कृषिको व्यवसायीकरणमा सहकारी
अविन ओझा
न्यून लगानी तथा उत्पादकत्व, परम्पारगत प्रविधि, खाद्यान्न बालीको बहुल्यता, उत्पादनशील भूमिको खण्डीकरण वर्तमान नेपाली कृषिका गहकिला विशेषता हुन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण (दोस्रो) २०६४/६५ अनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका रोजगार व्यक्तिमध्ये हाल कृषिक्षेत्रमा ७३ दशमलव ९ प्रतिशत र गैरकृषिक्षेत्रमा २६ दशमलव १ प्रतिशत कार्यरत छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अधिकांश नेपाली अझै पनि कृषिमा आश्रति छन् । त्यसैले नेपाल र नेपालीको समृद्धि कृषिको आधुनिकीकरणबाट मात्र सम्भव छ ।

कृषिक्षेत्रमा लगानी, स्रोत, प्रविधि, आय आदिको अभावले गर्दा यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा विकर्षणको क्षेत्रका रूपमा स्थानान्तरण हुँदै गइरहेको छ । कृषिमा ठूला लगानीकर्ता हात हाल्न चाहँदैनन् । त्यसो हुँदा आधुनिकीकरणको कुनै किरण देखिँदैन । परम्परागत जीवन निर्वाह क्षेत्रका रूपमा रहेको कृषिमा कुनै सम्भावना नदेखेपछि युवा पुस्ता वैकल्पिक रोजगारको बाटोतफर्मोडिने क्रम तीव्र छ । आव २०६६/६७ मा करीब २ लाख ९४ हजार नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारका निम्ति गएको तथ्याङ्क छ । यसअनुसार सो आवमा प्रतिदिन ८ सयभन्दा बढी मानिस विदेश गएको देखिन्छ । यस किसिमले विदेशिनेमा युवापुस्ताको हिस्सा अधिक छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालको वर्तमान कृषि बूढा पुस्ताले सम्हालिरहेको छ भन्दा न्यायसङ्गत होला ।

कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा कृषिबाट आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना त टाढाको कुरा, खाद्यसुरक्षासम्म पनि हुन सकेको छैन । विगतमा नेपाल कृषि उपज निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा रहेको थियो । हाल खाद्यन्नलगायत अन्य अति आवश्यक कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्ने राष्ट्रका रूपमा उदाएको छ । तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि र कृषिमा आधुनिकीकरणको न्यून प्रयासका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा नेपालले भारतबाट मात्र रू. १ अर्ब १० करोड मूल्यको ताजा तरकारी, रू. १ अर्बको चामल, रू. ७५ करोड ६८ लाखको चिनी र रू. ३९ करोड ३१ लाखको ताजा फलफूल आयात गरेको तथ्याङ्क छ । सोही अवधिमा नेपालको कुल निर्यात रू. ३२ अर्ब ६२ करोड मात्र भयो । यस आँकडाले नेपालको व्यापार सन्तुलन दयनीय हुनुमा कृषिउपजको आयातले पनि भूमिका निर्वाह गरेको प्रस्ट हुन्छ । कृषिबाट खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, आर्थिक वृद्धि गर्नु र यो पेशालाई सम्मानित बनाउनु नेपाली अर्थव्यवस्थाको वर्तमान चुनौती हो ।

विभिन्न अरबी मुलुकमा चालू द्वन्द्व विस्तारै साउदी अरब, कतारलगायतका देशमा फैलियो भने त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो धक्का पुग्नेछ । किनभने नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २३ प्रतिशतबराबर रेमिटयान्स तिनै मुलुकमा कार्यरत नेपाली युवाहरूले पठाइरहेका छन् । यदि ती देशमा रहेका नेपाली कामदार नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले रेमिटयान्समा त प्रभाव पर्ने नै छ, त्यसभन्दा पनि ठूलो श्रमशक्ति व्यवस्थापनको  हुनेछ । ३० लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेशमा रहेकामा त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा खाडी राष्ट्रमा छन् । कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सक्ने हो भने त्यो श्रमशक्तिलाई देशभित्र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

तीव्र औद्योगिकीकरण र कृषिको व्यवसायीकरण नेपालको अर्थतन्त्रका दुई दरिला विकल्प हुन् । औद्योगिकीकरणमार्फत विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले केही दशकमा नै अतुलनीय आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको इतिहास छ । औद्योगिकीकरणको यथेष्ट सम्भावना हुँदा हुँदै पनि नेपालमा उद्यमशीलताको अभाव, ऊर्जा सङ्कट र उद्योगधन्दा राजनीतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित हुनुजस्ता तीता यथार्थले त्यसो हुन सकेको छैन ।

कृषि एउटा यस्तो लचकदार क्षेत्र हो, जसले एकातिर हरेक स्तरका श्रमशक्तिको खपत गर्दछ भने अर्कातर्फ जति पनि श्रमशक्तिलाई थेग्न सक्दछ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने रोजगारीको असीम अवसर र आर्थिक वृद्धिको अथाह सम्भावना कृषिमा रहेको छ । तर, नेपालको परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट यो सम्भव छैन । यसका निम्ति कृषिको व्यवसायीकरण अपरिहार्य छ । यसका लागि आधुनिक कृषि प्रणालीमार्फत कृषिको विविधीकरण गर्नुपर्छ । भूमिको पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्दै बजारमुखी उच्च मूल्यका उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुनु नितान्त जरुरी छ । यसो गर्दा मात्र कृषि पेशा मर्यादित हुन्छ, आयमूलक हुन्छ र कृषक सम्मानित हुन्छन् । फलस्वरूप कृषि पेशामा आकर्षण बढ्न गई उत्पादकत्व बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । यसबाट अधिकांश जनताको जीवनस्तर वृद्धि हुनजान्छ भने रोजगारीको प्रशस्त अवसर खुल्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसो गर्न सक्दा खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिद्वारा व्यापार सन्तुलनको सम्भावना हुन्छ । कृषि र कृषकको सम्मान र समुन्नतिविना देश समुन्नत हुन नसक्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

विसं २०१० मा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो । त्यसयता नेपाली आधुनिक सहकारी आन्दोलनको तीव्रता लिएको मान्न सकिन्छ । हाल नेपालमा २० हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा आएको तथ्याङ्क सहकारी बोर्डको छ । यसबाट सहकारी आन्दोलन सही दिशातर्फ अग्रसर हुँदै आशातीत सफलताका साथ मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख भएको महसूस हुन्छ । कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा १ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा ७ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रको योगदान छ । सहकारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा स्पष्ट पहिचान स्थापित गरिसकेको छ । तर पनि, कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक र संस्थागत हिसाबले उपस्थिति त्यति उत्साहजनक छैन । बहुउद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको उपस्थिति मात्रै अधिक देखिन्छ । तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य र कार्य पूर्णरूपमा वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्कसँग मेल खान्छ । यो सहकारीको अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्तसँग कति नजिक छ, यसको विश्लेषण जरुरी छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा 'सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्र'को माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गरको कुरा उल्लेख छ । सायद यसै नीतिलाई युक्तिसङ्गत गर्ने हिसाबले विगतको बजेटमा 'गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी' भन्ने विशेष कार्यक्रममार्फत सहकारी खेती एवम् कृषिको व्यवसायीकरणतर्फजोड दिन खोजेको देखिन्छ । तर पनि, ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकीकरणलाई लक्षित गरी खोलिएका सहकारी अत्यन्त न्यून छन् । सरकारीतर्फबाट पनि कृषिको व्यवसायीकरणलाई मद्दत पुग्ने गरी गाउँ केन्द्रित सहकारीको स्थापनामा कुनै ठोस कदम चालेको पाइँदैन ।

वर्तमान अवस्थामा कृषिको व्यवसायीकरणमा सहकारीको अभिभावकत्व जरुरी देखिन्छ । जुनसुकै उद्देश्यका लागि खोलिएका सहकारी भए तापनि कृषिको व्यवसायीकरणका निम्ति निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिनु समयसापेक्ष हुनेछ । त्यसअनुरूप सहकारीले निम्न क्षेत्रमा लगानी गर्नु सान्दर्भिक हुनेछः
    कृषक समूहमार्फत उच्चमूल्यका नगदेबाली, फार्म, मेशिन औजार, उन्नत बीउबिजन, मल
    समुदायमा आधारित बजार, पूर्वाधार, कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्र, साना सिँचाइ, चिस्यान केन्द्र, बाटो, रोप वे, झोलुङ्गे पूल
    पशुपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, फलफूलखेती, फूलखेती
    कृषि सूचना, तालीम र शिक्षा
नेपालको दिगो आर्थिक विकास एवम् समृद्धिका लागि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनु अपरिहार्य छ । यसका निम्ति सहकारीको माध्यमबाट व्यावसायिक कृषिको विकास सम्भव छ । सहकारीमार्फत कृषिको प्रशोधन तथा  वितरण प्रणालीको विकास गरी अघि बढ्नसके देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने निश्चित छ । यसबाट हाम्रो मुलुकले समावेशी, स्वनिर्भर, समुन्नत, समृद्ध र शान्त नेपालको उज्वल बिहानीको आशा गर्ने मार्ग प्रशस्त हुन जान्छ ।
लेखक पराशर क्याम्पस, दमौली तनहुँका सहायक क्याम्पस प्रमुख हुन् ।

Admin 2011-04-05