शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

कर राजस्वको परिचालन
बद्रीविक्रम थापा
अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुनका लागि सार्वजनिक वित्तीय अवस्था सबल हुनुपर्दछ । सरकार र समाजले अँगालेका वित्तीय नीति र लक्ष्य प्राप्तिका आधारमा देशको समग्र वित्तीय नीति कता गइरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । सरकारले जनताका आकाङ्क्षालाई दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय सुधार गरेर जीवनस्तरको विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको राजस्व सङ्कलन र खर्चको परिचालनमा सन्तुलन हुन जरुरी देखिन्छ । नेपालमा सङ्कलन भएको राजस्व धेरैजसो साधारण शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा विकास निर्माण तथा पूँजीगत लाभ हुने शीर्षकमा कम खर्च हुने तथा सधैं बजेटघाटा हुने गरेको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ । घाटा बजेटको पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान लिन्छ । त्यसो हुँदा प्रत्येक नेपाली जन्मनासाथ ऋणको भारमा परिसकेको हुन्छ ।

राज्यको करनीतिको उद्देश्य र लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्दछ । आर्थिक विकासका लागि सरकारले विद्यमान साधन राष्ट्रको सर्वोत्तम हित हुनेगरी अधिकतम परिचालन गरी उपभोग र आपूर्तिको सन्तुलन राख्न सक्नुपर्दछ । उपभोग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम राख्न सकेमात्र देशको वित्तीय अवस्था सन्तुलित रहन सक्दछ । आम जनताको जीवनस्तरमा देखिने असमानताप्रति सरकार सधैं उत्तरदायी हुन आवश्यक छ । राजस्व परिचालनको प्रभावकारी उपयोगबाट आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक न्याय प्रदान गर्नुपर्छ । राजस्व सङ्कलन र परिचालन तल उल्लेखित बुँदाका आधारमा गरे समुन्नत राष्ट्रका लागि हितकारी नै हुन सक्छ भन्ने लाग्छ :

१. कर राजस्व सङ्कलनमा राष्ट्रसेवकहरूको दायित्व
करदाताहरूलाई दिने सेवा र सहयोगका सम्बन्धमा कर प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई नैतिक शिक्षा दिन जरुरी छ । ता कि राज्यले लिने कर राजस्वका सम्बन्धमा नेपालका सबै राजस्व कार्यालयबाट करदाताहरूले एउटै परिभाषा पाऊन् । अहिले राजस्व कार्यालयपिच्छे फरकफरक किसिमले करका विषयमा व्याख्या हुने गरेको करदाताको गुनासो छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत हुने बजेटमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राजस्व सङ्कलनका लागि खटिएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको एउटै बुझाइ हुँदैन । यसैगरी कर्मचारीहरूको उच्च मनोबल राख्न वृत्ति विकास, पुरस्कार तथा निष्पक्ष दण्ड-सजायका व्यवस्थाहरू पनि सरकारले पारदर्शी रूपमा लागू गर्नुपर्दछ । यसो हुँदा कर्मचारीले सधैं सेवाको मनोवृत्ति लिएर काम गर्न सकून् ।

२. एकीकृत कर राजस्व
कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले अँगालेको व्यवसायमा फरकफरक ढङ्गले फरकफरक किसिमको कर लगाउँदा हतोत्साहित भएर करको दायरामा आउन चाहँदैन । कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ भने घरभाडामा लिएको भए घरधनीलाई भाडा दिनुपर्दछ । त्यसपछि आयकर ऐनअनुसारको घरबहाल कर सरकारलाई, स्थानीय स्वायत्त ऐनअनुसार नगरपालिकालाई घरबहाल कर, व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत नगरपालिकालाई व्यावसायिक कर, भाडामा लिएको घरमा आफ्नो सूचना वा पहिचानको बोर्ड राखेमा सोको कर, व्यावसायका सिलसिलामा एक अञ्चलबाट अर्को अञ्चल सर्वारीसाधन लिएर गएमा सडक कर, व्यावसायबाट आएको नाफामा कर र अन्त्यमा खुद नाफा बाँडफाँटको लाभांशमा कर आदि धेरै प्रकारका कर तिर्नुपर्छ । यस्ता विविध करलाई एकीकृत गरेर एउटै थलोबाट कर सङ्कलन गर्ने भएमा करदातालाई दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्छ ।

३. सरकारको दायित्व
सरकारले करका दरमा सरलीकरण गरेर कर राजस्व चुहावटलाई कम गर्न सक्नुपर्दछ । राज्य सञ्चालनका लागि कर राजस्व धेरै चाहिन्छ । तर, बढी राजस्व असुली हुने कानूनी व्यवस्था गरेर जनतामा लाद्नु उचित हुँदैन । बरु सरकार जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्दछ । र, कुनै करदाताले आफ्नो अज्ञानताका कारणले कर छलेको हो वा जानीजानी गरेको हो त्यसको छानबिन निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्छ । त्यस्तैगरी कुनै करदाताले अज्ञानताका कारण कर छूट पाउनेमा दाबी नगरेको भए पनि त्यो दिनुपर्दछ । सरकारले लिनुपर्ने कर राजस्व जसरी खोतलेर लिन्छ, त्यसरी नै छूट पाउनेमा पनि खोतलेर दिनुपर्दछ । लब्ध प्रतिष्ठत व्यक्तिले चोरेमा छूट दिने तर सामान्य नागरिकले छुटाएमा चोरेको भनी सरकारका नेतृत्व वर्गले पक्षपात गरेर वर्गीकरण गर्नु हुँदैन । अनि मात्र करदाताको विश्वास लिन सरकार सफल हुन्छ ।

४. करदाता शिक्षाको खाँचो
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा करदाता शिक्षाको खाँचो हुन्छ । करदातालाई सरकारले सरल शिक्षाका आधारमा कर किन तिर्नुपर्दछ र त्यसको असर देश र जनतामा कहाँ पर्दछ भन्ने शिक्षा दिनु अति आवश्यक हुन्छ । खर्च कटौती गरेर मात्र राजस्व सङ्कलन हुने होइन, आम्दानी गर्नका लागि खर्च परिचालन गर्नुपर्दछ । करको दायरामा आएपछि भविष्यमा आय नहुँदा पनि करले दु:ख दिइरहन्छ भन्ने जुन छाप करदातामा छ, त्यसलाई सरकारले मेटाउनुपर्छ ।

५. उत्पादन तथा उद्योग विकास
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन सकिने गरी ल्याउनुपर्दछ । उद्योगी र व्यापारीसँग पार्टीलाई चन्दा माग्ने कार्य रोक्नुपर्छ तथा सरकार सहयोगी हिस्सेदार हो भन्ने विश्वास दिलाएर निरन्तर छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । उद्योगी र व्यापारीमाथि करको दर बढाएर मात्र राजस्व बढी असुली हुँदैन । राज्यमा बढी उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने उद्योगीलाई दीर्घकालीन सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । उद्योग-व्यवसायलाई सरकारले सही ढङ्गबाट व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत कामदार कर्मचारीसँग सामाजिक सुरक्षा कर असुल गर्नुको सट्टामा राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याएबापत कदर गर्न सरकारले सक्नुपर्दछ ।

६. प्रभावकारी गैरकर राजस्व सङ्कलन
राज्यको अर्को महत्त्वपूर्ण आम्दानी भनेको गैरकर राजस्व हो । यस्तो आम्दानीको स्रोत विभिन्न हुन सक्छ । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घसंस्थामा रहेका पुराना सवारीसाधन, कम्प्युटर तथा फर्निचर आदिलाई विक्री गरेमा पनि अर्बौंको गैरकर राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ । यस्ता सामानको समयमा उचित व्यवस्थापन नहुँदा माटोमा परिणत भइरहेका छन् । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा होटल व्यावसाय, खानी उत्खनन, जलविद्युत्, सञ्चार सेवाका उपकरण जडान कार्यबाट राज्यले गैरकर राजस्व सङ्कलन गर्नसक्छ । ती स्थानको पहिचान गरेर निजीक्षेत्रलाई सहभागी हुन सक्ने गरी वार्षिक योजना ल्याउन सक्नुपर्दछ ।

७. गतिशील कर राजस्व सङ्कलन र परिचालन
सरकारले कर राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनासाथ प्रस्ताव गरिएका आयोजनामा खर्च परिचालन गर्न असफल हुन्छ । लामो समयसम्म आय विवरण नबुझाएर कर राजस्वको दायित्व थोपर्दै जाने करदाता पनि छन् । त्यस्तो कर राज्यले समयमा नपाएर राजस्व परिचालनमा बाधा परेको सरकारलाई पत्तो नभएको हो कि ? जानाजान गरेको हो ? त्यस्ता करदाता सरकारले दिने जरीवाना तथा शुल्कको छुटलाई पर्खेर बसेका हुन्छन् । यसको परिणाम राज्य गरीब तर नागरिक धनी देखिन्छ । यो विभिन्न दातृ मुलुकहरूले भन्दै आएको कुरा पनि हो । व्यक्तिले करबापत बुझाउनुपर्ने रकमलाई परिचालन गरेर फाइदा लिँदा सरकार मूकदर्शक भएर बस्नु हुँदैन । करदाताबाट सङ्कलन भएको करले सरकारमा बसेकाले आफ्नो निजी स्वार्थमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ । त्यसका लागि तिल, कुश र तामा हातमा लिएर आजैका मितिमा कसम खुवाउने हो भने कर राजस्वको सही परिचालन हुन सक्छ र राज्यले मुहार नै फेर्न सकिन्छ ।
लेखक एक विकास बैङ्कमा कार्यरत छन् ।

Admin 2011-05-04