आगामी बजेटमा बीमा व्यवसाय
चन्द्रसिंह साउद
बीमा व्यवसायले राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक दायित्वमा प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गरेको सर्वविदितै छ । राष्ट्रको हित, आवासीय पूर्वाधार, सामाजिक संरक्षण र वित्तीय आवश्यकता पूर्तिसमेतमा बीमा व्यवसायले सहयोग गर्दै आएको छ । देशको औद्योगिक, जलविद्युत् र अन्य विकास कार्यहरूलाई अर्थ परिपूर्ति गर्नमा बीमाक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । सारगर्भित रूपमा विचार गर्ने हो भने राष्ट्रको विकासमा बीमा व्यवसायले मेरुदण्डको भूमिका खेलेको छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको बीमा व्यवसायले विभिन्न समस्या भोगिरहेको छ । यदि बीमा व्यवसायका समस्या बेलैमा समाधानका लागि पहल नभएमा यो क्षत्विक्षत् हुनेछ । त्यसका लागि सरकारले आगामी बजेटमा यस सम्बन्धमा केही व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

बीमाको कामलाई जोखिम कम गर्ने उपाय तथा लगानीका लागि कोष सृजना गर्ने व्यवसायका रूपमा लिइन्छ । यसलाई जीवनबीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बिमा गरी खासगरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालमा पनि सोहीअनुसारका बीमा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, पुनर्बीमा गर्ने कम्पनी भने नेपालमा हालसम्म छैनन् ।

हरेक आर्थिक वर्षको कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायको ५० प्रतिशत रकम असामाप्त जोखिमबापत जगेडा राख्नुपर्ने हुन्छ भने ५० प्रतिशत रकममात्र सो आर्थिक वर्षमा आम्दानी बाँध्न पाइन्छ । त्यसैगरी हरेक आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाबी रकममा १५ प्रतिशत जोडी १ सय १५ प्रतिशत दाबीबापत तिर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको बीमा ऐन, २०४९ मा छ । अर्को वा दोस्रो अर्थिक वर्षमा पहिले राखेको ५० प्रतिशत रकम असामाप्त जोखिमबापत जगेडा र १ सय १५ प्रतिशत दाबीबापत व्यवस्थालाई आम्दानी बाँध्न पाइन्छ । तर, यी दुवै रकम व्यवस्था गरेको आर्थिक वर्ष२०६३/६४ मा खर्च नमानी करयोग्य आयका रूपमा समावेश गरी आन्तरिक राजस्व विभागले धेरैजसो बीमा कम्पनीहरूको हालसम्म पनि कर फछर्योट हुन नसकेको तीतो सत्य सबैसामु प्रस्ट नै छ । बीमासँग सम्बन्धित सुझाव नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समितिसमक्ष आगामी आव २०६८/६९ को बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा प्रस्तुत गरेको छु :

नेपाल सरकारको आव २०६४/६५ को बजेट वक्तव्यमार्फत राजस्व नीति तथा कार्यक्रममा 'सामान्य बीमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूले बीमा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम राख्नुपर्ने जगेडा कोषमा राखेको रकम खर्च कट्टी पाउने र यसअघि त्यस्तो रकम खर्च नदिएको कारणले थप हुन गएको कर मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको' उल्लेख थियो । साथै, आर्थिक विधेयक, २०६४ को दफा २७ मा 'सामान्य बीमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले आव २०६३/६४ सम्मको कुनै आय वर्षमा बीमा नियमावली, २०४९ को व्यवस्थाबमोजिम जगेडा कोषमा राखेको रकममा संशोधित कर निर्धारण गर्दा लागेको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहाका लागि २०६५ साल असारमसान्तभित्र आन्तरिक राजस्व विभागले सोको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिएमा त्यस्तो कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा दिइनेछ' भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । र, सोही व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले उल्लेखित आवको असमाप्त जोखिमबापतको जगेडा कोष तथा सूचित अनुमानित दाबी दायित्वबापतको व्यवस्था रकममा कायम गरिएको कर, शुल्क ब्याज तथा जरीवानासमेत कानूनबमोजिम मिनाहा पाउन २०६५ असार ३१ भित्रमा निवेदन दिएका थिए । आर्थिक विधेयक २०६४ को दफा २७ बमोजिम कम्पनीहरूले आव २०५८/५९ देखि २०६२/६३ सम्मको संशोधित कर निर्धारण गर्दा लागेको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा पाइसकेका थिए । उक्त विधेयकमा आव २०६३/६४ का लागि केही कुरा अस्पष्ट भएकाले बीमक कम्पनीहरूलाई समस्या परेको थियो । आव २०६८/६९ को बजेट तर्जुमा गर्दा बीमा कम्पनीहरूको हकमा आव २०६३/६४ को संशोधित कर निर्धारण गर्दा लागेको कर, शुल्क तथा ब्याज अघिल्ला आवसरह नै मिनाहाका लागि व्यवस्था गराउन लगाउनुपर्छ । साथै, उक्त आवको प्रशासकीय पुनरवलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणका लागि दाखिला गर्नुपरेको रकम फिर्ताका लागि नियमन व्यवस्था हुनुपर्छ र कर निर्धारण समयमै हुनुपर्छ ।

    बीमा कम्पनीको जगेडा तथा कोषबापत रहेको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरिन्छ । त्यसो हुँदा सो रकम एकमुष्ठ नभई छरिएर लगानी हुन्छ । त्यसैले धेरै सङ्ख्यामा मुद्दती लगानी, कल खाता तथा बचत खाता हुने र सोबाट प्राप्त हुने ब्याज पनि धेरै टुक्रामा आउने गर्दछ । यसरी आएको ब्याजमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आयकर ऐनबमोजिम १५ प्रतिशत अग्रीम कर कट्टा गरी भुक्तानी गर्ने भएकाले बीमा कम्पनीलाई सो अग्रीम कर कट्टाको प्रमाण लिन गाह्रो हुने गर्दछ । यसरी धेरै गाह्रो गरी लिएको अग्रीम कर कट्टाको प्रमाणअनुसारको रकम पनि पुस, चैत र असारमा अनुमानित कर बुझाउँदा समायोजन गरी कर दाखिला गर्ने गरिन्छ । बीमा कम्पनीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्ने ब्याज रकममा अग्रीम कर कट्टा नगरियोस् भन्ने सम्पूर्ण बीमा कम्पनीको सुझाव हो । बीमा कम्पनीहरूले आफूले बुझाउनुपर्ने अग्रीम कर नियमानुसार बुझाइराखेको हुनाले बीमा प्रिमियममा लगाइएको अग्रीम १ दशमलव ५ प्रतिशत कर काट्नुपर्ने व्यवस्था हटाइयो । त्यसरी नै बीमा कम्पनीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्ने ब्याज रकममा अग्रीम कर कट्टा हर्टाई बीमा कम्पनीको कामकारबाही सरलीकृत गरिदिनु उचित हुन्छ ।

    कम्पनीको आयविवरण हरेक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कर कार्यालयमा बुझाइन्छ । तर, त्यसको अन्तिम कर परीक्षण २ वा ३ वर्षपछि मात्र गरिन्छ । यति ढिला नगरी बुझाउनासाथ कर परीक्षण गरिदिने व्यवस्था गरिदिएमा सधैं पुरानो कर परीक्षण गर्न बाँकी छ भन्ने झन्झट कर कार्यालय तथा कम्पनीलाई हुँदैन ।

    जसरी बीमा प्रिमियममा भ्याट तथा १ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रीम कर हटाइयो । त्यसरी नै बीमा कम्पनीहरूको कमिशनमा लगाइँदै आएको १५ प्रतिशत अग्रीम कर कट्टा हटाउनुपर्छ ।

     जीवनबीमामा ७ प्रतिशत प्रिमियम वा वास्तविक प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ त्यसमा र आश्रति वा नाबालक छोराछोरीको बीमा प्रिमियममा पनि माथि उल्लिखित सीमाभित्र नै कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।
    बीमित व्यक्तिको मृत्यु भएको बेलामा जीवनबीमा दाबीको रकममा कर लाग्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
    बीमामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्छ ।
    बीमा अभिकर्ता कमिशनमा र मूल्याङ्कनकर्ताको शुल्कमा लाग्ने करको अन्तिम सीमा १५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ ।
    आकस्मिक बीमा कोषलाई पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ र 'क्याटाष्टोफिक' नोक्सानीका लागि पूलको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
     नेपालमा समस्यामा रहेको मोटरबीमा व्यवसाय र स्वास्थ्यबीमाको विकास तथा विस्तार गर्न तथा पारदर्शी बनाउन मोटरको मर्मतसम्भार गर्ने ग्यारेज साथै औषधि पसलहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
    दाबी नगदी रसिदमा टिकट हर्टाई बीमालेखमा मात्र रू. ५ को टिकट टाँस्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
    सामाजिक बीमा सेवाहरू सरकारी तहबाट शुरुआत हुनुपर्छ । उदारहणका लागि लघुबीमा र स्वास्थ्यबीमा । यसले गर्दा पुनर्बीमाका लागि आँकडाहरू उपलब्ध हुनमा सहयोग पुग्छ ।
    कामदार कर्मचारीको बीमा श्रम ऐनमा अनिवार्य भए तापनि व्यवहारमा कतिपयको बीमा हुने गरेको छैन । त्यसैले यसलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
    नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षसफल बनाउन नेपाल प्रवेश गर्ने सबै पर्यटकको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
    नेपाल उच्च भूकम्पकीय जोखीम भएको मुलुक हो । त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यका झन संवेदनशील भएकाले कम्तीमा पनि उपत्यकाका सम्पूर्ण आवासीय भवनहरूको अनिवार्य भूकम्प बीमा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
    सरकारले अनिवार्य गरेका बीमा सेवा सबै प्रदायक ले कार्यान्वयन नगरेका कारणले सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने गरेका छन् । यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
    बीमा व्यवसायमा पनि अन्य उद्योग व्यवसायसरह नै आयकर ३० प्रतिशतबाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, बीमा कम्पनीहरू पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा हुन् । त्यसैले बजेट तर्जुमा गर्दा बीमा कम्पनीहरूको समस्यालाई यथोचित रूपमा व्यावसायिक वातावरण गर्ने/गराउनेबारे आवश्यक नीति-नियम तर्जुमा गर्दा उचित ध्यान दिने व्यवस्थासमेत होस् ।
लेखक नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका कामु नायव महाप्रबन्धक हुन् ।

Admin 2011-05-05