लोडशेडिङको विकल्पः वैकल्पिक ऊर्जा
प्रा.डा. गोविन्द नेपाल
मुलुक पछिल्लो ४-५ वर्षदेखि लोडशेडिङबाट आक्रान्त छ । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुनुको मूल कारण योजनाबद्ध तवरबाट मुलुकको विकास गर्न नसक्नु नै हो । विद्युत्सँग सरोकार राख्नेहरू नेपालमा आगामी ५ वर्षसम्म लोडशेडिङमा खासै सुधार नआउने बताउँछन् । त्यसपछि पनि हिउँदमा दैनिक चार घण्टासम्म विद्युत् कटौती निरन्तर रहने तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका ठूला-साना जलविद्युत् योजनाहरू तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न भए भने मात्रै सन् २०१६ भित्र नेपालको लोडशेडिङ अन्त्य गर्न सकिने बताइएको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा हुने लगानी दीर्घकालीन महत्त्वको हुन्छ । निजीक्षेत्रले राम्रो आम्दानीको सम्भावना नदेखीकन जलविद्युत्मा लगानी गर्ने वातावरण छैन । अर्कोतर्फयसका लागि राजनीतिक स्थिरताका साथै अन्य वातावरण पनि अनुकूल हुनु आवश्यक छ । जलविद्युत्को विकासमार्फत तत्काल लोडशेडिङ अन्त्य गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपालले चाहेजति ऊर्जा भारतबाट आयात हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । प्रसारण लाइनको क्षमता कम भएका कारण ठूलो परिमाणमा भारतबाट ऊर्जा आपूर्ति हुन सक्दैन । ऊर्जा आपूर्तिको अर्को माध्यम पेट्रोलियम पदार्थ हो । नेपालले आफ्नो व्यापारिक आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम भारतबाट तेल आयात गर्दा नै खर्च गर्ने गरेको छ । यस्तो स्थितिमा तेलले नेपालको ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्नु पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा नेपालले वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा जोड दिन आवश्यक

छ । साना जलविद्युत् योजनाको विकासमा अब हामी केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू पर्याप्त मात्रामा छन् । सौर्यऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना छ । सौर्यऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि लैजान आवश्यक छ । देशमा मनग्य साना खोलानालाहरू छन्, जसबाट लघु जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । अहिले देशमा लघु जलविद्युत्बाट १५ मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भएको छ । वर्तमान तीनवर्षको अन्तरिम योजनामा अर्को १५ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । नेपालमा बायोग्यासको सम्भावना पनि प्रशस्तै छ । सरकारले लघु जलविद्युत्को विकासका लागि करीब ५० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गरेको छ । बायोब्रिकेटहरू निर्माण गरी घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । बायोब्रिकेटको विकासले ग्रामीण ऊर्जा बचतमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । यी वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा लोडशेडिङको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

विदेशीहरूले पनि वैकल्पिक ऊर्जाविकासमा सहयोग गर्न सक्छन् । मुलुकले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्यो भने यस्ता योजनामा थप सहयोग भित्र्याउन सकिन्छ । वैकल्पिक ऊर्जा विकासको निश्चित प्रक्रिया र आधार तयार भएपछि यसलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा लैजान सकिन्छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने वैकल्पिक ऊर्जा गाउँमा मात्रै केन्द्रित छ । अब वैकल्पिक ऊर्जालाई शहरी क्षेत्रमा पनि विकास गर्नु आवश्यक छ । वैकल्पिक ऊर्जा भनेको ग्रामीण ऊर्जा हो भन्ने जुन गलत धारणा छ, यसलाई परिवर्तन गरेर शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जालाई विकास गर्न आवश्यक छ ।

दुइ वर्षअगाडि सरकारले विद्युत् सङ्कट घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले ऊर्जा विकासको ३८ बुँदे कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो । त्यसअन्तर्गत शहरमा सौर्यऊर्जाको उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवास्था गरेको थियो । त्यो कार्यक्रम कार्यन्वयन हुन आवश्यक थियो, तर हुन सकेन । शहरमा अहिले देखिएको ऊर्जासङ्कट अन्त्य गर्नका लागि टोलटोलमा स्थानीय जनतालाई सहभागी गराएर सौर्य ऊर्जाको विकास गर्ने काम गर्नुपर्छ । जनताले उपयोग गरेर बढी भएको ऊर्जा अर्को टोलमा बेच्न सकिन्छ । यसका लागि साना ग्रिडको अवधारणा आउनु आवश्यक छ । सरकारले पनि यास्तो प्रकारको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेर ग्रिडसँग जोड्दा करमा छूट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट उत्पादित बिजुलीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिडसँग जोड्न पनि सकिन्छ । वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत् सरकारले किन्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । यसको लागत हेरेर मूल्यमा केही वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका लागि छुट्टै 'फिडिन टयारिफ' नीति निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले त्यस किसिमको कार्यक्रम ल्यायो भने स्थानीयस्तरमा जनता पनि आकर्षित हुन्छन् । विश्वका अन्य देशहरूले यसको प्रयोग गरिसकेका छन् ।

ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन हुँदा लोडशेडिङ हुने हो । आपूर्ति बढाउनका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा जोड दिएजस्तै माग घटाउनेतर्फ पनि सचेत रहनुपर्छ । केही वर्षपहिले जुन सामानहरू प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यसको प्रयोग कम गर्नुपर्छ । कम ऊर्जा खपत गर्ने सामानको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पहिले फिलामेण्ट चिम प्रयोग गरिन्थ्यो, अब सीएफएलको प्रयोग बढ्दै गएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा अनावश्यक रूपमा प्रयोग हुने बत्ती, एयर कण्डिशनर र हिटरको प्रयोग कम गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा जनता पनि सचेत हुनुपर्छ । जनताले फ्रिज, राइस कुकरजस्ता सामान कम विद्युत् खपत हुने प्रयोग गर्नुपर्छ । ऊर्जा बचत गर्नका लागि जनचेतनामा पनि व्यापक मात्रामा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

साना जलविद्युत् विकासमा राष्ट्रिय नीतिसहित अगाडि बढ्नुपर्छ । यस्ता जलविद्युत्हरू ३ वर्षको अवधिमै निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्ता योजनाहरूमा स्थानीय जनतालाई पनि समावेश गराउनुपर्छ । नेपालको जलविद्युत्बाट नै नेपाली जनताको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यी योजनाहरूको लगानी, व्यवस्थापन र उपभोगमा जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ । सानासाना जलविद्युत् आयोजनामा जनताको लगानी बढाउनुपर्छ ।

अहिलेको तीनवर्षको योजनामा 'जनताको जलविद्युत् अभियान' भन्ने योजना पनि समावेश गर्नुपर्छ । यो अभियानमा पाँचदेखि २५ मेगावटसम्मको जलविद्युत् जिल्ला विकास समितिको सक्रियतामा निर्माण गर्न सकिन्छ । स्थानीय जनताको हितलाई ध्यान दिएर सरकारले अनुदानको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । यसले तत्कालीन रूपमा लोडशेडिङको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।