीण तथा दूरदराजका विपन्न परिवारलाई तुरुन्तै स्वरोजगारी सृजनाका लागि वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँछ ।

ग्रामीण क्षेत्रका कृषि पेशामा आबद्ध जनताको श्रम र शीपलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याई उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाबाट नै दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिन्छ । यसै उद्देश्यले अभिप्रेरित भई सरकारले २०३१ सालमा कृषि विकास बैङ्कमार्फत साना किसान विकास आयोजना शुरू गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम गरीबी निवारणको 'रोल मोडल' कार्यक्रमका रूपमा लागू गरेको थियो । यो कार्यक्रमले अति न्यून आय भएका लक्षित वर्गको समूह गठन गरी समूहगत बचत सङ्कलन परिचालन तथा विनाधितो समूह जमानीमा कर्जाको माध्यमबाट ऋण दिने गरेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा स्पष्ट नीति र मार्गदर्शन, अनुगमन र निरीक्षणको अभाव एवम् अधिक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हाल ती कार्यक्रमले सशक्त भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । लघुवित्तको माध्यमबाट ग्रामीण गरीबको उत्थान गरी मुलुकको आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा आबद्ध गराउने मूल उद्देश्यले पाँचओटा विकास क्षेत्रका ग्रामीण विकास बैङ्क स्थापना गरिएका थिए । ती पनि नोक्सानीका कारणले निजीकरण भइसकेको अवस्था छ ।

नेपालका लघुवित्त विकास बैङ्कहरू, वित्तीय मध्यस्थता गैरसरकारी संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू, थोक तथा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेका संस्थाहरू धेरै नै छन् । तथापि, गरीबी कम गर्ने प्रयासमा ठोस प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । किनकि यस्ता कार्यक्रम यथार्थमा सम्पूर्ण रूपले लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेका छैनन् । अधिकांश हुनेखाने मध्यम वर्गलाई समाहित गराई कागजी प्रगतिमा मात्र कार्यक्रम लक्षित भएको पाइन्छ । लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पुग्न नसक्दा केवल आय असमानता मात्र बढेको छ । र, आर्थिक विकास तथा गरीबी निवारण ओझेलमा परेको छ ।

आय असमानतामा कमी हुँदा आर्थिक वृद्धि गरीबमुखी हुन्छ । नेपालको विरोधाभास के हो भने लघुवित्त कार्यक्रमले गरीबी कम गर्न तथा सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । तर, दु:खमा बाँच्न बाध्य मानिसहरूको सङ्ख्यामा कमी ल्याउने गरी गरीबीको दर र सामाजिक उपलब्धिमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । पछिल्लो ग्रामीण कर्जा सर्वेक्षणअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा माग हुने कुल कर्जाको २० प्रतिशत मात्र संस्थागत क्षेत्रबाट आपूर्ति हुने गरेको छ । यो तथ्याङ्कले ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम अझैसम्म पनि प्रभावकारी हुन नसकेको प्रस्ट देखाउँछ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न लघुवित्त कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले लघुवित्त नीति २०६४ जारी गरी कार्यक्रम पनि लागू गरिएको छ । लघुवित्त कारोबारमा संलग्न संस्थाहरूबीच समन्वय तथा प्रत्येक जिल्लामा एउटा लघुवित्त शाखा पुर्याई सन् २०१५ सम्ममा ३० लाख जनसङ्ख्याको गरीबी कम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

हरेक राज्यको मूल उद्देश्य मुलुकभित्र रहेको गरीबी र पछौटेपन कम गर्न आयको असमानतालाई कम गर्दै लग्नु रहेको हुन्छ । त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुलुकभित्र रहेका सबै अङ्ग तथा सङ्घसंस्थालाई अभिमुखीकृत गर्नु/गराउनु राज्यको दायित्व हो ।  नेपालमा स्थापित राज्यका अङ्ग तथा सङ्घसंस्थाहरू राज्यको मूल लक्ष्य प्राप्तिमा कति प्रभावकारी भएका छन् भन्ने समीक्षा गर्नुपर्दछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मूल उद्देश्य गरीब जनतालाई पिल्साएर नाफा कमाउनु मात्र हो कि राज्यका समस्यालाई सम्बोधन गरी आय असमानता कम गर्ने तथा देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउनु हो ? त्यसको विश्लेषणको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । व्यापक राजनीतिक अस्थिरता, बन्दहडताल, असुरक्षा गरी खाने जनताका मुख्य शत्रु बनेका छन् । तर, देश बनाउने भन्ने राजनीतिक पार्टीहरुले यस किसिमका क्रियाकलापलाई आफ्नो मुख्य अस्त्र बनाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा गरीबी निवारणका कार्यक्रम प्रभवकारी बनी मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फअगाडि बढ्न सम्भव छैन । यस्ता क्रियाकलापको वस्तुगत समीक्षा गरी कमजोरीहरू हटाउने महानता सबैले देखाउन आवश्यक छ ।
लेखक कृषि विकास बैङ्क बैङ्किङ कार्यालय भैरहवाका प्रबन्धक हुन् ।

Admin 2011-06-03