पूँजीगत नियन्त्रण कि संरक्षणवाद ?
हेक्टर आर टोरेस
उदीयमान देशको आर्थिक वृद्धिदर 'विकसित अर्थतन्त्र’को तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि बढी छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)का अनुसार, २०१० मा विकसित अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर मात्र ३ प्रतिशत थियो भने उदीयमान अर्थतन्त्रको ७ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । परिणामस्वरूप, उदीयमान अर्थतन्त्रतर्फठूलो मात्रामा पूँजीको आप्रवाह हुनुका साथै त्यहाँ मुद्रास्फीतिदर पनि उच्च हुन पुगेको छ । विकसित अर्थतन्त्रको मात्र १ दशमलव ६ प्रतिशतको तुलनामा उदीयमान अर्थतन्त्रमा ६ दशमलव २ प्रतिशतको उच्च मुद्रास्फीतिदर छ । यस्तो अवस्था ल्याटिन अमेरिकाका धेरैजसो भागमा देखिएको छ ।

हालै आफ्नो वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकमा आईएमएफले उदीयमान बजारमा मौद्रिक कडाइ र विकसित अर्थतन्त्रमा मौद्रिक समायोजनको निरन्तरता सुझाएको छ । दु:खको कुरा के छ भने ती उपायसँगै प्रभावकारी पूँजीगत नियन्त्रण पनि लागू नगरिए यसबाट संरक्षणवादलाई नै प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

धेरैजसो ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा आधारभूत आर्थिक तत्त्वहरू बलियो भएको देखिएको छ । विकसित देशहरूको दाँजोमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको उपभोक्ता मूल्य परिसूचकमा खाद्यवस्तुको प्रभाव निकै बढी रहन्छ । वास्तवमा त्यो नै ती देशमा चर्को मूल्यवृद्धि देखिनाको प्रमुख कारण हो । तर, यसपटक पहिलाजस्तो मूल्यवृद्धिसँगै विनिमयदर भने घटेको छैन, बरु त्यसको उल्टो अवस्था छ । परिणामस्वरूप, नोमिनल ब्याजदर बढाउँदा वास्तविक ब्याजदर पनि बढ्ने देखिन्छ । त्यसबाट ब्याजदरमा विकसित अर्थतन्त्रहरूसँगको भिन्नता झनै बढ्नेछ, फलस्वरूप अल्पकालीन पूँजी आकर्षित हुनेछ ।   

त्यस्तो अवस्था लगानीकर्ताका लागि अनुकूल नै हुनसक्छ । तर, खाद्यान्न र तेलको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने कार्य त्यत्तिको प्रभावकारी देखिँदैन । बरु, त्यसले वास्तविक ज्यालादर र उत्पादन घटाएर अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाउँछ । मूल्य स्थिरताको 'दोस्रो चरण’का असरलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदरमा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने तर्क नै गर्ने हो भने पनि त्यस्तो सुझाव शङ्कास्पद नै देखिन्छ ।   

तीव्र आर्थिक वृद्धि र बलियो आधारभूत आर्थिक तत्त्वहरूका कारण अहिले नै ब्राजिल, चिली, पेरू, कोलम्बिया र उरुग्वेजस्ता देशतर्फपूँजी आकर्षित भइरहेको छ । विकसित अर्थतन्त्रहरूसँगको तुलनामा ब्याजदरको फरकलाई अझै बढाउने हो भने विनिमयदर पनि बढ्ने अपेक्षाले झनै बढी पूँजी आकर्षित हुनेछ ।  

यस्तो अवस्थाले अहिले नै कतिपय घरेलु उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकतामा चुनौती आइसकेको छ । तर, त्यसभन्दा पनि बढी, विनिमयदरको ऊध्वगामी दबाब झेल्न ल्याटिन अमेरिकी देशहरूभन्दा पनि चीन निकै सफल देखिएको छ । अल्पकालीन समयका लागि पूँजीको थप आप्रवाह र घरेलु उद्योगको सुरक्षा चासोका कारण 'मुद्रायुद्ध’ सजिलै 'व्यापारयुद्ध’ मा परिणत हुनसक्छ । दोहा वार्ताका विकास चरण अन्तत: असफल नै हुनपुगेमा त्यस्तो जोखिम झनै बढ्न जानेछ ।

त्यसका साथै, पूँजीको अल्पकालीन आप्रवाहमा अन्तर्निहित अस्थिरताका कारण पनि उदीयमान बजारहरूले विदेशी मुद्राको सञ्चय गरिरहेका छन् । अचानक पूँजी बाहिरिँदा उत्पन्न हुन सक्ने सङ्कटबाट आफ्ना अर्थतन्त्रलाई जोगाउन उनीहरूले त्यसरी ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको सञ्चय गरेका हुन् । थप सञ्चिति गर्ने प्रयास निश्चय नै स्वाभाविक भए तापनि यस्तो प्रवृत्ति समस्याजनक पनि छ । किनभने, त्यसका लागि चालू खातामा बचत हुनु आवश्यक छ, जुन हालैको अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सङ्कट निम्त्याउने प्रमुख कारणमध्ये एक थियो । विकसित अर्थतन्त्रहरूले आफ्ना वित्तीय घाटालाई कम गर्दै जानुपर्ने बेला चालू खाता बचतले विश्व अर्थतन्त्रमै विस्फीतिकारी (डिफ्लेशनरी) अवस्था सृजना गर्न सक्छ ।   

पूँजीको तत्काल बहिर्गमन हुने आशङ्काले गराएको ठूलो मात्राको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले सङ्कटबाट उत्पन्न अप्ठेरा परिणामलाई झनै जटिल बनाउन सक्छ । वास्तवमा, धेरैको आशङ्काविपरीत विकसित अर्थतन्त्रहरूमा जस्तो उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा सङ्कटको त्यति प्रभाव परेन । त्यसको कारण के हो भने उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले आफ्ना धेरैजसो सम्पत्ति डलर र दायित्वचाँहि घरेलु मुद्रामा राखेका थिए ।

यसरी, आर्थिक सङ्कटले सिकाएको मुख्य पाठ के हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाइराख्नाले अर्थतन्त्रलाई आयातित सङ्कटबाट जोगाउन सकिन्छ । त्यसबाट सरकारहरूलाई प्रतिचक्रीय नीतिहरू लागू गर्न सजिलो हुन्छ । यो कुरा सत्य हो । साथै, यसको पछाडिको मान्यता के हो भने आजको समन्वयात्मक विश्व अर्थतन्त्रमा निर्यातमा आधारित वृद्धि अझै पनि एक विकल्प हो ।  

पूँजीको आप्रवाहलाई रोक्न चीनभन्दा ल्याटिन अमेरिकी देशहरू निकै कम सफल देखिएका छन् । त्यसैले हालको जस्तो उच्च तरलताको अवस्थामा ती देशलाई वास्तविक ब्याजदर बढाउन सुझाव दिनाले ती देशतर्फअझ बढी अल्पकालीन पूँजी आकर्षित हुनेछ । परिणामस्वरूप, आफ्नो मुद्रालाई बलियो बनाउन ती देशमाथिको दबाब झनै बढ्न जानेछ । फलस्वरूप, देशहरूबीचको व्यापारमा तनाव अझ बढेमा आर्श्चर्य नमान्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ ।

 उसो भए कसो गर्दा बेश होला त ?
आदर्श विश्वमा तरलताको सृजनालाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमै नियमन गरिनुका साथै घरेलु मुद्रा विनिमयदरसम्बन्धी नीतिहरूबीच सामञ्जस्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको विश्व परिस्थिति त्यस्तो आदर्श अवस्थाभन्दा धेरै फरक रहेकाले दोस्रो सर्वोत्कृष्ट समाधानमै चित्त बुझाउनुपर्छ ।  

मुद्राको मूल्य बढाउनुपर्ने दबाब झेल्न पूँजीगत नियन्त्रण (नियमन तथा प्रुडेन्सियल उपायहरू)बाट मद्दत पुग्न सक्छ । निश्चय पनि त्यस्ता उपाय जोखिमरहित नै भने हुँदैनन् र  अन्तत: तिनको उल्लङ्घन पनि हुन सक्छ । तर, तिनको प्रभावकारिता नै नरहेको अवस्थाको तुलनामा त्यस्ता नियमन लागू रहनु मात्रले पनि निकै मद्दत पुर्याउँछ । पूँजीगत नियन्त्रणले काम नगर्दाको अवस्थामा सरकारहरू व्यापार प्रतिबन्धात्मक प्रावधानमार्फत 'आफ्ना’ घरेलु उद्योगहरूको सुरक्षा गर्न प्रोत्साहित हुन सक्छन् ।

पूँजीको आप्रवाहमाथिको नियन्त्रणलाई केही निश्चित अवस्थामा उचित मान्न सकिने आईएमएफले हालसालै स्वीकारेको छ । यो सही दिशामा उठाइएको कदम भए तापनि पर्याप्त भने छैन । आईएमएफले आफ्ना नीतिगत सुझावबाट व्यापारमाथि पर्नसक्ने सम्भावित प्रभावका बारेमा पनि हेक्का राख्नुपर्छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई नीतिगत ब्याजदर बढाएर खाद्यान्न तथा तेलको मूल्यवृद्धि सामना गर्ने सल्लाह दिनुको साटो प्रभावकारी तथा न्यून दुष्परिणामयुक्त पूँजीगत नियन्त्रण लागू गर्ने दिशामा आईएमएफले सहयोग गर्नुपर्छ ।
हाल विश्व व्यापार सङ्गठनसँग आबद्ध हेक्टर आर टोरेस आईएमएफका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
Admin 2011-06-05