भावी संविधानमा कृषि र भूमिसुधार
प्रेम दङ्गाल
संविधानसभाको म्याद थपिएको पनि ६ महीना बित्यो । यसबीच संविधान निर्माणमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । तथापि संविधानसभाले छिनोफानो गर्न नसकेका विषयहरूलाई टुङ्ग्याउने बारेमा गृहकार्य भने भइरहेको छ । मिल्न नसकेका केही विषयलाई राजनीतिक संयन्त्रले निष्कर्षमा पुर्‍याई संवैधानिक समितिमा पठाएको छ । अन्य कतिपय विषयमाथि दलहरूबीच सघन छलफल र अन्तरक्रिया भइरहेको छ । संविधान निर्माणका सन्दर्भमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकिएका विषयहरूमध्ये एक हो, भूमिसुधारको विषय । संविधानसभामा मतभेद रहेको यो विषयलाई मिलाउनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।

भूमिसुधार नेपाली ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई  रूपान्तरण गर्ने कार्यको शुभारम्भ हो । भूमिसुधारको विषयले दुइवटा काम एकैपटक गर्नेछ । पहिलो, उत्पादक किसानलाई सामाजिक न्याय दिलाउनु र दोस्रो उत्पादकत्वको वृद्धि गर्नु । हाम्रो सन्दर्भमा र एक्काइसौं शताब्दीमा भूमिसुधार गर्नु भनेको बीसौं शताब्दीमा रूस, चीनलगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा गरिएको जस्तो नभई फरक हुनु स्वाभाविक छ । खासगरी उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका कारण अब भूमिसुधार गर्दा बजारलाई सम्बोधन गर्नैपर्दछ । यसका साथै विकास पूर्वाधार निर्माण तथा कृषिको विकास र विस्तारलाई महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा लिनुपर्दछ । यस हिसाबले हेर्दा यतिबेला हामीले गर्न खोजेको भूमिसुधारले जमीनको स्वामित्वको प्रश्नलाई समाधान गर्दै ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको सही दिशासमेत बोध गर्नुपर्दछ ।
 
भूमिसुधारले जमीनको हदबन्दी निर्धारण गर्ने, गुठी जमीनलाई रैकरमा परिणत गरी जोताहा किसानलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, छरिएर रहेको जमीनलाई चक्लाबन्दी गर्ने, उत्पादक किसान र जमीनदारबीच कायम रहेको दोहोरो नियन्त्रण प्रणालीको अन्त्य गर्ने, भूमिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भूउपयोग नीति लागू गर्नेजस्ता अधारभूत तइभ्वहरूलाई एकैसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, कृषिको विकास र विस्तारका लागि साना, मझौला र ठूला सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, कृषिजन्य वस्तुको सहज आपूर्ति तथा कृषि उत्पादनलाई बजारसँग आबद्ध गर्न कृषि सडकको सञ्जाल गाउँगाउँमा पुर्‍याउनुपर्दछ । साना, कुटीर उद्योग हुँदै ठूला कृषिजन्य उद्योग स्थापनाका लागि पनि भूमिसुधार गर्दा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । छरिएर रहेको शीप, श्रम र पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी सहकारीकरणको विकास र विस्तारमा जोड दिनुपर्दछ । ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण कृषि प्रसार तथा सञ्चार, कृषि, शिक्षा र प्रविधिजस्ता विषयहरू एकीकृत रूपमा लागू गर्न सक्दा मात्र भूमि सुधारले परिणाम दिन सक्छ ।

प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँच र अधिकार स्थापना यस क्रममा गर्नैपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । गरीब-भूमिहीन किसान र प्राकृतिक स्रोतमा जीवीकोपार्जन आश्रति परिवारलाई आफू र आफ्नो परिवारलाई कम्तीमा बास र खेतीपाती गर्न पुग्ने जमीनमा पहुँच र अधिकारको स्थापना गर्नु-गराउनु भूमिसुधारको ध्येय हुनुपर्दछ । लिङ्ग, उमेर, धर्मका आधारमा भेदभाव नगरी प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पहुँच स्थापना गर्नु पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण विषय रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरू किसान र समुदायको जीवीकोपार्जनका आधार हुन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका त्यस्ता प्राकृतिक स्रोत समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सके प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोग समुदायको हितका लागि हुनेछ । प्राकृतिक स्रोतको कुरा गरिरहँदा पानीमाथिको अधिकार र उपभोगलाई बिर्सनु हुँदैन । पानीलाई आफ्नो जीवीकोपार्जनको आधार बनाइरहेका स्थानीय समुदायको पानीमाथिको अधिकार स्थापना गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, पानी तथा सिँचाइको व्यवस्थापन किसान समुदाय स्वयम्ले गर्न पाउने अधिकारको समेत प्रत्याभूति भूमिसुधार कार्यक्रमले गर्नुपर्दछ । यी कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि समुदायलाई राज्यबाट सुविधा, प्रविधि र पूँजी प्राप्तिको अधिकारको सुनिश्चिता गर्नुपर्दछ । वन तथा जैविक विविधता संरक्षण, व्यवस्थापन र लाभको हक स्थापना अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । यी सबै पक्षलाई भूमिसुधार कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

बीउबिजनमाथिको अधिकारको विषय यतिबेला चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । गुणस्तरहीन कथित उन्नत जातका बीउबिजनहरू भियभयाएर वितरण गरेको कारणले गतवर्षमकै किसानहरूलाई व्यापक क्षति भयो । यस वर्षपनि सुदूरपश्चिमका किसानलाई धानको गुणस्तरहीन बीउका कारण व्यापक क्षति भयो । अब किसान स्वयम्ले आफूले उत्पादन गर्न चाहेको कृषिजन्य उत्पादनको जातजाति आफैले निर्धारण गर्न पाउने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने भएको छ । कृषकले आर्थिक, वातावरणीय तथा सांस्कृतिक हिसाबले खतरायुक्त कृषिजन्य उत्पादनको बहिस्कार गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । किसानले कृषि क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा संरक्षण र विकास गर्दै आएको शीप तथा ज्ञानको संरक्षण र विस्तार, कृषिजन्य आपूर्तिको सुविधा प्राप्तिको प्रत्याभूति, स्थानीय आवश्यकताअनुसारका कृषिजन्य विषयहरूको विकास र विस्तारजस्ता विषयहरूलाई पनि अब गरिने भूमिसुधारले सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

उत्पादनका साधनमाथिको अधिकारको विषय ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । उत्पादनका सम्पूर्ण साधनमाथि किसानको पहुँच र अधिकारको प्रत्याभूति, कृषि विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी र चालू पूँजीको प्राप्ति, कृषि तथा किसानका विषयमा बजेट तथा योजना निर्माणमा किसानको सहभागिता, कृषि औजार, प्रविधि, कृषिजन्य आपूर्तिमा सहुलियतजस्ता विषयलाई अब गरिने भूमिसुधारले प्रत्याभूत गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, कृषि प्रविधि र सूचनाको अधिकारमा किसानको पहुँच स्थापना गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार बजार, प्रविधि तथा सूचनामाथि किसानको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । कृषि र किसानलाई प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय नीतिहरू तथा किसानले उपभोग गर्ने कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार पनि अब गरिने रूपान्तरणमुखी भूमिसुधारले गर्नुपर्दछ ।

कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य निर्धारणको विषयअन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादनको लाभकारी मूल्य/समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति किसानले पाउनुपर्दछ । उत्पादन लागतको आधारमा कृषिजन्य वस्तुको मूल्य निर्धारणमा किसान प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । राष्ट्रिय-अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कृषि जन्य वस्तुको पहुँचमा सरलताको विषय, न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीको व्यवस्था र प्रत्याभूतिमा भूमिसुधारले ध्यान दिनुपर्दछ । जैविक विविधता संरक्षण र हकको स्थापनाको विषय पनि भूमिसुधारको सरोकारको विषय हुनुपर्दछ । जैविक विविधतामाथि किसानको अधिकार 'पेटेण्ट राइट्स' (बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार) स्थापना सुनिश्चित हुनुपर्छ । संस्कृतिजन्य, औषधिजन्य, खाद्यजन्य जैविक विविधताको विकासमा जोड, जैविक चोरीको अन्त्य र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दाद्वारा पत्ता लगाएको, विकास गरिएको र स्वामित्व कायम भएको वस्तु तथा सेवामा अनधिकृत तवरबाट कायम गरिएको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको खारेजीका विषयहरू पनि भूमिसुधारका विषय हुनुपर्दछ ।

त्यसैगरी, वातावरणीय अधिकार संरक्षणको विषयलाई पनि भूमिसुधारले सम्बोधन नगरी हुँदैन । यसअन्तर्गत स्वस्थ्य, स्वच्छ वातावरणको संरक्षण तथा प्रत्याभूति, स्थानीय शीप तथा प्रविधिमा आधारित विषादीको प्रयोग गरी स्वास्थ्य तथा वातावरणको संरक्षण, वातावरणीय हिसाबले खतराविहीन विकासको पक्षपोषण र वातावरण क्षयको उपयुक्त क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति आदि पर्दछन् । यतिबेला मुलुकका लागि यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने भूमिसुधार र कृषि विकासको खाँचो छ ।
लेखक अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव हुन् ।