जलविद्युत् उत्पादनमा अमेरिकी लगानी
कृष्णप्रसाद भण्डारी
संविधानसभाको नेपालको अस्थिर राजनीति र शान्तिसुरक्षाका कारणले यहाँ लगानी बढ्न नसकेको तर्क अमेरिकी दूतावासले गर्ने गरेको छ । तर, अमेरिकालगायत अन्य सम्बद्ध राष्ट्रहरूले के बुझन जरुरी छ भने नेपाललाई आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राख्ने हो भने शान्ति र स्थिरतालाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । निजीक्षेत्रको समग्र आर्थिक स्थिरता पहिलो सवाल हो । 'जहाँ अवसर, त्यहाँ चुनौती' भनेजस्तै सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासमा मात्र शान्ति र स्थिरता जन्मन्छ । द्वन्द्व र युद्धमा होमिएका आफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराकमा अमेरिकाले अर्बौं डलर लगानी गरिरहेको छ । ती राष्ट्रमा लगानी गर्नेहरूलाई नेपाल त लगानीका लागि धेरै गुणा सुरक्षित राष्ट्र मानिन्छ ।

अहिलेकी अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिण्टनले सन् १९९५ मा नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । त्यसबेला उनले नेपाल साँच्चिकै रणनीतिक लगानीयोग्य संवेदनशील र सुन्दर राष्ट्र रहेछ भनेकी थिइन् । दक्षिण एशियाली राष्ट्रलगायत नेपालका पनि आर्थिक-राजनीतिक मामिला नियाल्ने मन्त्री क्रिष्टिना रोक्का, तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेल, रिचार्ड बाउचर, मन्त्री साण्ड्रा एल भोगेलगेसानजस्ता व्यक्तिहरूले नेपाललाई लगानीयोग्य देश दर्जा दिएकी थिइन् । साण्ड्रा भोगेलगेसानले महाकाली सन्धिपछि नेपालमा विदेशी लगानीको ढोका खुल्ने र वर्षेनि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ नेपालले कमाउने उद्घोष गरेकी थिइन् । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले पनि शान्तिका लागि लगानी बढाउन अमेरिका तयार रहेको बताएका थिए ।

नेपालको आर्थिक अवस्था ऊर्जासङ्कटले गर्दा कहालीलाग्दो स्थितिमा छ । भ्रष्ट सरकारी संयन्त्रसँग मात्र साँठगाँठ गर्ने विदेशी दाताहरूले योजना र विकासमा आफूअनुकूलका शर्त राखी नेपालको आर्थिक विकासलाई कमजोर बनाएका छन् । अब नेपाललाई अनुदान होइन, लगानी चाहिएको छ । नेपाललाई अनुदान दिने प्रमुख राष्ट्र जापान, भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, यूरोपियन मुलुकहरू हुन् । नरम ऋण दिने विश्वबैङ्क, एशियाली विकास बैङ्कलगायतका संस्था छन् । यस्ता ऋण, अनुदान निजीक्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी हुने हिसाबले आएका छैनन् । ती राष्ट्रका सरकारहरूले त्यहाँका निजीक्षेत्रलाई सहयोग गरेर आर्थिक प्रगति गर्न प्रेरित गरेका छन् ।

नेपालले विश्वबैङ्क समूहअन्तर्गत रहेको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को सदस्यता विसं २०२० असोज ३१ गते प्राप्त गरेको थियो । यही समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास सङ्घ (आईडीए), अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैङ्कको सदस्यता विसं २०१९ भदौ २७ गते नै नेपालले प्राप्त गरेको थियो । यी संस्थाहरूले विकासोन्मुख तथा विकासशील देशहरूलाई आवश्यक लगानी जुटाउने काम गर्छन् । उक्त समूहले आर्थिक विकासका लागि त सहयोग गर्छ नै, निजी उद्यमीलाई सरकारको जमानतबेगर ऋण प्रदान गर्न सक्छ । त्यस्तो ऋण नरम र लामो अवधिका लागि कडा शर्त नराखी, सामान्य ब्याजमा प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसैले विनाझञ्झट ऋण तिर्न सजिलो हुन्छ । तर, त्यस्तो सहुलियत ऋण नेपालका निजी उद्यमीहरूले पाउन सकेका छैनन् । जलविद्युत् उत्पादनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद-विक्री सम्झौताको प्रक्रियामा पुगेका लगभग १ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निजीक्षेत्रले बनाउँदै छन् । ती आयोजनाका लागि करीब ३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्दछ । त्यो रकम जुटाउन विदेशी सहयोग नियोगहरूको सहयोग भयो भने सजिलो हुन्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसको सम्भावना देखिएको छैन ।

भारत र चीनको बीचमा स्वतन्त्र भएर बसेको नेपाल दुइढुङ्गाको तरुल (स्याण्डवीच) बन्न सक्दैन । बरु दुवै देशको साझा पुल भएर सहयोग गर्न चाहन्छ । नेपाललाई भारत र चीनको पारवहन केन्द्र (ट्राञ्जिट प्वाइण्ट) र  अन्तरराष्ट्रिय भूपरिवेष्टित बजार केन्द्र (ल्याण्डलक्ड हब) बनाउनुपर्छ । त्यसैले नेपालीको आर्थिक विकासको चाहनालाई अमेरिकाले सानो आकारको सहयोग गरेर पुग्दैन । हालसम्म नेपाल सरकारलाई दिइँदै आएको अनुदान, अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)मार्फ हुने गरेको छ । अमेरिका संसारको दिमागबाट समृद्ध भएको देश हो । नेपाल संसारको दिमागबाट ध्वस्त हुन थालेको सानो  सुन्दर राष्ट्र हो । नेपाल आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रूपमा ध्वस्त हुन थालेको छ । विसं २०४६ पछि विभिन्न घटनाक्रमले के प्रमाणित गरेका छन् भने अमेरिकी आर्थिक नीतिबाट नेपालमा सफलता मिल्न सकेन । सन् २००५ मा नेपाल भ्रमणमा आएका सात सिनेटरले नेपाललाई 'रणनीतिक आर्थिक केन्द्र र बहुपक्षीय सहयोग' पुर्‍याउन पूर्वविदेशमन्त्री कोण्डोलिजा राइसलाई पत्र लेखी दबाब दिएका थिए । त्यस्तै, अमेरिकी डेमोक्रयाट सिनेटर प्याटि्रक लेहीले डिसेम्बर २३, २००५ मा 'नेपालले खोजेको समाधान' शीर्षकमा पत्र लेखी नेपालको भयावह स्थितिलाई सम्हाल्नका लागि सुझाव दिएका थिए । उनले पत्रमा दलहरूको कमजोरी पनि औंल्याएका थिए ।

२०१० नोभेम्बर ८ देखि ११ सम्म अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले गरेको व्यापारिक भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको सन्दर्भ जोडेनन् । तर, ८ महीना लगाएर उनले बनाएको रणनीतिक कार्यदल 'सेण्टर फर अ न्यु अमेरिकन सक्युरिटी आर्मिटेज टोली (थिङ्कटयाङ्क) प्रतिवेदनमा नेपाललाई आर्थिक समृद्ध बनाउने र नेपालमा अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी बढाउने उल्लेख गरिएको बुझिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल पनि अमेरिकी निगरानीबाहिर नरहेको बुझिन्छ ।

राणा शासनकाल सन् १९४७ मा नेपाल- अमेरिका व्यापार सम्झौता भएको थियो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन । तर, हाल नेपालको एकीकृत व्यापार रणनीति २०१० र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार केन्द्रले पनि जलविद्युत्मा चासो राखेको सन्दर्भमा अमेरिकीलाई ऊर्जाक्षेत्रमा लगानीबाट धेरै फाइदा पुग्दछ । नेपालको जलविद्युत् ऊर्जा सेवामूलक र उत्पादनमूलक दुवै भएकाले बहुउद्दश्यीय फाइदा पाउन सकिन्छ । नेपालमा धेरै किसिमको लगानीका सम्भावना भए पनि विद्युत् ऊर्जा मौजुदा हुन आवश्यक छ । सेवाप्रदायकमा सूचना प्रविधिबाट अमेरिकाले अर्को ठूलो लाभ लिन सक्छ । अमेरिकाको महँगो श्रम र पूजीको हिसाबले नेपालको श्रम धेरै सस्तो पर्न आउँछ । विद्युत् ऊर्जा, सूचनाप्रविधि, खानी उत्खनन तथा प्रशोधन, वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र, टोल टयाक्स, एक्सप्रेस वे, राजमार्ग, रेलमार्ग, रज्जुमार्ग, सुरुङमार्ग, सञ्चार, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, जडीबुटी, तयारी पोशाक, पर्यटन विकास आदिका लागि नेपाल उदीयमान बजारका रूपमा विकास हुन सक्छ ।

अहिले टे्रड एण्ड इन्भेष्टमेण्ट फ्रेम वर्क एरेञ्जमेण्ट (टिफा) सम्झौताका लागि तयारी भइरहेको छ । यो सम्झौताबाट नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सम्भावना छ । यस सम्झौतापछि नेपालको जलविद्युत्मा अमेरिकी लगानीको ढोका खुल्नेछ । दक्षिण एशियाली मुलुकका ५ सय ६० मिलियन जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरी लाभ दिन फुल फ्री ट्रेड एरेञ्जमेण्टअन्तर्गत अमेरिकाले 'मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्टस्' स्थापना गरेको छ । उक्त कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन, शिक्षा स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षालाई सहयोग पुर्‍याउँछ । यसका लागि अल्पविकसित मुलुकलाई १ अर्ब डलर कोष छुट्टयाइएको छ । यस कोषबाट नेपालको निजीक्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई आर्थिक तथा क्षमता अभिवृद्धिको सहयोग पुर्‍याउन जरुरी देखिन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रको निजीक्षेत्रको लामो अनुभव नभए पनि यो क्षेत्र फड्को मार्ने अभियानमा छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गरी निजीक्षेत्रले लगभग १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि हात हालिसकेको छ । विसं ०४६ सालपछि आएको उदार अर्थनीतिको फलस्वरूप नेपालका निजीक्षेत्रले जलविद्युत्मा प्रवेश पाएको हो । नेपाल द्वन्द्वको अवस्थामा रहँदा पनि निजीक्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ । नेपालमा चरम अशान्ति र द्वन्द्व रहँदा पनि अमेरिकी लगानीमा ४५ मेगावाटको भोटे कोशी, नर्वेको लगानीमा ६० मेगावाटको खिम्ती, इन्द्रावती, चाकु, पिलुवा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनेका थिए ।

भूगोल, सिमाना, सुरक्षा र स्वार्थको नाममा मात्र नेपाललाई प्रयोग गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन । अहिलेको विश्व सूचना र प्रविधिको व्यापार गरेर साझा पृथ्वी जोगाउने अभियानमा अमेरिकी राष्ट्रपति लागेका छन् । यसका लागि साझेदारीका लागि उनले भारतलाई रोजेका छन् । त्यसैले अब नेपालमा रणनीतिक लगानी बढाउन  अमेरिका, भारत र चीन मिल्नु आवश्यक छ । नेपालको ऊर्जासङ्कट समाधानबाट उनीहरूले लाभ लिन सक्दछन् । नेपाल सरकारले पनि १५ वर्षका लागि 'ऊर्जा सङ्कटकाल’ घोषणा गर्ने आँट गर्नुपर्छ र स्वदेशी तथा विदेशी  लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्दछ । अमेरिका र भारतसँग मिलेर वा एक्लै जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी नगर्ने हो भने नेपाल सधैं अस्थिर र असफल राष्ट्रमा दरिनेछ ।
लेखक निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धक हुन् ।
ईमेलः krishna_hydro@hotmail.com