हिंसा र सामाजिक सद्भाव
डा. विमल कोइराला
डग्लस सी नर्थ, जान जोसेफ वालिस र ब्यारी आर उडनगाष्टद्वारा लिखित 'हिंसा र सामाजिक सद्भाव' (भायलेन्स एण्ड सोसल अर्डर) नाम राखिएको क्याम्ब्रिज युनिभसिटी प्रेसबाट प्रकाशित पुस्तक पढिसकेपछि मेरो मनभित्र विभिन्न तरङ्गहरू पैदा भए । तिनलाई पुस्तक समीक्षाकै रूपमा भए पनि पाठकसामु राख्ने जमर्को गरेको छु । यीमध्ये डग्लस सी नर्थ मेरो मनपर्ने लेखक पनि हुन् । उनले आर्थिक विकासमा संलग्न 'संस्था र संस्थाहरूको गतिशीलता’ विषयक शोध र शोधग्रन्थवापत आर्थिक क्षेत्रतर्फो नोबेल पुरस्कार पनि जितिसकेका छन् । उनका पूर्वअनुसन्धान र तर्कहरूले मलाई औधी प्रभाव पारेको हुँदा यस समीक्षामा मेरा आग्रह वा पूर्वाग्रह परावर्तित हुन सक्ने भय पनि मलाई उत्तिकै छ । हाम्रो मुलुक पनि द्वन्द्वले थिल्थिलो भएको र सामाजिक सद्भावको पातलो पर्दा च्यातिइसकेको हुँदा सामाजिक सम्मिलनका जोखिमहरू प्रशस्तै छन् । र, जुन ढङ्गको लापरबाहीपूर्ण व्यवस्थापनतिर उन्मुख छौं, त्यसले अरू कठिन, चुनौतीपूर्ण र हिंसाको मार्गमा जान नेपाली समाजलाई चूले निम्तो दिएको छ । यसलाई बेलैमा रोक्न चाहिने भगीरथ प्रयासका निम्ति सबैले आ-आफ्नो आग्रहभन्दा माथि उठ्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।

'जुन समाजमा गरीबी र विषमता छ, जहाँ समान्य सेवासुविधामा सवसाधारणको पहुँच गाह्रो छ, त्यस्तो समाजमा आतङ्कको झिल्का उठयो भने राज्यले जतिसुकै बल प्रयोग गरे पनि जित्न सक्तैन’, डेज्मण्ड टुटूको आशय गरीब अप्रिmकी मुलुकहरूको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउनपट्टि निर्देशित थियो । तर, अन्य गरीब मुलुकहरू, जहाँका निर्वाचित पदाधिकारी र सार्वजनिक प्रशासन जनतासँग कुत उठाएर खान पल्केका छन्- ती मुलुकहरूका निम्ति पनि यो भनाइ उत्तिकै सान्दर्भिक छ । माओवादी र साविकका राजनीतिक दलहरूबीच भएको सम्झौता नै शान्तिको अचुक अस्त्र हो भनेर अहिलेकै पारामा शासनव्यवस्था चलाइरहने हो भने हिंसाको आगो फेरि उठ्न सक्ने यथार्थलाई नभुलौं । जनताले मनमस्तिष्कले विचार प्रवाहित गर्ने अवस्था नबन्ने र यसैगरी पेटले बोल्नुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने लोकतन्त्रको नाराले मात्र शासन टिकाउनु गाह्रो हुन्छ ।

सामाजिक रूपान्तरण र शान्तिपूर्ण समाजको स्थापना राजनीतिक सिद्धान्त मात्र होइन । यो अर्थिक विज्ञान र समाजिक गतिशीलता तथा बनोटको संयुक्त क्षेत्र त हुँदै हो, त्यसबाहेक सामाजिक बानीबेहोरा र सांस्कृतिक गतिशीलतासँग पनि जोडिएको विषय हो । हाम्रो मुलुकमा भने मतपत्रको टुक्रा र राजनीतिक भाषणबाहेक जनताले केही पनि पाएनन् । 'जे रोग लागे पनि एउटै अचुक औषधि’ भन्दै रत्नपार्कमा बेच्ने जादूगरी चक्की वितरणमा लागेका छन् राजनीतिक दलहरू । उनीहरूको दर्शनमा आफू सत्तामा गए सबै ठीक भन्नेबाहेक केही छैन । हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा 'कार्यान्वयन गर्न सकिने एकीकृत राजनीतिक तथा आर्थिक’ सोचको अभाव देखिएको छ । यसै कारणले उनीहरू शान्ति बहालीका निम्ति पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक शर्तहरू पूरा नगरी लापरबाही ढङ्गले सत्ताप्राप्तिका निम्ति आफ्नो महत्त्व बढाउने आत्मरतीमा छन् । यो हाम्रो सामाजिक विकासमा घातक भइरहेको छ । तर, यो राजनीतिक दलहरूको चेत फिराउन भने यथेष्ट भएन ।

द्वन्द्व/हिंसाबाट आक्रान्त मुलुकहरूमा राजनीतिक सहमति बनिसकेपछि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्राज्ञिक वर्ग, धार्मिक सङ्घसंस्था र अन्य गैरसरकारी संस्थाहरू सामाजिक पुनर्निर्माण र रूपान्तरण आआफ्ना ढङ्गले स्वःस्फूर्त लागिपरेका हुन्छन् । उनीहरू आपसमा जुट्ने र रचनात्मक क्रियाकलापबाट मुलुकलाई आकार दिन अहोरात्र लागिपरेका हुन्छन् । हाम्रो मुलुकमा भने सबैले राजनीतिक दलको मुख हेर्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूमा पनि नियन्त्रण गर्न पाएजस्तो निर्देशन दिन रमाउने प्रवृत्तिले प्रत्येकमा प्रत्येकउपर शङ्का सृजना गरेको छ । गत जेठ २४ गते संविधानसभाको म्याद १ वर्ष थपिँदा खानेकुरामा भने सबै दल मिल्दारहेछन् भन्ने जनताको टिप्पणीले हाम्रो समाजमा मौलाउँदै गएको कुण्ठा, भ्रम र विकृतिको अवस्था प्रस्ट पार्छ । चुलिँदै जाँदा कालान्तरमा हाम्रो सामाजिक सद्भावका निम्ति यही नै विष हुन सक्छ । राजनीतिक विकास र आर्थिक विकासको साझो अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । २० हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि आयस्तर भएका तेलधनी अरब मुलुकहरूबाहेक सबै मुलुकमा राजनीतिक संस्थाहरू बलिया र दलहरू पारदर्शी तथा मतदाताप्रति उत्तरदायी देखिन्छन् । हाम्रोजस्तो जोसँग जति पैसा उठाएर जहाँ जति खर्च गरे पनि हुने, लेखापरीक्षण गराउनु नपर्ने भ्रष्टाचारी मानसिकता विकसित देशका दलहरूमा देखिँदैन । सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र हिंसा ननिम्त्याउन दलहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सैद्धान्तिक पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश नर्थ, वालिस र उडनगाष्टको छ ।

प्रत्येक समाजले कुनै न कुनै रूपमा हिंसा बेहोरेको हुन्छ । हिंसा आनुवंशिक नभए पनि अर्थिक विषमता, सामाजिक असमावेशी चरित्र र सांस्कृतिक विभेदका कारण सँगै बस्न र हातेमालो गर्न गाह्रो हुन्छ । यसै परिस्थितिका कारण निस्कने स्वरहरूले विद्रोह र प्रतिरक्षामा हुने प्रतिक्रियाहरू हिंसात्मक हुन्छन् । हिंसामा हतियार दोषी हुँदैन । हतियार चलाउन उत्प्रेरित गर्ने सिद्धान्त र दलहरू, प्रतिहिंसाबाट समाधान खोज्ने शासकहरू र हिंसाका कारकलाई पहिचान गरी उपचार नखोज्ने बरु हिंसाकै कारण भएको हिंसा समाप्त गर्न खोज्नेहरू हिंसाका अभियन्ता हुन् । व्यक्तिको व्यक्तिसँग हुने हिंसात्मक व्यवहारलाई विधिका माध्यमबाट राज्यले नियन्त्रण गर्छ । तर, सङ्गठित (अर्गनाइज्ड) हिंसा भने खतरनाक हुन्छ । यसले सामाजिक सद्भाव बिथोल्छ । हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अदूरदर्शिता र राज्य जनताबीचको संवादहीनताका कारणले यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । यसलाई सम्बोधन गर्न अझै चुक्यौं भने हामीले जनताबाट क्षमाको आशा नगरे पनि हुन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा एकथरि सबै आवश्यकता राज्यले पूरा गर्छ र राज्य बलियो भए सबथोक हुन्छ भन्ने विश्वासमा छन् । अर्कोथरि सिद्धान्त अँगाल्नेहरू राज्य सहजकर्ता भन्ने तर व्यवहारमा निरङ्कुश हुने मानसिकतामा छन् । यो सैद्धान्तिक विभेद वा अन्तरद्वन्द्वको विषय नै थिएन । राजनीतिशास्त्रले राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकासको पहिलो आवश्यकता मान्छ । पारम्परिक आर्थिक विज्ञानले आर्थिक वृद्धिदरमा जोड दिन्छ । तर, नयाँ राजनीतिक अर्थशास्त्रमा आर्थिक पुनःस्थापना र राजनीतिक स्थिरतालाई परिपूरक र परिपोषक रूपमा हेरिएको छ । वर्तमान राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने आर्थिक पुनःस्थापनाले मात्र राजनीतिक स्थिरता ल्याएको देखिन्छ । आर्थिक विकास नहुँदा मतपत्र भएका हातहरूले बन्दुक बोकेका थुप्रै उदाहरण छन् । हामीले राजनीतिक स्थिरता नहुन्जेल पटुका कसेर बस भन्ने स्थिति छैन । जनताले जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनबाटै लोकतन्त्रको मापन गर्ने हुन् ।

हिंसाउपर राजनीतिक नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न केही क्षेत्रका सैद्धान्तिक मत एकै हुन सक्ने देखिएको छ । हामीले यही सहमतिका आधारमा राजनीतिक आर्थिक विकासको मार्गमा हिँड्ने आँट गर्‍यौं भने भोलि उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई काबुमा राख्नसक्छौं :
(क)    समाजलाई समावेशी बनाउने सबै तहका जनताको चाहना,
(ख)    कुनै बारबन्देज नराखी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक र शैक्षिक क्रियाकलापमा भाग लिनदिने,
(ग)    विभेदरहित किसिमले विधिको प्रयोग
यिनै आधारहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा सबैले मानेको परिस्थिति छ । यिनै आधारहरूले न्यूनतम राजनीतिक सामाजिक विकासका निम्ति ढोका खोल्छन् र हिंसालाई प्रतिबन्धित गर्न सक्छन् ।

हाम्रो मुलुकको राजनीतिक आर्थिक अवस्था नाजुक र सङ्कटोन्मुख छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ३० प्रतिशतमा पुगेको व्यापारघाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुबाहेक अर्को उपाय छैन । कसैले आयात प्रतिस्थापनमा जोड देला, कसैले निर्यात प्रवर्द्धनमा । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा सहमत हुँदैनौं, तबसम्म 'आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रवद्धन' सैद्धान्तिक बहसको विषय नै हुन सक्तैन । हामी सहमतिको जगमा राष्ट्रनिर्माणका अधुरा कामहरू सहजै सम्पादन गर्न सक्छौं  र अर्को हिंसा (सम्भावित)लाई रोक्न सक्छौं । अहिले दण्डहीनताको अवस्था छ र विभेदकारी ढङ्गले विधिको प्रयोग भएको छ । यसमा पनि कसैको विमति देखिँदैन । सबैलाई समान रूपले विधि प्रयोग गर्ने साझा एजेण्डा बन्न सक्छ । गएका ४-५ वर्षयता सरकार निष्क्रिय छ । जनताको पक्षमा सरकारको सक्रियता जनताले अपेक्षा गरेको हुँदा यसमा कुनै राजनीतिक दलले मुन्टो बटार्न मिल्दैन । सरकारी (नियमित) खर्चमा नियन्त्रण गरी पूँजीगत लगानी बढाउने कुरामा पनि सहमति छँदै छ । सहमतिका यत्रा बिघ्न आधारहरू हुँदाहुँदै कसैले केही नगर्नु भने ताज्जुबको विषय भएको छ ।

नर्थ, वालिस र उडनगाष्टले उदाहरणसहित हिंसा र सामाजिक सद्भावका लागि उठाएका विषयवस्तुहरू यिनै हुन् । लोकतन्त्रमा पुनर्वितरणको गुन्जायस छैन भन्ने परम्परावादीहरूलाई ठूलै प्रहार छ । जबसम्म सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा मुठ्ठीभरको कब्जामा हुन्छ र त्यो सम्पत्ति लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नहुने वर्गमा पुग्दैन वा पुग्ने पद्धतिको विकास हुँदैन- गरीब झन्झन् गरीब र धनी झन्झन् धनी हुने परिस्थिति हुन्छ । त्यसैबेला राज्य चनाखो हुनुपर्छ र लोकतन्त्रको लाभांश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने संस्थागत व्यवस्थातर्फ अग्रसर बन्नुपर्छ । अहिले पारम्परिक धरातलबाट माथि उठ्ने सन्देश प्रस्तुत पुस्तकले दिएको छ । विचार गरौं ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव हुन् ।

Admin 2011-03-07