राजनीतिले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कट
डा. भीमप्रसाद न्यौपाने
जतिजति मुलुकमा राजनीतिक अन्योल बढ्दै गइरहेको छ, देशको समग्र आर्थिक स्थिति कमजोर र जोखिमयुक्त हुँदै गइरहेको कुरा पछिल्ला सरकारी तथ्याङ्कले देखाएका छन् । २०६८ साल जेठ १५ गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको देशको समग्र आर्थिक विवरणले अर्थतन्त्रका मुख्य परिसूचकहरू नकारात्मक भएको देखाएको छ । गत चैत महीनामा नेपालको शोधनान्तर घाटा १४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन १ महीनाअघिको तुलनामा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँले बढी हो । देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेका बेला अर्थतन्त्रको तस्वीर थप निराशाजनक बन्नुले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ । राजनीतिक दलहरू आपसी खिचातानीमा अल्झिरहेको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र भने जोखिमतर्फलागेको देखिन्छ । अहिले सरकारी ढुकुटीमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकी थन्किएर बसेको छ र चालू आर्थिक वर्षसमाप्त हुन अब डेढ महीना मात्र बाँकी छ । विकास निर्माणका लागि छुट्टयाइएको पूँजीगत खर्च आधा पनि खर्च हुन नसकेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । वैदेशिक सहायता २० प्रतिशत मात्रै परिचालन हुन सकेको छ । यस्तो अवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा दोहोरो असर परेको विश्लेषण बाहिर आएको छ । एकातर्फबैङ्किङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव केही वर्षदेखि कायम छ भने विकास निर्माणको गति पूरै सुस्त हुन पुगेको छ । विकास निर्माणका लागि छुट्टयाइएको १ खर्ब २९ अर्ब रकममध्ये जेठ महीनाको पहिलो सातासम्म ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको देखिन्छ । यस प्रकारले हाम्रो अर्थतन्त्रमा न्यून वैदेशिक सहायता परिचालन र राष्ट्रिय ढुकुटीमा रकम यत्तिकै बसेको हुनाले विकास निर्माणको गति सुस्त हुन पुगेको देखिन आएको छ । यसले गर्दा हाम्रो शोधनान्तर स्थितिमा थप चाप पर्न जाने हुन्छ । देशमा विदेशी मुद्रा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी हुन जानाले शोधनान्तर घाटा बढेर जान थालेको हो ।

चालू आवको ९ महीनाको तथ्याङ्कअनुसार विश्लेषण गर्दा दोहोरो अङ्कको मूल्यवृद्धि कायमै छ । व्यापारघाटा अझ बढेर गएको देखिन्छ । विगत वर्षको तुलनामा विप्रेषण आयको वृद्धिदर ह्वात्तै घटेको छ । राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय खाता असन्तुलनका कारणले शोधनान्तर घाटा बढेर गएको बताएको छ । राष्ट्र बैङ्कको यस आवमा शोधनान्तर घाटा ९ अर्ब बचतमा राखिने लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ ।

यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अन्तरिम त्रिवर्षीय विकासको रणनीतिक खाका हामीसँग छ । यो 'फ्रेमवर्क'मा काम गर्ने गराउने सवालमा यसको स्वामित्व लिने कोही पनि भएन । यसले गर्दा निजीक्षेत्र एवम् वैदेशिक दातृ निकाय तमासा हेरेर बसिरहेका छन् । यसबीचमा नेपाल विकास मञ्च (एनडीएफ)को बैठक आयोजना हुन सकेन । हाल नेपालको सबभन्दा ठूलो विकास साझेदार संस्था विश्व बैङ्कले आफ्नो कार्यालय हटाउने र सम्पर्क कार्यालय मात्र राख्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा उसले आफ्नो भूमिकालाई सीमित पार्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगले उसलाई राष्ट्रिय हितमा कति परिचालन गर्न सके, भोलि समीक्षा होला । यस घटनाले अन्य दातृ निकायहरूमा पार्ने मनोविज्ञान कस्तो होला ? विकासको चर्चा गर्दा कार्यान्वयनको मुद्दा नै प्रधान रहन गयो । प्रतिबद्धता के थियो र कार्यान्वयन किन भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने कोही पनि भएन । जस्तो त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनामा विगत द्वन्द्वकालमा ब्रि्रेभत्केका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, शान्ति मन्त्रालयमार्फत द्वन्द्वबाट विस्थापितहरूलाई राहत एवम् पुन:स्थापना गर्ने भनेका थियौं । ती प्रतिबद्धताहरू के भए ? जवाफ दिने कोही पनि भएन । त्यस्तै विगतमा कृषिक्षेत्रमा कृषिको दीर्घकालीन योजना लागू गरियो । यस योजनालाई राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि स्वामित्वमा लिएन र यो योजना फगत 'टेक्नोक्रेटिक योजना'का रूपमा मात्र रह्यो । यो योजना कार्यान्वयनमा जानै सकेन । यसको १० वर्षको मध्यावधि मूल्याङ्कन रिपोर्ट तयार छ । अहिलेको परिस्थितिमा केके कुराहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी समीक्षा गरी अद्यावधिक प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हो । र, त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने सोच नेतृत्वतहमा आउनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन । त्यसैले कृषिक्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी दीर्घकालीन कृषि योजनालाई कृषि विकासका लागि मूलनीतिका रूपमा अङ्गीकार गरी कृषिक्षेत्रलाई आधुनिक एवम् उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगबाट सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ हामी अघि बढ्न सकेनौं । कृषिलाई विकासको मूल आधार बनाउन सकेनौं । वैज्ञानिक भूमिसुधारको आधार तयार गरी यसको माध्यमबाट भूमिव्यवस्था गरी कृषि मजदूर, मुक्त कमैया र भूमिहीन सुकुम्बासी जनताको आर्थिक र सामाजिक उत्थानका लागि जोड दिन सकिएन । कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना-सञ्चार, विज्ञान-प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार र मानव संसाधनको विकासतर्फराज्यको ध्यान खिचिएन । विकास अलमलमा पर्यो । नीतिहरू अस्थिर भए, राजनीति अस्थिर भएका कारण प्रशासन संयन्त्र पनि अस्थिर बन्न पुग्यो । अहिलेको राजनीतिक सङ्क्रमणले त आर्थिक विकास र वृद्धिमा नेपाल झन् पछि पर्दै गइरहेको छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू लथालिङ्ग हुन पुगेका छन् । विकासको रणनीतिक खाका कोर्ने एवम् सङ्क्रमणकालीन विकासलाई व्यवस्थापन गर्ने एकमात्र निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग अपाङ्गजस्तै भएको छ । अर्थयोजना र विकाससँग भिजेका मान्छेहरू अहिले निरपेक्ष भएर तमासा हेर्ने अवस्थामा छन् । आयोग तदर्थ अवस्थामा रहेको छ र हामी मुलुकको आव २०६८/६९ सालको बजेट तर्जुमा गरिरहेका छौं । यो वर्षबजेट आउने/नआउने टुङ्गो छैन । अन्योल बढिरहेको छ, जसको परिणति भनेकै अहिलेको खस्कँदो आर्थिक स्थिति हो ।

विगतमा नेपाली जनताले गरेको ऐतिहासिक संघर्ष र पछिल्लो जनआन्दोलनले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, अपाङ्गलगायतको समावेशीकरणसहितको विकासका निमित्त योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न नयाँ सोचका लागि निर्देशित गरेको थियो । त्यसैका आधारमा संविधानसभाको चुनावपछि जनचाहनाअनुसारको संविधान तयार गरी निर्वाचित सरकार गठन हुन ३ वर्षलाग्ने अनुमान गरिएको थियो । र, यस अवधिसम्म विकास प्रक्रियालाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना ०६४/६५-०६६/६७ तर्जुमा गरिएको थियो । यस योजनामा भौतिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण र पुन:स्थापना, सामाजिक पुन: एकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थान र समावेशी विकास, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणजस्ता पक्षलाई जोड दिइएको थियो । अन्तरिम योजना निर्माण गर्ने सिलसिलामा एउटा साझा सहमति बन्न सकेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अन्तरिम कालमा पनि विकासको खाका 'सहमति'का आधारमा निर्माण हुन सक्नुलाई ऐतिहासिक काम भएको बताउनुभएको थियो । त्यस्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत यस प्रकारको सहमतीय दस्तावेज बन्नुबाट सबै राजनीतिक दलहरूले शिक्षा लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् राजनीतिक अस्थिरतामा वृद्धि हुन गएको हुँदा अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू बढ्न थालेका छन् । अत: अब हामीहरूले योजना र विकासको सवालमा पुन: एउटा सहमतिको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । र, अर्थतन्त्रलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउनुपर्ने भएको छ ।

यस्तो तदर्थ अवस्थामा रहेको योजना आयोगले मुलुकको समग्र विकासको आकाङ्क्षा र चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । नेपालको योजना भनेको मूलत: आर्थिक योजना हो । र, निक्षेपणको माध्यमबाट स्रोत र साधनलाई तल्लो तहसम्म प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गर्ने प्रणाली हो । देशको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हाम्रो अर्थव्यवस्थामा नै संरचनात्मक परिवर्तनको दिशाबोध गर्न सक्ने खालको बाटो अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि मुलुकका योजना क्षेत्रका जानिफकारहरू, राजनीतिक दलभित्रका अर्थयोजनाको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएका व्यक्तिहरू अब निरपेक्ष भएर बस्ने अवस्था छैन । सङ्क्रमणकालमा विकास व्यवस्थापन गर्नु भनेको अत्यन्तै कठिन कार्य हो । त्यसैले यस क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका सर्वपक्षीय व्यक्तिहरूको एउटा भेला आयोजना गरी नेपालको आर्थिक विकासका लागि साझा सहमतिको खोजी गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । किनकि अहिले मुलुकमा तीव्र मूल्यवृद्धिको शृङ्खला, कहालीलाग्दो ऊर्जासङ्कट धराशयी हुँदै गइरहेका उद्योगधन्दाहरू, उपेक्षित कृषिक्षेत्र, कष्टकर बन्दै गइरहेको शहरी एवम् ग्रामीण जनजीवन, लथालिङ्ग भएको शिक्षाक्षेत्र, छिन्नभिन्न हुँदै गइरहेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, असन्तुलित हुँदै गइरहेको वैदेशिक नीति, विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट र नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा, विश्वस्तरमा नै खाद्यान्न मूल्यवृद्धिको मुद्दा, नेपालमा खाद्य सम्प्रभुताको मुद्दा, क्रान्तिकारी भूमिसुधार र नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको सहकारीको मुद्दालाई हामीहरू सहमति र सहकार्यका आधारबाट मात्र सम्बोधन गर्न सक्दछौं भन्ने मलाई लाग्दछ । यस प्रकारले खस्कँदै गइरहेको अर्थतन्त्रको जोखिम अब सामान्य हुनेवाला छैन ।

अत: हामीले विकास निर्माणको कार्यलाई फरक दृष्टिले हेर्न सक्नुपर्छ । यो कार्य भनेको गरीबी निवारणका लागि, समावेशी एवम् समन्यायिक विकासका लागि र ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि परिलक्षित हुनुपर्छ । कसैले पनि यस कार्यमा बाधा पुर्याउनु भनेको जनताविरुद्ध जानु हो । विकास निर्माणमा सहमति र सहकार्य गर्नु जनताको पक्षमा उभिनु हो ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।

Admin 2011-06-06