तेलमा अराजकताः निरीह राज्य
गोविन्दप्रसाद भट्टराई
नेपालमा भ्रष्टाचार गर्न हुँदैन भन्नेभन्दा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने  आन्दोलनको विकास द्रुतगतिमा भइरहेको छ । नेपाल आयल निगमको तेल ढुवानी  विवाद र ठेकेदारहरूबीच भएको अमलेखगञ्ज-बरौनी करारले यो स्पष्ट पार्दछ । आईओसीको बरौनी रिफाइनरीबाट अमलेखगञ्जसम्म तेल ढुवानी गरेर ल्याउँदा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ १३ पैसा भाडा महँगो पर्छ । त्यहाँबाट तेल ल्याउँदा एक टयाङ्करमा २ सय ५० लिटर कम आउने कुरा निगम आफैँले पुष्टि गरेको छ । त्यसैले निगमले अमलेखगञ्जका लागि बरौनीबाट तेल नल्याई रक्सौलबाट मात्र ल्याउने निर्णय गर्‍यो र ढुवानी ठेकेदारहरूलाई सोहीअनुरूप निर्देशन दियो । तर, ढुवानी ठेकेदारहरूले निगमको निर्देशनलाई अस्वीकार गरे । उनीहरूले बरौनीबाटै तेल ल्याउन पाउनुपर्छ भनेर दबाब दिनका लागि ढुवानी कार्यसमेत ठप्प पारे । अन्ततः नेपाल आयल निगम बरौनीबाटै अमलेखगञ्जका लागि तेल ढुवानी गरेर ल्याउन सहमत भयो । यस्तो असङ्गत र उपभोक्ताहरूका लागि अन्यायपूर्ण निर्णय हुदा पनि च्याउ पलाएजस्तो पलाएका उपभोक्तावादी संस्थाहरूले कुनै विरोध गरेको सुनिएन ।
 
ढुवानी भाडा महँगो र बाटोमा तेल चोरी भएको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बरौनीबाट तेल ढुवानी गरेर नल्याउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, ढुवानी ठेकेदारहरूको आन्दोलनमा झुकेर सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई लत्याएको छ । अर्कातिर उपभोक्ताको थाप्लोमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ १३ पैसा मूल्यवृद्धिको भार थपेको छ । बरौनीबाट तेल ढुवानी गरेर ल्याउँदा हुने प्रतिटयाङ्कर २ सय ५० लिटरसम्म तेल क्षतिले निगमलाई मासिक करोडौं घाटा हुन्छ । निगमले त्यसको पूर्ति पनि मूल्यवृद्धि गरेर तेल उपभोक्ताबाट असुल गर्नेछ । यसप्रकार तेल व्यापारमा सरकारको एकाधिकारले उपभोक्ता पीडित हुँदै आएको कुरालाई पुष्टि गर्छ । यसबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन भ्रष्टाचारकै लहरोमा बेरिएर गएको पुष्टि हुन्छ ।

भर्खरै मात्र अध्यादेशमार्फ प्रस्तुत गरेको कामचलाउ बजेटमा अर्थमन्त्रीले रोड टयाक्स (सडक सुधार शुल्क) भनेर पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ र डिजलमा दुइ रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ । यसरी अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल आयल निगमलाई तेलको मूल्यवृद्धि गर्ने बाटो खोलिदिएका छन् । निगमले तेलको भाउ बढाउनासाथ बजारमा उपभोग्य सामानको मूल्यवृद्धि पुनः आकाशिने कुरालाई अर्थमन्त्रीले मनन गरेकै छैनन् । अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले मूल्यवृद्धिको वातावरण बनाउनु भनेको आम उपभोक्तामाथि लाठी प्रहार गर्नु बाहेक केही होइन ।

निगम आफै ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १ सय ४० रुपैयाँ घाटा भएको स्वीकार गर्छ । अहिले मुलुकभर १२ लाख ग्यास सिलिण्डर विक्री हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत (९ लाख सिलिण्डर) तारे होटल, यातायात, व्यवसाय, उद्योग आदि व्यावसायिक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । एक प्लेट खानाको ७ सयदेखि २ हजार रुपैयासम्म लिने तारे होटलले उपभोग गर्ने र सामान्य जनताले उपभोग गर्ने ग्यासको एउटै मूल्य कायम गर्नु सरकारको अविवेकी निर्णय हो । अहिले निगमले वाषिर्क झण्डै २५ करोड लिटर पेट्रोल, ८० करोड लिटरको हाराहारीमा डिजल र झण्डै १२ करोड लिटर मट्टीतेल व्यवसाय गर्छ । मिसावट नियन्त्रण गर्ने नाउँमा सरकारले डिजल र मट्टीतेलको एउटै मूल्य कायम गरेको छ ।

सरकारले मिसावट गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने, उनीहरूको विक्री अनुमतिपत्र खारेज गर्ने त कता हो कता गरीब जनताको आधारभूत आवश्यकताको वस्तु मट्टीतेलमा उच्च मूल्य कायम गरेको छ । सरकारले मट्टीतेलमा अन्तरराष्ट्रिय मान्यताविपरीत प्रतिलिटर ७ रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा लिएको छ । यस्तो अन्यायपूर्ण काम भइरहँदा पनि वर्तमान सरकार मौन बस्नु भनेको उपभोक्ता शोषण र सिंहदरबार पोषणको नीति हो । ठेकेदारहरूले बरौनीबाट नै तेल ढुवानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर निगममाथि दबाब सिर्जना गर्नुको पछाडिका कारणहरू के हुन् ? पटकपटक नेपाल आयल निगम तेल ढुवानी ठेकेदारहरूसँग किन झुक्छ ? नेपाल आयल निगम आफ्नो निर्णयमा उभिन किन सक्दैन ? आफूले दिएको निर्देशनअनुसार ढुवानी नगर्ने ठेकेदारको करार रद्द गर्न निगम किन सक्दैन ? पटकपटक ढुवानी ठेकेदारहरूसँग निहुरिएर नेपाल आयल निगमले आफ्नो निर्णय किन फिर्ता लिन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने कार्य संसदीय र्सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । तर, यतिखेर संसदीय र्सार्वजनिक लेखा समिति राजनीतिक विषयमा मात्र अल्झिएर दिन बिताइरहेको छ । लेखा समिति नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरीद प्रकरणमा अल्भिmएको छ । उसले नेपाल आयल निगमको तेल खरीद, मूल्य निर्धारण, मूल्यवृद्धि र तेल ढुवानी प्रकरणजस्ता उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जाडिएको विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन ।

राज्यमन्त्री करिना बेगमले पर्साजिल्लाका जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई अभद्र व्यवहार गरेको केही समयपछि आयल निगमका केही उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई बरौनी-अमलेखगञ्ज डिपोमा तेल ढुवानीकै विषयलाई लिएर अभद्र व्यवहार भएको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । तर, नेपाल आयल निगमले अभद्र व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्न र आफ्ना  कर्मचारीलाई संरक्षण प्रदान गर्न सकेको देखिएन । त्यसो हुनुको कारण आजसम्म पनि खुल्न सकेको छैन । निगमको फितलो र अकर्मण्य व्यवस्थापनको कारण तेल ढुवानी व्यवसायीहरूले बरौनी-अमलेखगञ्ज तेल ढुवानीका लागि निगमलाई बाध्य पारेको छर्लङ्ग छ ।

निगमको करारमा रहेका तेल ढुवानी ठेकेदारले निगमको अनुमतिअनुसार अधिराज्यव्यापी तेल ढुवानी गर्ने सहमति गरेका हुन्छन् । निगमले जहाँबाट जहाँसम्मका लागि भन्छ, उनीहरूले त्यहीअनुसार ढुवानी गर्नुपर्ने हो । सिलिगुडी, मथुरा, बरौनी, बोगाई गाउँ, हल्दिया वा रक्सौल निगम-ढुवानी ठेकेदारबीच भएको बोलकबोल सम्झौताअनुसार उनीहरूले तेल ढुवानी गर्नुपर्छ । तर, ठेकेदारहरूले आफूखुशी बरौनीबाट अमलेखगञ्जका लागि तेल ढुवानी गर्नुपर्छ भनेर नेपाल आयल निगममाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयले आईओसीसँग कुन नीति अपनाएर तेल र ग्यास खरीद गरिरहेको छ, त्यो प्रस्ट हुन सकेको छैन । ग्यास र तेलको मूल्यवृद्धि गर्नुको स्वीकार्य मापदण्ड पनि बनेको छैन । पटकपटक मूल्यवृद्धि गर्दा पनि नेपाल आयल निगमको घाटा कम हुनुको साटो बढिरहेको छ । जनताले निगमको घाटालाई कहिलेसम्म आफ्नो थाप्लोमा राख्नुपर्ने हो त्यो प्रस्ट छैन । तर, सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगमबाट जनताले पाउनुपर्ने सुविधा किन पाउन सकेनन् भनी छानबिन गर्ने निकायहरू लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बस्नु अर्थपूर्ण छ ।

सरकारले विभिन्न उपयभोग्य सामानमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) घटाउने घोषणा गर्छ । बजारको अनुगमन तीव्र पारेको भन्ने अभिव्यक्ति पनि सरकारका उच्च तहबाट आउने गरेका छन् । तर, उपभोक्ताले ती सामानको खरीदमा कुनै सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यसप्रकार सरकारी निकायहरूले जनताको आँखामा धूलो हाल्ने कार्य गरिरहेका छन् । आपूर्तिमन्त्री र सचिवकै अगाडि अमलेखगञ्जमा बरौनीबाट तेल ढुवानी गर्ने नाममा निगमको तेल ढुवानी सेवा अवरोध पुर्‍याए । त्यसको परिणामस्वरूप राजधानीलगायत देशभर तेलको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन भएर कालाबजारी भइरहेको छ । यसको दोषी को ? अर्थ, आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालय कि नेपाल आयल निगम ? अनुगमन प्रक्रियालाई अघि बढाउने अनुगमनकारी निकायले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? अपराध नियन्त्रणको दायित्व बोकेको वैधानिक निकाय किन चुप छ ? संसदीय सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन चुप छन् ? जनता यी प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् । सरकारले बजार अनुगमनको  नाटक गर्छ तर बजारमा मिसावट, कालोबजारी, तस्करी, नाफाखोरी, मूल्यवृद्धिजस्ता कार्य दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।
इमेलः pumacomputersbrt@gmail.com