सहकारी व्यवस्थापनका चुनौतीहरू
माधवप्रसाद घिमिरे
समाजको एकता र स्थायित्वका लागि सामाजिक तथा आर्थिक असमानता चिन्ताको विषय हो । असमानता कम गर्न वा उन्मूलन गर्न सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न विचारकहरू, राजनीतिका प्रणेताहरू र क्रियाशील नेताहरूले रणनीतिहरूको प्रतिपादन गरेका छन् । सबै देशले कुनै न कुनै रूपमा असमानता कम गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेकै छन् । खासगरी राजनीतिक नेताहरू असमानता कम गर्ने कुरामा बारम्बार प्रण गर्दछन् । नीति र कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दछन् । नेपालमा सहकारीलाई सबै दलहरूले आर्थिक क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण खम्बा भनी स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

सहकारी आन्दोलन शुरू भएको १ शताब्दीभन्दा बढी भइसक्यो । लोकतन्त्र, समानता, न्याय, स्वावलम्बन, स्वउत्तरदायित्व तथा ऐक्यबद्घताजस्ता शाश्वत मूल्य-मान्यताले सबै देशका सहकारी आन्दोलनलाई समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्न सधै घचघच्याइरहन्छ । सामूहिक रूपमा नै समृद्घि हासिल गर्न सकिन्छ र यस्तो समृद्घ समाजको निर्माणका लागि समाजका व्यक्ति र परिवारको एकता आवश्यक हुन्छ । आम्दानीको स्रोतको निरन्तरता, गाँस, वास र कपासको जोहो गर्न पुग्ने यथेष्ट आयआर्जन गर्न एक्लै व्यक्ति वा परिवारको सामर्थ्य हुँदैन । सामूहिक प्रयास, अठोट, अनुशासन, स्वउत्तरदायित्व जस्ता गुणहरूको विकास गर्न सहकारीले योगदान दिन्छ । सामूहिक ज्ञान, सामूहिक बचत, सामूहिक परिश्रम नै सहकारीका मूल मन्त्र हुन् । सहकारीले स्वरोजगार र स्वावलम्बनलाई जोड दिने हुँदा सरकारको मुख ताकेर, भर परेर मात्र काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैन । यसो भनेर सरकारको कुनै भूमिका नै छैन भन्न खोजिएको होइन । सरकारले ऐननियम बनाएर, क्षमता विकास गर्न सहयोग गरेर, अनुगमन गरेर सहयोग गर्ने गरेको छ ।

नेपालमा विसं २०१० देखि सहकारी शुरू भएको मानिन्छ । सहकारी विभाग स्थापना भएपछि पहिलो ऋण सहकारी संस्थाका रूपमा ०१३ साल चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा बखानपुर ऋण सहकारी संस्था खोलियो । ०१७ सालपछि साझा नामकरण गरी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गरियो । ०४७ सालको परिवर्तनपछि सहकारी संस्था स्थापनामा निकै ठूलो उत्साह देखियो । अहिले नेपालमा करीब २० हजार सहकारी संस्था खुलेको विश्वास गरिएको छ । खासगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गर्न निकै चासो देखियो र हाल करीब ९ हजार जति यस्ता सहकारी छन् । साथै, यस्ता संस्थाको ठूलो सङ्ख्या शहरी र शहरउन्मुख गाउँहरूमा केन्द्रित देखिन्छ । यस्ता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन सहकारीको मूल्य र मान्यताअनुरूप भएको छ/छैन भन्नेबारेमा बहस गर्नु आवश्यक भएको छ । तरलताको अभाव, घरजग्गाको मूल्यमा अधोगति, बैङ्कले गरेको कारोबारप्रति शङ्का आदि कारणले जनताको विश्वास कम हुँदै गएको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूप्रति पनि नकारात्मक सोच हुँदैन भन्न सकिँदैन । खासगरी सहकारी ऐन ०४८ मा सहकारी संस्थाहरूमा जम्मा गरिएको निक्षेपको सुरक्षाको प्रश्न अनुत्तरित अथवा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।

सहकारी ऐन ०४८ ले संस्था दर्ता, विघटन, लेखापरीक्षणजस्ता समान रूपमा लागू हुने प्रावधानको मात्र व्यवस्था गरेको छ । ऐनले धेरै प्रावधानहरू स्वनियमनमा व्यवस्था गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको मर्मअनुरूप नै यो व्यवस्था हुनु राम्रो हो । सहकारी ऐनको प्रस्तावनाले बचत तथा ऋणतर्फ स-साना बचत र कर्जालाई समेट्ने आशय दर्शाउँछ । तर, केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कारोबार विकास बैङ्कको सरह हुने गरेको सन्दर्भ कोटयाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यक्षेत्र, रेखदेख र निगरानीदेखि बाहिर हुँदा यस्ता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सङ्कटमा पर्दा कसले सुरक्षा दिने र निक्षेपको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले संस्थाका विकृतिहरू र सम्भावित जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न कामका प्रकृतिअनुरूप केही मापदण्डहरू निर्धारण गरी कानूनमा समावेश गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको निक्षेप र ऋणको आकारलाई विचार गर्दा यसको समुचित व्यवस्थाका लागि छुट्टै ऐन जारी हुनु समयसापेक्ष र सान्दर्भिक हुनेछ । वित्तीय कारोबारलाई स्वनियममा मात्र छाडनुभन्दा जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, काममा एकरूपताका दृष्टिले ऐनमा नै नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी निकाय, निक्षेपको सुरक्षा, कडा दण्ड जरीवानाका द्विविधारहित प्रस्ट प्रावधानहरू समावेश हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिकालाई पनि परिभाषित गरी समावेश गर्नु जरुरी छ ।

सहकारी संस्थाहरूको निक्षेपको अङ्क करीब रू. ५८ अर्ब पुगेको अनुमान छ  । यो रकम विकास बैङ्कहरूले सङ्कलन गरेको निक्षेप अङ्क रू. ९० अर्बसँग तुलना गर्दा त्यसको झण्डै दुई तिहाइ हुन्छ । नेपाली अर्थव्यवस्थामा यो ठूलो रकम हो । यो रकमको स्रोत जिल्ला, गाउँ तथा देशका कुनाकाप्चासम्म फैलिएको छ । अधिकांश किसान र गरीब जनताबाट सङ्कलन गरिएको बचत रकमको उचित व्यवस्थापन गरी सदुपयोग भएको बारेमा विश्वस्त बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । संरचनागत पक्षबाट विचार गर्ने हो भने सहकारी विभागको कर्मचारी सङ्ख्या, विज्ञता, सहकारी संस्थाहरूको हालको सङ्ख्यासँग मेल खाँदैन । सहकारी विभागको इतिहास खोज्ने हो भने यो विभाग कुनै न कुनै मन्त्रालयको पुच्छरजस्तो भएर खुम्चिएर बाँचेको देखिन्छ । कहिले खाद्य तथा वन मन्त्रालय, कहिले कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै अहिले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमातहत छ । कृषि, वन, भूमिसुधारजस्ता विस्तृत कार्यक्षेत्र र विविध समस्या भएका मन्त्रालयका प्राथमिकता बेग्लै हुन्छन् । सहकारिताले समान रूपमा ध्यान नपाउन सक्छ । नेपालको संविधानले नै सहकारीलाई आर्थिक आधारका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सहकारीलाई अभियानका रूपमा लैजानका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउन औचित्यपूर्ण देखिन्छ ।

सहकारी विभागलाई कर्मचारीको सङ्ख्या, दक्षता, कार्यक्षमताको आधारमा सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । हाल सहकारी विभाग र मातहत कार्यालयहरूको जनशक्ति अत्यन्त कम छ । कर्मचारीहरूलाई वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विषयमा पनि तालीम दिनु आवश्यक छ । कर्मचारीबाहेक सहकारी सदस्यहरू (नयाँ र पुराना)लाई सहकारी शिक्षा दिनु आवश्यक छ । यसका निमित्त सरकारी, निजीक्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरूसमेत संलग्न गरी सहकारी प्रशिक्षणलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । वित्तीय कारोबार, कारोबारको पारदर्शिता तथा सर्वमान्य वित्तीय विश्लेषण, आचरणका रूपमा अभ्यास गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी विषय पनि त्यसमा समावेश गर्नु आवश्यक छ । नेतृत्व विकास र वक्तृत्वकलाको पनि प्रशिक्षण दिने गरी पाठयक्रममा व्यवस्था मिलाउनु उत्तिकै समयानुकूल हुनेछ । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई आर्थिक, बौद्घकि र भौतिक रूपमा बलियो बनाई प्रशिक्षकहरूलाई तालीम दिने र अध्ययन-अनुसन्धानका लागि सूचना, प्रतिवेदन, पुस्तक, इण्टरनेटसहितको सुविधायुक्त केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ ।

अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापनले लाभांश दिने भनी आश्वासन दिने र आकर्षक ब्याज दिने भनी निक्षेप सङ्कलन गर्ने गरेका छन् । सहकारीमा सदस्य हुँदा र भएपछि पनि सहकारीको उद्देश्य, मर्म, मूल्यमान्यताका बारेमा सदस्यहरूले कम जानकारी राखेको देखिन्छ । खासगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले ब्याज बढी दिने भएकाले बचतकर्ताहरूले निक्षेपमा रकम जम्मा गर्दछन् । तसथ, यी संस्थाहरू बैङ्क र विकास बैङ्कहरूको प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिएका छन् । सहकारीको सिद्घान्त र मर्मअनुकूल सञ्चालन गर्नका लागि अनुगमन, मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित, सान्दर्भिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । र, निर्देशन तथा सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने अटेरी संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । साथै, संस्थाहरू कमजोर हुनाका कारणहरू पत्ता लागेमा निराकरण गर्न नियमन गर्ने निकायहरू उत्सुक र तत्पर पनि हुनुपर्दछ ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

Admin 2011-07-05