अर्को आर्थिक मन्दीको सम्भावना
डा. कमलराज ढुङ्गेल
पाश्चात्य देशहरू खास गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालै आशा गरिएको आर्थिक पुन:स्थापनमा प्रश्नचिन्ह लाग्न शुरू भएको छ । आर्थिक पुन:स्थापनपछि आर्थिक वृद्धिदरमा आएका ह्रासका कारणले अमेरिकाको अर्थव्यवस्थामा हल्लीखल्ली नै मच्चिएको छ । अझै पनि बेरोजगारी दर सन् २००८ को मन्दीको हाराहारीमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यूरोप र अमेरिकामा आर्थिक वृद्धिदर घटिरहेको छ । यसले फेरि अर्को आर्थिक मन्दीलाई निम्त्याएको जस्तो देखिन्छ । एउटा मन्दीपश्चात् भएको आर्थिक पुनरुत्थानपछि लगत्तै आउने अर्को मन्दीलाई 'डबल डिप रिसेसन' भन्दछन् । अर्थव्यवस्थामा देखा पर्न सक्ने यो मन्दी अत्यन्त पीडादायी हुन्छ । यो मन्दीको निराकरण सजिलै गर्न सकिँदैन । अर्थात् फेरि अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जागरण गराउन ठूलाठूला प्रयत्नहरूको आवश्यकता पर्दछ । यस प्रकारको आर्थिक मन्दीको प्रवृत्ति तथा स्वरूप बेग्लाबेग्लै हुन्छ । अर्थात् यो मन्दीको कारण तथा असर समरूप हुँदैन । प्रत्येक देशहरूमा बेग्लाबेग्लै रूपमा मन्दी देखा पर्दछन् । यो मन्दीको उत्पत्तिका कारणहरू पृथकपृथक हुने हुनाले यसो भएको हो ।

आर्थिक पुनरुत्थानपछि पनि पाश्चात्य मुलुकका मानिसहरू निराशावादी चिन्तनले ग्रसित छन् । उनीहरूमा आर्थिक विश्वसनीयताको रूप देखा पर्न सकेको छैन । मानिसहरूमा नैराश्यले जरो गाडेको छ । यूरोपियन युनियनका मुलुकहरू ऋणसङ्कटबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसले यी देशमा आर्थिक सङ्कटको बीजारोपण गरिरहेको छ । यसैका कारणले बेरोजगारी दरमा वृद्धि भइरहेको छ । फलस्वरूप यी देशहरूमा सामाजिक उतारचढाव भइरहेका छन् । अमेरिकाको आर्थिक उन्नति झन् गिर्दो अवस्थामा रहेको छ । यी देशहरूको गिर्दो आर्थिक क्रियाकलापले संसारका अन्य मुलुकहरूलाई पनि अछुतो राख्न सकेको छैन । उदीयमान अर्थव्यवस्था भएका देशहरूले निश्चित अवधिमा प्राप्त गरेको लक्ष्य तोकिएका समयावधिमा हासिल गर्न सकेका छैनन् । सन् २०११ को दोस्रो चौमासिकमा अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर निकै कम भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यूरोपेली मुलुकहरूको समुच्च आर्थिक वृद्धिदरमा कमी भइरहेको छ । विकसित मुलुकहरूको अर्थव्यवस्थामा भएको आर्थिक ह्रासको असर उदीयमान तथा विकासशील राष्ट्रहरूको अर्थव्यवस्थामा पनि पर्न शुरू गरेको छ । विकसित तथा उदीयमान अर्थव्यवस्थामा देखिएको कमजोर आर्थिक वृद्धिले के प्रस्ट पार्दछ भने संसारमा फेरि अर्को मन्दी आउने सम्भावना अत्यन्त प्रबल छ । उदीयमान अर्थव्यवस्थाहरूमा पनि उक्त सङ्कट विस्तारै देखा पर्न थालेको छ । यी मुलुकहरू पनि डबल डिप रिसेसनको पञ्जाबाट मुक्त हुन खोजिरहेका छन् । यसका निमित्त नवीन तरीकाको खोजी भइरहेको छ । सन् २००८ को मन्दीको समयमा संसारका मुलुकहरूले एकै प्रकारको समन्वयात्मक ढङ्गले मन्दी हटाउन आर्थिक नीतिको अवलम्बन गरेका थिए । यो मन्दीको समयमा राजनीतिज्ञहरूमा नयाँ जोश तथा जाँगर थियो । केही गर्ठर्ने उत्साह र उमङ्ग देखिएको थियो । त्यसैले संसारका मुलुकहरूले आर्थिक मन्दी हटाउन एकै खालका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम समन्वयात्मक ढङ्गले लागू गरे । तर, आजको मन्दीको प्रकृति फरक छ । यसथ एकैखालको आर्थिक रणनीति सबै मुलुकका अर्थव्यवस्थाहरूमा उपयुक्त हुन सक्दैन । अर्थात् समरूप आर्थिक नीतिले कार्य गर्न सक्दैन । यूरोप र अमेरिकामा आज पृथक खालका आआफ्नै आर्थिक समस्या रहेकाले पनि यसो भएको हो । त्यसकारण, यी आर्थिक सङ्कटहरूको सम्बोधन गर्न छुट्टाछुट्टै विशिष्ट किसिमका आर्थिक नीतिहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि पाश्चात्य मुलुकहरूमा डबल डिप रिसेसनको सङ्कट आएमा उदीयमान अव्यवस्था भएका देशहरू जस्तै : भारत, चीन, ब्राजिल, रूस तथा दक्षिण अफ्रिका र अन्य यस्तै खालका मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा कमी आउनेछ । यी राष्ट्रहरूमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको उपभोग विकसित राष्ट्रका जनताहरूले गर्दछन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने यी राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि वास्तवमा भन्ने हो भने त्यहाँ उत्पादित वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा आधारित छ । उदीयमान अर्थव्यवस्था भएका देशहरूको वस्तु तथा सेवाको ठूलो बजार विकसित देशहरू नै हुन् । अन्य कुराहरू यथावत् राखेर हेर्दा विकसित मुलुकका जनताहरूको दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति उदीयमान अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरूबाट भएको छ । यसले के देखाउँछ भने उदीयमान अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि विकसित तथा अन्य विकासशील राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धिदरमा निर्भर रहेको छ । अमेरिका वा यूरोपेली देशहरूमा आर्थिक सङ्कटका कारणले ल्याउने प्रभावकारी मागको ह्रासले उदीयमान अर्थव्यवस्थामा उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाहरूमा ह्रास आउँछ । अर्थात् विकसित मुलुकका जनताहरूको क्रयशक्तिमा उदीयमान अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरूको आर्थिक उन्नति निर्भर रहेको छ भन्न सकिन्छ । त्यसकारणले विकसित मुलुकहरूमा देखापरेको डबल डिप रिसेसनको असर उदीयमान अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरूमा पनि पर्दछ । किनभने यी र विकसित मुलुकका अर्थव्यवस्था एकअर्काको परिपूरकका रूपमा रहेका छन् ।

विशेष गरेर विश्व व्यापार सङ्गठनको उदयपछि आजको संसार एकै ठाउँमा आबद्ध भएको छ । हरेक देशहरूलाई अन्तरराष्ट्रियकरणले एउटै साङ्लोमा बाँध्न सफल भएको छ । फलस्वरूप, संसारधका सबैखाले अर्थव्यवस्था (विकसित, उदीयमान तथा विकासशील) भएका देशहरू एकअर्कामा निर्भर छन् । गरीब देशहरू जस्तै, नेपालको अधिकांश जनताहरूको गाँस, बास र कपासको बन्दोबस्त विप्रेषणबाट भइरहेको छ । नेपालका युवायुवती रोजगारका निमित्त विदेशिइरहेका छन् । यसरी विदेशिने प्रक्रिया नेपालमा मात्र होइन, हरेक देश चाहे विकसित होस् वा अविकसितमा भइरहेको छ । तर, आज आर्थिक सङ्कटले यस प्रकारको रोजगारीमा सङ्कुचन ल्याएको छ । विकसित तथा अन्य उदीयमान अर्थव्यवस्था भएका देशका आदिवासी जनताहरूले काम पाउन छोडेका छन् । यसका कारणले सामाजिक अस्तव्यस्तता निम्तिरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यूरोपका धेरै मुलुकमा अन्य मुलुकबाट आएका श्रमिकहरूको विरोधमा प्रदर्शन पनि भएका छन् । केही विकसित मुलुकहरूले बाह्य देशका श्रमिकहरूको आगमनमा रोक लगाउन थालेका छन् । द इकोनोमिष्टका अनुसार विकसित देशका सरकारहरू अन्य देशका श्रमिक आगमनमा खुला नीति अवलम्बन गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । नयाँ थप हुन आउने श्रमिकहरूलाई निरुत्साहित गराउन यी देशले नयाँ नीतिको अनुसरण गरिरहेका छन् । त्यस्तै गरेर भइरहेका अर्थात् हाल कार्यरत श्रमिकको पुनरागमनमा पनि त्यत्तिकै चासो देखाइरहेका छन् । विगत केही वर्षयता फ्रेञ्च, डेनिस तथा इटालियन सरकारले यूरोपियन युनियनका बासिन्दाको आगमनमा पनि कडाइ गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, अष्ट्रेलिया र क्यानडाले दक्ष जनशक्तिको आयातमा दिइने इजाजतमा कडाइ गर्न शुरू गरिसकेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले यूरोपियन युनियनभन्दा बाहिरका नागरिकलाई बेलायतमा प्रवेशको रोक लगाउन 'माइग्रेसन क्याप'को व्यवस्था गरेका छन् । स्पेन, जापान तथा डेनमार्कले बसाइँसराईलाई निरुत्साहित गर्न 'पे एज यू गो'को योजना नै लागू गर्न शुरू गरिसकेका छन् । यस योजनाको मुख्य उद्देश्य यी देशको श्रमबजारमा कार्यरत अन्य देशका नागरिकलाई आफ्नो देशसम्म जाने खर्चको व्यवस्था गर्नु हो । यदि अर्को मन्दीले विकराल रूप धारण गरेमा नेपालीहरूले काम गर्दै आएको श्रमबजार गुमाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । नेपालका धेरै युवायुवती पूर्वी एशिया तथा मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा कार्यरत छन् । नेपालको श्रमबजारमा थप हुन आउने श्रमशक्तिको खपत यिनै मुलुकहरूले गरिरहेका छन् । यी मुलुकहरू पनि सम्भावित आर्थिक मन्दीको असरबाट अलग रहन सक्दैनन् । फलस्वरूप नेपालीको श्रम बजारको ढोका बन्द भई नेपालले चर्को आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा रोजगार बढाउने खालका आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न आर्थिक नीतिहरूको अवलम्बन नगर्ने हो भने सामाजिक तथा आर्थिक अन्तरविरोध हुने खतरा रहिरहन्छ । विदेशी रोजगारको ढोका बन्द हुनासाथ नेपालीहरूको रोजीरोटीमा प्रश्नचिन्ह खडा हुन थाल्दछ । यसको सामाधानका निमित्त नेपालले बेलैमा सचेतना अपनाई देशभित्र नयाँ रोजगारीका अवसरको सृजना गर्नुपर्दछ ।
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।
इमेल :  kamal.raj.dhungel@gmail.com

Admin 2011-09-07