अप्रभावकारी बजार अनुगमन
टीकाबहादुर थापा
खुलाबजार अर्थ व्यवस्थामा वस्तु वा सेवाको मूल्य सरकारले तोक्ने नभई बजारले निर्धारण गर्ने हुन्छ । वस्तु वा सेवाको माग र आपूर्ति पक्षबीच अन्तक्रिर्‍या भई मूल्य कायम हुन्छ । आपूर्ति वा मागमा घटबढ हुँदा वस्तु वा सेवाको मूल्यमा पनि घटबढ हुने गर्छ । उत्पादन पर्‍याप्त भई बजारमा मागको आधारमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति बढी भएमा माग कम भई मूल्य कम हुन पुग्छ । तर, उत्पादन कम भई बजारमा मागको आधारमा वस्तु र सेवाको आपूर्ति कम भएमा मूल्य स्वतः बढ्न जाने हुन्छ । बजारमा मूल्य वृद्धि यी कुराका अतिरिक्त अन्य कारणले पनि हुन्छ । उत्पादनमा भएको कमी, कम आयात, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि,  अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि आदि कारणले स्थानीय बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन्छ । सामान लुकाउनु, होल्टेज वा कार्टेलिङ गर्नु, बजारमा एकाधिकार कायम गर्नु र प्रतिष्पर्धा कम हुनुजस्ता कारणहरू पनि मूल्यवृद्धिमा जिम्मेवार छन् । यस्ता समस्याहरू हर्टाई उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सहजीकरणका लागि वाणिज्य नीति, २०६५ जारी भई कार्‍यान्वयनमा रहेको छ । हालै वाणिज्य विभागले खाद्यवस्तुको मूल्य नियन्त्रण नीति (प्रस्तावित)को मस्यौदा तयार गरेको छ । मूल्यवृद्धिको कारण पहिल्याई सरकारी तथा निजीक्षेत्रको सहकार्यबाट अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित नीतिको छ । उक्त नीतिमा अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मूल्यको अनुगमन गरी उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । मूल्य अनुगमनका लागि केन्द्रीय स्तरमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

वाणिज्य प्रशासन र व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, खाद्य संस्थान, आयल निगमजस्ता निकायहरू क्रियाशील छन् । यीमध्ये बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य विभागलाई प्रमुख भूमिका दिइएको छ । बजार अनुगमनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ ले निर्दिष्ट गरेअनुरूपको व्यवस्था छ । त्यसका लागि वाणिज्य विभागमा छुट्टै अनुगमन शाखा रहेको छ । दशैं-तिहारजस्ता चार्डपर्वमा मात्र होइन, अन्य समयमा पनि बजार अनुगमन तथा मूल्यसूची सङ्कलन कार्यक्रम भएको समाचार आइरहेका छन् । विभागले केही समययतादेखि खाद्यवस्तुको सन्दर्भ मूल्यसूची साप्ताहिक रूपमा पत्रिकामा प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

बजार अनुगमनका लागि विभागले जिल्ला प्रशासन कार्‍यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग, उपभोक्ताका प्रतिनिधिसमेतलाई समावेश गरी अनुगमन टोली खटाउने गरेको छ । विभागले यस आर्थिक वर्षमा उपत्यकाभित्र ५ सय उपत्यकाबाहिर २ सय गरी जम्मा ७ सय व्यवसायको अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ऐनको प्रावधानबमोजिम उपत्यकामा विभागका शाखा अधिकृत र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्‍यालय तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्‍यालयका प्रतिनिधिलाई निरीक्षण अधिकृतका रूपमा तोकिन्छ । यी निकायलाई गतवर्षदेखि बजार अनुगमनका लागि उपभोक्ता हित कार्यक्रमबाट केही रकमसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

उत्पादक वा विक्रेताले स्पष्ट र सबैले देख्ने गरी मूल्यसूची राखे वा नराखेको, साथै अद्यावधिक भए/नभएको, साइनबोर्ड राखे/नराखेको, व्यवसाय दर्ता, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता, आयकर दर्ता गरे/नगरेको, दर्ता भए नवीकरण भए/नभएको बारे अनुगमन विभागले गर्ने गरेको छ । विक्रीका लागि राखिएका वस्तुमा लेबलिङ गरे/नगरेको, ब्याच नम्बर, उपभोग गर्न सकिने अन्तिम मिति, बनेको मिति र अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख भए/नभएको, सडे-गलेका वा म्याद समाप्त भएका वस्तु रहे/नरहेको भएमा अलग्गै छुट्टयाएर राखे/नराखेको जस्ता कुराहरू मुख्य रूपमा हेरिन्छ । अनुगमनका क्रममा कुनै कमजोरी फेला परेमा अनुगमन फारममा उल्लेख गरी उपत्यकाको हकमा विभागमा र उपत्यकाबाहिर वाणिज्य कार्‍यालय वा स्थानीय वाणिज्य प्रशासन हेर्ने घरेलु कार्‍यालयमा उपस्थित हुन जानकारी गराइने गरिन्छ । सडेगलेका वा उपभोग म्याद सकिएको वस्तु रहेकोमा सबैको रोहबरमा नष्ट गरिन्छ । यसरी व्यवसायीलाई नियमित गर्न प्रयास विभागले गर्ने गरेको छ । अनुगमनका क्रममा अटेर गरी बराबर उपभोक्ता अधिकार हनन गर्न खोज्नेलाई सरकारी वकिलको राय लिएर मुद्दासमेत दायर गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई हुन्छ । हालसम्म विभागले ६ ओटा मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको र ती कारबाहीको प्रक्रियामा छन् ।

बजार अनुगमनका क्रममा टोलीले सामान्य सजाय तत्काल गर्नसक्ने अधिकार वर्तमान कानूनले दिएको छैन । अदालती प्रक्रियाबाट कारबाही गर्दा ढिलो हुने भएकाले जनताले राहत महसूस गर्न सकेका छैनन् । यस्तो व्यवस्थाका कारण गल्ती गर्नेहरूले व्यवसायमा सुधार गरेको पनि देखिन सकेको छैन ।

बजारलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६६ जारी भइसकेको छ । यस ऐनअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३० जिल्लामा बजार संरक्षण अधिकृतसमेत तोकिसकेको छ ।

बजार नियमन गर्न यस प्रकारका नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था हुनु सकारात्मक हो । तर, पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वाणिज्य विभागको पुनःसंरचना गरी वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग गठन गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसो गर्न सकिएको छैन । उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, बोर्ड अफ ट्रेड र बजार प्रवर्द्धन बोर्डजस्ता निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । बजार अनुगमनका लागि पर्‍याप्त बजेट, आवश्यक दक्ष जनशक्ति, सवारीसाधनलगायतका स्रोतसाधनको कमी रहेको छ । यसका लागि सहयोगी निकायको उचित सहयोग र सहभागिता जुट्न सकेको छैन । वस्तु र सेवाको अनुगमन गर्ने अधिकार वाणिज्य विभागलाई भए पनि अन्य सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाट खासै सहयोग नहुने अवस्था छ । गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही नगर्न राजनीतिक र अन्य दबाबसमेत आउने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, यातायत, सञ्चारजस्ता सेवाक्षेत्रको अनुगमन गर्ने काम वाणिज्य विभागको कार्यक्षेत्रमा परेको छ । तर, त्यससम्बन्धी निर्देशिका, मापदण्ड तथा दक्ष जनशक्ति नहुँदा अनुगमन गर्न सकिएको छैन । प्रतिफलस्वरूप नेपालमा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागको तत्काल पुनःसंरचना गरी पर्‍याप्त दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवाक्षेत्रको अनुगमन गर्न कम्तीमा एक-एक जना दक्ष वा विशेषज्ञ प्राविधिक र मुद्दासम्बन्धी कार्यका लागि एक जना कानून अधिकृतको दरबन्दी विभागमा राख्नु आवश्यक छ । सेवाक्षेत्रको अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका र मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नु आवश्यक छ । सम्बन्धित विभाग र निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली बनाई तत्काल सेवाक्षेत्रको अनुगमन थाल्नुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म आन्तरिक व्यापार नीति छैन । त्यसैले तत्काल यस्तो नीति बनाई लागू गर्नुपर्छ । खाद्य ऐन २०२३, औषधि ऐन २०३५, नापतौल ऐन २०२५, कालोबजार तथा केही समाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ समेतमा छरिएर रहेका कानूनी व्यवस्थालाई एकीकृत गरी समयसापेक्ष बनाउने काम गर्नुपर्छ । पर्‍याप्त सवारीसाधन, शान्तिसुरक्षा, अनुगमनमा खट्ने कर्मचारीलाई थप सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वाणिज्य कार्‍यालय नभएका जिल्लामा वाणिज्यकै मातहत रहने एकाइ गठन गरी कार्य गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । वाणिज्य प्रशासन गर्ने कार्य संवेदनशील र प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने भएकाले कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप थप पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, बजार प्रवर्द्धन बोर्डले वाणिज्य विभाग र अन्य सम्बन्धित विभागबीच समन्वय गरिदिनुपर्छ । राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक दबाबबाट अनुगमनलाई मुक्त गरिनुपर्छ । खाद्य तथा उपभोग्यवस्तुको नमूना परीक्षणका लागि विभागमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गरिनुपर्छ । बजार संरक्षण अधिकृत वा निरीक्षण अधिकृतलाई वाणिज्य विभागप्रति कुनै न कुनै हिसाबले जवाफदेही बनाउने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

व्यवसायीहरू जिम्मेवार नभएसम्म र स्वयम् उपभोक्तामा सचेतना नआएसम्म विभाग एक्लैबाट मात्र बजार नियमित गर्न सम्भव छैन । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मुल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता ठगीलाई रोक्न सरकार तथा निजीक्षेत्र, उपभोक्ता संस्था, राजनीतिक दल, आम उपभोक्ता, नागरिक समाजसमेतको सहकार्य र समन्वय हुनु आवश्यक छ ।
लेखक वाणिज्य विभागका लेखा अधिकृत हुन् ।

Admin 2011-04-04